१५ आश्विन २०७७ बिहीबार
अन्तर्वार्ता

‘कोरोना नियन्त्रणमा संघीय सरकारको सहयोग भएन’

मुलुकमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको प्रदेशमा कोरोना भाइरस डरलाग्दो गरी फैलिँदै गएको छ। सातवटै प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा संक्रमित र मृतकको संख्या बढी छ। संक्रमण नियन्त्रण चुनौती बन्दै गएको बेला प्रदेश सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग नागरिककर्मी मिथिलेश यादवले गरेको कुराकानीको सार:

प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था कस्तो छ ?

कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीकै रूपमा फैलिने खतरा बढ्दै गएको छ। प्रत्येक दिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। मृतकको संख्या पनि बढ्दै जाँदा डरलाग्दो अवस्थालाई संकेत गर्दै छ। अहिलेसम्म ५६ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो तथ्यांकले यहाँको अवस्था डरलाग्दो भएको देखाएको छ। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा समान्य मान्न सकिँदैन। अन्य प्रदेशभन्दा यहाँ संक्रमित र मृतकको संख्या उच्च रहेको छ।  

उच्च संक्रमण र मृत्युदर नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकार के गर्दै छ ?

प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको पहिला नै अनुमान गरेका थियौं। सुरुदेखि नै प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म तयारी गरेको छ, गर्दै पनि आएको छ। सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिको उपयोग गर्दै अघि बढिरहेका छौं। गत चैतको पहिलो साता नै सरकारको तर्फबाट प्रदेशका आठवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई ५०÷५० लाख रूपैयाँ पठायौं। रकम अभावमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको तयारीमा समस्या नहोस् भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेशका पाँच कारागार, राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई संक्रमण नियन्त्रणको तयारीका लागि रकम पठायौं। प्रदेशमा रहेका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयसमेतलाई तयारीका लागि रकम उपलब्ध गराएका थियौं। सीमित बजेटले बढी परिचालित हुनुपर्ने हुँदा इन्धन खर्च, स्वास्थ्य सामग्री, सुरक्षा सामग्रीसमेत खरिद गर्नेगरी हामीले सुरक्षा, प्रशासन, स्वास्थ्य कार्यालयलाई रकम पठायौं। प्रदेशभित्र सबै संघीय सरकारकै संरचना छ। हाम्रो न जनशक्ति छ, न संरचना।

प्रदेशभित्र संघीय सरकार मातहतका दुई ठूला अस्पताल (नारायणी अस्पताल वीरगन्ज र गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल राजविराज)लाई समेत व्यवस्थापनका लागि रकम पठायौं। प्रदेश मातहतको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरसहित सबै जिल्ला अस्पताललाई रकम पठाएर भरपर्दो उपचारको व्यवस्था मिलाउन भन्यौं। संघीय सरकार मातहतका अस्पताल भए पनि उपचार यस प्रदेशका नागरिकले लिइरहेकाले हामी रकम पठायौैं। पाँच करोडदेखि २५ करोडसम्म रकम पठायौं। तर, अस्पतालहरूमा भएका व्यवस्थापन संयन्त्रले त्यो रकम पनि खर्च गर्न सकेनन्। प्रायः अस्पतालहरू पहिलादेखि पैसा नभएर हो वा काम गर्ने ‘ढंग’ नभएर हो बेहाल थिए। तर हामीले पैसा दिएर बारम्बार निगरानी गर्दासमेत चाहेजस्तो उपचारको संरचना निर्माण हुन सकेन।  

स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई गाउँटोलमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेर कोरोनाबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्नेबारे सचेतना फैलाउन पाँचदेखि १० लाख प्रत्येक जिल्लामा रकम पठायौं। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका सुरुकै दिनदेखि हामी आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेर लागेका छौं। कुनै काम पनि बाँकी राखेका छैनौं।

आइसोलेसन र क्वारेन्टिन सुधारका लागि कस्तो चुनौती छ ?

होइन, आइसोलेसन र क्वारेन्टिन दुई फरक संरचना हुन्। क्वारेन्टिन स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका छन्। आइसोलेसन प्रदेश सरकारले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेको छ। क्वारेन्टिनमा प्रायः समस्या देखिएको छ। बाहिरबाट आएकालाई त्यहाँ राख्ने गरिएको छ। क्वारेन्टिनमा खानेबस्ने अस्तव्यस्तता देखिएको छ। प्रदेश सरकारले सुरुमा धनुषाको गाँगुलीमा क्वारेन्टिन सञ्चालन गरेको थियो। क्वारेन्टिनका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई सहयोग गरेका थियौं। जहाँसम्म आइसोलेसनको कुरा छ, यो प्रदेश सरकारको मातहतमा छ। 

कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रयास पनि नगरेको होइन। तर, संघीय सरकारले नल्याइसकेको निजामती सेवा ऐन हामीले ल्याए कानुनी अड्चन खडा हुन्छ। हुन त हामीले लोकसेवा आयोग गठन गरेर ऐन नियम बनाइसकेका छौं। तर संघीय ऐनलाई टेकेरै हामीले धेरै ऐननियम बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गर्न चुनौती छ।

आवश्यक कर्मचारी अभावकाबीच आइसोलेसन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाबाट सक्दो सहयोग पायौं। सप्तरी, जनकपुर, बारा, रौतहटमा नेपाली सेनाको सहयोगमा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ। आइसोलेसन केन्द्रको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय अस्पताल वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ। हामीले त पैसा पठाउने र समय समयमा अनुगमन गर्ने हो। जस्तै नारायणी अस्पताल वीरगन्जको आइसोलेसनमा खाना राम्रो भएन भनेर सानो पाइला नामक संस्थाले खाना खुवाउन थालेको जानकारी पाएपछि तत्काल हामीले त्यसमा चासो दिएर २५ लाख रकम निकासा गर्यौं। व्यवस्थापन ठाउँअनुसार फरक पर्छ।

 हामीसँग भएको संघीय संयन्त्र परिचान गर्नुबाहेकको विकल्प छैन। हामीले अनुगमन गर्ने हो, पैसा पठाउने हो। त्यसमा कतै कमी गरेको छैन। दुर्भाग्य कस्तो भने जुन सचिव काम गर्ने आउँछन् उसको तुरुन्तै सरुवा हुन्छ। संघीय सरकारबाट यहाँ कामै गर्न नदिने अवस्था सिर्जना भएको छ। संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनको हकमा सन्तोषजनक सहयोग नगर्दा अप्ठ्यारो भएकै हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बीचमै उहाँको सरुवा गरिदियो। अर्को सचिव आएको दुई महिना हुन लाग्यो एक दिनबाहेक मुखै हेर्न पाएको छैन। कर्मचारी सरुवामा संघीय सरकारले समन्वय नगर्दा संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ।

आइसोलेसन केन्द्रका गुनासा समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएन भन्ने आरोप छ नि ?

त्यस्तो अवस्था होइन। गुनासा नआएका पनि होइनन्। तर, त्यो गुनासो सामाधानका लागि तत्काल प्रदेश सरकारले चासोका साथ काम गरेको छ। गुनासो सुनेर चुप बसेका छैनांै। समाधानका लागि काम गरिरहेका छौं। हाम्रा लागि जनताको जीवन बचाउनु महŒवपूर्ण जिम्मेवारी हो। मैले अहिलेको मुख्य दायित्व, कर्तव्य यही नै ठानेको छु। हामीबाट गर्नुपर्ने काममा कुनै पनि कमी वा ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन भने मेरो मान्यता हो। आइसोलेसन केन्द्र, अस्पताल व्यवस्थापनका लागि जसरी हामीले सुधारात्मक कार्य गरेका छौं त्यसको आधा पनि अन्य प्रदेशले गरेका छैनन्। तर, समग्रमा भन्नुपर्दा कर्मचारी संयन्त्रणको जुन संरचना छ, त्यस कारण सोचेजस्तो उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकिएको यथार्थ हो।

प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न किन नसकेको होला ?

कर्मचारी व्यवस्थापन एकै दिन वा रातमा हुने कुरा होइन। यो लामो प्रक्रिया हो। जबसम्म कर्मचारी समायोजन हुँदैन। हामीले प्राप्त गर्ने कर्मचारीको संख्या नै थाहा हुँदैन। संख्या नै थाहा नभएपछि हामीलाई कर्मचारी पदपूर्ति गर्न गाह्रो छ। कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रयास पनि नगरेको होइन। तर, संघीय सरकारले नल्याइसकेको निजामती सेवा ऐन हामीले ल्याए कानुनी अड्चन खडा हुन्छ। हुन त हामीले लोकसेवा आयोग गठन गरेर ऐन नियम बनाइसकेका छौं। तर संघीय ऐनलाई टेकेरै हामीले धेरै ऐन, नियम बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आफूले कर्मचारी भर्ना गर्न चुनौती छ। करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्दा संघबाट यो मिलेन त्यो मिलेन भनेर पत्र पठाइदिन्छ। त्यो पत्रको कार्यान्वयन गर्ने संघीय कर्मचारी हामीसँग छन्। जसकारण कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्छ। हाम्रो निर्देशनभन्दा पनि संघीय सरकारको निर्देशनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने गराउने कर्मचारीको कामका कारण समस्या खडा भएका छन्।

संक्रमितको बढ्दो ग्राफ घटाउन परीक्षण र उपचारको कामलाई कसरी अघि बढाउनुभएको छ ?

सुरुकै दिनमा, चैतको अन्तिममा होला। प्रदेशका तीन प्रमुख ठाउँ वीरगन्ज, जनकपुर र राजविराजमा तीनवटा आरटी पिसिआर मेसिन थपेर परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय गर्यौं। संघीय सरकारले वीरगन्जका लागि पिसिआर मेसिन पठाइदियो। तर, सहयोगी उपकरण र जडानका लागि हामीले ५० लाख रकम पठायौं। संघीय सरकारले सुरुमा जनकपुरमा पोर्टेबल पिसिआर मेसिन पठायो। 

तर त्यो मेसिनको रिपोर्ट विश्वसनीय भएन। पछि फेरि अर्को पोर्टेबल पिसिआर पठायो त्यसको पनि रिपोर्ट उस्तै भयो। त्यसपछि हामीले दुई वटा आरटी पिसिआर मेसिन खरिद गरेर जनकपुर र राजविराजमा जडान गर्यौं। आफ्नो प्रयोगशाला निर्माण गर्यौं। अस्पतालको जिम्मा लगाएर आवश्यक कर्मचारी पदपूर्ति गरेका छौं। आठवटै जिल्ला अस्पतालमा एक/एक वटा एम्बुलेन्स र शववाहन खरिदका लागि रकम पठायौं। यो दिन आउँछ भनेरै हामीले यस किसिमको पूर्व तयारी गरेका थियौं।

 अस्पतालहरूको अवस्था चुस्त बनाउन ६८ करोड रूपैयाँ निकास गरी ५० वटा भेन्टिलेटर खरिद गर्न प्रक्रिया सुरु गर्न भन्यौं। जनकपुर र वीरगन्जमा १०÷१० वटा र बाँकी ६ जिल्ला अस्पतालमा ५/५ वटा भेन्टिलेर राख्ने भन्यौं। तर रकमको सुनिश्चितता भइसकेपछि कर्मचारीको सरुवा गरिदिए। भेन्टिलेटर खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा विशेष परिस्थिति घोषणा गरेर छोटो प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने भन्यौं। तर कर्मचारीको मानसिकता र ढिलासुस्तीले सम्भव हुन सकेन। ५० हजार भिटिएम र रिएजेन्ट खरिदका लागि ३० करोडसम्म रकम निकासा गरेका छौं।  

कोरोनाका नाममा सामान्य बिरामीले उपचार नै नपाउने अवस्था देखिएको छ। अस्पताल भौतारिँदै मृत्युवरण गर्नेको संख्या बढ्दै छ नि ?

प्रश्न सान्दर्भिक छ। कस्तोसम्म देखियो भने संघीय सरकारले वीरगन्ज र राजविराज अस्पताललाई कोभिड–१९ अस्पताल बनाउने निर्णय नै ग¥यो। सरकारको निर्णयलाई लिएर वीरगन्जमा लामो समय विवाद रह्यो। मेडिकल कलेज हुँदाहुँदै पनि नारायणी अस्पतालप्रति यस भेगका बिरामीको विश्वास रहँदै आएको छ। जनताको दबाबका कारण संघीय सरकारले पुनः निर्णयपछि हटेर नारायणीलाई कोभिड अस्पतालकै रूपमा रहनेगरी अर्को निर्णय ग-यो।  

सबैभन्दा बढी निजी अस्पतालले बदमासी गर्दै छन्। चाहे निजी होस् वा सरकारी कुुनै पनि बहानामा बिरामीको उपचारबाट पन्छिन मिल्दैन। बिरामीकै उपचारका लागि खोलिएका अस्पतालले बिरामी भर्ना नगर्ने भनेपछि कहाँ जाने ? यो मानवीय र चिकित्सकीय धर्मविपरीतको दण्डनीय अपराध हो।

पछिल्लो समयमा कोरोनाका बिरामी बढ्दै गएपछि यस्तो अवस्था देखिन थालेको छ। कोरोनाको रफ्तार बढेसँगै कोरोना विशेष अस्पताल पर्याप्त नहुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या आइरहेको छ। सबैभन्दा बढी निजी अस्पतालले बदमासी गर्दै छन्। चाहे निजी होस् वा सरकारी कुुनै पनि बहानामा बिरामीको उपचारबाट पन्छिन मिल्दैन। बिरामीकै उपचारका लागि खोलिएका अस्पतालले बिरामी भर्ना नगर्ने भनेपछि कहाँ जाने ? यो मानवीय र चिकित्सकीय धर्मविपरीतको दण्डनीय अपराध हो।  

अहिले हामी त्यस्ता कार्य गर्नेउपर कारबाही गर्न ऐन बनाइसकेका छैनौं। भर्खरै हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर बिरामीको उपचारमा असहयोग गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाहीका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने र हामीले कारबाहीका लागि अदालतको सहयोग लिने निर्णय गरेका छौं। निजी अस्पतालहरू बिरामीलाई भर्ना नै नगर्ने भएपछि अवस्था असामान्य बन्दै गएको छ। डाक्टरहरूको हकमा पनि त्यहीँ अवस्था छ। कतिपय डाक्टरहरू आफ्नो ज्यानको माया नगरी बिरामीको उपचारमा खटिएका छन्। कोही भने त्यस्तै छन्, जसकारण समस्या सिर्जना भएको छ।

कोभिड–१९ का बिरामीका लागि हामीले भेन्टिलेटरसहितको (कोभिड–१९ लेभेल–३) अस्पताल स्थापना गरेर अघि बढ्ने र सामान्य बिरामीलाई निजी अस्पतालहरूले सहज ढंगले भर्ना गरेर उपचार गर्नेगरी सहमति गर्न सामाजिक विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ।  

चिकित्सक आपूर्तिका लागि कस्तो योजना छ ?

अहिले मुख्य रूपमा यसमै केन्द्रित भएर अस्ति काठमाडौंमा संघीय स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र संघीय संकट व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग कुरा गरेको छु। डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सहरूको व्यवस्थापनका लागि सहयोग मागेको छु। उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको छ। तर, अहिलेसम्म आपूर्ति भएको छैन। संघीय सरकारबाट नआइसकेकाले हामीले करारबाट जनशक्ति पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिसकेका छौं। कोरोनाका कारण आवश्यक जनशक्तिको समेत अभाव भएको छ। हामीले पहिला पनि प्रयास नगरेको होइन।  

हामी निर्णय गर्छौं तर कार्यान्वयन गर्ने गराउने त कर्मचारी नै हो। सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारी अभावले निर्णय कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो भइरहेको छ। तत्काल आवश्यक जनशक्ति पूर्तिका लागि प्रमुख सचिवलाई निर्देशन दिइसकेको छु।

प्रदेश सरकारले गरेका र गरिरहेका प्रयास के  के हुन् ?

यस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा पिसिआर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेर परीक्षणको दायरा र दर बढाउने निर्णय भइसकेको छ। कुनै पनि हालतमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने गरी संक्रमण नियन्त्रणमा जुट्ने संकल्प लिएका छौं। सीमाको ओहोरदोहोरदेखि गाउँसहरको चहलपहलसम्म नियन्त्रणका लागि संघीय सरकार र सुरक्षा अधिकारीसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेका छौं। प्रदेश सरकार कोरोनाको महामारीबाट आफ्ना नागरिकलाई बचाउन कुनै काम बाँकी नराख्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

 प्रदेश सरकारका लागि चुनौतीसँग यो अवसर पनि हो। अवसर यो अर्थमा कि यस्तो भयावह महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्यांै भने आत्मबल बढाउँछ। कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएका कामदारलाई दुई चरणमा राहत वितरण गरेका छौं। किसानले विभिन्न बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेर राहत प्रदान गरेको छ। किसानहरूको चार महिनाको करिब ३८ करोड बैंक ब्याज प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिदिएको छ।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७७ ०८:०५ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App