तपार्इंलाई सामान्य हिसाबले जवाफ दिऊँ। भारत–नेपाल सम्बन्ध यतिबेला उच्चतम (बिन्दुमा) छ। हाम्रा द्विपक्षीय सम्झौता र प्रोजेक्टहरु हस्ताक्षर भएका छन्। यी योजना र प्रोजेक्टहरुको कार्यान्वयनले दुई देशलाई झनै नजिक बनाउनेछन्। तर यसका लागि सुरुमा देशमा शान्ति र स्थायित्व आवश्यक पर्छ। यसका लागि सर्वाधिक जनताले स्विकारेको संविधान पूर्वसर्त हो। संविधान महत्वपूर्ण छ किनभने तपाईंले आधारभूत रुपमा नेपालको भविष्यबारे निर्णय गरिरहनुभएको छ। यसमा जहाँसम्म भारतको चासोको विषय छ, हामी सबै नेपालमा शान्ति र स्थायित्व चाहन्छौं र बृहद सहमतिको संविधानले स्वाभाविक परिणाम पनि ल्याउँछ। यही सन्देश हाम्रा प्रधानमन्त्री (नरेन्द्र मोदी) ले पनि दिनुभएको छ। नेपाल ज्यादै विविधतायुक्त देश हो भन्ने हामीलाई बुझ्छौं र सबैलाई सँगै लैजान कठिन छ तर यसका लागि प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ र मैले भन्नै पर्छ– त्यो प्रयत्न पनि गरिँदैछ। त्यसैले तराईमा मात्र होइन, पहाडमा पनि भएका प्रदर्शनमा व्यक्त भावनालाई सबै पार्टीले सम्बोधनको प्रयत्न गर्नुपर्छ। आपसी छलफलबाट ती सबै विषय मिलाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं।
संविधान निस्सार खेलका रुपमा हेर्नु हुँदैन। यो सबैले जित्ने र हामी सबैले उपलब्धि हासिल गर्यौं भन्ने किसिमको हुनुपर्छ। हामी पनि यस्तै अवस्थाबाट आएका हौं। स्वाभाविक रुपमा जारी हिंसा र जीवनको क्षतिप्रति हाम्रो चासो छ र हामी दुःखी पनि छौं। यस्तो अवस्थामा हामी सबै पक्षलाई यी विषयलाई संवाद र छलफलबाटै टुंग्याउन आग्रह गर्छौं। यी विषयलाई हिंसाका माध्यमले समाधान गर्न सकिँदैन।
जेठमा चार दलबीच भएको १६ बुँदे सम्झौतालाई नयाँदिल्लीले मान्यता दिएन भन्ने केहीको धारणा पनि छन् नि?
देशहरुबीचको सम्बन्धलाई कसैले छलफल गर्योई कि गरेन भन्ने विषयमा तपाईंले अहंलाई ल्याएर घटाउन सकिन्न। त्यो महत्वको पक्ष होइन। जुन सम्झौताले शान्ति र स्थायित्व ल्याउँछ, जुन सम्झौता समाज र राष्ट्रका लागि स्वीकृत हुन्छ, त्योचाहिँ महत्वको हो। मलाई नेपालले यो वा त्यो सम्झौता कुनै 'क' वा 'ख' राष्ट्रका निम्ति स्वीकार्य होला वा नहोला भन्नेमा चासो दिनुपर्छजस्तो लाग्दैन। प्राथमिकताचाहिँ त्यो सम्झौता नेपाली जनताका लागि स्वीकृत गराउने हो। यसतर्फ अघि बढेको खण्डमा सबै मित्रराष्ट्रहरु यो क्रममा खुसी हुनेमा म पक्का छु। नेपालका कतिपय पत्रिकामा मैले देखें– यसमा (१६ बुँदेमा) भारत खुसी छैन। यसमा सत्यता छैन। हामी के राम्रो र के नराम्रो भन्दैनौं। हामी मुलुकमा कृपया शान्ति र स्थायित्व ल्याउनुहोस् मात्र भनिरहेका छौं।
नेपाल संवेदनशील भौगोलिक अवस्थितिमा छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा परियोजना संघीयतामा तपाईंको चासो कस्तो छ?
मैले अघि नै भनिसकें, हामी यो वा त्यो गर भन्दैनौं। हामी तपाईंहरुले यति वा त्यति राज्य बनाउन होस् भन्दैनौं अथवा यसको सीमा यो वा त्यो हुनुपर्छ पनि भन्दैनौं। यो हाम्रो काम होइन। वास्तविक उद्देश्य शान्ति र स्थायित्व हो। त्यसैले तपाईंहरुले नै यस्तो खाका बनाउनुपर्छ, जसले सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ र शान्ति तथा स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ। यो काम त्यति असम्भव छ भन्नेजस्तो पनि मलाई लाग्दैन। हो, यसमा केही समय लाग्न सक्ला तर यो काम पूरा गर्नु आवश्यक छ किनभने उठेका मुद्दा देशको भविष्यको विकासका लागि ज्यादै महत्वपूर्ण छन्। तर फेरि पनि संघीय नेपालमा कति प्रान्त हुने, कस्तो हुने भन्ने निर्णय नेपालीले नै लिने हो।
काठमाडौंमा 'एक मधेस' को धारणा भारतले तय गरेको हो भन्ने छ, जसलाई केही मधेसी पार्टीले अझैसम्म धकेलिरहेका हुन्?
भारतको सम्बन्ध सम्पूर्ण नेपालसँग छ। हामीले भारत–नेपाल सम्बन्धको कुरा गर्दा सम्पूर्ण नेपालको कुरा गर्छौं, हामी तराईसँगको सम्बन्धको कुरा मात्र गरिरहेका हुँदैनौं। निश्चय नै खुला सीमा, अन्तरसीमा र पारिवारिक सम्बन्धका कारण तराईसँग हाम्रो सशक्त सम्बन्ध भए पनि भारतको चासो सम्पूर्ण नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुमा छ। वास्तवमा भारत–नेपाल सम्बन्धको रणनीतिक पक्ष छ, आर्थिक पक्ष छ। त्यसैले हामी भारत–नेपाल सम्बन्धमा यति धेरै महत्व दिन्छौं। यस हाम्रा प्रधानमन्त्रीको 'नेबरहुड फस्ट' (छिमेकीलाई प्राथमिकता) नीतिसँग तादात्म्य राख्छ। यो हाम्रो प्राथमिकता हो। छिमेकमा अस्थिरता भयो भने यसले भारत र यसको आर्थिक उन्नतिलाई पनि असर गर्छ। भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई बृहत्तर रुपमा हेर्छ, खुद्रा हिसाबले हेर्दैन। त्यसैले मिडियामा आएका यी सबै कुरामा कुनै सत्यता छैन।
नेपालमा किन भारतलाई गलत तरिकाले बुझिएको होला भन्ने तपाईंलाई लाग्छ?
नेपालमा जसै कुनै अस्थिरता हुन्छ, खासगरी तराईमा, त्यो बेला यसमा भारतको हात छ वा भारतले यसो गर्दैै छ भन्ने आवाज सुनिन थाल्छ, कानेखुसी हुन्छ र सोसल मिडियामा मन्थन हुन थाल्छ। अर्कोतर्फ भारतले अस्थिरतालाई रोक्न गर्नुपर्ने जति केही गरेन भन्ने पनि सुनिन्छ। मलाई चिन्ता छ, कुनै व्यक्तिलाई रोग लागेको छ भने पहिले त्यसको सही पहिचान गरेर मात्र उपचार गर्न सकिन्छ। रोगको पहिचान नै गलत भयो भने सही उपचार उपचार कसरी हुन्छ? यी सबै आरोप सही समस्याबाट ध्यान भङ्ग गर्न लगाइएका हुन्। नेपालमा अस्थिरता भारतको रुचिको विषय होइन, तराईमा त झनै होइन।
आफ्नै सीमा क्षेत्रमा समस्या उब्जिने काम भारतले किन गर्नुपर्योइ? यो भारतको राष्ट्रिय चासोको विरुद्धको कुरा हो। त्यसैले यी आरोपमा कुनै आधार छैन। यसमा हाम्रो प्रतिक्रिया के छ भने तपाईंसँग कुनै प्रमाण छ भने हामीलाई देखाउनुहोस्। हामी त्यसमा अनुसन्धान गरेर उचित कारबाही गर्नेछौं। कृपया यस्ता आरोपहरु बिनाप्रमाण वा कानेखुसी अभियानकै आधारमा नलगाइदिनुहोस्। यो भारतको चाहनाको कुरा होइन, यो नेपालको पनि होइन। यो भारत–नेपाल सम्बन्धको पक्षमा त झन् छँदै छैन।
खासगरी भारतमै पनि जातीय आधारमा कैयौं राज्य रहेको स्थितिमा नेपालमा जातीय आधारमा मागिएको संघीय राज्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
नेपालमा संघीयताको सोच एक खास सन्दर्भमा आएको हो। नेपाली नेताले स्वविवेकका आधारमा संघीय राज्यहरू जातीय पहिचान र आर्थिक सामर्थ्यका आधारमा सीमांकन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यो कुरा बाह्य शक्तिले थोपरेको होइन। यो नमुना सही हो वा गलत भन्ने हामी को हौं? भारतमा हामीले भिन्न मापदण्ड अपनाएका छौं। सुरुमा राज्यहरु भाषाका आधारमा निर्माण गरिएका थिए तर पछि गएर यी राज्यहरु पनि टुक्रेर गए। उदाहरणका लागि उत्तर प्रदेशका पहाडी क्षेत्रबाट उत्तराखण्डको जन्म भयो। पहाडी क्षेत्रले छुट्टै राज्य चाह्यो किनकि उनीहरुले उत्तर प्रदेशभित्र विभेद महसुस गरे। त्यसैले तिनीहरु छुट्टिए। तेलंगाना र आन्ध्र प्रदेश हेर्नुहोस्, जुन विभिन्न ऐतिहासिक तथा अन्य कारणले छुट्टिए। त्यसैले यो (भारतमा संघीयता) विकासकै चरणमा छ। धेरै राज्यमा हामीले क्षेत्रीय परिषद बनाएका छौं चाहे त्यो दार्जिलिङ होस् वा अन्य उत्तरपूर्वी राज्य हुन्। त्यसमा हामीले ती राज्यभित्र रहेका निश्चित समूहहरुका इच्छालाई ध्यानमा राखेका छौं। त्यसैले त्यहाँ धेरै थरी परिवर्तन र सम्मिलन देखिन्छन्।
केही मधेसी नेताले आफ्नो मुद्दा उठान गर्न नयाँ दिल्लीसँगको सम्बन्धलाई खुला रुपमा उपयोग गरिरहेका छन्। यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?
यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिक आयामको अंश हो। केही व्यक्तिले भारतसँगको तथाकथित निकटतालाई आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न प्रयोग गर्न सक्छ। अरू कुनै मुद्दा अघि बढाउन अन्यले आफ्नो तथाकथित राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई उपयोग गर्न सक्छन्। यो कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अंग हो। यो जीवनको तथ्य हो। भारत वा नेपालमा मानिसले आफ्नो स्वार्थ प्रवर्द्धनका लागि जुनसुकै उपयोगिता प्रयोग गर्न सक्छन्। तर मैले अघि भनेजस्तो हामी नेपाललाई समग्रतामा हेर्छौं। हामीले व्यक्तिगत रुपमा नेतालाई हेर्दैनौं। हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा हामीसँग समग्र उद्देश्य छ र त्यो उद्देश्य पूरा गर्न हामी सबैथोक गर्न तयार छौं।
तराईमा अहिले अशान्ति छ। मानिस मरिरहेका छन्। सुरक्षा स्थिति नाजुक छ। यस्तो स्थितिमा भारतको कस्तो सुरक्षा चासो हुन्छ?
वास्तवमै यो नेपाल र भारत दुवैका लागि ज्यादै संवेदनशील क्षेत्र हो। मलाई विश्वास छ, सर्वसाधारण र सरकार दुवै तराईलगायत नेपालका कुनै पनि भूभागमा अशान्ति र अव्यवस्था भएको हेर्न चाहँदैनन्। तराई महत्वपूर्ण छ किनकि हामी दुई देशबीच खुला सिमाना छ। त्यहाँ अशान्ति हुँदा दुवै देशका लागि हानि गर्ने स्वार्थसमूहको चलखेल हुन सक्छ। ती आन्तरिक वा बाहिरी समूह पनि हुन सक्छन्। त्यसैले हामी प्रस्ट रुपमै हाम्रो सिमाना विशेष गरी खुला सिमानामा अस्थिरता चाहँदैनौं। वास्तवमा स्थिति नयाँ संविधानका निश्चित राजनीतिक मुद्दाका कारण उठेको हो। उचित समाधान भेटिनेमा हामी अत्यन्त आशावादी छौं, जसबाट सीमा क्षेत्र पुनः शान्तिपूर्ण र स्थिर हुनेछ।
तपाईंले भनेजस्तोे नेपाल सरकारलाई भारतको सन्देश प्रस्ट छ। तपाईं सर्वपक्षीय सहयोगबाट बनेको संविधान चाहनुहुन्छ। तर वर्तमान संवैधानिक प्रक्रियाविरुद्ध रहेका मधेसी तथा अन्य पार्टीलाई तपार्इंको के सन्देश छ?
सबैभन्दा पहिले त सबै राजनीतिक पार्टीसँग निकट वार्ता भएका छन्। भारतको नेपालसँग बलियो सम्बन्ध छ र हामी सबै किसिमका राजनीतिक विचार तथा सबै राजनीतिक पार्टीसँग बराबरी रुपमा सम्बन्ध राख्छौं। वास्तवमा हामीले तराईको अशान्तिका सन्दर्भमा मधेसी पार्टीहरुसँग पनि संवाद गरेका छौं। र, हाम्रो उनीहरुलाई वार्ताको टेबुलमा बस्न र उचित समाधान खोज्न सन्देश दिन्छौं किनकि यी मुद्दाहरु राजनीतिक रुपमा समाधान हुनुपर्छ। यो कानुन तथा व्यवस्थाको मामिला होइन। राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक समाधान आवश्यक पर्छ। तर त्यसका लागि तपाईंले बसेर वार्ता गर्नु जरुरी छ। दुवै पक्षबाट राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा इमानदार पहल हुनुपर्छ। तर समझदारी भनेको के हो? दुवै पक्षले आफ्ना मुद्दामा केही लचिलो हुनु जरुरी छ। त्यसपछि मात्र तपाईं सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ र केही अर्थपूर्ण निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ। सबै राजनीतिक दललाई हाम्रो यही सन्देश छ।
सत्तारूढ गठबन्धनसँगको तपाईंको छलफलमा तपाईंले कस्तो सन्देश पाइरहनुभएको छ?
मेरा व्यक्तिगत धारणा असान्दर्भिक छन् तर जहाँसम्म भारत सरकारको चासो छ, हामी यो वार्ता प्रक्रियाको निरन्तरता चाहन्छौं र पारस्परिक रुपमा स्वीकार्य हुने उचित समाधान चाहन्छौं। यो नै शान्ति र स्थिरताको मार्ग हो। वास्तवमा एउटा बलियो धारणा विद्यमान छ, जुन हामी बुझ्छौं र मनन पनि गछौर्ैं कि समझदारीका लागि चालिएका कदम धेरै वर्ष बितिसक्यो र तपाईं अब अन्तिममा पुगिसक्नु भएको छ। त्यसैले धेरै प्रगति भइसकेको छ। यही दृढता र राजनीतिक इच्छाशक्ति रहिरह्यो भने बाँकी मुद्दा पनि समाधान हुन्छन्। सबै पक्षले एकअर्कालाई राम्ररी चिन्छन्, विश्वास गर्छन्। उनीहरु उही लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका अंगहरु हुन्। त्यसैले कुनै किसिमको समाधानका लागि उपयुक्त अवस्था बनेको छ। सबै पार्टीहरुबाट मैले पाएको सन्देश हो– उनीहरु यही तरिकाले अघि बढ्न चाहन्छन्।
हामीले छिट्टै संविधान पाउँछौं भन्नेमा भारत सरकार आशावादी छ भन्न सक्छौं?
तपाईंहरुले नेपालमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि दिलाउने संविधान छिट्टै पाउनुहुनेछ भन्नेमा भारत सरकार आशावादी छ।
हाम्रा सरकारी अधिकारी विशेष गरी तराईमा भइरहेको अशान्तिका सन्दर्भमा आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग कत्तिको वार्तामा छन्?
मैले अघि नै भनेजस्तै दुई देशबीच अत्यन्त न्यानो तथा मित्रवत सम्बन्ध छ र हामी पारस्परिक हितका सबै मुद्दामा छलफल गर्छौं। चाहे ती आर्थिक मुद्दा हुन् वा राजनीतिक, अथवा सुरक्षासँग सम्बन्धित मुद्दा हुन्। हाम्रो सम्बन्धको प्रकृति नै यस्तो छ। विशेष गरी विगतका डेढ वर्षमा दुई देशबीच राजनीतिक संवाद उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले दुईचोटि तपाईंको देशमा भ्रमण गरिसक्नुभयो, विदेशमन्त्रीले तीनचोटि अनि गृहमन्त्रीले एकचोटि। उच्चतम तहमा टेलिफोन वार्ता भएका छन्। त्यसैले दुवै पक्ष यो सहकार्यलाई अझ बढाउन तत्पर छन्। राजनीतिक नेताहरु एकअर्कासँग वार्ता गर्दा छलफलका कुनै सीमा रहँदैनन्।
नेपालमा भारतको हस्तक्षेप रहेको समाचार नेपाली मिडियामा आइरहन्छन्। तपाईंले केही सत्य नभएको त्यस्तो केही पढ्नु वा देख्नुभएको छ र नेपालमा 'भारतले यस्तो त गर्दैन' भन्ने महसुस गर्नुभएको छ?
(हाँस्दै) यो त जतिखेर पनि हुन्छ। तपाईं नै मलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि १६ बुँदे सम्झौतामा भारत खुसी छैन, किनकि ऊसँग सल्लाह लिइएन। अनि तपाईं भन्नुहुन्छ, भारतले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्छ र सबै थोकमा संलग्न हुन्छ। नेपालमा यो जीवनको तथ्य हो। हामीले जे भने वा गरे पनि मानिसहरुले एकखालको धारणा बनाएका छन् र त्यस्ता केही निश्चित धारणा छन्, जसलाई मानिसले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छन्। यो चली नै रहन्छ र हामी यसमा अभ्यस्त भइसकेका छौं। मैले भन्न सक्ने यति मात्रै हो कि तपाईंले नेपालमा भारतको नीतिगत उद्देश्य के हो भन्ने पक्षमा जहिले पनि हेक्का राख्नुपर्छ र यी उद्देश्यका आलोकमा हामीले नेपालसँग गर्ने अन्तर्त्रि्कयालाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ।
व्यक्ति आउँछन्, जान्छन् तर नीतिको गुह्य उही रहन्छ। नीति लागू गर्ने कुरामा केही स–साना भिन्नता हुन सक्छन्। तर हामीले नीति लागू गर्ने तरिकालाई नै हाम्रो नीति भन्ने गलत सोच नपाल्नुहोला। नेपालमा हाम्रो बृहद रणनीतिक उद्देश्य भनेको शान्ति र स्थिरता आर्थिक विकास हो। तपाईंले कसरी यो नीति लागू गर्नुहुन्छ, वा तपाईं सूक्ष्म व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ वा तपाईंले पूर्ण अहस्तक्षेपको नीति अपनाउनुभएको छ वा व्यक्तिगत अहंका पक्ष घुसेका छन्, ती सबै असान्दर्भिक छन्।
तर नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गरेको छविले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमाथि असर गर्दैन र यसले नेपालमा भारतको समग्र उद्देश्यलाई असर पुर्यानउँदैन भन्न सकिन्छ र?
नेपालमा एउटा बारम्बार दोहोरिने कुरा के हो भने दुई देशबीच अत्यन्त सुमधुर राजनीतिक सम्बन्ध छ र कर्मचारीतन्त्र तथा केही अरूले कुरा बिगार्छन्। यो त्यस्तो केही होइन। भारतमा ज्यादै बलियो र कडा नीति–निर्माण प्रणाली छ। त्यसैले कुनै व्यक्तिगत ह्विम वा कल्पनाशीलताले नेपाल नीतिलाई प्रभावित तुल्याउँदैन। यो नेपाली जनताले बुझ्न आवश्यक छ। लैनचौरमा कुनै व्यक्ति बसेर के गर्ने र के नगर्ने भन्न सक्तैन।
तर छवि महत्वपूर्ण हुन्छन्। उदाहरणका लागि नेपालमा के विश्वास गरिन्छ भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मनमोहन सिंहको विपरीत नेपालसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि प्रयास गरेका छन्?
यो तपाईंको धारणा हो। म के भन्छु भने हाम्रो सरकारले थालेको 'पहिला छिमेकी' को नीति र अन्य धेरै प्रयास जसमा प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण समारोहमा सार्क क्षेत्रका प्रमुखलाई निम्ता गर्नु पनि थियो, यी सबैले छिमेकमा एक नवीकृत जोड तथा भारतको समग्र विदेश नीतिमा छिमेकको प्राथमिकता देखाउँछ।
तपाईं नेपालमा राजदूत भएर आउनुभएको दुई वर्षको अवधिमा हाम्रो संवैधानिक प्रक्रियालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ? एउटा मिलनबिन्दुमा आइपुग्न हामी किन सकेनौं?
नेपाल वा भारतजस्ता विविधतायुक्त देशमा विभिन्नखाले स्वार्थ र विभिन्न खाले धारणा हुनु स्वाभाविक हो। तर सबै परिपक्व लोकतन्त्रहरुले यी मुद्दाहरुलाई संवादमार्फत समाधान गर्छन्। भारतको संघीय व्यवस्थालाई नै हेर्नुस्, क्षेत्रीय आकांक्षा तथा भाषिक अपेक्षा पूरा गर्न नयाँ राज्य माग हुन्छन्। त्यसैले यी आशालाई भारतीय संघको बृहत्तर संरचनामा समावेश गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईं एक गौरवान्वित उत्तरप्रदेशवाला र गौरवान्वियत भारतीय एकै समयमा हुन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो सुविधा दिनुपर्छ। हामी सबैको बहुपहिचान छ तर यी सबै पहिचान राष्ट्रिय पहिचानमा सम्मिलित हुन्छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको यही नै सौन्दर्य हो र भारतमा हामीसँग यही संघीय संरचना छ। तपाईंहरुको नारा हाम्रो नाराजस्तै विविधतामा एकता नै हो। यो मामलालाई यही भावनाका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो विविधतालाई एकतामा ढाल्न अप्ठेरो हुने कुरा म बुझ्छु। त्यसैले यी सम्झौता यति धेरै लम्बिएका र गाह्रो भएका हुन्। तर तपाईंले यो प्रक्रियामार्फत जानु पर्छ।
तपाईंले सुझाउनुभएजस्तै नेपालमा भएको विविधताका कारण सबै आवाजलाई ठाउँ दिन अप्ठेरो छ। त्यसैले नेपालमा संविधानसभा र तराईका सडकमा भएका हालैका घटनाक्रम विविधतापूर्ण मुलुकको संविधान प्राप्तिका लागि प्राकृतिक प्रक्रिया हुन् भन्ने मान्नुहुन्छ?
असमझदारी प्राकृतिक प्रक्रियाको अंग हो, हिंसाचाहिँ होइन। र, कसैले पनि हिंसालाई समर्थन गर्न सक्तैन। वास्तवमा असमझदारीलाई हिंसा ल्याउने तहसम्म नियन्त्रणबाहिर जान दिनु हुँदैन। यी असमझदारीलाई समाधान गर्नुमा बुद्धिमानी ठहर्छ र तपाईंका नेताहरुले यही गरिरहनुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ।
नेपालमा लिपुलेखको मुद्दा चर्चामा आयो। हालैका दिनमा यसका बारेमा चीन, भारत र नेपालका बीच केही सल्लाह भए? कि यो कुनै मुद्दा नै होइन?
हाम्रो (नेपालसँगको) १८ सय किलोमिटरको सीमामध्ये ९८ प्रतिशतमा समझदारी भइसकेको छ र सीमांकन थोरबहुत तयार भइसकेको छ। तर दुईवटा प्रमुख बिन्दुमा कुनै सहमति हुन सकेको छैन। एउटा नर्साही–सुस्ता र अर्को कालापानी। (नेपाल र भारत) सरकारबीच भएका सम्झौताअनुसार यी मुद्दाहरु प्राविधिक सर्भेक्षणको तहभन्दा माथिको एक तहमार्फत समाधान गर्नुपर्छ। त्यसैले यो नयाँ मुद्दा होइन। यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि विदेश सचिवको तहमा एउटा समिति स्थापना गर्न दुवै सरकारले सम्झौता गरिसकेका छन्। त्यसैले यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न एउटा संयन्त्र पहिल्यै विद्यमान छ। यसलाई सम्बोधन गर्न त्यही नै उचित मञ्च हो। यसलाई हामीसँग भएका विद्यमान संयन्त्र अन्तर्गत रहेरै छलफल गरौं। समाधान प्राप्त गर्न यो नै सबभन्दा उपयुक्त तरिका हो र अन्य कुनै तरिकाले मद्दत गर्नेवाला छैन।
हामी सबै मुद्दामा छलफल गर्न तयार छौं, चाहे त्यो सिमानाको मुद्दा होस्, चाहे १९५० को सन्धि। हामी आफ्नो सम्बन्धमा पूर्णतया पारदर्शी हुन चाहन्छौं र हामी आफ्नो नीतिको तार्किकता, हामी कहाँबाट आइरहेका छौं भन्ने कुरा तपाईंलाई व्याख्या गर्न चाहन्छौं र त्यही कुरा तपाईंबाट पनि अपेक्षा गर्छाैं। नेपाल र भारतको जस्तो निकट सम्बन्ध भएको मुलुकमा भिन्नताका केही मुद्दा हुन्छन् नै। यसलाई एकअर्कासँग वार्ता गरेरै टुंग्याउन सकिन्छ।
तपाईं नेपालबाट फिरेको मानौं १० वा १५ वर्षपछि कस्तो नेपालको परिकल्पना गर्नुहुन्छ?
नेपालले सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रबाट माथि उठ्ने आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने म अपेक्षा गर्छु। त्यो ठूलो सफलता हुनेछ, खासगरी यो डरलाग्दो भूकम्पपछिको अवस्थामा। मलाई नेपालीहरुको सहनशीलताले साँच्चै छोयो। यत्रो ठूलो त्रासदी बाबजुद उनीहरु सामान्य अवस्थातिर फर्किहाले। यो प्राकृतिक विपत्तिले नेपाललाई बलियो बनाएको छ भन्नेमा म विश्वास गर्छु।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०७२ १९:५६ शुक्रबार
