सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ तर नीति तथा कार्यक्रममा सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेभित्रबाटै आलोचना भयो नि?
अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रम हामी (कांग्रेस) ले भनेको जस्तो भएन, एमालेले भनेको जस्तो पनि भएन। यो दुवै पार्टीको सहमतिको दस्तावेज हो। त्यसैले पनि दुवै दलको एजेन्डालाई मिलाउनुपर्ने अवस्था भयो। अहिलेको सरकार दुइ वटा पार्टी मिलेर बनेको छ। त्यसैले गर्दा कांग्रेसले सोचेजस्तो नीति तथा कार्यक्रम आएन। एमालेले सोचेजस्तो नीति तथा कार्यक्रम पनि आउन सकेन। त्यसकारण कांग्रेसलाई पनि आफूले सोचेजस्तो नभएकोमा असन्तुष्टि होला। एमालेलाई पनि असन्तुष्टि होला। सरकारमा बसेपछि त सरकार तथा मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम हुन्छ। त्यसपछि मात्रै पार्टीको कार्यक्रम हुन्छ। कतिपय निरन्तरताका कार्यक्रम हुन्छन्। कतिपय नयाँ कार्यक्रम हुन्छन्। पुराना तर राम्रा कार्यक्रमलाई हटाउन सकिन्न।
अर्को नीति तथा कार्यक्रम भनेको विभिन्न मन्त्रालयबाट आएको नीति तथा कार्यक्रमको रूप हो। यो राजनीतिक दलले वा एउटा व्यक्तिले बनाएको होइन। यो विभिन्न मन्त्रालयबाट आएको कार्यक्रम हुँदा कसैले पनि सोचेको जस्तो भएन। समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ। कतिपय नयाँ कार्यक्रम पनि छन्। त्यसकारण पनि विरोधलाई स्वाभाविकरूपमा लिएको छु।
तपाईँ सातौँ पटक मन्त्री र छैटौँ पटक अर्थ मन्त्री बन्नुभएकाले केही नीतिगतरूपमै प्रभाव पार्नेखालको कार्यक्रम आउने अपेक्षा गरिएको थियो नि?
बजेटको ८० देखि ९० प्रतिशत कार्यक्रम पुरानै हुन्छ। बिल्कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन कठिन हुन्छ। यहीँ विकसित भएका नीति तथा कार्यक्रमलाई ल्याउने हो। बाहिरबाट अकस्मात आउने कार्यक्रम होइनन्। नीति तथा कार्यक्रम बजेटको एउटा प्रारूप हो। बजेट आउँदाखेरी कतिपय विषय समावेश गरिएको हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय नयाँ कार्यक्रम पनि आएका छन्।
सांसदहरुले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड नदिए बजेट नै आउन नदिने धम्की दिएका छन्। सांसदको मागलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ?
यसमा कतिपय विषयमा सांसदहरुमा अस्पष्टता छ तर सांसदहरुले सबैै निर्वाचन क्षेत्रमा समानरूपमा बजेट जानुपर्योय भन्ने माग राखेका छन्, त्यो अत्यन्तै जायज कुरा हो। कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा बढी कुनैमा कम कार्यक्रम जानुभएन। सबै क्षेत्रमा समानरूपले कार्यक्रम आउनुपर्योय भन्ने जुन माग छ, त्यो अत्यन्तै जायज हो। त्यसैगरी, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट विजय भएर आएका सांसदले आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणका योजना छान्न पाउनुपर्यो् भन्ने माग छ यो भनाइमा म सहमत छु। फेरि मैले सोचेको पनि छु, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा न्युनतम कार्यक्रम होस्। एक हदसम्म निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोडसम्मको कार्यक्रम होस् भन्ने सांसदको भनाइ ठीकै हो र अहिले योजना आयोगले सबै मन्त्रालयलाई जिल्लामा मात्रै होइन सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटने गरी आयोजना निर्माण गरेर पठाउन चिठी काटेको छ। जुन निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम कम छ त्यस्ता ठाउँबाट कार्यक्रम आउनुपर्छ। निर्वाचन क्षेत्रकै आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्योम। निर्वाचन क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ राष्ट्रियस्तरका आयोजना हुन्छन्। क्षेत्रीय स्तरका कार्यक्रम हुन्छन्। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा केही न केही कार्यक्रम जानैपर्छ।
दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो। तपाईँले मुलुकको विकासलाई गति दिन 'अर्ली' बजेट ल्याउने तयारी गर्नुभयो तर असफल हुनुभयो, होइन?
दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि निजी क्षेत्रमा ठूलो उत्साह आएको छ। निजी क्षेत्रको विश्वास पनि बढेको छ। भर्खरैको अध्ययनले पनि अहिलेको सरकारमा व्यवसायीको आत्मविश्वास अहिलेसम्मकै उच्च भएको देखिएको छ। अहिले सेयर बजार सूचकांक नेप्से १ सय ५० अंकले बढेको छ। निजी क्षेत्रमा आएको उत्साहलाई कायम राखेर विकासलाई गति दिन अर्ली बजेट ल्याउन प्रयास गरेको थियो तर राजनीतिक कारणले अर्ली बजेट ल्याउन सम्भव भएन। अर्ली बजेट ल्याउन नसकेपछि अझै पनि नेपालको राजनीति सामान्य (नर्मलाइज्ड) भएको छैन भन्ने संकेत गर्छ। हामीले जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्ने र असारमा पास गर्ने योजनासहित तयारी गरेका थियौँ। एक महिना ढिला भयो। तर चालु आर्थिक वर्षभित्र बजेट आउँछ। त्यसैगरी यसलाई चाँडो पारित गर्ने प्रयासमा गछौं। जसले गर्दाखेरी विकास निर्माणका कार्य गर्न थप सहयोग मिल्छ।
पछिल्लो समयमा सरकारले पुँजीगत खर्च पनि तोकिएको समयमा गर्न सकेको छैन। यो फेरी दोहोरिने अवस्था देखियो, होइन?
आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्था नआउला। हामीले केही नीतिगत परिवर्तन पनि गर्दैछौँ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा समेत परिमार्जनको प्रयास सरकारले गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुमा संविधान सभाको निर्वाचनसमेत थियो। संविधान सभाको निर्वाचनमा धेरै कर्मचारी निर्वाचनमै काममा सहभागी भए जसका कारण पुँजीगत खर्च गर्न समस्या भयो। तर अब कर्मचारी, सार्वजनिक खरिद ऐनका समस्यालाई सम्बोधन गरिनेछ। हामी पुँजीगत खर्च अधिकतम् गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रयासमा लाग्नेछौँ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिने हिसाबले के/कस्ता कार्यक्रम आउँछन्?
यसपालिको बजेट सुधारोन्मुख हुनेछ। नेपालमा लगानीका नयाँ कानुन तथा ऐन नआएको धेरै वर्ष भइसकेको छ। लगानी आकर्षित गर्ने कानुनको खडेरी नै भयो। त्यसैगरी महत्वपूर्ण सुधारहरु नभएको धेरै वर्ष भइसकेको छ। नयाँ आर्थिक विधेयकको अभाव नै भइसकेको छ। विद्युत् ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (वाफिया), विदेशी लगानीसम्बन्धी जति पनि कानुन छन् त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्योन। आर्थिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्विदरलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने धेरै विधेयक ल्याउँछौं। अर्को बजेटको प्रथामिक क्षेत्र भनेको भौतिक पूर्वाधार जलविद्युत्, सडक, विमानस्थल हुन्। सिँचाइलाई पनि प्राथमिक क्षेत्रमा राखिएको छ। त्यसैगरी शिक्षाले सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्र पनि बजेटको प्राथमिकता क्षेत्रमा पर्छ। लगानी प्रबर्द्धन गर्ने तथा पुँजी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम आउँछन्। पूर्वाधारको विकासका लागि आवश्यक साधनस्रोतलाई सरकारले पनि उपलब्ध गराउँछ र त्यसमा निजी क्षेत्रबाट पनि आउँछ । वैदेशिक सहायता पनि प्राप्त हुन्छ। वैदेशिक ऋण पनि प्राप्त हुन्छ। सबैको समन्वय गरेर बजेट ल्याउनेछौँ। त्यसमा सबैभन्दा बढी आन्तरिक स्रोत परिचालन गरिन्छ। त्यसको अतिरिक्त निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्छ।
सरकार आर्थिक अध्यादेश ल्याएर लगानी आकर्षित गर्ने भन्छ तर संसदमा नै विधेयक लगेको छैन। यो बाहिर भन्ने तर भित्र नियत ठीक छैन भन्ने देखिएन र?
पहिलो संविधान सभामा पेश भएका जति पनि आर्थिक विधेयक छन् त्यो संविधान सभा विघटन भएपछि समाप्त भए। फेरि नयाँ प्रक्रियामा लैजाने तयारी सुरु भएको छ। विगतमा तयार भएका आर्थिक विधेयकहरू सबै सम्बन्धित मन्त्रालयले गृहकार्य गरेर लैजानेछन्। अब ती विस्तारै संसदमा पेश हुन्छन्। आ–आफ्ना मन्त्रालयले विधेयकलाई प्रक्रिया पुर्याअएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्छन् र त्यो पारित भएर संसदमा पेश गरिन्छ। त्यसकारण कतिपय विधेयक तथा कानुन अगाडि बढने क्रममा छन्। कतिपय विधेयक संसदमा गएका पनि छन्। हामी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरेर उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्नेतर्फ जानेछौँ। यो सरकारले लगानी आकर्षित गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नेछ।
बजेट निर्माणका क्रममा सामाजिक क्षेत्रमा बजेट बढाउन दबाब आएको सुनिएको छ। तर सरकारसँग सामाजिक बजेट बढाउन सक्ने क्षमता छैन भनिरहनुभएको छ। यो क्षेत्रमा बजेट बढाउन सम्भव छ?
सामाजिक सुरक्षामा विनियोजन भएको बजेट लक्षित वर्गमा जानुपर्योर। बजेट चुहावट हुनुभएन भन्नेमा हाम्रो पहिलो चासो हो। सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै कुरा गरौँ, दोहोरो/तेहोरो स्रोतबाट फाइदा लिएको सुनिन्छ। अझ कति त उमेरै नपुगेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएका छन्। यो त कानुनको खिलाप हो। हामी सामाजिक सुरक्षाको खर्च लक्षित वर्गले पाउनेगरी सुधार गर्नेतर्फ लागेका छौँ। अहिले बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षाका रकम दिने प्रयास भएको छ यसले पनि यो क्षेत्रमा केही सुधार भएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर त्यस्ता क्षेत्रमा भएका चुहावट नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुँदैछ। समग्रमा सामाजिक क्षेत्रमा बजेट बढाउन केही गर्न सकिन्छ कि भनेर सोचिराखेका छौं।
मुलुक ऊर्जा संकटले आक्रान्त छ तर जलविद्युत्मा भने फेरि डलरमा विद्युत् खरीद सम्झौंता नगर्ने भनेर विवादमा ल्याउने प्रयास भएको छ। जलविद्युत् आयोजनामा राजनीतिक अवरोध भइरहेका छन्। यसले जलविद्युत्मा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुँदैन?
नेपालको दुर्भाग्य भनेको यही हो। यस्तो विवादले नेपालको राजनीति अझै परिपक्व नभएको झल्काउँछ। कुनै आयोजनालाई शंका र राजनीतिक दृष्टिकोणले हेरिँदा पनि नेपालमा समस्या आएको हो। त्यसैले गर्दा विकास आयोजनामा राजनीतीकरण हुनुहुँदैन भनेको हुँ। जलविद्युत् आयोजनालाई बिल्कुलै व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ। सरकारले बन्द हड्ताल निषेध गरेको छ। हामीले घोषणापत्रमा पनि विकास आयोजनामा बन्द हड्ताल नगर्ने भनेका छौँ। सरकारमा सहभागी भएका हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएका छौँ। त्यहाँ पनि बन्द, हड्ताल सधैँका लागि बन्द गर्ने भनेका छौँ।
तर सरकारभन्दा बाहिर भएका दलले सानो निहुँमा पनि बन्द गर्ने गर्छन्। मुलुकको आर्थिक विकास चाहने भन्ने तर बन्द, हड्ताल गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ। आफ्नो आर्थिक स्वार्थ बाझिनेबित्तिकै दलहरू बन्द हड्तालमा जाने कारणले गर्दा समस्या आएको हो। केही दिनअघि सानो विषयले संसद अवरुद्ध गर्ने काम भयो। दुई सातासम्म संसद स्थगित हुनुपर्ने कारण नै थिएन। दुई साता संसद अवरुद्ध हुँदा अर्ली बजेट आउन सकेन। यसले हामीले सोचेको विकास खर्च चाँडोभन्दा चाँडो गर्ने कुरालाई अवरोध पुग्यो। त्यसैले त मैले भन्दै आएको छु– नेपालको राजनीति अपरिपक्व छ। हामीमा अझ परिपक्वता र स्थिरता आएको छैन।
नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षमा लोडसेडिङ हटाउने परिकल्पना गरिएको छ तर अहिले हेर्दा त्यो लक्ष्य भेट्टाउन कठिन देखिन्छ नि?
यो लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो छ तर अठोटका साथ जानुपर्योक। गाह्रो छ भनेर छाडेर त भएन नि। त्यसलाई अठोट लिएर पूरा गर्नुपर्योो। अहिले हामीले केही आँट गर्नुपर्छ। लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि लिइएको लक्ष्य पूरा गर्न जुन जुन मन्त्रालयबीच सम्बन्धित छन्, ती मन्त्रालयले अठोटका साथ काम गरेमा यसलाई पूरा गर्न केही कठिन छैन। हामी कटिबद्ध भएर काम गरे यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छ। अहिले प्रशारण लाइन निर्माणको समस्या छ त्यो पनि तीन वर्षमा निर्माण पूरा हुन्छ। कर्णाली करिडोरदेखि कावेली करिडोरसम्मको पनि प्रशारण लाइन निर्माण सम्भव छ। त्रिशूली, कालिगण्डकी, मर्स्यांगदी, कोशीलगायतको क्षेत्रको निर्माण सुरु गर्नुपर्छ। तर, बीचमा बन्नै नसक्ने अवस्था आयो भने सम्बन्धित पक्ष मिलेर समस्याको समाधान गर्न सक्नुपर्छ। प्रशारण लाइन निर्माणमा समस्या आउँछन्। त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छ। लामो समयसम्म विवाद भएको २ सय २० केभिएको खिम्ती–ढल्केबर सिन्धुलीको प्रसारण लाइन निर्माण अवरोध सुल्भि्कसकेको छ। अहिले सरकारी, निजी तथा निजी–सार्वजनिक–साझेदारीमा सञ्चालित जति पनि आयोजना छन्, तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यी आयोजना सम्पन्न भएको खण्डमा आगामी तीन वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ। हामी अहिले पनि केही महिनाबाहेक लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सक्छौँ तर हामीले हिन्दुस्तानसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्नुपर्योङ।
वर्षा लागेपछि धेरै विद्युत् उत्पादन हुन्छ। त्यो हिन्दुस्तानलाई बिक्री गर्नु पनि पर्छ। वर्षामा हामी ३ देखि ४ करोड युनिट विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौं। विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपछि यहाँ खेर जाने विद्युत् बिक्री गर्ने वातावरण तयार हुन्छ। यो हुनेबित्तिकै विदेशी लगानीकर्तासमेत बजार देखेर लगानी गर्न आउँछन्। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना आयोजना विकास सम्झौता केही समयमै हुँदैछ। यो सम्झौता हुने अवस्थामा छ। माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आउँदैछ। केही आयोजना सञ्चालनमा आउन थालेपछि उत्साह थपिन्छ।
सरकारले सन् २०२२ सम्म अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा पुर्याआउने लक्ष्यलाई कतिपय अर्थशास्त्रीले अपरिपक्व निर्णय भनेका छन नि?
हामीले सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकासशील मुलुकमा लैजाने लक्ष्य लिएका छौँ। कतिपयलाई यो लक्ष्यमा शंका होला तर हामीले एउटा अठोटसाथ जानुपर्योक। सधैँ हामी अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) नै भएर बस्छु भन्ने मानसिकता परिर्वतन गर्नुपर्योत। आँट भएको खण्डमा अतिकम विकसितबाट मुक्ति मिल्न सक्छ। आँटका साथ अगाडि बढ्नुपर्योग भनेर यो लक्ष्य लिएका हौं। यो लक्ष्य प्राप्त गर्न एक/दुई वर्ष ढिलो/चाँडो हुनसक्ला तर त्यसको सुरुवात गर्न सक्यौँ। भलै दुई वर्षअगाडि नै अतिकम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठिएला वा तोकिएको समयभन्दा दुई वर्षपछाडि पनि जान सक्छ। यो हासिल गर्नुपर्छ भन्ने अठोटका साथ अगाडि बढेका छौं। यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी आर्थिक सुधारलाई अघि बढाउनुपर्छ। त्यसैले मैले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार भन्दै आएको छु। यो लक्ष्य भेट्नका लागि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको माध्यमबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छु।
आन्तरिक स्रोतबाट ठूला परियोजना बनाउन सक्षम हुँदै गएका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षमा कुनै ठूला परियोजना अघि बढाउँदैछौं?
अब अलि महत्वाकांक्षी नभई हुँदैन। केही आँट गरेर भए पनि ठूला परियोजना अघि बढाउँछौ। काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याकका लागि विदेशी लगानीकर्ता आउने सम्भावना पनि छ। आएनन् भने पनि आफ्नै स्रोतबाट अघि बढ्छौं। निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउनेछौं। मेरै पालामा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आन्तरिक स्रोतबाट सम्भव हुने देखेकाले अघि बढाउन सहमत भएको थिएँ। मेरै पालामा तामाकोशी परियोजनालाई ऋण लगानी गर्न सञ्चय कोषलाई स्वीकृति दिएको हो। मैले धेरै अध्ययन गरिसकेपछि सहमत भएको हो। कुनै पनि आयोजनालाई अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा ठीक र बेठीक भन्नुहुँदैन। मैले अध्ययन गरेपछि सहमत भएको हो। मेरै पालामा मध्यपहाडी लोकमार्ग सुरु भएको हो। यो राजमार्गले पछि गति लिएको हो।
ठूला परियोजना सुरु गर्नुभएको छ तर सरकारसँग तत्कालै निर्माण अघि बढाउने अध्ययन भइसकेका परियोजना छैनन् भनिएको छ नि?
यो सत्य हो। हामीसँग अध्ययन भइसकेका र निर्माणमा जान सकिने परियोजना छैनन्। हामीसँग सबैभन्दा चाँडो गर्न सकिने भनेको बूढीगण्डकी मात्रै रहेछ। यसको पनि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक वर्ष लाग्ने रहेछ। हामीसँग तत्कालै निर्माण थाल्ने परियोजना छैनन्।
औद्योगिक लगानी निरन्तर घटिरहेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेटमा केही कार्यक्रम आउँछन् कि?
निश्चय पनि मुलुकभित्र दुई वटा समस्या छन्। एउटा भनेको ऊर्जा र अर्को भनेको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी। ऊर्जा संकटका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी आउन सकेको छैन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। हाम्रो उत्पादकत्व पनि कम छ। अर्कोतर्फ बन्द, हड्ताललगायतका समस्याले पनि हामी प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनौँ। हामीमा दक्ष जनशक्तिको समेत अभाव छ। हामीले यो सबैलाई नजिकबाट हेरेका छौँ। ऊर्जा संकट समाधानका लागि पनि हामीले केही नीतिगत प्रयास गर्नेछौँ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी आर्थिक वर्षभित्र गर्ने उल्लेख छ। संविधान जारी हुनुअघि नै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ त?
स्यानीय निकायको निर्वाचन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ। मेरो विचारमा वर्षा सकिएपछि मंसिरतिर स्थानीय निकायको चुनाव गराउनुपर्छ। मेरो अनुमानमा संविधान जारी गर्नुपहिले नै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ। स्थानीय चुनावका लागिसमेत हामी बजेट विनियोजन गर्नेछौँ।
अहिलेको सरकामा एमाले सत्ता साझेदारका रूपमा छ। एमाले पार्टीको नेतृत्वमा हुने परिवर्तनले सरकारमा कस्तो असर पर्ला?
एमालेले गरेको सम्झौताका आधारमा यो सरकार निर्माण भएको हो। सम्झौताका आधारमा चल्ने भएकाले नेतृत्वको परिवर्तनले खासै असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसबखत नै एमालेसँग संविधान निर्माण नभइन्जेलसम्म यो सरकार परिवर्तन नगर्ने सम्झौता भएको छ। त्यसबेला अहिले एमालेको अध्यक्षका लागि दावेदार दुवैले सत्ता परिवर्तन नगर्ने सम्झौता गरेका हुन्। एमालेमा नयाँ नेतृत्व आए पनि सत्ता समीकरणमा खासै फरक पर्दैन। एमालेबाट अध्यक्षमा जो विजयी भए पनि सरकार यथास्थितिमा सञ्चालन हुन्छ।
कांग्रेसको महाधिवेशन आउन एक वर्षभन्दा बढी भए पनि अहिले नेतृत्वका लागि दौड सुरु भइसकेको छ। कांग्रेस आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ला?
कांग्रेसको महाधिवेशन आउन अझै १५ महिना जति बाँकी छ। त्यसैले त्यति टाढा भएको महाधिवेशनलाई अहिल्यै अनुमान लगाउन धेरै अगाडि हुन्छ। पहिले पहिले जसरी महाधिवेशन हुँदै आएको छ यसपाली पनि त्यसैगरी हुन्छ। त्यसमा केही फरक हुँदैन। नेतृत्वमा यही नै आउँछ भनेर अहिल्यै भनिहाल्न गाह्रो छ। यत्रो लामो समयमा धेरै परिवर्तन आउँछ। कसको मनमा के छ भन्ने अहिलेसम्म थाहै हुँदैन। कसको महत्वाकांक्षा छ, कसको उठ्ने चाहना छ भन्ने अहिले बुझ्न गाह्रो हुन्छ।
प्रकाशित: १९ असार २०७१ २२:५६ बिहीबार
_-600x400.jpg)
