नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पार्टीभित्र मध्यमार्गी नेताका रूपमा परिचित छन्। कांग्रेसभित्र कोइराला परिवारको राजनीतिक विरासत, अर्कोतिर वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको पार्टीभित्र दबदबाबीच उनी आफूलाई संस्थापन पक्ष भन्न रुचाउँछन्। दोस्रो संविधान सभा नजिकिँदै गर्दा टिकट पाउने आकांक्षी कार्यकर्ताको घेराउमा परेका पौडेल जिल्ला र क्षेत्रले पठाएका सिफारिसले समस्या उत्पन्न गर्ने आँकलन गर्दैछन्। उनी भन्छन्– 'पार्टीको विधान कार्यान्वयन भएन।'पार्टीको आन्तरिक जीवन, भावी योजना र समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर नागरिकका विश्वमणि पोखरेल, उजिर मगर र बालकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
मंसिर ४ मा हुने दोस्रो संविधान सभाका लागि टिकट पाउने आकांक्षीहरुको यत्रो ठूलो लर्को किन?
चुनावको चटारो सबैलाई लागेको छ। अहिले दुवैतिरका सम्भावित उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिस गर्न भनेका छौं। आज भोलिसम्म सबै जिल्लाबाट टिकट पाउनेहरुको नामावली आइपुग्छ पार्टी कार्यालयमा। कार्यकर्ता, उम्मेदवारका आकांक्षी बढ्नु स्वभाविक हो। अहिले यहाँ पनि मलाई है टिकट भनेर आउनेको भिड छ।
भएभरका सबैलाई टिकट पाउँछौ भनेर आश्वासन मात्रै दिएर पठाउनुभएको हो?
अहिले यो बेला तिमी हुन्नौं भन्न त मिल्दैन, मारिहाल्छन नि (हाँसो....)। अहिले तिमी हुन्नौं भन्न त कहाँ सकिन्छ? तिम्रो जित्ने आधार के छ? तिम्रो ऐजेन्डा के भएकाले जित्न सक्ने आधार तयार भएको हो भनेर सबै विवरण लिन्छु। २, ३ मिनेट समय लिएर उनीहरुको कुरा सुन्छु।
देशैभरि यस्ता धेरै जना आकांक्षी बन्ने परिस्थिति किन आयो पार्टीभित्र?
जिल्लाबाट साथीहरुले धेरैको नाम पठाए। क्षेत्र र जिल्लाले मिलाएर एक जनाको नाममात्रै पठाएको भए हामीलाई समस्यै हुने थिएन। अहिलेको परिस्थिति आउने पनि थिएन। जिल्लाबाट मिलाएर नपठाउँदा यस्तो अवस्था आएको हो। न्युनतम ३ जनाको नाम पठाउन निर्देशन गरिएको हो तर आकांक्षी धेरै निस्किए। जिल्लाले नसकेर इच्छा भएका सबैको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ। प्रत्यक्षका लागि सुनिदिनु पनि पर्यो। यति ठूलो राजनीतिक आस्था भएको मुलुकमा वैज्ञानिक ढंगले कसरी चुन्ने भन्ने विधि पनि छैन। सबैले अन्दाजको भरमा यो ठिक भनेर निर्णय गर्ने हो। फल्नाफल्नाले जित्ला भन्ने अनुमानको भरमा नै सिफारिस गर्ने। कसैले जितिन्छ भनेर ग्यारेन्टी गरेर उम्मेदवार हाल्न सक्दैन।
केन्द्रले प्रत्यक्षमा ३ र समानुपातिकमा ५ जनाको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन गर्दागर्दै जिल्लाले त्यो किन गर्न सकेन? यो केन्द्रकै कमजोरी देखिएन र?
पार्टीले जुन ढंगको विधान बनाएको थियो, त्यो कार्यन्वयन हुन केही समय लाग्यो। विधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेन। त्यसमा पार्टीले सोच्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। अर्को पक्ष के हो भने विधानले माथिबाट तल बलियो होस् भन्ने व्यवस्था गर्यो। तर तलबाट फेरि माथि नै पठाउने काम भयो। विधानले व्यवस्था गरेअनुसार तल अधिकार दिँदासमेत फेरि माथि नै तिमीहरुले जेसुकै गर भनेर पठायो। जिल्लामा पठाउन खोजेको कुरा केन्द्रमै आएको छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रले फरक ढंगबाट सोचेर एउटा निर्णय दिने अवस्था आएको छ। विवादको तनाव पूरै केन्द्रीय नेताहरुलाई दिइएको छ। यसलाई कसरी हल गर्ने भन्नेबारे नयाँ सोँच बनाउँदै छौं।
भागबन्डा मिलाएर सिट बाँडफाँट गर्न जिल्लाले केन्द्रीय नेताहरुलाई सहज बनाइदिएको त होइन?
भागबन्डाको खेलमा गइयो भने त चुनावमा मार खाइन्छ। भागबण्डा सकभर नहोस् भन्ने हामीले चाहेका छौं। जानी जानी यहाँ तेरो भाग, यहाँ मेरो भाग भनेर जानुहुँदैन।
कतिपय क्षेत्रबाट पार्टीका निष्ठापूर्ण पुराना कार्यकर्ताको नाम सिफारिस भएका छैनन्। सिफारिसबाहिर रहेकालाई पनि केन्द्रले समेट्ने काम गर्छ?
राजनीतिमा एक पटक नाम चल्दैमा सधैँलाई भइराख्छ भन्ने छैन। तर साथीहरुसँग, जनतासँगको सम्पर्क, विश्वासमा रहने मान्छेहरु प्रायः सिफारिसमा परेका छन्। अर्को के हो भने पार्टीभित्रको गुटबन्दीका कारणले क्षेत्रीय समितिले अर्को पक्षलाई सिफारिस नगरेको भन्ने केही कुरा आएका छन्। कस्ता मान्छे छुटे, किन छुटाइयो भन्ने मूल्याकंन केन्द्रले गर्छ। त्यसको कारण पार्टीले खोज्छ। सम्भावित को को हुन भनेर नाम मागेको मात्रै न हो। सबै सिफारिस गरेका मात्रै पर्छन् भन्ने छैन। निर्णय गर्ने संसदीय बोर्ड, केन्द्रीय समिति छ। केन्द्रीय समितिले आधार तयार गर्छ। बोर्डले त्यसलाई पारित गर्छ। अहिलको राजनीतिक अवस्था हेरेर, सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग, धर्म, क्षेत्र हेरेर पार्टीले निर्णय गर्छ। समावेशी आधारका लागि आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला सबैसँग छलफल गरेर मात्रै उम्मेदवार को भन्ने टुंगिन्छ। कुनै क्षेत्रमा कुनै जातिको बाहुल्यता भए त्यो जातिलाई उम्मेदवार दिनुपर्छ भन्ने आधारहरु खोजेर मिलाउँछौं।
जातीय बाहुल्यता हेरेर उम्मेदवार दिने भन्नुहुन्छ, के कांग्रेसले पनि जातीय पहिचानका आधारमा संघीयता चाहेको हो?
एक जातको मात्रै त कसरी हुन्छ त? सबैलाई मिलाउनुपर्यो नि। जस्तो उदाहरणका लागि तामाङ बाहुल्यता भएको क्षेत्रमा बाहुन, क्षेत्रीलाई उम्मेदवार दियो भने के हुन्छ? अनि त्यो तामाङले आफूलाई उपेक्षित भएको मान्छ कि मान्दैन? समावेशी केन्द्रले मिलाउनुपर्छ। त्यो भनेको जातीयता होइन। बहुजातीय मानिएको हो। बहुविचारलाई मान्ने पार्टीले बहुजातीय पनि मान्नुपर्यो भन्नका लागि समावेशीका आधारमा उम्मेदवार दिने तयारी पार्टीले गरेको हो।
उम्मेदवारको सिफारिस आइसक्यो। केन्द्रले अझैसम्म संसदीय बोर्ड गठन गर्न सकेको छैन, कसरी निर्णय लिन्छ यति छोटो समयमा?
बोर्ड सल्लाहले बन्छ। दुई/चार दिनमै बन्छ। सभापतिज्यूले गृहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ होला। उहाँले प्रस्ताव गर्ने हो, हामीले समर्थन गर्ने हो। किन ढिला भयो भन्ने जवाफ मसँगै छैन। सभापतिज्यूले गरौंला भन्नुभएको छ। हामी सबैले समर्थन गर्ने ढंगले संसदीय बोर्ड प्रस्ताव गर्ने होमवर्कमा सभापति हुनुहुन्छ।
संसदीय बोर्डमा बस्ने आकांक्षी धेरै भएकाले अहिले केही सीमित व्यक्ति राखेर उम्मेदवार चयन गर्ने तयारीमा रहेको भन्ने सुनिन्छ नि?
त्यो मलाई थाहा छैन। त्यस्तो कुरा मलाई कसैले भनेको छैन। मैले सोध्दा बनाउने हो मात्रै भन्नुभएको छ।
कांग्रेसले यस कारण उम्मेदवार बन्न योग्य भयो भन्ने आधार केलाई मानेको छ?
पार्टीले उम्मेदवारी दिँदा योग्यता, इमानदारिता, प्रतिबद्धता सबै मिलाएर दिन्छ। योग्य मात्रै भन्दा प्रतिबद्धता नभए के गर्ने? इमानदारिता मात्रै भन्दा प्रतिबद्धता नभए के गर्ने? यी तीन आधार हेरेर समावेशी ढंगले उम्मेदवार बनाउँछौं। कुन क्षेत्रमा प्रतिपक्षीलाई काउन्टर गर्न कसलाई दिने भन्ने आधारहरु केलाएर उम्मेदवार बनाउँछौं। सबैको कुराको आउटलाइन केन्द्रीय समितिले गराउँछ। त्यसैलाई आधार मानेर संसदीय बोर्डले निर्णय लिन्छ।
यतिबेलाको चुनाव बाहुबल र पैसाका आधारमा हुने देखिन्छ। के यी पनि आधार हुन उम्मेदवार बन्ने?
यसमा २, ३ वटा कुरा छन्। मुख्यगरी यो संविधान बनाउनका लागि हुने संविधान सभाको चुनाव हो। संविधान ५ वर्ष, १० वर्षका लागि बन्ने भन्ने होइन। यो युगौंका लागि संविधान बनाउने चुनाव भएकाले कांग्रेसले आफ्नो आदर्श छाड्दैन। कांग्रेस आफ्नो निष्ठा, आस्थाका आधारमा संविधान बनाउन चाहन्छ। त्योअनुसारका निष्ठा, चिन्तन, सामर्थ्य भएकाहरूलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाउने हो। भरसक निष्ठा, आस्था भएका मान्छेहरु आए भने भोलि संविधान बनाउँदा पनि राम्रो काम गरोस् भन्ने आधार पार्टीले खोज्छ।
देशभर चुनावको माहोल छ, उम्मेदवारहरुको नाम पनि सिफारिस भइसकेको छ, जिल्लाहरुमा कांग्रेस कुन स्थानमा रहन्छ भन्ने रिपोर्ट आएको छ?
जिल्ला समितिलाई आफ्नो कमेन्टसहित पठाउ भनेका छौं। आज भोलिसम्म पार्टीको अवस्था के छ भन्ने आधिकारिक रिपोर्ट पार्टी कार्यालयमा आइपुग्छ। त्यो अध्ययन गर्न बाँकी छ। नाममात्रै आएका छन्। आधिकारिक चिठी आउँदैछ।
मंसिर ४ को चुनाव हुने स्थिति मजबुत भएको हो?
मंसिर ४ को चुनाव त सुनिश्चित भइसकेको छ। यो रोकिन्न।
चुनावमा भाग लिन नचाहने पनि छन्, यसले असर गर्दैन?
यसमा करिब करिब संघीय समाजवादी पार्टी चुनावमा आउने सहमति भइसकेको छ। केही कुरा छन्। सबै मिलिसकेको छ। मंसिर ४ को चुनावमा उहाँहरु आउनुहुन्छ। मोहन वैद्यहरुसँग पनि छलफल चलिरहेको छ। आजै बिहान पनि उहाँसँग कुरा भइसकेको छ। उहाँहरुलाई २५ बुँदे र ११ बुँदेमा संशोधन कहाँ कहाँ गर्नुपर्ने, आवश्यक ठहरिएका ठाउँमा संशोधन गरौं, त्यसलाई सर्वदलीय बैठकबाट सहमति जुटाऔं र मंसिर ४ को चुनावमा जाऔं भन्ने प्रस्ताव गरेका छौं। यसलाई एक/दुई दिनमै टुंग्याऔं भनेका छौं। उहाँहरुले पोलिटब्युरो बैठक बसेर हाम्रो धारणा राख्छौं भन्नुभएको छ।
चुनावी सरकार गठन प्रक्रियादेखि ६ सय १ सम्म आइपुग्ने निर्णयमा कांग्रेस किन आफ्नो पहलकदमीमा पछि परेको जस्तो देखिन्छ?
पहिलो कुरा के हो भने डिरेल भएको संविधान। अर्थात् लिक बाहिर गएको संवैधानिक प्रक्रियालाई जसरी पनि लिकमा लिने। लिकमा लिने एकमात्र आधार भनेको चुनाव हो। कांग्रेसले संवैधानिक प्रक्रियालाई लिकमा लिनका लागि चुनाव चाहेको हो। कांग्रेसको मुख्य टार्गेट भनेको संविधान सभाको चुनाव हो। संविधान सभा चुनाव भएपछि दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा संवैधानिक व्यवस्था लिकमा आउँछ र संवैधानिक प्रक्रियाबाट सरकार गठन हुन्छ। संवैधानिक प्रक्रियाबाट मुलुक चल्छ। संविधान सभाको चुनाव भएपछि संविधान बन्छ। जनताको इच्छाअनुसार संविधान बन्छ। संविधान सभा चुनावबाट संविधान निर्माण गरिने भएकाले कतिपय विषयमा हामी लचिलो बन्नुपरेको छ। उद्देश्य भनेको संविधान निर्माण गर्ने अर्थात् संवैधानिक प्रक्रियालाई लिकमा ल्याउने भएकाले कतिपय विषयमा कम्प्रमाइज गरेका छौं।
लचिलोको कुरा गर्दै जाँदा पहिले सरकार प्रमुखबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने मोहन वैद्यहरु अहिले प्रधान न्यायाधीश पदबाट मात्रै राजीनामा गर्ने भन्नेमा पुगेका छन् नि?
मलाई के लाग्छ भने उहाँहरुले संवैधानिक कुरा गरिराख्नुभएको छ। धेरै कानुनी कुरा गर्नुभएको छ। जस्तै देव गुरुङजीले के भन्नुभएको छ भने चुनावका जानका लागि जुन बाधा अड्काउ नै थिएन त्यसलाई संशोधन गरियो। जस्तो कि हिजोको संविधानमा ६ सय १ को व्यवस्था थियो, त्यो धारा हटाएर कुन बाधा आयो? भन्ने तर्क छ। त्यो हो भने ठिकै छ। त्यो नफुकाएर हुन्छ भने पनि हामी त्यसमा लचिलो हुन्छौं भनेका छौं।
चुनावमा अब तपाईंहरुको प्रतिस्पर्धा कोसँग हुन्छ?
चुनावी मैदानमा अहिले तीनवटै पार्टी अघि देखिएका छन्। कांग्रेस, एमाले र माओवादी अघि देखिएका छन्। अधिकांश जिल्लामा अर्कोको पार्टीको कुरा किन गर्ने, हाम्रो प्रतिस्पर्धा ती दुई पार्टीसँगै हुन्छ। तराई मधेसतिर केही स्थानमा मधेसवादी दलसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ। पहाडी इलाकामा एमाले र माओवादीसँग हुन्छ।
केही ठूला दलले चुनावी मोर्चा बनाउने भनेका छन्। कांग्रेसले के सोचेको छ?
अहिलेसम्म कांग्रेसले मोर्चा र सहकार्यबारे सोचेको छैन। २ सय ४० क्षेत्रमै साथीहरुको उम्मेदवारको चटारो छ। साथीहरुबीच नै तछाडमछाड छ। यो अवस्था हेर्दा हामीले सहकार्य र मोर्चाको कुरा गरेका छैनौं। यस्तो अवस्थामा कसलाई उठ्, कसलाई नउठ् भन्ने? तर पनि कांग्रेसले के भनेको छ भने लोकतन्त्रमाथिको संकट अझै टरेको छैन। लोकतन्त्रको संकट सामना गर्नका लागि प्रजातन्त्रमा आस्था राख्नेहरु न्युनतम सहमति गरेर जान सकिन्छ। प्रजातन्त्र कसरी जोगाउने भन्नेबीच न्युनतम सहमति गरेर जाऔं भन्ने मेरो चाहना हो।
स्थानीय तहमा एमालेसँग तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने हो?
तालमेलै गर्नुपर्छ भनेको होइन। एकअर्काको बीचमा कहीँ अप्ठेरो परेमा त्यसलाई हेरेर परिस्थितिमा मात्रै न्युनतम सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने हो। न्युनतम समझदारी प्रजातन्त्रमाथिको खतरा जोगाउनका लागि गर्नुपर्छ भन्ने हो।
एमालेलाई अलिक लोकतान्त्रिक शक्ति मान्नुहुन्छ। एकीकृत माओवादीले पनि आफू लोकतान्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आएको छ नि?
अझै पनि एमाओवादी पूर्णरूपमा लोकतान्त्रिक शक्ति हो भन्नेमा विश्वस्त छैनौं। एमाओवादीमा आएको परिवर्तनलाई सकारात्मकरूपमा लिएका छौं। १२ बुँदे सहमतिदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा उसप्रति हामी सकारात्मक छौं। अहिलेको मूल राजनीति भनेको शान्ति र संविधानको बाटोबाट जाने भन्ने हो। त्यसमा माओवादी हामीसँगै छ। त्यसकारण हामीले माओवादी विल्कुल प्रजातन्त्र विरोधी शक्ति भनेका छैनौं। तर, माओवादीको प्रजातान्त्रीकरण हुन अझै बाँकी छ। उसमा बेलाबेला युद्धको ह्याङओभर छ। जस्तो बेलाबेला उनीहरूले दिने अभिव्यक्तिले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। हिजोआजकै खन्ना गार्मेन्टमा दिएको अभिव्यक्ति, हुँकारले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। अरु पार्टीमाथि धावा बोलिने अभिव्यक्तिले प्रजातन्त्रप्रति अझै विश्वस्त भएको देखिन्न।
एमाले त्यसमा अलिकता खारिइसकेको छ। राप्रपा हिजो पञ्चबाट आए पनि अहिले केही प्रजातन्त्रमा खारिएको पाउँछौं। अरु पनि पार्टी होलान्। प्रजातन्त्रबारे सकारात्मक छन्। यहाँ नेपाली राजनीतिमा उग्रदक्षिणपन्थी, उग्रवामपन्थी खेलहरु बारम्बार हुँदै आएका छन्। जसलाई भन्ने गरेको छु– उग्रदक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थीहरुको प्रतिगमन भञ्ज्याङमा भेट हुने गरेको छ। हामीले यो प्रवृत्ति २००८, २०१७ साल २०३६ साल र २०५२ सालमा देख्यौं।
त्यो प्रवृत्ति अझै छ?
त्यो प्रवृत्ति अझै समाप्त भएको छ भन्ने मान्न सकिन्न। त्यसैका कारण अहिले केही असहज परिस्थिति सृजना भएको हो। नत्र भने यस्तो असहज परिस्थिति हैन, जनताले चुनेर संविधान बनाउ भन्ने विषयमा किन विवाद हुने त? यो लोकतन्त्रका लागि गरिएको प्रक्रिया हो। यस्तो असहज किन हुन्छ बारम्बार? किन संविधान बन्न सक्दैन? किन लोकतान्त्रिक पद्धति बस्न सक्दैन? अझै पनि लोकतान्त्रिक मार्गमा हिँड्न हिचकिचावट भएकाले अहिले यो अवस्था आएको छ।
यो किन भइरहेको छ त?
यो किन भइरहेछ भन्ने कुरा त प्रष्टै छ। कोही चाहन्छ, लोकतन्त्र फालेर जनगणतन्त्र लिन, कोही चाहन्छ लोकतन्त्र फालेर राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न।
अघिल्लो संविधान सभामा राजसंस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने त थिएन नि?
प्रत्यक्ष थिएन होला। कहीँ न कहीँ त थियो होला नि? कहाँ कहाँबाट मिलेको हुन सक्छ। एउटा सोच नेपालमा छैन भन्न सक्नुहुन्छ? नेपालमा यो संविधान सभा चुनावबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया असफल भइदिएको भए फेरि पुरानै व्यवस्था स्थापना गर्न सकिन्थ्यो होला भनेर बसेका छैनन् भन्न सकिन्छ? कदापि सकिन्न, यस्ता विचार बोकेर बसेकाहरू छन्।
अघिल्लो संविधान सभा स्वतः भंग हुनुमा माओवादी र राजावादीको कुरा मिलेको भन्ने तपाईँंको तर्क हो?
सिधै हैन तर ती तारतम्य कहीँ न कहीँ मिल्ने गरेका छन्। अज्ञातरूपमा त्यो विन्दुमा पुग्न सक्छ। मूल कुरा लोकतन्त्र हो। जब, लोकतन्त्रमा रिजर्भेसन हुन्छ, रिजर्भेसन हुनेबीच कहीँ न कहीँ तालमेल हुन जान्छ।
संघीयताको विषयले अघिल्लो संविधान सभा भंग हुने अवस्थामा पुग्यो, अब यो विषय कहाँ पुर्याएर टुंग्याउला दोस्रो संविधान सभाले?
पहिलो कुरा माओवादीले हतियार छोड्न चाहेन। बल्लबल्ल हतियार छोड्ने अवस्थामा माओवादी आइपुग्यो, त्यो बेला संविधान बनाउन चाहेन। किनभने देखिन संविधान बनाउने कुरामा प्रष्ट देख्न सकिन्छ, प्रचण्डले भएका सहमतिलाई समेत उल्टाए। चार दलबीच एउटा सहमति हुने, बाहिर आएर अर्को थोक गरिदिने काम भयो। संविधान बनाउने काममा सकारात्मक देखिएनन्।
प्रचण्ड भोटिङमा गइदिएको भए हुन्थ्यो भनिरहेका छन् त?
भोटिङमा गएको भए पनि हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यो अर्को प्रश्न हो। किनभने दुई तिहाई बहुमत चाहिने। त्यहाँ दुई तिहाई पुग्थ्यो कि पुग्दैन थियो भन्ने प्रश्न छ। बाहिर बाहिर लौ, जनजाति, मधेसी, महिला भनेर बनाएको हस्ताक्षरले के गर्थ्यो त्यो भित्र गएर मात्रै थाहा हुन्थ्यो। हलभित्र पसेपछि छलफल, बहस भएको भए थाहा हुन्थ्यो। भित्र दुई तिहाई बहुमत पुग्थ्यो भन्नेमा माओवादीमा आत्मविश्वास थिएन। ठूलो पार्टीका नेता प्रचण्ड नै थिए। मतदान गराएको भए हुन्थ्यो। कसैलाई विश्वास थिएन त्यहाँ लगेर दुई तिहाई बहुमत पाइन्छ भन्नेमा।
संघीयताबारे कांग्रेसको धारणा के हो त?
संघीयताको विषयमा कांग्रेस प्रष्ट छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कांग्रेस प्रष्टै छ। संघीयता हुन्छ। त्यसमा प्रदेश हुन्छन्। प्रदेशले स्वायत्तता पाउनेछन्। कतिवटा बनाउने, कुन–कुन भू–भागलाई मिलाएर गराउने भन्ने विषयमा विवाद छन्। कुनकुन भाग मिलाउँदा जनतालाई सहज, सामाजिक सद्भाव, जनताको पहुँच पुग्नेखालको प्रदेश निर्माण हुन्छ त्यसलाई मुख्य जोड दिने भन्नेमा आ–आफ्ना विचारका कारण फरक धारणा मात्रै बनेका हुन। प्रदेश निर्माण गर्नेमा कसैको विवाद छैन। संघीयताबारे कांग्रेसमा विवाद छ भन्ने कुरा गलत हो। यो कसैले भन्छ भने आत्मपरक प्रचारमात्रै हो।
कांग्रेसको संघीयताको मोडल के हो त?
कांगे्रेसले सात प्रदेश भनिसकेको छ। अलिकति क्षेत्रबाट साथीहरुको दृष्टिकोण आएको छ। १३ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ। यो विकल्प हो। मधेसकै साथीहरुको पनि दुईथरी कुरा आएको छ। पहाडमा धेरै भएपछि मधेसमा पनि ५ हुनुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ। मधेसमा दुई प्रदेश भए पुग्छ भन्ने धारणा पनि सँगसँगै आएको छ। निश्चित टुंगोमा पुगेका छैनौं। सरोकारवालासँग छलफल गरेर उनीहरुको भावनासँग मेल खानेगरी प्रदेश निर्माण गर्दैछौं।
संविधान सभा भंग हुनुअघि ११ प्रदेश भन्नेमा सहमति जुटिसकेको हैन र?
हात्तीवन रिसोर्टमा ८ प्रदेशमा सहमति भएको हो। त्यसमा स्वयं प्रचण्डजी सहमत हुनुभएको हो। जब तल ओर्लियौं प्रचण्डजीले नै कुरा फेर्नुभयो। संविधान बन्छ भने लौ त लौ ठिक छ ११ प्रदेश मान्ने भनेका हौं। सिमाकंनका लागि विज्ञहरुको आयोग बनाएर निर्धारण गर्ने। नामाकरण सम्बन्धित प्रादेशिक सभाले गर्ने भन्ने सहमति भएको हो। त्यसमा चारै दल सहमत भए। भोलिबाट आएर उपेन्द्र यादवले मधेसी सेन्टिमेन्ट आफूतिर तान्न मधेसी मोर्चालाई कर्नरमा पार्न अलिक रेडिकल कुरा गरे। यतातिर केही आदिवासी जनजातिका कुरा आए। स–सानो कुरामा नजाऔं भनेको भए हुने। त्यसो गरेको भए हुन्थ्यो। साना साना कुरालाई प्रचण्डले लौ लौ बिग्रियो, हुन्न हुन्न भन्दै आए। भएको यही हो।
अघिल्लो संविधान सभा केही नेताहरुको सीमित क्षेत्रमा मात्रै घुम्यो भन्ने छ नि ?
हैन हैन, संविधान सभामा धेरै काम भएको हो। संविधान सभामा ११ वटा समिति थिए। समितिले घनीभूत काम गरेको हो। छलफल भएको हो। विविध पक्षमा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। ती प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा आएपछि छलफल भएको हो। उपसमितिमा छलफल भयो। नमिलेका धेरै कुरामा सहमति भएको हो। खासगरी शासकीय स्वरूप, संघीयतालगायत् विषयमा कुरो अडि्कएको हो।
अब, कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ त?
कांग्रेस स्पष्ट छ– संसदीय प्रणाली नै समावेशी हो। किनभने अहिले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम सबैको शासनमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेका छौं। उनीहरूप्रति ती प्रतिनिधि उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेका छौं। उनीहरुप्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी नहुने हो भने आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, अल्पसंख्यक, सबै वर्ग क्षत्री, बाहुन सबैको प्रतिनिधिले केही गर्दैन। त्यसैले समावेशी भनेकै संसदीय प्रणाली हो। जनप्रतिनिधि सदनप्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी।
कांग्रेसले पहिलेको भन्दा के फरक घोषणापत्र ल्याउँदै छ?
कांग्रेस यस्तो अटल पार्टी हो। शाश्वत सिद्धान्त मानेको पार्टी हो। संसार स्वतन्त्रताको बाटोमा, समानताको बाटोमा, जनताको सार्वभौसत्ताको बाटोमा हिँड्ने चिन्तनको आदर्शमा घोषणापत्र बन्छ। हिजो, आज कांग्रेसले जे भनेको छ, त्यो भन्दा धेरै भिन्न कुरा आउँदैनन् तर, समसामयिक मुद्दा समावेश गर्दै लचिलो भएर कांग्रेसले घोषणापत्र तयार पार्दैछ।
पार्टीभित्र तपाईँ जहिले पनि मध्यमार्गी, अब पार्टी कसरी अघि बढ्छ?
खास कुरा के हो भने पार्टीभित्र ग्रुपिज्म नहोस् भन्ने हो। पार्टीभित्र काम, योग्यता र निष्ठाको मूल्यांकन होस् भन्ने हो। गु्रपिज्म हुँदा पार्टीभित्र योग्यता, काम र निष्ठाको मूल्यांकन हुँदैन भन्ने हो। अहिले पहिलेको जस्तो छैन। धेरै मत्थर भएर आएको छ।
सबै शीर्ष नेताहरु दुई ठाउँबाट उम्मेदवारी दिने हल्ला सुनिन्छ, तपाईँ आफ्नो पुरानो क्षेत्रबाटै उठ्नुहुन्छ?
सांसद हुने एक ठाउँबाट मात्रै हो। संविधानले पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ। यता न जिते उता, उता नजिते यता भन्ने सोचले नेताहरूले त्यस्तो गरेका होलान्। मलाई त्यस्तो केही छैन। म एक ठाउँबाट मात्रै उठ्छु। सांसद त्यहीँबाट मात्रै उठ्ने हो। आफ्नो क्षेत्रबाटै सांसद हुन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ चुनाव लड्छु।
चुनावी खर्च कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ?
सबै शुभचिन्तकलाई सहयोगको अपिल गरेका छौं। विदेशमा रहेका सम्पर्क समितिमा रहेका साथीहरुलाई आग्रह गरेका छौं। पैसा संकलन गरेर आउने प्रक्रियामा छलफल गर्दैछौं।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७० ००:५८ शुक्रबार
