सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक विवाद तीव्र बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन्। त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा कांग्रेसमा एकमत देखिएको छैन। तर कांग्रेसले सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र कांग्रेसभित्र देखिएको विवादमा केन्द्रित रहेर नेता रामचन्द्र पौडेलसँग नागरिककर्मी बालकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानी :

सन्चै हुनुहुन्छ ?

म त ठिकै छु, तर प्रधानमन्त्रीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर देशलाई अस्थिरतातर्फ धकल्न थाले, त्यसले चिन्तित बनाएको छ।  

प्रतिनिधिसभा विघटनले शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको छ, तपाई त निर्वाचन हारेको मान्छे अब चुनाव हुनेभयो खुसी हुनुभएको होला ?

चुनाव भए त हो, तर अहिले निर्वाचन हुने अवस्था देखिरहेको छैन मैले। विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना पनि नहुने र निर्वाचनसमेत नहुने भयो भने देश र लोकतन्त्रलाई नै ‘सेडब्याक’ हुन्छ। देश अन्योलतर्फ जानसक्छ।  

कसरी ?  

अहिलेसम्मका सूचना, प्रधानमन्त्रीका क्रियाकलाप जे देखिएको छ, त्यसले निर्वाचन हुन्छ भन्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका केपी ओलीका क्रियाकलापले गर्दा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन। उहाँले एकपछि अर्को गर्दै संविधानमाथि हमला गरिरहनुभएको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई अपांग बनाउँदै आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर फेरि संविधानमाथि नै हमला गर्नुभयो।  

तपाईंहरूले आत्मसाथ गरेको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छैन र ?  

यो संविधानमा बहुमत प्राप्त गर्दैमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छैन। संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन एक ठाउँमा मात्र छ त्यसले सरकार दिन सकेन भने। तर, अहिले सरकार गठनका अन्य विकल्प र संविधानका अन्य धारा प्रयोग हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो। त्यो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ।  

एउटै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (१) बाहेका विकल्पहरू पनि खुला होला तर बहुमत प्राप्त दलको नेता र पार्टीले ताजा जनादेशमा जान्छुभन्दा पनि नपाउने भनेको ? संसद्मा अहिलेको संख्याले नेकपा बाहेको दलले बहुमत जुटाउन नसक्ने त प्रष्ट छ होइन र ?

पाइदै। त्यसको ‘टेस्ट’ संसद्मा हुनुपर्छ। त्यो भएको छैन। अहिले संसद्मा समस्या आएको होइन। बाहिर समस्या आएको हो। २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्मा धन्यवाद प्रस्ताव फेल भएपछि विघटन गर्नुभएको थियो। संसद्भित्रको एउटा समस्याले आफूलाई काम गर्न नदिएको भनेर प्रधानमन्त्रीहरू संसद् विघटनका लागि जानुपरेको बहाना थियो। अहिले त संसद्ले केही पनि गरेको छैन। संसद्लाई त उहाँहरूले (नेकपा)ले जतिखेर मनलाग्छ त्यतिबेला बन्द गरिदिनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीलाई कतै पनि अफ्ठेरो पारेको थिएन। नेकपाभित्रैबाट पनि विकल्प दिन प्रतिनिधि सभा तयार छ। उनीहरूसँग मिलेर अरू पार्टी पनि विकल्प दिन तयार छन्। त्यसको ‘टेस्ट’ हुनुपरेन ? अहिले ‘टेस्ट’ नै भएको छैन अनि कसरी प्रतिनिधि सभाले विकल्प दिनसकेन भन्न मिल्छ ? प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री नदिए मात्रै विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जाने हो।  

त्यसो हो भने तपार्इंहरूले संविधान त गज्जब कै बनाउनुभएको रहेछ ? एउटा दलसँग स्पष्ट बहुमत हुँदा हुँदै पनि उसले नयाँ जनादेशमा जान पाएन बरु कतैबाट सरकार बन्छ कि भनेर खोजिहिंड्नु प¥यो होइन त ?

हो। संविधानको अक्षर, त्यसको भवना र निर्माण कर्ताको आशयलाई हेर्नुपर्छ। विगतका प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसद् विघटन गर्ने र मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने काम गरेकाले अहिलेको संविधानमा हामीले नयाँ प्रबन्ध गरेका हौं। पाँच वर्षको कार्यकाललाई खण्डित गर्न पाउने नेकपा होस्, कांग्रेस होस् वा अरू कसैलाई पनि अधिकार छैन। आफ्नो सुविधाका लागि प्रधानमन्त्रीले सधै संसद्लाई फालिदिन थाले र मुलुकमा सधै अस्थिरता मात्र भयो। कति निर्वाचन मात्र गरिराख्ने ? चुनाव गर्छु भन्ने संसद् फालिदिने तर निर्वाचन नगराएर देशलाई तानाशाहतिर लगिदिने ठूला ठूला अपराध भएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन देश, जनता र लोकतन्त्रको हितमा नभएकाले विघटनकारी प्रवृत्तिलाई रोकिएको हो। संविधान निर्माणको हाम्रो आशय त्यहीँ हो।

यस्तो पनि कहिंहोला त ?  

प्रधानमन्त्रीलाई स्वच्छाचारी हुनबाट संविधानले रोकेको हो। संविधान निर्माणका बेला संसदीय शासन व्यवस्थाले अस्थिरता ल्याउँछ भनेर प्र्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल)जीहरू राष्ट्रपति शासन, त्यतिबेला एमालेहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्थे हामीले सबै पक्षलाई मिलाएर बारम्बार प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्न नपाउने र प्रधानमन्त्रीले चाहेकैभरमा संसद् विघटन पनि गर्न नपाउने व्यवस्था राखेकै हो। संसद्प्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। त्यो नै समावेशी शासन प्रणाली हो। त्यो बाहेक हामी मान्दैनौं भनेपछि स्थायित्वको ‘ग्यारेन्टी’ कसरी गर्ने भनेर दुई वर्ष नपुग्दै अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, एक पटक राखेपछि अर्को पटक पुनः एक वर्ष नपुग्दै राख्न नपाउने र प्रधानमन्त्रीले पनि संसद् भंग गर्न नपाउने व्यवस्था राखेका हौं। पाँच वर्षसम्म संसद् भंग हुन नपाउने व्यवस्थासहित सम्झौता गरेर यो संविधान बनाएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेष अधिकार कतै राखिएको छैन। अहिले संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री आफ्नो सीमामा रहेर काम गर्नुपर्छ। बहुमत ‘मेन्टेन’ गर्न सक्दासम्म शासन गर्ने हो नसकेका दिन अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्ने हो। विघटन गर्ने पहिला जस्तो विशेष अधिकार छैन। म बस्न नपाए यो कुर्सी नै भाँच्छु भन्न पाइँदैन। एउटा पार्टीको बहुमत भएपनि विपक्षी दलले म सरकारको विकल्प दिन्छु भन्ने ठाउँ संविधानले दिएको छ। आज नेकपा बहुमत हुँदा मात्र होइन भोली कांग्रेस बहुमतमा भएपनि विघटन गर्ने अधिकार छैन।  

प्रतिनिधिसभा विघटन त भइसक्यो अब निर्वाचनमा जाने कि अरू केही विकल्प छ ?  

अहिलेको संविधान जोगाउनका लागि एउटै विकल्प प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना हो। त्यसको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्रीले संविधानमा व्यवस्था नभएको असंवैधानिक कदमबाट विघटन भयो भनेका छन्। यिनले विघटन भयो भन्दैमा संसद् विघटन भएको छैन भनेर अदालतले प्रमाणित गरिदिएर, संसद्मै ‘फेस’ गर्न सबैलाई पठाइदिने अहिलेको उपचार र विकल्प हो।  

यो अब अदालतको विषय बनिसक्यो। तपाईंको चाहनाअनुसार अदालतले गर्नुपर्छ वा गर्छ भन्ने छ र ?

अदालतले त संविधानको अक्षर र भावना अनि विधि दाताको मनसाय यो तीनै कुरालाई हेर्नुपर्छ। न्यायाधीशले स्वविवेकमा भन्ने कुरा त होइन ? संविधानमा टेकेर उहाँहरूले व्याख्या गर्नुप¥यो। संविधानको अक्षर, भावना र विधिको मनसायलाई हेरेर न्याय मूर्तिहरूले फैसाला गर्नुपर्छ। संविधान पल्टाएर हेर्ने वित्तिकै विघटन गर्ने ठाउँनै छैन। त्यसैले पुनस्र्थापनाको विकल्पनै छैन।

तपाईको कुरा अनुसार त यति प्रष्टै रहेछ अनि फेरि आन्दोलनमा जाउँ, सडकबाट सुनाउँ किन भनिरहनु भएको त ?

कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टी संविधानमाथि ‘धावा’ बोलिएका बेला चुप लागेर बस्न कहाँ मिल्छ र सक्छ। हामीले हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरा गरेका हौं।

तपाईंले जति भनेपनि कांग्रेसभित्रै  एकमत छैन ?

संसद् पुनस्र्थापना हुनुहुँदैन भन्नेमा त पार्टीभित्र कोही पनि छैन। संसद् विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक छ, निरंकुशतातर्फ जानलाग्यो, अधिनायकवादी बाटो समात्यो यसको हामी घोर विरोध गर्दछौं भने पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले सर्वसहमतिले निर्णय गरेको छ। त्यसकै आधारमा हामी देशभरी विरोधमा सोमबार (आज) जाँदैछौं। पार्टीले नै निर्णय गरेर विरोधमा जान लागेपछि त्यहाँ दुई मत कहाँ छ र ?

विघटनको त विरोध गर्ने कुरा भयो पुनस्र्थापनाको कुरा त कहाँ छ त्यहाँ ?

विघटनको विरोध भनेको पुनस्र्थापना हो। विघटन अनुचित भनेपछि त्यसलाई सच्याउने हो।

अर्को निर्वाचन पनि होला त संसद् गठन गर्ने ?

पुनस्र्थापना र निर्वाचन दुई वटा विकल्प त हो। तर, यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने काम सर्वोच्च अदालतको हो। संविधानको व्याख्या गर्ने ठाउँ त्यहीँ हो। तर, उहाँहरूले विवेकको प्रयोग गर्नुभएन र आँखा चिम्लनुभयो भने देशमा अनर्थ हुन्छ। दोस्रो केपी ओली संसद् विघटन चुनाव गराउने मनसायले गरेकै होइन।  

किन ?  

जसलाई पार्टी फुट्दैछ भन्ने थाहा छ। आफू आधा चोइटो भएका बेला चुनावमा गएर भोट पाइदैन भन्ने राम्रैसँग बुझेका छन्। त्यो बुझेको मान्छेले चुनाव गराउँछ भनेर हामीले विश्वास गर्न सकिन्छ ? संसद् पुनस्र्थापना पनि नहुने र निर्वाचन पनि नगराउने अवस्थाले मुलुकमा एउटा डरलाग्दो परिस्थिको सृजना हुने देखिन्छ। त्यस्तो बेलामा देश ठूलो संघर्षमा जान्छ। त्यतीबेला कहाँ पु¥याउँछ भन्न सकिँदैन। जहिले पनि प्रयोगको थलो बनाउने खेल र चक्करमा नेपाल फस्छ। त्यसपछि ठूला आन्दोलन, आँधिबेहरी चलेर कसले सत्ता चलाउने ? कसले राजगर्ने भन्ने टुंगो हुँदैन। ‘जसका लाठी, उसका भैसी’ हुँदैगयो भने त्यसलाई सम्हालेर फेरि ल्याउँदा यो संविधान कहाँ भत्किसकेको हुन्छ। अर्को संविधान निर्माण गर्न यत्तिको संविधान ल्याउन सकिने अवस्था छैन। यत्तिको सन्तुलित संविधान फेरि ल्याउन र पाउन मुस्किल छ। त्यसबीचमा नेपालमा के के भइसक्छ त्यो झन खतरा छ।  

शक्तिकेन्द्र मिलेर अहिलेको संविधान मिल्काउन लागे भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?  

को लाग्यो, को लागेन म भन्दिन। तर, केपी ओलीको ‘याक्सन’ले त्यो स्थिती देखायो। उनको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्विकार गर्नु हुँदैन। एक पटक सोच्नुभन्दा छिनभरमै हस्ताक्षर गरेर पठाइदिनुभयो। उहाँले पनि अक्षम्य भूल गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिको गरिमा राख्नुभएन। अब बाँकी भरोसाको केन्द्र अदालत हो। अदालतले यो संविधान, लोकतन्त्रको प्राण बचाइदेला र मुलुकमा अनिस्ट हुनबाट जोगाइदेला भन्ने आशा र भरोसा छ। अदालतले पनि त्यस अनुसारको काम नगरिदिए त दुर्भाग्य हुन्छ।

यो कुरा त तपाईले पार्टीभित्र पनि बुझाउन सक्नुभएको रहेनछ अनि अरूले त कसरी बुझ्ला त ?  

किन नबुझाउनु ? बुझाएर त विरोधमा सबै निस्कनुप¥यो त ? सबैले बुझेरै सर्वसहमतिले विरोधको कार्यक्रम आयो।

सभापति र तपाईंको केन्द्रीय समितिमै चर्काचर्की परेको के त ?  

सूचनामा थोरै फरक होला उहाँको र मेरो। तर, उहाँले पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनैहुँदैन भनेर त कतै पनि भन्नसक्नु भएको छैन। सभापतिले निर्वाचनको सुनिश्चिता म गर्छु भन्नुभएको छैन। विघटन गरेको संबैधानिक हो भनेर कतै भन्नुभएको छैन। उहाँले पनि लोकतन्त्रलाई यसले आघात पु¥यो, संविधानलाई क्षेती पु¥यायो भनिरहनुभएको छ। असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनाकवाद उन्मुख हो भनिरहनु भएको छ। हाक्काहाक्की त सभापति र मेरोबीचमा फरक देख्दिन। भित्र के गर्नुभएको छ त्यो मलाई थाहा छैन।

पुनस्र्थापना भएन भने के हुन्छ ?

निर्वाचन हुन्छ भने निर्वाचनमा जाने, होइन भने आन्दोलनमा जाने। कांग्रेस त्यसै बस्नसक्दैन। हामीले पनि प्रतिष्पर्धा गरेको प्रतिनिधिसभामा उहाँहरूले जित्नुभयो। ल काम गर्नुस् पाँच वर्ष भन्यौं। प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह गरेर बस्यौं। सरकार पनि नचलाएर संसद् पनि विघटन गरेर निर्वाचन पनि नगराउने हो भने कांग्रेस चुप लागेर बस्न सक्दैन आन्दोलनमा जान्छ। कांग्रेस आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्छ।

भनेपछि कांग्रेस पुनस्र्थापनाको कुरा गर्दै निर्वाचनको तयारीमा जुटेको हो ?

म त्यस्तो ‘डवल स्ट्यान्डर्ड’ जान्दिन। अहिले संसद् विघटनको विरोधमा देशभरि गएका छौं। सबै निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधि चुनिएर आएकाले ती ठाउँमा गएर सरकारको कदम लगत छ है भन्न लागेका हांै। पाँच वर्षका लागि चुनेर पठाएका सांसद्÷संसदलाई त्यसअघि नै किन सडकमा फालियो भन्न लागेका हौं। यो ‘सिम्बोलिक’ कार्यक्रम हो। त्यसपछि हामी विरोधका कार्यक्रमहरू गर्दै जान्छौं। १६ गते सबै जिल्लामा कार्यक्रम गर्छाैं। त्यस दिन मेलमिलापको कुरा पनि गर्छाैं। विघटनको कुरा पनि।  

मेलमिलापको कुरा कोसँग पार्टीभित्र कि बाहिर ?  

को सँग मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कुरा छैन। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र मेलमिलापका आधार हुन्। लोकतन्त्रलाई बचाउने र त्यसमा संकट आउँदा जोगाउन हामीले हाम्रो कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो। कसैलाई गाली र समर्थन गर्ने होइन। कुनै व्यक्तिको विरोध होइन प्रवृत्ति, लोकतन्त्रमाथिको हमला, संविधानमाथिको ‘बलात्कार’को विरोध गर्ने हो। कुनै पार्टीलाई गाली गर्ने वा प्रसंसा गर्ने कांग्रेसको नीति छैन।

कुनै दलको विरोध गर्ने होइन त भन्नुभो प्रदेश सरकारमाथि पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएका छन् अब एउटाको पक्ष त लिनुपर्ला ?

सम्बन्धित प्रदेशका साथीहरूले आवश्यकता अनुसार निर्णय लिनुहोला। केन्द्रले निर्णय लिनुपर्ने बेलामा आवश्यकता अनुसार लिन्छ। कांग्रेसले लोकतन्त्र र संविधानलाई जसले बलियो बनाउँछ उसैलाई साथ दिन्छ। साथ लिन्छ।  

विगतलाई हेर्दा संविधान, संसद् र लोकतन्त्रलाई गठन, विघटन गरेर सबैभन्दा कमजोर बनाउने काम त कांग्रेसले नै गरेको जस्तो देखिन्छ ?

कांग्रेसभित्र पनि महत्वकांक्षी, सत्तालाई दुरूपयोग गर्नेहरू नजन्मेका होइन्, दुरूपयोग भएका छन्। हाम्रो लडाइँ पार्टीभित्र पनि छ। सत्तालाई दुरूपयोग गर्न पाइदैन। जनताको विश्वासमाथि ‘तुसारापात’ गरेर जनताको प्रतिनिधि मुलुक संस्था भत्काएर फाल्न पाइदैन। जहाँ समस्या आउँछ त्यहीँ सामना गर्नुपर्छ। एउटा नसके अर्को चलाउने तर भाग्न पाहिँदैन भने गिरिजाबाबु(गिरिजाप्रसाद कोइराला)को पालामा पनि भन्थे, शेरबहादुर (शेरबहादुर देउवा)को पालामा पनि भने र अहिले पनि भन्छु। मैले सधै भन्ने गरेको कुरा अहिले पनि भनिराखेको छु। दुई वटा, तीन वटा कुरा जान्दिन। म सत्यको पक्षमा उभिन्छु।

आगामी महाधिवेशनको जोड घटाउले अहिलेको घटना पनि प्रभावित भएको कुरा त सत्य होला ?

अहिले पार्टीको महाधिवेशन मैले सम्झेको छैन। प्रधानमन्त्री पनि सम्झेको छैन। कुनै पद मैले सम्झेको छैन। मैले लोकतन्त्र सम्झेको छु। ७० वर्षसम्म दुःख गरे आएको यो संविधान सम्झेको छु। बल्लबल्ल राजनीतिक व्यवस्थाको टुंगो लगाएर सबैको सहमतिमा जारीभएको संविधान भत्किने भयो भन्ने मेरो चिन्ता र चासो हो। पद होइन।  

तपाईहरूले सभापतिमाथि लगाउँदै आउनुभएको आरोप त आम निर्वाचनबाट खण्डित हुनेभयो। अलि अलि त समस्या पर्ने नै भयो तपाईहरूलाई होइन ?

अफ्ठेरो पर्छ कि सजिलो पर्छ भन्ने कुरा हामी हेर्दैनौं। मलाई के ले सजिलो गर्छ भनेर आजसम्म हिसाव गरेको छैन। एउटा ‘मिसन’का लागि ‘भिजन’ लिएर काम गर्ने मान्छे हुँ। नाफाघाटा हेरर काम गर्ने व्यक्ति होइन। त्यो सोचेको पनि छैन। भोलि पनि सोच्दैन। सभापति, अरूले साथीले के सोचेका छन् उहाँहरूले जान्ने कुरा हो।

एकतिहाइ पनि संख्या नभएको संसद् पुनस्र्थापनाभन्दा बहुमत आउने नयाँ निर्वाचनमा जोड गर्नुपर्ने होइन ?  

मेरो पार्टीको भलो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा एउटा हो। तर, मेरो देश, मेरो देशको शासन व्यवस्था, संविधानको सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने पहिलो कुरा ? म पहिला राष्ट्रलाई हेर्छु। त्यसपछि मात्रै पार्टीलाई। मेरो पार्टीलाई फाइदा भइहाल्यो भनेर हाम्फल्ने होइन। खेत रहेपछि मात्रै बाली आउँछ। खेतै गयो भने बाली कहाँबाट आउँछ ? लोकतन्त्र, संविधान बच्यो भने त चुनाव त एक डेढ वर्षमा फेरि आउँछ। अर्को वर्ष लडे भइहाल्यो। यसैका लागि हुरुक्क भएर मौका आयो भनेर दौडनु लोकतन्त्रवादीको इमान्दारिता होइन, त्यो चरित्र होइन।  

तर जति जे भने पनि कांग्रेसदेखि अन्य दल आन्दोलन गर्न सफल देखिए पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न असफल भएको त व्यक्तिगत लाभहानीलाई महत्व दिएकै कारणले हो ?  

नेताहरूको महत्वकांक्षालाई रोक्न नसक्नु हाम्रो पनि कमजोरी होला। तर, एउटा राम्रो उद्देश्यका लागि हामीले लडेका हौं। नागरिक उत्तरदायी शासनका लागि लडेका हांै तर बाहिरीभित्र खेलहरूले गर्दा हामीलाई उठ्न दिएका छैनन्। तर पनि हामीले हरेस खाएका छनौं ।  

तपाईहरू पदका लागि झगडा गरेर व्यवस्था नै फालिदिनु हुन्छ, तर दोष बाहिरी शक्तिलाई कति सजिलै लगाइदिनु हुन्छ है ?

पार्टीको एकता, न्याय, निस्पक्षता, पारदर्श मूल्यांकनलाई आधार बनाउँ। त्यसो भयो भने पार्टीभित्र धेरै ठूला विखण्डन आउँदैनन्। असन्तुष्ट भएर कसैले पनि विद्रोह गर्नुपर्दैन। हाम्रो पार्टी पनि ठिक्क छ, भन्दिन। क–कसका कारणले के के भयो भन्ने सबैले देखिराखेको कुरा छ।  

कसरी सच्याउने हो। अबको महाधिवेशनबाट तपाई नेतृत्वमा आएर हो ?  

त्यो पनि हो। कार्यकर्ताको मूल्यांकन नेताले गर्नुपर्छ। नेताको मूल्यांकन कार्यकर्ताले गर्नुसक्नुपर्छ। कार्यकर्ताले नेताको मूल्यांकन गरे भने बल्ल नेता पनि ठाउँमा आउँछन्। कार्यकर्ताको सही मूल्यांकन गर्छन्। नत्र भने मैले जे गरेपनि हुँदो रहेछ भनेर नेता उन्मक्त भएर निरंकुश बन्छ।  

त्योभन्दा महाधिवेशनमा मलाई सहयोग गर भन्दा हुन्न ? किन कुरा चपाउनु ? कि उठ्नु हुन्न सभापति ?

मलाई होइन। सबैको आचरण चरित्र, इतिहास सबैलाई थाहा छ। त्यसको सही मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। महाधिवेशनमा को कहाँ रहने भनेर म साथीहरूसँग सल्लाह गरिरहेको छु। म सामूहिकतामा विश्वास गर्ने भएकाले एक्लै निर्णय गरिहेको छैन।  

तपाईहरूको समूहमा आकांक्षी धेरै हुनुहुन्छमै हुन्छभन्दा अफ्ठेरो पर्ला भन्ने लागेको होला ?  

आकांक्षी धेरैजना हुनु स्वभाविक हो। तर, अन्तिममा सम्झौता त गर्नुपर्छ। एक  ठाउँमा आउनुपर्छ। 

 हुन त महाधिवेशन पनि तत्काल हुँदैन  होला होइन ?  

यही चिन्ता छ। सभापति जी पक्षका जिल्ला सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्यता अड्काइ रहेका छन्। पार्टीको विधान, नियमको पालना भएको छैन। त्यसैले सभापतिजीले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सभापतिले नभनेसम्म तलबाट सदस्यता आउँदैन। सातदिनभित्र मिलाएर ल्याउन भन्नुस्। नत्र विकल्प खोज्नुपर्छ भनेको छु केन्द्रीय समितिमा।  

विकल्प भने को ?

विधानको व्यवस्था अनुसार एक वर्ष थपिएको समय पनि फागुनमा सकिँदैछ। त्यसपछि पार्टीमा वैधानिक संकट आउँछ। पार्टीको वैधानिक अस्थित्व संकट पारिदिने कुरा त सह्य भएन नि हामीलाई। यसको वैधतालाई बचाउन हाम्रो महाधिवेशन प्रतिनिधि बोलाउन नपरोस् सभापतिजी भनेको छु।  

त्यसो भए तपाईहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिसहितको विशेष भेला  बोलाउँदै हुनुहुन्छ ?

केही सीप नलागे बोलाउनु प¥यो नी। जिन्दगभरी लगानी गरेको पार्टी, पितापूर्खादेखि हामीसम्म यतिठूलो अस्थित्व गाँसिएको पार्टी विधानभन्दा बाहिर गएर फ्याँकिन त भउन नी। त्यसलाई बचाउनु परेन ? मूल कुरा पार्टी बच्नु प¥यो। प्रजातन्त्र बच्नुप¥यो।  

भनेपछि कांग्रेस पनि नेकपाकै बाटोमा अघि बढ्ने भयो ?  

त्यहाँ पुग्दैन। हाम्रो पार्टीमा त्यो हुँदैन। पार्टीलाई वैधता प्रदान गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। केन्द्रीय समितिको हातमा भएको एक वर्ष समय थप गर्ने हो त्यो फागुनमा सकिन्छ। यहीबीचमा चुनाव नभए त केन्द्रीय समितिभन्दा माथिल्लो निकायले पार्टीको वैधतालाई बचाउने काम गर्नुप¥यो नि।  

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर तपाईले नै १३औं महाधिवेशन गराउनु भएको होइन र ?

संविधानले दिएको अधिकार बेग्लै हो। पार्टीको विधानमा त्यो अधिकार छैन। हाम्रो पार्टीको विधान छ। विधान अनुसार चल्नुपर्छ। यो संविधान आएपछि बसेको महासमिति बैठकले बनाएको विधान हो। त्यस अनुसार चल्नुपर्छ।  

भेला कहिले बोलाउनु हुन्छ ?  

अझै पनि समय छ। जसले अल्झाएर बसेका छन् उनीहरूलाई हप्काएर, सम्झाएर के गरेर हुन्छ क्रियाशील टुंगो लगाउनु प¥यो। क्रियाशील टुंगो लागेपछि त फागुनबाट हामीले वडाबाट अधिवेशन सुरु गर्नसक्छौं। एक महिनाभित्र सबै चुनाव सम्पन्न हुन्छ। चैतसम्म महाधिवेशन गरेर बैशाखको निर्वाचन ‘फेस’ गर्नसक्छौं। यसलाई अल्झाएर राख्यौं भने हामीलाई ‘डबल’ नोक्सान हुनेवाला छ।  

सुरुमै कुरा उठाउनुभएको थियो, संवैधानिक परिषद्को कांग्रेसले कति भाग पायो ? तपाईंले कति सिट पाउनु भयो ?

संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा लुकिचोरी भयो। यस्तो ‘ठगी’ गरेर देशलाई दुःख दिने ? त्यो मलाई थाहा छैन। सभापतिजीका मान्छे भन्छन् हो की होइन थाहा छैन। हाम्रो मान्छे त्यहाँ छन् भन्ने मलाई थाहा छैन। सभापतिलाई पनि के हो भनेर सोधेको छु उहाँ बोल्नुभएको छैन।  

प्रकाशित: १३ पुस २०७७ ०३:३८ सोमबार