१५ माघ २०७७ बिहीबार
अन्तर्वार्ता

सिमेन्टमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छैन

नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा मुलुक सिमेन्टमा आत्मनिर्भर रहेको छ। सिमेन्ट उद्योगमा करिब चार सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको छ। सिमेन्ट उद्योगको अवस्था, लगानी, उत्पादन क्षमता, बजार, निर्यातको सम्भावना, उद्योगहरूले भोगिरहेका नीगित समस्यालगायत विषयमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापासँग नागरिककर्मी दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

छोटो समयमा मुलुक सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको छ। यो कसरी सम्भव भयो ?

नेपालमा सिमेन्ट नयाँ उद्योग हो। धेरै पुरानो इतिहास छैन। बजार छ, धेरै प्रतिस्पर्धा छैन भनेपछि धेरै लगानीकर्ता आकर्षित भए। सिमेन्टमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि आत्मनिर्भर हुन पुगेको हो। सिमेन्ट सम्भावना भएको क्षेत्र हो। सरकारले सिमेन्ट उद्योगमा बाटो र बत्ति पु¥याउने काम ग¥यो। सरकारको नीतिले पनि सहयोग पुग्यो। २०७२ सालको भूकम्पपछि पूनर्निर्माण हुने भएकाले धेरै सिमेन्ट खपत हुने देखिएपछि नयाँ उद्योग आए। नयाँ संविधान आएपछि मुलुकमा स्थिरता हुन्छ भनेर धेरैले लगानी बढाए। सबै राजनीतिक दलले विकास, निर्माण समृद्धिको अजेन्डा अघि सारे। समृद्धिका लागि पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ। विकास निर्माणमा अघि बढ्ने भएपछि सिमेन्ट र रडमा स्वदेशीदेखि विदेशी लगानी आकर्षित भयो। सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको आठ–नौ वर्ष भयो। सिमेन्टमा मात्र नभएर क्लिंकरमा पनि उत्पादन बढेको छ। सिमेन्ट र डण्डीमा अवसर देखेर लगानी बढेको हो।  

सिमेन्ट उद्योगमा कति लगानी छ, उद्योगको उत्पादन क्षमता कस्तो छ ?

६४ वटा उद्योग रहेका छन्। लगानीको हिसाबले हेर्दा करिब चार सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी पुगेको छ। सिमेन्ट उत्पादन क्षमता १८ लाख टन पुगेको छ। क्लिंकर १२ लाख टन क्षमता छ। सिमेन्टको माग भने घटेको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा पोहोर र पोहोरभन्दा यो वर्ष खपत घटेको छ। कोभिड–१९ का कारण असर परेको छ। माग बढ्नुपर्नेमा घटेको छ। माग घटेकाले समग्रमा उत्पादन पनि घटाएर उद्योग न्यून क्षमतामा चलाउनु परेको छ। आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा उद्योगको क्षमता २५ लाख टन पुग्छ। माग बढेपछि १२ लाख टन पुग्ला। जुन उत्पादन क्षमताको आधा मात्र हो। ५० प्रतिशतभन्दा खपत हुँदैन। धेरै उद्योगले क्षमता पनि बढाइरहेका छन्।

सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर भएर क्षमताअनुसार उद्योग चल्न सकेका छैनन् भन्नुभयो। निर्यातको सम्भावना के छ ?

सरकारले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरे निर्यात गर्न सकिन्छ। अहिले सिमेन्टको उत्पादन लागत बढी छ। उद्योगीका तर्फबाट कटाउनु पर्ने लागत घटाइसकेका छौं। तुलनात्मक रुपमा सस्तो बनाएका छौं। सरकारलाई हाम्रा समस्या जानकारी गराएका छौं। भारतको सीमावर्ती क्षेत्र ३०–४० किलोमिटरमा बिक्री गर्न सक्ने हो भने नेपालको भन्दा धेरै माग रहेको छ। त्यो क्षेत्रमा भारतका नजिकै सिमेन्ट उद्योग छैन। हाम्रो क्षेत्रबाट ढुवानी गर्दा २०–३० रुपैयाँ मात्र खर्च हुन्छ भने भारतका उद्योगले गर्दा दुई–तीन सय रुपैयाँ खर्च लाग्छ। हामीले उत्पादन लागत घटाएर सरकारले केही अुनदान दिने हो भने अर्बौं रुपैयाँको निर्यात गर्न सकिन्छ। हामीले ८–१० लाख टन सिमेन्ट निर्यात गर्न सके करिब एक सय ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सिमेन्ट बेच्न सक्यो भने व्यापार घाटा कम गर्न सघाउ पुग्छ। सरकारले नीतिगत समस्या हटाउनु पर्छ।

सिमेन्ट उद्योगले कस्ता नीतिगत समस्या झेलिरहेका छन्। सरकारले के कुरामा सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने यहाँहरूको माग हो ?

सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम छन्। सरकारसँग निर्यातजन्य उद्योग भएकाले बत्तिको शुल्क घटाउनु पर्छ। दोहोरो, तेहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ। राज्यका विभिन्न निकायले कर लिँदा त्यो पैसा हामीले सिमेन्टमा नै जोड्ने हो। त्यसले लागत बढेको छ। नेपालमा औद्योगिक वातावरण अनुकूल छैन। प्रदेश, स्थानीय सरकारको ध्यान कर संकलन गर्नमा मात्रै छ। सरकारी निकाय नाफामूलक संस्थाजस्ता देखिएका छन्। कसरी हुन्छ पैसा असुल्ने भन्ने मनोवृत्ति भएकाले समस्या भएको छ। चाणक्य नीतिमा भनिएको छ, ‘जुन देशको राजाले व्यापार गर्छ। त्यो देशका जनता भिकारी हुन्छन्।’ सरकारले आफूलाई व्यापारिक संस्थाको रुपमा हेरेर कसरी कर असुल्न सकिन्छ भन्ने ध्यानमा छन्। मालपोत कार्यालय, वन, खानी विभाग, वडा, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सबैलाई पैसा चाहिने भएपछि कसरी उद्योगीले तिर्न सक्छन् ? त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ। राज्यले बरु करमा पाँच प्रतिशत वृद्धि गरे हुन्छ। विभिन्न निकायमा बुझाउनु पर्दा उद्योगी व्यवसायी हैरान छन्। सेवा प्रदायक निकायले सेवा दिनुपर्छ। कर घटाउने, बिजुलीको शुल्क घटाउने हो भने लागत घटेर निर्यात गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा सडक कंक्रिटको बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। सेतो पत्रे सडक बनाउने हो भने टिकाउ हुन्छ। नेपालमा पूर्वाधार विकासमा गुणस्तरहीन छ भन्ने छ। बिटुबिनको प्रयोग भएको छ। कंक्रिटको सडक बनाउन सके आन्तरिक उत्पादन खप्छ। पैसा विदेश जाँदैन। कंक्रिट सडकको आयू ३० वर्षको हुन्छ। मर्मत खर्च हुँदैन। वातावरण राम्रो हुन्छ। तेल खपत कम हुन्छ। विभिन्न पक्षबाट व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ।

सिमेन्टको माग घट्यो भन्नुभयो ? मुख्यगरी के कारणले माग घटेको हो ?

कोभिडको कारण निर्माण कम हुँदा सिमेन्टको माग घटेको हो। नयाँ परियोजना सुरु भएका छैनन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पनि सकिँदै गएको छ। विकास निर्माणको बजेट घट्यो। पुँजीगत बजेट खर्च कम हुने। अन्तिम समयमा आएर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ। उत्पादन क्षमता बढेर गयो। विकास निर्माण नबढ्दा अपेक्षाकृत मागमा वृद्धि हुन सकेन। कोरोनाले गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा नराम्रो अवस्था छ। अझै मुलुक निर्वाचनमा जाने भनेको छ। चुनाव लाग्यो भने साधारण खर्चबाट चुनावलाई खर्च निस्किँदैन। पुँजीगतबाट तान्नुपर्छ। पुँजीगत खर्च पनि कम हुन्छ। विकास निर्माणको काम गति लिन सकेको छैन। यसले स्वतः निर्माण सामग्रीको माग घट्छ।  

नेपाली सिमेन्टको ग्रेड र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। किन ? सिमेन्टको गुणस्तर कस्तो छ ?

नेपाली सिमेन्ट उद्योगले उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेर गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरेका छन्। विगतमा सुरुमा केही समस्या देखियो होला। तर, अहिले राम्रो छ। गुणस्तरमा कुनै समस्या छैन। गुणस्तर विभागले पनि अनुगमन गरेर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ। हाम्रो सिमेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय सिमेन्टको गुणस्तरभन्दा कम छैन। अहिले ग्रेडिङ भएको छ। हाम्रो देशमा उच्च ग्रेडका चुनढुंगा भएकाले कच्चा पदार्थ पनि गुणस्तरीय छ। सबै प्लान्टमा युरोपियन प्रविधि प्रयोग गरेका छौं। भारतको सिमेन्टको भन्दा हाम्रो सिमेन्टका मापदण्ड अझै कडा रहेका छन्।

सिमेन्ट उद्योगको संख्या धेरै छ। प्रतिस्पर्धी बजारमा उद्योग सञ्चालन गर्न कति कठिनाइ रहेको छ ?

उद्योगको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ। नेपालमा उद्योग चलाउनु भनेको महाभारतको लडाइँ जस्तै छ। यहाँ औद्योगिक वातावरण बनाउनु पर्छ भन्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। हरेक निकायले सहजीकरण गर्नुभन्दा दुःख दिने काम गरिरहेका छन्। हरेक क्षेत्रबाट प्रहार भएको छ। उद्योगको संरक्षण गर्न कसैको प्राथमिकता छैन। नियम कानुन पनि धेरै झन्झटिला छन्। उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्तिदेखि प्लान्ट निर्माण गरेपछि पनि विभिन्न बाधा अवरोध आइरहन्छ। उद्योग सञ्चालन गर्ने ठाउँका स्थानीय तहमात्र नभएर सामाजिक संस्था, विद्यालय लगायत समुदायले विभिन्न माग अघि सार्छन्। त्यो पनि सिमेन्टकै बोरामा जोड्नुपर्छ। कसरी उत्पादकत्व बढाउने भन्नेमा ध्यान कसैले दिएको छैन।

सिमेन्ट उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्रिएको छ। यहाँहरूले सिमेन्टमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन भनेर लबिङ गर्नु भएको छ ? खुल्ला अर्थतन्त्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन भन्नु अलि असुहाउँदो भएन र ?

वैदेशिक लगानी आवश्यक छैन भनेको होइन। जुन क्षेत्रमा आवश्यक छ त्यही क्षेत्रमा मात्र ल्याउने हो। स्वदेशी लगानीकर्ताले आत्मनिर्भर बनाएको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छैन। यहाँका उद्योगी, व्यवसायीले चार–पाँच सय अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याएर स्वदेशी उद्योग धरासायी बनाउने ? सिमेन्ट उद्योगीप्रति सरकारले गौरव गर्नुपर्छ। १५–२० वर्षको अवधिमा मुलुकलाई यहाँका लगानीकर्ताले आत्मनिर्भर बनाएका छन्। ती लगानीकर्ताको लगानी डुबाउने गरी सिमेन्टमा किन विदेशी लगानी आवश्यक भयो ? पूर्वाधारका अन्य क्षेत्रमा ल्याए हुन्छ। सडक, जलविद्युत् आयोजनालगायत अन्य क्षेत्रमा ल्याए हुन्छ। जुन क्षेत्रमा थप लगानी आवश्यक छ। कुन क्षेत्रमा लगानी ल्याउने वा नल्याउने भन्ने राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। आफ्नो देशका लगानीकर्ताको हित हेर्नुपर्दैन ? विकसित मुलुक अमेरिका, चीन, भारतमा आफ्ना उद्योगीलाई धेरै संरक्षण गरेको छ। विदेशी लगानी ल्याउन यहाँ नभएको कुरामा ल्याउनु प¥यो। निर्यात गर्ने उद्योगमा ल्याउनु पर्छ। यहाँ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गरेका लगानीकर्ताले डलरमा भुक्तानी लगेका छन्। यसले त डलरमा नै सिमेन्ट किने जस्तै भयो। नाफा डलरमा लैजान्छ। यस्तो कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। सुरुमा ठूलो लगानीमा उद्योग आउँछन्। पछि बजारमा एकाधिकार जमाउँछन्। त्यसले यहाँका लगानीकर्ता मारमा पर्छन्। निर्यात नगर्ने हो भने यहाँका उद्योगी पनि टिक्न नसक्ने अवस्था छ। आवश्यक परे निश्चित समयका लागि विदेशी होइन स्वदेशी लगानीलाई पनि रोक्नुपर्छ। सिमेन्टको एक सय ५० अर्बको बजारमा २५ प्रतिशत कर तिर्छौं। अर्थतन्त्रमा यत्रो योगदान पु¥याएको क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो।

मुलुकको विकासका लागि कस्ता पूर्वाधार योजना आवश्यक छन् ?

हाम्रो मुलुकमा विकास गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै छन्। त्यही भएर सरकारले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। यहाँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै गर्नुपर्नेछ। सडक जताजतै भत्किएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा पक्की सडक पुग्न सकेको छैन। सिँचाइ, जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ। सरकारले पैसा लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै छन्। उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।

प्रकाशित: ८ पुस २०७७ ०८:३८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App