खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, पोखराले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म विभिन्न सातवटा मुद्दा दायर गरेको छ।

अनुगमन एवं निरीक्षणका क्रममा विभिन्न खाद्य उद्योगले न्यूनस्तर खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने गरेको, अनुमतिपत्र नलिई उद्योग संचालन गरेको, लेबल अपूर्ण र अनुमतिपत्र नलिई खाद्य व्यवसाय संचालन गरेको पाइएपछि मुद्दा चलाएको हो।

कार्यालयलाई खाद्य तथा दाना ऐनअनुरुप सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउने कानुनी हक छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, पोखराको आयोजनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरणबारे समीक्षा गोष्ठीका क्रममा वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विजन श्रेष्ठले चालु आवको अवधिमा सातवटा मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

संघ सरकारअन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सहित गण्डकी प्रदेशका दुइवटा डिभिजन कार्यालय (दमौली र बागलुङ) ले समय-समयमा खाद्य बस्तुको अनुमगन तथा निरीक्षण गर्दै आएको छ। श्रेष्ठका अनुसार, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम नमुना संकलन गरी प्रयोगशालामा पठाउने गरिन्छ।

सरकारले तोकेको अनिवार्य मापदण्डमा परेन भने थप अनुसन्धान गरी मुद्दाको प्रक्रियामा अघि बढाइने गरिँदै आएको छ।

उनले प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मानिसको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी कार्यालयहरुले गण्डकी प्रदेशका विभिन्न बजार, उद्योग, होटल, रेष्टुरेन्टलगायतको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै आएको पनि जनाए।

उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले सरकारले उपभोक्ताका लागि भनी खाद्य, कृषि, मासु, स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षासमेत १० क्लष्टर रहेकामा तीमध्ये उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग सिधैँ सरोकार राख्ने खाद्य महत्वपूर्ण भएको बताए।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिरामीलाई मात्र भयो, शिक्षा पढ्नेलाई मात्र भयो, तर महिला, बालबालिका, केटाकेटी, बुढाबुढी सबैको निम्ति चाहिने भएकाले खाद्य स्वच्छ हुनु जरुरी छ। जसबाट स्वच्छ समाज सिर्जनासहित समग्र देश विकासमा योगदान दिन सकोस्,’ उनले भने। ‘बदमासी गर्नेले लुकाउन चाहन्छ, बदमासी नगर्नेले देखाउन चाहन्छ,’ उनले भने, ‘कारवाहीबारे बाहिर थाहा पाउनु पनि सकारात्मक हो। यसको अनुशरण अरु कार्यालयले पनि गर्नु जरुरी छ।’

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख प्रतिमा श्रेष्ठले विभागले विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिइन्।

विभागलाई मात्र ७३ करोड बजेट बिनियोजन भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय पालिकाले पनि खाद्य निरीक्षण पनि राख्न सकेमा अझ प्रभावकारी कार्यक्रम गर्न सकिने बताइन्।