भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले ठूलो सहयोग घोषणा गरे, अरू के कस्तो सहयोग आउन सक्छ चीनबाट?
भूकम्प गएलगत्तै नेपाललाई सहयोग गर्ने तत्परता चीन सरकार र यहाँका जनताले देखाएका थिए। चीनले भूकम्प गएको राति नै उद्धार टोली तयार गरेर भोलिपल्ट नेपाल पठाएको थियो। चीन सरकारले राहत परिचालन गर्यो भने रोग प्रकोप नियन्त्रणमा पनि राम्रो सहयोग प्राप्त भयो। त्यस्तै तिब्बत, हङकङ, मकाउलगायत चीनका विभिन्न प्रान्तबाट संकलन गरिएको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएर चीनका विदेशमन्त्रीले ३ अर्ब युआन (पहिलेको केही समेत जोडेर करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहयोग दिने घोषणा गरे। चीनले शून्य ब्याजदरमा ऋण दिनेसँगै दीर्घकालीन सहयोगको प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरहरू सुरक्षित रूपमा भत्काउने र त्यसबाट निस्कने फोहरमैलालाई पुनर्निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउने प्रविधि पनि चीनमा रहेछ। त्यसलाई नेपाल लैजानेबारे छलफल भइरहेको छ। नेपाललाई अप्ठेरो परेको बेला चीन भरपर्दो मित्रका रूपमा उभिएको मैले पाएको छु।
भूकम्पपछि रोकिएका चिनियाँ पर्यटक कहिलेबाट नेपाल जान सुरु गर्लान्?
भूकम्पपछि नेपाल पर्यटन बोर्डबाट समेत पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न दूतावासलाई अनुरोध आएपछि हामीले चीन सरकार र यहाँका संघसंस्थासँग छलफल गरिरहेका छौं। भूकम्पपछि पनि पर्यटकका लागि नेपाल त्यत्तिकै आकर्षक छ भन्ने सन्देश दिन चीनबाट केही साताअघि सञ्चारकर्मी र पर्यटन उद्योगीको एउटा टोलीले नेपाल भ्रमण पनि गर्योन। चिनियाँ सञ्चारकर्मीसँग मिलेर हामीले दूतावासमा पनि पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रम गर्दैछौं।
नेपालसमेत संस्थापक रहेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक यो वर्षको अन्त्यसम्म सञ्चालनमा आउँदैछ, पुनर्निर्माणमा यो बैंकले सहयोग गर्ने सम्भावना कत्तिको छ?
नेपालको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक लगानीका लागि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक एउटा नयाँ स्रोत हुन सक्छ भन्ने छ। पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेपछि यो बैंकको पहिलो परियोजना नेपाल नै हुनेछ भन्ने धेरैको अपेक्षा पनि छ। एसियाली लगानी बैंकको क्षेत्र धेरै फराकिलो छ, त्यसैले पुनर्निर्माण बाहेक पूर्वाधार निर्माणमा समेत यो बैंकलाई संलग्न गराउने योजना हामीले बनाउनुपर्छ। अर्कोतिर भर्खरै रुसमा भएको बैठकबाट नेपाल सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एसओसी) को 'डाइलग पार्टनर' बनेको छ। चीन, रुस, मध्य एसियाली देशहरू र अहिले भारत, पाकिस्तानसमेत संलग्न शक्तिशाली संगठनमा 'डाइलग पार्टनर' हुन पाउनु चीनले नेपाललाई कति महŒव दिएको छ भन्ने एउटा उदाहरण हो। सार्कपछि एसओसी र 'एक क्षेत्र, एक रोड' क्षेत्रीय सञ्जालमा नेपालको ठूलो प्रवेश भएको छ।
पुनर्निर्माणसँगै नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय सहयोगको सम्भावना पनि बढेको हो?
नेपालले धेरै अघिदेखि त्रिदेशीय सहयोगको अवधारणा अगाडि बढाएको हो। चीन र भारतका शीर्ष नेतृत्वबीच त्रिदेशीय आर्थिक करिडोर निर्माण गर्ने समझदारी भएर कार्यान्वयनतिर अगाडि बढेको छ। त्यसका लागि संयुक्त अध्ययन कार्यदल बनाउने सहमति भइसकेको छ। चीन, नेपाल र भारतबीच बन्ने त्रिदेशीय आर्थिक करिडोरले व्यापार र सांस्कृतिक सहकार्यको नयाँ ढोका खोल्नेछ। यो त्रिदेशीय आर्थिक करिडोरपछि यस्तै अन्य करिडोरसँग जोडिने वा दक्षिण एसियाका अरू देशहरूसम्म विस्तार हुने सम्भावना पनि छ। तिब्बत रेलमार्ग नेपाल ल्याउने कार्यक्रमसमेत त्यसमा समावेश भएकाले अब यसबाट कसरी फाइदा लिने भन्ने तयारी नेपालले गर्नुपर्छ।
चीनका शीर्ष नेताले यस वर्ष नेपाल भ्रमण गर्ने चर्चा थियो, भूकम्पपछि त्यो सम्भावना क्षीण भएको हो?
भूकम्पको एक महिनापछि आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दुवै छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्ने प्रयास नेपाल सरकारले गरेको थियो। तर, चीनका प्रधानमन्त्री पहिले तय भइसकेका कार्यक्रम परिवर्तन गरी सम्मेलनमा सहभागी हुन असमर्थ रहेको भनाइ चिनियाँ पक्षबाट आयो। त्यसैबेला दुवै पक्षलाई अनुकूल हुने समयमा नेपाल आउन सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि हामीलाई दिइएको थियो। नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६० औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा यो वर्ष दुवै देशबाट उच्च स्तरीय भ्रमण गर्ने भन्ने थियो। त्यसैले भूकम्पपछि पनि हामीले त्यस्तो भ्रमण आयोजना गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कहिले हुन सक्छ भन्ने संकेत हामीले पाइसकेका छैनौं। चीन सरकारबाट भ्रमण हुने संकेत पाएपछि नेपालबाट उपयुक्त नेतृत्व आएर निम्तो दिने अनि भ्रमणको तयारी गर्ने हुन सक्छ। अहिले हामी चीनको संकेत पर्खिरहेका छौं।
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्नेबारे भारत र चीनबीच भएको सम्झौताको नेपालमा ठूलो विरोध भइरहेको छ, यसलाई सच्याउनेबारे चीनसँग कूटनीतिक छलफल भयो?
लिपुलेकको मुद्दा चीनसँग हामीले सविस्तार र सशक्त रूपमा उठाएका छौं। लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने ठूलो नदी नै सुगौली सन्धिले किटान गरेको काली नदी हो र त्यो नेपाल भारतबीचको सीमा नदी हो भनेर चीनलाई भनेका छौं। तर, २०३२ सालदेखि हामीले मानिआएको नेपालको सरकारी मानचित्रले लिपुलेकबाट बग्ने लिपुखोलालाई काली नदी मान्ने भएकाले सुगौली सन्धिले सीमांकन गरेको भूभागलाई आधार मानेर छलफल गर्न अप्ठेरो छ। ब्रिटिस शासनकै पालामा नक्सामा चलखेल गरेर लिपुलेकबाट बग्ने लिपु खोलालाई काली नदी बनाइएपछि नेपालको ३ सय १० किलोमिटर जमिन गुम्यो। सन् १९६२ मा आएर लिपुखोलापूर्वको कालापानी क्षेत्रको ६२ किलोमिटर जमिन पनि विवादमा परेको छ।
दोस्रो, सुगौली सन्धिको सीमांकनअनुसार लिपुलेक भञ्ज्याङ नेपालको भूभाग हो, नेपाल र चीनको सीमाविन्दु हो। तर, लिपुलेकबाट बग्ने लिपु खोलालाई काली नदी मान्दा लिपुलेक भञ्ज्याङ त्रिदेशीय सीमाविन्दु बन्न पुगेको छ। नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धि हुने बेला लिपुलेक भञ्ज्याङलाई त्रिदेशीय सीमाविन्दुका रूपमा टुंग्याउन भारतको अनुपस्थितिले सम्भव भएको थिएन। नेपालको अहिलेको मानचित्रका आधारमा पनि लिपुलेक भञ्ज्याङ भारत र चीनबीचको द्विपक्षीय होइन।
तेस्रो, चीनले सधैं नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताप्रति सम्मान प्रकट गर्दै आएको छ। विगतमा कालापानी क्षेत्रमा विवाद हुँदा चीनले आफ्नो धारणा राखेको थियो, लिपुलेकसम्बन्धी अहिलेको विवादमा पनि चीनले आफ्नो धारणा प्रस्ट राखोस् भनेर हामीले आग्रह गरेका छौं।
चीनको भनाइ के छ त्यसमा?
भारत र चीनबीच परम्परागत रूपमा लिपुलेक नाका मानसरोवर तीर्थयात्रा र व्यापारका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। तर, लिपुलेकबारे चीनले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा बनाएको छैन। त्यसैले नेपाल र भारतबीच छलफल भएर लिपुलेक भञ्ज्याङलाई त्रिदेशीय सीमाविन्दु मान्ने वा अन्य निर्णय भए चीनलाई मान्य हुने देखिन्छ।
नेपालको मानचित्रअनुसार लिपुलेक त्रिदेशीय सीमाविन्दु बन्न पुगेको छ, अब चीन र भारतसँग छलफल कसरी अगाडि बढ्न सक्छ?
हामी कुन मानचित्रको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सीमा विवादबारे छलफल गर्न चाहन्छौं? सुगौली सन्धिले किटान गरेको लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीको आधारमा कि लिपुलेकबाट बग्ने लिपुखोला/काली नदीको आधारमा भन्ने प्रस्ट हुन आवश्यक छ। सुगौली सन्धिलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको वर्तमान मानचित्र त्यहीअनुरूप परिवर्तन हुनुपर्छ।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७२ २२:०२ शनिबार
