संविधान आउने सुनिश्चिता यो १६ बुँदे सहमति नहुँदा पनि थियो। त्यसको कारणहरूका बारेमा मैले पहिले नै पर्याप्त व्याख्या गरिसकेको छु। अहिले भएको १६ बुँदे सहमतिले त्यसलाई अझ पुष्टि र अनुकूलता प्रदान गरेर निर्णायक ढंगले अघि बढायो। सुनिश्चिता छँदै थियो, अहिले अझ प्रकट र सबल बन्यो।
तपार्इंहरूले आउँछ भने पनि मानिसलाई त विश्वास थिएन नि?
केही विश्वास नगर्न खोज्ने र नगर्नुमा बुद्धिमत्ता ठान्ने वा नगर्ने उद्देश्यअन्तर्गत अघि लान खोज्ने मान्छे थिए र त्यस्ता मान्छेको दुष्प्रभावबाट आक्रान्त एउटा समूह थियो।
त्यो परास्त भयो?
परास्त उहिले नै भएको हो। तर, आफ्नो क्रियाकलाप त्यति साह्रो छाड्दै नछाडेको अवस्था थियो।
यो १६ बुँदे कसरी सम्भव भयोरु मुख्य कारण भुइँचालोको प्रभाव हो?
१६ बुँदेमा भुइँचालो कहाँनिर छरु संविधानसभाको निर्वाचन किन भयो, संविधानसभाको परिवर्तित बनोट किन भयोरु भुइँचालोले होइन अरु कारण हुन सक्छन्। ती सहज, स्वाभाविक, सामयिक, अनिवार्य कारण थिए र छन्।
भुइँचालोअघि नै माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग सहमति प्रयास भएको थियो?
मैले भन्दै आएको थिएँ। एमाले–कांग्रेससँग दुई तिहाइ छ, तैपनि हामीले संविधान बनाइरहेका थिएनौं। माघ ८ को समयसीमा माघ ५ गते राति नै भत्किने थाहा भइसकेको थियो। माघ ११ बाट संविधानसभा बैठक पनि स्थगित हुँदै समय दिने परिपाटी अघि बढ्यो। दुई तिहाइले नै संविधान बनाउने हो भने त्यसअघि पनि बेग्लै परिस्थिति हुन सक्थ्यो त्यसपछि बेग्लै परिस्थिति हुन सक्थ्यो। माघ ११ देखि वैशाख १२ गते तीन महिनाको समय प्रक्रियामा जाने हो भने पर्याप्त हुन्थ्यो। संविधान बनिसक्थ्यो। तर, त्यसरी जान खोजेनांै। मानिसले कहिलेकाहीँ दबाबका लागि बोलेको शब्द टिपेर बोल्छन्।
त्यसो भए अहिलेसम्म माओवादी वा अरूका बारेमा जे बोल्नुहुन्थ्यो, त्यो दबाबका लागि मात्रै थिए?
दुइटा कुरा थिए। सहमति हुँदै हुँदैनथ्यो भने संविधान बन्दै बन्दैन थियो तरु तर, त्यो चाहिँ होइन। तर, दबाब दिएर, सम्झाएर र कुनै हिसाबले सहमतिमा संविधान जारी गर्न सकिन्छ भने त्यो उत्तरको कुरा हो। त्यसमा हाम्रो प्रयास अधिकतम सहमति थियो। तर, यो प्रयासका लागि हामी पर्खिरहन्छौं र यस प्रयासमा अझै अघि जान्छौं भनेर भनिरहनु उचित हुँदैनथ्यो। दबाबका लागि अब तपाईंहरू मान्नुहुन्न भने अब हुँदैन भन्नुपर्ने थियो। कहिलेकाहीँ मानिसले रिसको सुरमा तँलाई नमारीकन छाड्दिनँ भन्छ। मानिसलाई मार्नै खोजेको होइन दबाब दिएको हो।
तर, यसले दबाब मात्रै दिन्छ मारिहाल्दैन भनेपछि गर्दैनन् फेरि?
जसलाई दबाब दिएको हो त्यसलाई केही गर्दैन भन्ने थाहा हुन्छ। साँच्चै मार्छ भन्ने लाग्यो भने कि भाग्छ कि लड्छ, बसिरहँदैन।
अब एमाले–कांग्रेस रोकिँदैन, अब नमिलीकन हुँदैन भनेर विपक्षीलाई कहिल्यै महसुस गराउनुभयो?
पहिलो कुरा एमाले जस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास र अभ्यास गर्ने पार्टी संविधानसभामा उल्लेख्य हैसियतका साथ छ। त्यसले संविधान जारी गर्ने सहमतिको अधिकतम प्रयास गर्छ नै। आवश्यक संख्यादेखि त्यसलाई अधिकतम बनाउने प्रयास गर्छ। तर, संविधानचाहिँ बनाउँछ। यति कुरा बुझेन भने नेपालको राजनीतिमा विश्लेषक पल्टिनुको कुनै अर्थ छैन।
मधेसवादी दलहरूले सहमतिको विरोध गरिरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
कुनै पनि देशमा सर्वसम्मतिले संविधान आएको मेरो जानकारीमा छैन। कतिपय मतभेद रहन्छन्। बढी सहमतिका साथ असहमति र विरोध प्रकट नभएको संविधान चीनको संविधानसभाबाट जारी भयो होला। भारतमा १५ वर्षपछिसम्म पनि विरोध छँदै थियो। अहिले कतिपय विरोधका पक्ष छँदैछन्। अरू देशमा पनि त्यस्ता विरोध छँदै थिए। केही विरोेध स्वार्थको भिन्नता, अर्को केही समयदेखि यसो भनेर आइयो भनेर 'प्रेस्टिज इस्युु, कहिले गलत र त्रुटिपूर्ण विश्लेषणका कारणले तत्काल वा उपयुक्त विन्दुमा पुग्न नसक्ने कमी विरोधका कारण हुन सक्छन्। तत्काल सहमतिको विन्दु वा उपयुक्त विकल्पमा पुग्न नसक्ने कमीले विरोध गर्न सक्छन्। ती जुनसुकै कारण भए पनि संंविधान जारी भएको समयमा यस्तो असहमतिका सानातिना आवाज अन्तरकुन्तरमा हुन सक्छन्, आउन सक्छन। तर, त्यस्ता विरोध त्यति महत्वका छैनन् र दुरगामी प्रभाव राख्ने प्रकारका छैनन्। आधारभूत प्रश्नमा छैनन्। असहमति केमारु के संविधान बनाउन भनेररु संघीयता भनेका छौं। नाम राखिएको छैन, प्रदेशसभाले राख्छ। सीमा पनि कोरेका छैनौं, मैले भनेको सिमाना परेन भन्ने पनि रहेन। संघीय आयोगले राम्रोसँग देशविदेशको अध्ययन गरेर र सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षलाई हेरेर सीमा निर्धारण गर्ने विषय हो। त्यसैको आधारमा आयोगले सिफारिस गर्ने भनेको छ। कोही बुरुक्क उफ्रिनुपर्ने कारण नै छैन।
यो सबै उधारो कुरा भयो नि?
नगदानगदी अहिले यतिवटा प्रदेश हुनेछन् भने पनि त्यो उधारो नै हो। यो यो प्रदेश भने पनि उधारो नै हो। त्यहाँ विधायिका हुन्छ भने पनि उधारो हो। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री हुन्छन् वा गभर्नर हुन्छन्, उधारो नै कुरा हो। अहिले फटाफट स्वस्थानी व्रतकथामा शिवजीले यसो पन्छाएपछि दरबार देखियो भनेको जस्तो हामीले बनाएको संविधान यसरी पल्टाएर हेर्दा सबै कुरा आउने होइन। हामी संविधान बनाउने एउटा प्रक्रियामा छौं। अघि बढ्न नदिने र बढेको कुरालाई उधारो भन्दै यो आठ वर्षदेखि उधारोभन्दा महाउधारो रह्यौं। त्यो महाउधारोबाट व्यावहारिक रूपमा संविधानतिर जाँदैछौं। संविधान भनेको असंशोधनीय चीज होइन, घाम–जून रहुन्जेलका लागि होइन। संविधान संशोधन हुने चीज हो।
यो संविधानमा केही अपरिवर्तनीय विषय पर्दैनन्?
आफूले लडेर प्राप्त गरेका महत्वपूर्ण विषयलाई अपरिवर्तनीय भन्न मन लाग्छ। त्यसै कारण अपरिवर्तनीय भनेर राख्छौं। वस्तुतः संविधानमा अपरिवर्तनीय भनेर विषय राख्नु वा नराख्नुको यथार्थमा फरक छैन। साँच्चै अपरिवर्तनीय हुन् भने अपरिवर्तनीय रूपमा रहन्छन्। जनताले परिवर्तन गर्न खोज्छन् भने गर्नुहुन्छ केरु परिवर्तन होला कि भन्ने आशंकाले अपरिर्वतनीय भन्ने कुरा प्रतिविम्बित गर्दछ। यसलाई छलफल वा विवादको विषय बनाउनुपर्ने देख्दिनँ। कुनै पनि विषयलाई अपरिवर्तनीय भनेर प्रस्तुत गर्नु आवश्यक नै छैन। संसार, चेतना, मूल्यमान्यता गतिशील छन्। त्यसैले कुनै कुरा अपरिर्वनीय भन्ने छैन।
बहुलवादको विषयमा कुरा उठ्यो भन्ने आएको छ नि?
बहुलवाद दार्शनिक कुरा हो। बहुभाषिक, बहुसांस्कृति, बहुजातीय र बहुविचार भएको मुुलुकमा त्यसको भिन्न अस्तित्वलाई स्विकार्नु सामाजिक बहुलवाद हो अथवा बहुलवादी दर्शनको सामाजिक प्रतिविम्ब हो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीको अर्थ अर्को शब्दमा भन्ने हो भने असहमति र विभिन्न भएपछि विरोध हुन्छ, असहमतिलाई प्रकट गर्ने र स्विकार्ने बहुदलीय परिपाटी हुनुपर्छ।
सहमतिको मात्र कुरा गर्योा भने यहाँ बहुदलीयता वा बहुलवाद हुँदैन। भिन्न विचार, तिनको अस्तित्व, त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संगठन, तिनको अभिव्यक्ति, प्रयास, यी कुरालाई स्विकार्नु वा विपक्षको स्वीकारोक्ति बहुदलीयता हो। यो दर्शनिक पक्ष भएकाले बहुदलीयता के हो, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदल के होरु राजनीतिक क्षेत्रमा आउँदा त्यो बहुलवाद कुन रूपमा प्रकट हुन्छरु समाजमा आउँदा सामाजिक बहुलवाद कसरी प्रकट हुन्छ, बहुलता वा विविधताको स्थिति कसरी प्रस्तुत हुन्छ। प्राकृतिक हिसाबमा जाँदा कसरी हुन्छरु समग्रमा त्यसलाई बहुलवादी दर्शन भनिन्छ।
यो कुरालाई बुझ्ने भन्दा पनि त्यसलाई एउटा जिद्दी, धर्म, अडानको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। के हो अडानरु अडान भन्ने चीज अक्सर खतरनाक कुरा हो। चाहिने कुरा हो भने ठिक भइहाल्यो। चाहिने होइन रहेछ भने छाडिदिनुपर्छ।
तपाईंले कम प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने अडान छाडेकै कारण यसपटक सहमति भएको हो?
मेरो कुरा कम प्रदेश हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हो। म त्यसलाई विचार भन्छु। अरू त्यसलाई अडान भन्छन्। मलाई देशको हितनिम्ति काम गर्नु छ र समस्या समाधानका लागि काम गर्नु छ। एउटा विचार भनिदिएर, एउटा लेख लेखिदिएर, एक स्थानमा भाषण गरिदिएर, मैले त भन्दिसक्या छु मेरो काम पुग्यो भन्ने होइन। देशलाई निकास दिनुपर्छ। मैले त के भन्नुहुन्छ तपार्इं भनेर अरूसँग बुझ्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ, यो मिलेन भन्नुपर्छ। कसैले लचकता भएन भन्ठान्छन्। कोही लचकता छैन भन्छन्, के मा लचकतारु दायाँका लागि भने तपार्इंले कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो भन्ने, बायाँलाई भेट्यो ओ हो कति काइदाको कुरा गर्नुभयो, अघिको त्यस्तो हुँदै हुँदैन भन्ने, त्यो लचकता होइन। लचकता भनेको देश, जनताको हित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हो।
तपाईंलाई लाग्ला केपी ओलीले अडान राखेन। प्रश्न अडान राख्ने कि संविधान बनाउने भन्ने हो। मसँग दुई तिहाइ हुन्थ्यो भने तपाईंले त्यो प्रश्न गर्न सक्नुहुन्थ्योरु दुई तिहाइ बहुमत छँदैथियो आफ्नो भनाइअनुसार खुरुक्क किन संविधान नबनाएर अडान छाडेको भन्न सक्नुहुन्थ्यो। मसँग एक तिहाइभन्दा अलिकति कम छ, तर संविधान बनाउन दुई तिहाइभन्दा अलि बढी चाहिन्छ। अनि अडान कि कामरु अघि बढ्ने कि अडान लिएर बस्ने?
अहिले मैले भनेअनुरूप संविधान बन्दैन। मैले थोरै प्रदेशको कुरा नगरेको होइन, गरे अरूले मान्दैनन्। मैले भनेको मात्रै गर्ने हो भने बन्दैन। अडान राखेर बस्नुभन्दा बनाएर अघि बढ्नु वान्छनीय हुन्छ।
तपाईंहरू जसरी पनि एक थान संविधान बनाउनेतिर लाग्नुभएको हो?
यो कुरा बिल्कुल गलत हो। बनाउने त एक थान हो। एकै पटक दस वा दर्जन संविधान आउने कुरा भएन। अहिलेको देशको विकास र चेतनाको अवस्था, राजनीतिक दलहरूको अवस्थिति, अनेक प्रेसर ग्रुपको वास्तविकतामाथि हामीले व्यवहार गर्दा सकेसम्म देशहित, जनहित, लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय एकता, आग्रगामीको एक थान नै संविधान ल्याउने हो।
दबाब समूहहरू पार्टीभित्रै छन्?
पार्टीभित्र भन्दा पनि विविध विचारको स्वार्थको टकरावले काम त गर्दछ, तिनले दबाब समूहका रूपमा काम गर्छन्। दबाब समूह नकारात्मक शब्दमा होइन, सकारात्मक अर्थमा। तिनीहरू दबाबका लागि बनेको समूह पनि होइनन्। अर्को रूपमा भन्ने हो भने हित समूह, तिनीले आफ्नो हितको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। आफ्नो हितको वकालत गर्छन्, त्यसलाई सुरक्षित गर्न कोसिस गर्छन् र संविधान बनाउने प्रश्न हित संरक्षणको सबैभन्दा आधारभूत र अनुकूल अवसर हो। त्यसमा स्वाभाविक रूपमा हित समूहहरू आफ्नो प्रतिनिधित्वका लागि बढी सक्रिय हुन्छन्। संविधान बनेपछि सक्किगो नि।
देशको विषयमा हुने कतिपय ठूल्ठूला सहमति र सम्झौतामा छिमेकी देशहरूको कुनै न कुनै भूमिका हुने गरेको छ। १६ बुँदे सहमति हुँदा त्यो कुरा खासै बाहिर आएन। यो प्रमुख दलहरूको आपसी सहमतिमै भएको हो कि अरूको पनि सद्भाव रह्योे?
संविधान बनोस् भन्ने दुनियाँको सद्भाव छ। छिमेकी चीन, भारत, अन्य मित्रराष्ट्र अमेरिका, बेलायत, जापान र जर्मनी सबैले सद्भाव राख्छन्। तर, कस्तो संविधान बनाउने भन्ने हाम्रो कुरा हो। तपाईं घरमा श्रीमतीसँग झगडा गर्नुहुन्छ भने छिमेकी छुट्याउन आउँछ। त्यहाँ मारामार पनि हुन लाग्यो कि भनेर बुझ्छन्। धेरै हल्लाखल्ला भयो, बचाऊबचाऊ भन्न थाले भने छिमेकी आइहाल्छ ओ१ साइला के गर्दैछौं भनेर। आफ्नो घरमा हल्लाखल्ला नहोस् भनेर श्रीमान्–श्रीमती मिलेर बसे छुट्ट्याउन आउनुपर्दैन। अर्ति–उपदेश त्यसबेला दिइन्छ जतिबेला बेवकुफीका साथ काम गरिन्छ। अर्ति–उपदेश निःशुल्क पनि दिइन्छ। त्यसबाट जोगिन बेवकुफी नगर्नु नै हो।
यसपटकको सहमति हुँदा त्यो झमेला थिएन?
'हाँसो' नेपाली र नेपालका पार्टी तथा नेता सघन ढंगले वस्तुवादी भएर लामो समयदेखिको छलफलबाट निकालेको निष्कर्ष हो यो। यसमा न अरूको हात छ न खुट्टा छ। यो भ्रम छाडिदिनुपर्छ। सद्भाव र शुभकामना त सबैको रहने भो नि।
सहमतिमा कुनै निश्चित मिति नतोकी स्थानीय निर्वाचनको कुरा गरिएको छ। स्थानीय निर्वाचन नभएको लामो समय भयो, यो विषय प्राथमिकतामा नपरेको हो?
एकातिर संविधान निर्माणको प्रक्रियामा छौं। अर्कोतिर यति ठूलो विपत्तिपछि पुनर्निर्माणको साह्रै ठूलो चुनौती सामना गर्न जाँदैछौं। यस समयमा यही मितिमा भन्दा उपयुक्त मितिमा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन चाँडै गर्नेछौं।
१६ बुँदे सहमतिको मार्गचित्र के होरु कहिलेसम्म संविधान र राष्ट्रिय सरकार बन्छ?
नयाँ सरकारका बारेमा अहिले चर्चा गर्न चाहन्नँ। संविधान असारभित्र बन्छ। सरकार कहिले बन्छ भन्ने विषयमा मलाई त्यति रुचि छैन।
तर, तपाईंप्रति नै धेरैले रुचि लिइरहेका छन् नि?
धन्यवाद छ उहाँहरूलाई।
धेरैको कुरा गर्दा केपी ओली 'प्राइममिनिस्टर इन वेटिङ' भन्ने गरेको सुन्छौं।
प्राइममिनिस्टर इन वेटिङ तपार्इं पनि हो। 'हाँसो'
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अपेक्षाकृत रूपमा रकम जम्मा हुन सकेको छैन। अहिले दाता समूहको सम्मेलन हुन लागेको छ। सत्ता साझेदार दलको प्रमुख नेतारूका रूपमा त्यसलाई कसरी अघि बढाउनुपर्छ?
प्रधानमन्त्री राहत कोषका विषयमा अनावश्यक हल्ला चल्यो। सरकारी कोषमा पैसा दियो भने सदुपयोग हुँदैन भन्नु अन्त्यन्त भ्रमपूर्ण कुरा हो। प्रधानमन्त्री कोष भनेको त्यसको गरिमाका लागि राखिएको नाम हो। त्यो प्रधानमन्त्रीले मन लागेको स्थानमा खर्च गर्ने पनि होइन। अहिलेको योजनाअनुसार सामान्यतया सो कोषको सञ्चालन योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा संयन्त्रले गर्छ। सरकारको लेखा प्रणाली छ। यसै पनि आलेप, मलेपको तरिका छ।
व्यक्तिले १० करोड उठ्यो र २ करोड मात्रै खर्च गरिदियो भने के गर्नेरु कसले राख्ने हिसाबकिताबरु तर, सरकारको त्यस्तो हुँदैन। कति आयो निश्चित हुन्छ। कसैले सरकारी कोषमा आएको रकम यसो खल्तीमा हालौं यो चाहिँ नदेखाऊ भन्ने सम्भव नै छैन। अर्को, कोषमा अलि ढिलासुस्ती होला वा पुर्यािउन जाँदा एक फाको चिउरा खाइदेला भन्ने हो। बोरा खान सम्भव छैन। एक फाको खाँदा पनि भरसक चारामचुरुम आवाज नओस्, मुख पनि नचलाई खाने अवस्था हुन्छ। एक बोराको कारोबार हुँदा एक मुठी लुकीचोरी खाला, सरकारी कोषमा हुने सम्भावना भएको त्यस्तो मात्रै हो। त्यसैले सरकारी कोष सबैभन्दा बढी विश्वसनीय, भरपर्दो हुन्छ। हिसाबकिताब राखिएकै हुन्छ। सरकार विश्वनीय भयो भने आफूकहाँ आउँदैन। त्यस्तैले यता नजाओस् यता आओस् भनेर प्रधानमन्त्री राहत कोषको कामै छैन भनेर हल्ला चलाउँछन्। त्यसको अलिकति प्रभाव परेको छ। त्यसबाट नेपाली पनि प्रभावित बनेका छन्।
नेपालमा मानवीय खुसी अचम्मलाग्दो छ। व्यापारी, व्यवसायी र उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गर्दा जनताप्रति उसको साथ र सहयोग देखिएन जस्तो गरेका छन्। चाउचाउ, चिउरा र चामल लगेर यसो बट्टा दिँदा मायाममता देखियो भन्ने कसरी बुझ्छन् त्यो महान् दिमागसँग केही पनि लाग्दैन। सहयोग गर्ने भावना सहयोग गर्दा देखिनुपर्छ। सहयोगको भावना देखिने होइन। दिएको बेला यसो फोटो खिच्नुपर्छ। क्यामरा तयार छैन भने फेरि एकपटक गर्नुपर्छ। त्यस्तो सेवाको भावनालाई बुझ्न सकिँदैन। हामी नेपालीको मानसिकता त्यस्तो छ। मैले नै बाँडेँ भने नेपाली जनताप्रति मेरो चासो छ भन्ने हुने, नभए नहुने। मैले त म्यानेज गर्ने होइनरु प्रधानमन्त्रीले बाँड्दै हिँड्ने होरु व्यवस्थापन गर्ने हो। यहाँ को कति देखा पर्यो् को कति देखा परेन, को कहाँ पुग्यो हिसाबकिताब गर्नुको के अर्थ छरु अनुगमन, निरीक्षण वा अन्य के के नाममा पैसा उठाउने काम भएको छ। यसरी उडाएको पैसा पीडितलाई पठादिए हुन्छ। यति क्षति भएको छ भन्ने थाहा भइसकेको छ। किन त्यहाँ जानुपर्योनरु यो मानसिकताका कुरा हो। राजनीति गर्न खोजेको होरु सबै मानिस उम्मेदवार नै हुन खोजेका हुन् किरु एनजिओहरू पनि आफू–आफू कुदेका छन्। किन होेरु पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आफैं जान्छन् एउटा–एउटा पोको बोकेर। व्यवस्थित ढंगले आवश्यक परेको मानिसलाई सहयोग पुर्यागउने भावना हुनुपर्छ। हामीले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारले गर्ने भनेको विद्यार्थीको पढाइको व्यवस्था हो। पढाइको व्यवस्था गर्ने स्थानमा सरकारले निःशुल्क किताबको व्यवस्था गरोस्।
अर्कोतर्फ सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र खर्च नभएर पैसा सञ्चित बस्ने प्रवृत्ति अशोभनीय, अनुचित र असुहाउँदो छ। त्यो कुरा अरूलाई थाहा छ। ब्युरोक्रेटिक ढाँचा, जटिलता, जिम्मेवारी र तदारुकताको कमीले हामी निर्धारित र छुट्ट्याइएको बजेट पनि खर्च गर्न सक्दैनौं भने खर्ब आएपछि यिनीहरूको तिरिमिरी झ्याइँ होला भन्ने परेको हुन सक्छ। त्यसैले उपयुक्त ढंगले खर्च गर्ने क्षमता चाहियो।
अर्को, अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट जुन गतिका साथ काम, व्यवस्थापन भएको छ, त्यो देखेर के गर्छ खोइ भन्ने खालको कुरा आएको हो। दाताहरूको मिटिङ बस्दैछ। हामीले ड्यासिङका साथ योजनाबद्ध रूपमा काम गर्यौंय भने पैसा आउँछ। कसैले जमिन दान दियो। ५ रोपनीमा चार रोपनी बाँझो नै राख्नुभयो अरू थप जमिन किन दिनु तपार्इंलाईरु पूरै कमाइ गरेको रहेछ भने पत्याउँछ।
हामी भुइँचालोमा परेको समयमा भारत र चीनले व्यापार सम्झौता गरेका छन्। त्यसमा नेपाली भूभाग लिपुलेक नाका खोल्ने बुँदा पनि छ। यसमा धारणा के हो?
यससम्बन्धी सम्झौताको कागजात हेर्न पाएको छैन। सरकारले मलाई उपलब्ध गराएपछि वा मैले कहीँबाट पाएपछि अध्ययन गर्छु र त्यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिन्छु। नेपाललाई उपेक्षा गरिएको छ, नेपालको हक कतै तलमाथि पर्न गएको छ भने गल्तीले यस्तो भएको हुन सक्छ वा जानीजानीको भएको रहेछ भने पनि सच्याउनुपर्छ। नेपालको हित, सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको मान्यतासँग कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन। मैले हेरेपछि अनुचित भएको छ भने त्यस सम्बन्धमा कूटनीतिक क्षेत्रबाट हामी गम्भीर ढंगले अघि बढ्छौं, कदम चाल्छौं। सल्टाउँछौं।
संविधानसभाले अबको एक महिनामा संविधान दिन्छ, होइन त?
संविधानसभाले असारभित्र संविधान दिन्छ। त्यसका ढुक्क हुनुहोस्। अहिलेदेखि मिठाई खानुहोस्।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७२ १९:१९ आइतबार
