मुलुकको अर्थतन्त्र ठिक ढंगले सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन पश्चात् अर्थतन्त्रमा थप क्षति भएको छ। अस्थिर नीतिले मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन। अपेक्षित रूपमा वैदेशिक लगानी भित्रिएको छैन। यसका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रले आफ्ना प्रयत्नहरू जारी राखेको छ। नेपालको समसामयिक आर्थिक अवस्था, निजी क्षेत्रले झेलिरहेका समस्या र कस्तो वातावरण बन्यो भने निजी क्षेत्रले लगानी वृद्धि गर्न सक्छ? विदेशी लगानी आउन सक्छ र उद्यमशीलता वृद्धि हुन सक्छ? अब बन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्रले के अपेक्षा गरेको छ भन्नेलगायतका विषयमा सार्क चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकालसँग नागरिककर्मी दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीको सारांशः

अहिलेको मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ?

अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। विशेषगरी निजी क्षेत्रले अपेक्षित सहयोग नपाउँदा अर्थतन्त्रको गति कमजोर भएको अनुभूति हुन्छ। महामारीको समयमा निजी क्षेत्रले ठूलो झट्का व्यहोर्नुपरेको थियो। छिमेकी मुलुकहरूले जस्तै तत्काल राहत, कर्जा पुनर्संरचना, सहुलियत ब्याजदर र नगद प्रोत्साहन जस्ता प्रभावकारी उपाय नेपालमा पर्याप्त रूपमा लागु हुन सकेनन्। त्यसले व्यवसायहरूको पुनरुत्थानमा ढिलाइ भएको देखिन्छ।

निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक मानिए पनि यसको समस्यालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिएको छैन। परिणामस्वरूप रोजगारी सिर्जना कमजोर बनेको छ र युवाहरू विदेशिन बाध्य भइरहेका छन्। रोजगारी सिर्जनाका प्रतिबद्धता धेरै भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योजना देखिँदैन। समग्रमा निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र व्यावहारिक नीतिहरू लागु गर्ने हो भने मात्र आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकास सम्भव देखिन्छ।

मुलुकले ठूलो व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ। यहाँ सार्क चेम्बर अफ कर्मसको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरी सार्क क्षेत्रमा निर्यात व्यापार बढाउन के पहल गरिरहनु भएको छ, के गर्नुपर्छ?

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने प्रमुख आधार निर्यात हो। नेपालसँग निर्यात गर्ने वस्तु सीमित भए पनि कार्पेट, पस्मिना र तयारी पोशाकजस्ता क्षेत्रमा विगतमा राम्रो सम्भावना देखिएको थियो, जसले विदेशी मुद्रा आर्जनसँगै ठूलो रोजगारी सिर्जना गरेको थियो। महामारी र द्वन्द्वका कारण धेरै उद्योग बन्द भए र निर्यात घट्दै गयो। सार्क चेम्बरमार्फत क्षेत्रीय सहकार्य बढाउँदै व्यापार सहजीकरण, बजार पहुँच विस्तार र गैर–भन्सार अवरोध घटाउने पहल आवश्यक छ। साथै बन्द वा कमजोर भएका उद्योगलाई पुनर्संरचना र पुनर्जीवन दिन विशेष नीति ल्याउनुपर्छ। छिमेकी देशहरूजस्तै निर्यात प्रोत्साहन, सहुलियत कर्जा र प्राविधिक सहयोगमार्फत उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ। विगतमा लाखौंलाई रोजगारी दिएको यस क्षेत्रलाई पुनः सशक्त बनाउन राज्य गम्भीर हुनु जरुरी छ। त्यसका लागि स्पष्ट रणनीति, दीर्घकालीन योजना र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य छ।  

निर्यात व्यापार किन खुम्चियो त?

निर्यात स्वभावतः संवेदनशील क्षेत्र हो। निर्यातमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीमा सहभागी भए पनि प्रतिस्पर्धी बन्न आवश्यक नीति, पूर्वाधार र सहजीकरण पर्याप्त हुन सकेको छैन। भारत, चीन वा बंगलादेशजस्ता देशले उद्योगलाई सहुलियत कर्जा, प्रविधि, प्रोत्साहन र सहज वातावरण दिएका छन् तर नेपालमा त्यस्तो सहयोग कमजोर छ। रुग्ण उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन प्रभावकारी नीति र पुनर्संरचना हुन सकेन, जसका कारण स्थापित निर्यातमूलक उद्योगहरू क्रमशः बन्द हुँदै गए। नयाँ उत्पादन खोज्ने कुरा उठे पनि पुराना उद्योग जोगाउनेतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन। परिणामस्वरूप उद्योगहरू विस्थापित भए, रोजगारी घट्यो र निर्यात खुम्चियो।  त्यसैले प्रतिस्पर्धी वातावरण, नीतिगत सुधार र उद्योग संरक्षणको अभाव नै निर्यात घट्नुको मुख्य कारण हो।

सरकारले निर्यात अनुदान दिने नीति पनि लिएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उत्पादन गरेका वस्तुलाई निर्यात प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि छन् तर निर्यात बढ्न सकेन किन?

निर्यात प्रोत्साहन गर्ने नीति भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको हो। पहिले दिइएको निर्यात प्रोत्साहनसम्बन्धी सुविधा नै घटाइएको छ, जसले उद्योगलाई थप निरुत्साहित बनायो। सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) मा उद्योग सञ्चालन र विस्तारका योजना बने पनि वर्षौंदेखि प्रभावकारी रूपमा लागु हुन सकेका छैनन्।

निर्यातक्षेत्र समय सम्वेदनशील हुन्छ तर नेपालमा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने भएकाले उद्योगले अवसर गुमाइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपालका उद्योगले सहुलियत कर्जा, प्रविधि, उत्पादन क्षमता र नीतिगत स्थिरता पाएका छैनन्। जबकि बंगलादेश, भारत र चीनजस्ता देशले उद्योगमैत्री वातावरण, उच्च उत्पादकत्व र निरन्तर प्रोत्साहन दिएका छन्।

रुग्ण उद्योगलाई पुनर्संरचना गर्ने, बन्द भएका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने विषयमा पनि स्पष्ट योजना र कार्यान्वयनको अभाव छ। यसले गर्दा उद्योगहरू विस्तार हुन सकेनन् र नयाँ लगानी आकर्षित हुन सकेन। समग्रमा नीति घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन; छिटो निर्णय, प्रभावकारी कार्यान्वयन र उद्योगको प्रकृति अनुसारको वातावरण आवश्यक हुन्छ। यी पक्ष कमजोर हुँदा निर्यात बढ्न सकेको छैन र व्यापार घाटा झन् बढ्दै गएको छ।

नेपालमा सम्भावित लगानीका क्षेत्रहरू के के हुन सक्छन्?

नेपालमा लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गर्दा सबैभन्दा पहिले प्रवृत्ति (एट्टियुड) सुधार आवश्यक छ। निर्णयकर्ताले व्यक्तिगत फाइदाभन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनताको क्रयशक्ति बढाउने लक्ष्य लिने हो भने केही प्रमुख क्षेत्र स्पष्ट रूपमा देखिन्छन्।

पहिलो, निर्यातमुखी उद्योग। कार्पेट, पस्मिना, तयारी पोशाकजस्ता क्षेत्रले विगतमा धेरै रोजगारी सिर्जना गरेका थिए। यस्ता उद्योगलाई पुनर्जीवन दिँदै प्रतिस्पर्धी बनाउन सहुलियत नीति, प्रविधि र वित्तीय सहयोग आवश्यक छ। यसले विदेशी मुद्रा आर्जनसँगै रोजगारी बढाउँछ।

दोस्रो, कृषि क्षेत्र। अहिले पनि कृषि क्षेत्रले जिडिपीमा धेरै योगदान पुर्‍याइरहेको छ तर देशले अर्बौंको कृषिजन्य वस्तु आयात गरिरहेको छ। चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, जुनार, किवी, ट्राउट माछाजस्ता उत्पादनमा ठूलो सम्भावना छ। ‘एक गाउँ–एक उत्पादन’ जस्ता कार्यक्रमले स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सक्छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउँछ।

तेस्रो, उत्पादनशील उद्योग (म्यानुफ्याक्चरिङ)। कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गरी फिनिस्ड गुड्स उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसले आयात घटाउने र निर्यात बढाउने दुवै काम गर्छ। तत्काल सञ्चालनमा आउन सक्ने तथा पुनर्संरचना गरेर चलाउन सकिने उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

चौथो, पर्यटन क्षेत्र। नेपालमा पर्यटनको सम्भावना विशाल छ तर विकास असन्तुलित छ। काठमाडौं र पोखरामा केन्द्रित विकासलाई विकेन्द्रित गर्दै पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय होटल, रेस्टुरेन्ट र पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। सहुलियत ऋण र प्रोत्साहनमार्फत त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ। यसले रोजगारी, स्थानीय उत्पादनको बजार र क्षेत्रीय विकासलाई गति दिन्छ।

पाँचौं, मानव संसाधन र सिप विकास। युवालाई पर्यटन, सेवा र उत्पादन क्षेत्रमा व्यावसायिक तालिम दिई दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ। यसले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै विदेश जाने श्रमिकलाई पनि उच्च सिपयुक्त बनाउँछ, जसबाट बढी आम्दानी हुन्छ।

समग्रमा नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना छन् तर त्यसका लागि स्पष्ट नीति, स्थिरता, उद्योगमैत्री वातावरण र प्राथमिकताका साथ क्षेत्र छनोट आवश्यक छ। अहिलेको भन्सार–आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र निर्यातमुखी बनाउने दिशामा अघि बढ्न सके मात्र दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ।

बैंकमा पर्याप्त तरलता छ तर निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्सुक देखिँदैन किन?

नेपालमा निजी क्षेत्रले आत्मविश्वास गुमाएको अवस्था छ, जसले लगानीमा निरुत्साह पैदा गरेको छ। विगतका द्वन्द्व, आन्दोलन वा अस्थिरताका समयमा सबैभन्दा पहिले असर निजी क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ। अन्य देशमा आन्दोलन हुँदा पनि उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध हुँदैन तर नेपालमा भने उद्योग बन्द गराउने प्रवृत्ति देखिन्छ। यस्तो अस्थिर वातावरणले लगानीकर्तामा असुरक्षा बढाउँछ। त्यसैले नीति स्थिरता, सुरक्षा र उद्योगमैत्री वातावरण सुनिश्चित नगरेसम्म बैंकमा तरलता भए पनि निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित हुँदैन।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठान निशानामा परे। यसले कस्तो असर पारेको छ?

आन्दोलनले निजी क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ। उद्योग–व्यवसायमा आक्रमण हुँदा लगानीकर्तामा असुरक्षा बढ्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक सन्देश जान्छ। अहिले सूचना प्रविधिको युगमा यस्ता घटनाहरू तुरुन्तै विश्वभर फैलिन्छन्, जसले नेपाललाई लगानीका लागि जोखिमपूर्ण गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। विदेशी लगानीकर्तासँगको छलफलमा समेत यस्ता घटनाहरू उठ्ने गरेका छन्, जसले नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ। अन्य देशहरूमा राजनीतिक वा सामाजिक आन्दोलन हुँदा पनि उद्योग–व्यवसाय सुरक्षित राखिन्छन् तर नेपालमा भने निजी क्षेत्र नै पहिलो निशानामा पर्ने गरेको छ।

यसले नयाँ लगानी आकर्षित गर्न कठिन बनाउनुका साथै भइरहेका उद्योगसमेत विस्तार हुनबाट रोक्छ। साथै नीति निर्माण तहमा पनि सकारात्मक दृष्टिकोणको अभाव देखिन्छ, जसले उद्योगमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन। त्यसैले यस्ता घटनाले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समग्र विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण नभएर हो वा किन विदेशी लगानी आउन सकेको छैन?

नेपालमा विदेशी लगानी अपेक्षित रूपमा आउन नसक्नुका मुख्य कारणमध्ये एउटा निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वासको अभाव हो। हरेक आन्दोलन वा घटनामा निजी क्षेत्र नै पहिलो निशानामा पर्ने भएकाले लगानीकर्तामा असुरक्षा पैदा हुन्छ। साथै नीतिगत रूपमा सहमति भएका विषयहरू पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्दा ठूला उद्योगहरू अवरुद्ध हुने अवस्था देखिन्छ। कुनै क्षेत्रमा समस्या आएपछि त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ राज्यले छिटो पहल नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। संस्थागत संरचना कमजोर हुँदा निर्णयहरू व्यक्तिनिर्भर बन्छन्, जसले दीर्घकालीन लगानीको वातावरण बिगार्छ।

युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गएको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले भरथेग गरेको छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र रेमिटेन्सलाई उपयोग गर्न कसरी सकिन्छ?

नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो हदसम्म रेमिटेन्समा निर्भर छ, जसले हाल जिडिपीको करिब २८ प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ। यसले अल्पकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई धाने पनि यो दिगो आधार भने होइन। रेमिटेन्स घट्ने हो भने अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि रेमिटेन्सलाई उपभोगमा मात्र होइन, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ। विशेष गरी उद्योग, कृषि, पर्यटन र साना–मझौला उद्यममा लगानी बढाउन सके रोजगारी स्वदेशमै सिर्जना गर्न सकिन्छ। उद्योग स्थापना हुँदा प्रत्यक्ष रोजगारी मात्र होइन, त्यसको आसपासका क्षेत्रमा पनि आर्थिक गतिविधि बढ्ने ‘चेन इफेक्ट’ देखिन्छ। निजी क्षेत्रले यसमा सहजीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। रेमिटेन्सलाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न लगानीमैत्री वातावरण, सहुलियतपूर्ण ऋण, प्राविधिक तालिम र बजार पहुँचको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। सरकारले प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र छिटो बनाउनुपर्छ।

अहिलेको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै निर्यात बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि कच्चा पदार्थको उपयोग, स्थानीय स्रोतको परिचालन र उद्योग प्रवर्द्धन अनिवार्य छ। बलियो र दिगो अर्थतन्त्र बिना राजनीतिक स्थिरता पनि सम्भव हुँदैन। त्यसैले रेमिटेन्सलाई दीर्घकालीन विकासको आधार बनाउने दिशामा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले समन्वयात्मक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गरेको छ। निजी क्षेत्रले कस्तो अपेक्षा गरेको छ?

नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्रले स्थिर प्रकारको नीतिको अपेक्षा गरेको छ। भर्खर मात्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गरेको छ।  निजी क्षेत्रले सधैं स्थिर सरकारकै अपेक्षा गर्छ। विगतमा पनि दुई तिहाइ नजिकका सरकार बनेका थिए तर त्यसले मात्रै स्थायित्व र नीतिगत स्पष्टता सुनिश्चित गरेन। सरकार स्थिर हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसले ल्याउने नीति, नियम र कार्यान्वयनको ढाँचा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति हेर्दा उनीहरू समाजवादतर्फ झुकेका देखिन्छन्। चुनावअघि सबै दलले निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यो देखिँदैन। निजी क्षेत्रप्रति विश्वास देखाउनेभन्दा पनि कहिलेकाहीँ लोकप्रियता बढाउने निर्णयहरू प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। निजी क्षेत्रको मुख्य अपेक्षा अबको सरकारसँग स्पष्ट रूपमा ‘क्यापिटलिस्ट गतिविधिलाई प्राथमिकता दिने’ नीति हो। उद्योग, लगानी र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। नयाँ नेतृत्वले रोजगारी सिर्जना, उद्योग खोल्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउने जस्ता प्रतिबद्धता जनाएको छ तर विगतका अनुभवले प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर छ भन्ने देखाउँछ।

विगतका सरकारमा नीतिगत अस्पष्टता थियो। अब बन्ने नयाँ सरकारले लिने नीति स्पष्ट हुनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो?

निजी क्षेत्रको स्पष्ट धारणा नेपाल उदार अर्थतन्त्रबाट पछि हट्नु हुँदैन भन्ने हो। विगतमा उदारीकरणका कदम चालिए पनि व्यवहारमा ‘एक कदम अगाडि, दुई कदम पछाडि’ भएको अनुभव छ। उत्तर र दक्षिणमा रहेका ठूला अर्थतन्त्रहरू-चीन र भारत-दुवैले खुला आर्थिक नीति अपनाएका छन्। चीनजस्तो कम्युनिस्ट देशले पनि आर्थिक गतिविधिमा अत्यन्त लचिलो र खुला नीति लिएको उदाहरण छ।

नेपालमा अझै पनि लगानीकर्ताप्रति शंका गर्ने, प्रक्रियालाई जटिल बनाउने र निर्णयलाई लामो समयसम्म अड्काउने प्रवृत्ति छ। धेरै परियोजनाहरू वर्षौंसम्म स्वीकृत हुन नसक्ने, वा स्वीकृत भएर पनि कार्यान्वयनमा नजाने समस्या देखिन्छ। त्यसैले नीतिगत स्थिरता, प्रक्रियाको सरलीकरण, लगानीमैत्री वातावरण, निर्णयमा छिटोपन हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ।

निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू पनि उद्यमशीलता विकासमा भन्दा राजनीतिकरण, व्यापारिक घरानाका स्वार्थमा लागे भन्ने आरोप छ नि?

यो आरोप केही हदसम्म सही पनि देखिन्छ। विगतमा निजी क्षेत्रले ठूला मुद्दाहरूमा सक्रिय भूमिका खेलेको थियो– जस्तै व्यापार सम्झौता, क्षेत्रीय सहकार्य आदि तर पछिल्ला वर्षहरूमा छाता संस्थाहरू बढी राजनीतिकरणतर्फ गएको देखिन्छ। कुनै–कुनै अवस्थामा संस्थागत हितभन्दा व्यक्तिगत वा सानो समूहको स्वार्थ प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। यसले गर्दा समग्र निजी क्षेत्रको एजेन्डा कमजोर भएको छ।

निजी क्षेत्रले राज्यसँग निरन्तर संवाद गरेको छ, नीति सुधारका प्रस्ताव दिएको छ तर समस्या के छ भने कार्यान्वयनको अनुगमन हुन सकेन,  सहमति भएका निर्णयहरू लागु भएनन्, एउटै मुद्दा पटक–पटक दोहोरिने तर समाधान नहुने अवस्था रह्यो। दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूमा छलफल भएका मुद्दाहरू छिटो कार्यान्वयन हुने गर्छन् तर नेपालमा भने समस्या दोहोरिने प्रवृत्ति छ। यसले निजी क्षेत्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

निजी क्षेत्र उद्योगधन्दाको विकासमा भन्दा विदेशबाट सामान आयात गरेर बिक्री गर्ने ट्रेडिङमा बढी ध्यान दिएको र नाफामुखी भए भन्ने आरोप छ नि?

यो आरोप पनि केही हदसम्म यथार्थमा आधारित छ। नेपालका धेरै ठूला व्यापारिक घरानाहरू उद्योग सञ्चालनमा संलग्न भए पनि उनीहरूको मुख्य कारोबार ट्रेडिङमै केन्द्रित छ। विदेशबाट सामान आयात गरेर बेच्दा छिटो नाफा हुन्छ, जोखिम कम हुन्छ तर उद्योग सञ्चालन गर्दा धेरै चुनौतीहरू छन्। ऊर्जा आपूर्तिको समस्या, बन्द–हड्ताल, प्रशासनिक झन्झट श्रम विवाद लगायतका कारणले गर्दा धेरै व्यवसायी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा व्यापारतर्फ आकर्षित भएका छन्। यसलाई निजी क्षेत्रको कमजोरी भनेर मात्र हेर्न मिल्दैन। राज्यको नीतिगत वातावरण पनि जिम्मेवार छ। उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई सहज बनाउने वातावरण नभएसम्म औद्योगिकीकरण अघि बढ्न सक्दैन।

मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका के हुनुपर्छ?

देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। निजी क्षेत्रले उद्योग, व्यापार, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले अब व्यक्तिगत फाइदाभन्दा सामूहिक हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सबै वर्ग र समुदायलाई अवसर दिने खालका योजना अघि सार्नुपर्छ।

सरकारतर्फ पनि केही महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक छ। नीतिगत निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जिम्मेवार निकायको उत्तरदायित्व निर्धारण, समयमै निर्णय गर्ने प्रणाली विकास, प्रशासनिक संयन्त्रमा पनि सुधार आवश्यक छ। धेरै कर्मचारीहरू निर्णय लिन डराउने, वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसलाई परिवर्तन गरी उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित छ भन्ने विश्वास पाउनुपर्नेछ। उद्योग सञ्चालन गर्दा राज्यबाट सहयोग र संरक्षण पाउने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ।

आम सरोकारवालालाई के आग्रह गर्न चाहानुहुन्छ?

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रसरकार वा निजी क्षेत्रले मात्र अघि बढाउने होइन। यसमा राज्य, निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र नागरिक समाज सबैको भूमिका हुन्छ। निजी क्षेत्रले पारदर्शी र उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्छ। राज्यका निकायहरूले समयमै निर्णय गर्ने, प्रक्रियालाई सरल बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। उद्योगलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति नभई समाज र राष्ट्रको सम्पत्ति भनेर बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्थानीय समुदायले पनि उद्योगप्रति स्वामित्वको भावना विकास गर्नुपर्छ। नेपालमा कतिपय उद्योगहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप, श्रमिक विवाद र असहज वातावरणका कारण सञ्चालन कठिन भएका उदाहरणहरू छन्। उद्योगलाई राजनीतिक गतिविधिको केन्द्र बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। उद्योग, व्यापार र लगानीलाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने वातावरण बनाइयो भने मात्र रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि र समृद्धि सम्भव हुन्छ।