.gif)
.gif)
नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको देशको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि छिमेकी भारतसँगको सदियौँ लामो सीमा समस्या जनस्तरसम्म पुगेको छ। कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न यसअघि भएका प्रयासले परिणाम नदिएपछि सरकार यो निष्कर्षमा पुगेको हो।
अझ भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवाणेले नेपालले यो विषय कसैको इसारामा उठाएको भनेपछि स्थितिले अर्को मोड लिएको छ। भारतले नेपाली भूमि हुँदै सडक निर्माण गरेपछि नेपालले सशक्त ढंगले त्यसको प्रतिवाद गरेको छ। सीमा समस्यालाई लिएर नेपाल र भारतबीचको भावी सम्बन्धका बहुआयामिक पक्षमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शनिबार सिंहदरबारमा नागरिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेल र रिपब्लिकाका सम्पादक सुवास घिमिरेलाई दिएका विशेष अन्तर्वार्ता :
नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेपछि भारतसँगको सीमा विवाद समाधानको मार्गचित्र के हो ?
हामीले सधैँ भन्दै आएका छौँ, असल मनसायले गरिने कूटनीतिक वार्ता नै समस्या समाधानको एकमात्र बाटो हो। त्यसो भएर नेपाल फेरि पनि बिनाकुनै आवेग र उत्तेजना वार्ताबाटै ती समस्याको समाधान गर्न चाहन्छ। सीमा समस्या आजको होइन। मैले भारतीय मित्रहरूलाई सधैँ भन्दै आएको छु यो इतिहासको एउटा विरासत हो। हामीले हाम्रा औपचारिक दस्तावेजमा ‘अनरिजब्ड, पेन्डिङ, आउटस्ट्यान्डिङ’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गरेका छौँ।
एक किसिमले यो हाम्रो अतितको ‘ब्यागेज’ (दायित्व) जस्तो भएर बसेको छ। यो भारीलाई जति छिटो पिठ्युँबाट बिसाउन सकियो हामी चङ्गा भएर भविष्यतिर हेर्न सक्छौँ। नेपालले चाहेको भारतसँग विश्वासमा आधारित उतारचढावमुक्त मित्रवत् सम्बन्ध हो। यसको विकल्प छैन भन्ने थाहा छ। त्यसो भएर अहिले हामीले गरेका प्रयास विगतमा रहेका ‘ब्यागेज’ हरूलाई टुंगोमा पुर्याउने हो। यसको बाटो आगामी दिनमा पनि कूटनीतिक संवाद र वार्ता नै हो भन्नेमा हामी अविचलित छौँ।
हामीले नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वा तपाईँका आफ्ना समकक्षी भारतीय विदेशमन्त्रीको तहमा केही कुरा हुन पाएको छ ? केही कोसिस भएको छ कि ?
त्यसका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले औपचारिक सम्पर्क हुन सकेको छैन। तर विभिन्न माध्यम सक्रिय नै छन्। भारतीय पक्षमा पनि चिन्ता र जिम्मेवारी बोध देखिन्छ। कतिपय मिडिया ‘हाइप’ (बढाइचढाइ) बीच आएका कतिपय पक्षमा भारतले यो समस्या समाधान गर्न रचनात्मक भूभिका खेल्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि छन्। त्यसो भएर हामी आशावादी छौँ। यस्तो बेलामा औपचारिक/अनौपचारिक (ट्रयाक वान/टु) सबैखालका माध्यमको भूमिका हुन्छ। यी सबै कुरालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ।
सरकार एउटा निरन्तरता हुने भएकाले पहिले जोसुकै यसमा भए पनि यसको संस्थागत सम्झना हुन्छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी हुँदे बाटो बनिरहेको छ भन्ने १०÷१२ वर्षअघिदेखि जानकारी सरकारलाई थियो। त्यतिबेलादेखि नै हाम्रो सरकारका तर्फबाट संवादको पहल भएन ? सीमा विवाद नटुंगिएसम्म त्यसलाई यथावत् राखौँ भन्ने कुरा अघि सारेनौँ ?
त्यो बाटो खोल्ने विषयमा भारत र चीनबीच सन् २०१५ मा निर्णय भइसकेपछि हामीले मूलतः तीन तर्कका आधारमा हाम्रो आपत्ति जनायौँ। पहिलो, त्यो क्षेत्रमा त्रिदेशीय विन्दु तय भएको छैन। त्रिदेशीय विन्दु टुंगो नभएको ठाउँमा, त्यो पनि नेपालको भूभागभित्र त्यत्रो ठूलो निर्णय गर्दा नेपालसँग परामर्श नै गर्नु नपर्ने, नेपाललाई जानकारी नै दिनु नपर्ने, नेपालको स्वीकृति नै नचाहिने, एक किसिमले ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ (जसो गरे पनि हुने) जस्तो भयो, त्यसमा हामीले आपत्ति जनायौँ। दोस्रो, हामीले दाहो¥याएर भन्यौँ त्यो नेपालको भूभाग हो। त्यो हाम्रो भावनात्मक कुरा मात्र थिएन। हामीले ऐतिहासिक तथ्यमा उभिएर त्यो कुरा भनेका थियौँ।
नेपालले चाहेको भारतसँग विश्वासमा आधारित उतारचढावमुक्त मित्रवत् सम्बन्ध हो। यसको विकल्प छैन भन्ने थाहा छ। त्यसो भएर अहिले हामीले गरेका प्रयास विगतमा रहेका ‘ब्यागेज’ हरूलाई टुंगोमा पु¥याउने हो। यसको बाटो आगामी दिनमा पनि कूटनीतिक संवाद र वार्ता नै हो भन्नेमा हामी अविचलित छौँ।
तेस्रो, गत नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्साको आठौं संस्करण प्रकाशित गर्यो, त्यसपछि नेपालले चालेका कदम र औपचारिक विरोध तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। हामीले पटक–पटक वार्ताको पहल पनि गर्यौँ। दुई सम्भाव्य मितिसमेत तोकेर नोभेम्बर र डिसेम्बरका निम्ति वार्ता प्रस्ताव गर्यौँ। त्यसको कुनै जवाफ आएन। हामीले अरु माध्यमबाट पनि कुराकानी चलाउँदै गयौँ। मार्चतिर आइपुग्दा कोरोना महामारीले दक्षिण एसियालाई पनि चपेटामा लिइसकेको स्थिति रह्यो। नेपालले त्यो भूभाग आफ्नो हो भनेर दाबी गरिसकेको र ऐतिहासिक तथ्यले पुष्टि गरिसकेको हो। कम्तीमा पनि त्यो यथावत् अवस्थामा रहनुपथ्र्यो। हाम्रो अपेक्षा पनि त्यही थियो।
कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन कि सिंगो संसार कोरोना महामारीविरुद्ध जुधिरहेको बेला लुसुक्क, त्यो पनि फिल्डमा नगइ ‘भर्चुअल’ हिसाबले त्यो परियोजनाको उद्घाटन हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थिएनौँ। त्यो भएर हामीले त्यो बाटोमाथि गम्भीर आपत्ति जनाएर हाम्रो भूभाग हो भनेपछि नेपालको स्थिति स्वतः स्पष्ट हुन्छ।
कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यममा हाम्रो सरकारको चीनसँगको पछिल्लो सहकार्यका कारण यो जवाफ हो भन्ने पनि देखिएको छ नि ?
यो एक किसिमको ‘प्यारोन्वाइड’ सोच हो म ठान्छु। सीमाको कुरा गर्ने हो भने नेपालको भन्दा भारतकै लामो सीमा चीनसँग जोडिएको छ। भारत र चीनको बीचमा जुन आर्थिक साझेदारी छ, झण्डै ८० बिलियन डलरको त वार्षिक व्यापार नै हुन्छ। हाम्रो त त्यसको सानो अंश मात्र हो। सन् २०१५ कै कुरा गर्ने हो भने लिपुलेक मात्र होइन, नाथुला र अर्को एउटा भञ्ज्याङ पनि पारेर चीनसँग सिधै जोडिने गरी भारत स्वयं पनि लागिरहेको छ।
नेपालको चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर उठाइने यी प्रश्नहरू आग्रहपूर्ण छन्। नेपालका दुईटा छिमेकी छन्, हामीले एउटा छिमेकीसँग ढोका बन्द गरेर अर्कोसँग मात्र खोल्न सक्दैनौँ। प्राचीनकालदेखि अहिलसम्मको निरन्तरता भएकाले हामी हाम्रो सम्बन्धको तुलना पनि गर्दैनौँ। हाम्रा निम्ति दुईटै मित्र उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
सम्बन्धका फरक–फरक आयाम छन्, ती एकअर्काबाट प्रतिस्थापित पनि हुँदैनन्। तर हामीले सदैव भनिरहेका छौँ हामी हाम्रो भूमि हाम्रा छिमेकीहरूका विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ। हामीले व्यवहारमा देखाएका छौँ। खुला सिमानाको संरक्षण सजिलो कुरा होइन। १८८० सय किलोमिटर भन्दा लामो खुला सिमाना। तर पनि नेपालले हरसम्भव प्रयत्न गरेको छ। हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ– तपाईँहरूका जायज चासोप्रति हामी संवोदनशील छौँ, नेपालसँग ढुक्क रहनुहोस्।
यी सबै ऐतिहासिक तथ्य र यथार्थ हुँदाहुँदै जुन ढंगले यस्तो टिप्पणी हुने गरेको छ या यस्ता टिप्पणीकर्तालाई नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम र कहिल्यै पनि उपनिवेश नभएको मुलुक हो भन्ने ऐतिहासिक यथार्थ नै थाहा छैन या त अरु नै केहीखालका कुराको चिन्ता छ, जो नेपाल जस्तो सानो छिमेकीतिर औँलो सोझ्याउनुहुन्छ। म त्यसलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्छु। यो प्रश्नमा नेपाललाई जबर्जस्ती कतै धकेल्न वा अरुलाई नेपालसँग तान्नु सर्वथा अनुचित हो। लिपुलेकको विषयमा त चीनसँगै हाम्रो विवाद छ जुन अझै पनि टुंगिएको छैन।
यो सीमा विवादमा चीनको भूमिका के हुन सक्छ, आखिर लिपुलेक हुँदै जाने बाटोबाट जोडिने भारत र चीन नै हुन् ?
हामीले २०१५ मै भारतसँगै चीनलाई पनि हाम्रो अडान स्पष्ट ढंगले राखेका छौँ। नेपालको अनुपस्थितिमा, नेपालको स्वीकृतिबेगर गरिने कुनै पनि निर्णय हामीलाई मान्य छैन। लिपुलेक नेपालको भूभाग हो। त्रिदेशीय विन्दु त्योभन्दा धेरै पश्चिम छ। यो तथ्यलाई दुवै छिमेकीले बुझिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। हामीले यो अडानका बारेमा निरन्तर बताएका छौँ र छलफलका लागि बसौँ पनि भनेका छौँ।
जब हामी नेपाल र भारतबीचको सीमा औपचारिकरूपमा घोषणा गर्छौँ, त्यसपछि त्रिदेशीय विन्दु टुंगो गर्न तीनवटै देश एकचोटि बस्नुपर्नेछ। तर त्यो पछाडिको कुरा हो। आजको हकमा यो द्विपक्षीय कुरा हो र द्विपक्षीय ढंगले नै यो टुंग्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ।
नेपाली भूभागमा भारतले जुन बाटो बनाइसकेको छ, त्यसलाई हामी के गर्छौँ ?
हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ, यसका ऐतिहासिक सन्धि छन्, त्यसका १८१६ डिसेम्बर, १८६० र १८७५ का पूरक सन्धिसमेत छन्। शारदा ब्यारेज बनाउने क्रममा १९२० मा हामीले थोरै जमिन यताउता गरेका छौँ। पहिलो, यी कुनै पनि सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी हो भन्ने कुरालाई परिवर्तन गरेको छैन। दोस्रो, सुगौली सन्धिले देशका अरू भूभागमा सीमा छुट्याउने चिह्नहरू भौगोलिक विषयलाई पानीढलो वा पहाडका रूपमा छुट्याइन्छ भन्ने स्वीकार गर्छ। सुगौली सन्धिले नदीबाहेक अन्य केहीलाई पनि सीमाका रूपमा परिकल्पना नै गर्दैन। गर्ने भए त त्यहाँसम्म महाकाली र माथि पानीढलो भन्दो हो।
तेस्रो, ब्रिटिस इन्डिया र पछि भारतले सुरुमा नक्सामा हेरफेर, परिवर्तन र गलत व्याख्या गर्दै पहिला कालीको मुहानका बारेमा एकखालको खिचलो अनि लिम्पियाधुराबाट निस्कने कालीको ठाउँमा एउटा सानो खोलालाई र अझ त्यो भन्दा पछि एउटा सानो पोखरी र त्यसबाट निस्कने तिर्तिरे धारोलाई पानीढलो भनिएको छ, त्यो विल्कुल नक्सामा गरिएको एउटा परिवर्तन मात्र हो। यसको कुनै कानुनी वा वैधानिक पुष्टि छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू द्विपक्षीय सन्धिहरूबाट मात्रै निरोपित हुन्छन्। तेस्रो, नक्सामा हेरफेर गरेपछि विस्तारै भारतले त्यहाँ उपस्थिति कायम गर्यो र कालापानीमा भारतीय सेना लामो समयदेखि बसिरहेको छ। कुन सन्दर्भमा के प्रयोजनका लागि अस्थायीरूपमा बसोबास गर्ने स्वीकृति दिए त्यतिबेलाका शासकहरूले त्यो बेग्लै छलफलको विषय हुन सक्छ। तर दुई देशको बीचमा सन्धिबेगर बलात गरिएका वा अस्थायी व्यवस्थाअन्तर्गत गरिएका यस्ता उपस्थितिले कुनै कानुनी दाबी स्थापित गर्दैन।
त्यसो हुनाले हामी त्यहाँ बसिरहेका छौँ, त्यही भएर त्यो हाम्रो हो भन्ने कुराको तात्विक अर्थ हुँदैन। कताकता भारतको मानसिकताचाहिँ ‘फेट अकम्प्ली’ अर्थात् बस्दै गएपछि आफ्नै हुन्छ भन्ने स्थापित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ जुन नेपालका निम्ति स्वीकार्य छैन। नेपालले हस्ताक्षर नगरेको कुनै पनि परिवर्तित सिमाना हामीले मञ्जुर गर्न सक्ने कुरा भएन। त्यसो भएको हुनाले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता जाने र लिम्पियाधुराबाट निस्कने कालीनदीलाई सिमाना मानेर ठण्डा दिमागले कुरा गर्ने नै अबको बाटो हो।
कालापानीमा भारतीय सेना बस्दा कुनै स्वीकृति मागेको वा नेपालले दिएको कुनै प्रमाण हामीले फेला पारेका छौँ ?
त्यस्तो केही देखिँदैन। घटनाक्रमहरू हेर्दा भारत र चीनको युद्ध, त्यसमा भारतको अवस्थिति, नेपालमा भर्खर अलोकतान्त्रिक व्यवस्था सुरु भएको पृष्ठभूमि, जनताले राष्ट्रियताकै बारेमा पनि बोल्न नसक्ने अवस्था आदिका फाइदा लिएको देखिन्छ। ती कुनै कुराले अर्काको भूभागको स्वामित्व हासिल गर्ने वा मिच्ने कुनै पनि वैधानिक आधार प्रदान गर्दैन। म तपाईँको घरमा सल्लाहले वा जबर्जस्ती परिबन्धमा पारेर लामो समयसम्म बस्न सक्छु, त्यसैले त्यो घरमा स्वामित्व स्थापित हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।
सुगौली सन्धिको मौलिक प्रति नै हामीसँग छैन भनेर बेलाबेलामा चर्चा हुने गर्छ, यथार्थ के हो ?
यो अनावश्यक विषय हो। नेपालले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लिने क्रममा चारवटा देशको बारेमा निर्णय भएको थियो। अरूका विषयमा केही असहमति देखिन्छ तर नेपालले सर्वसम्मतिले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गरेको हो। त्यो सदस्य बन्नका निम्ति एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हुनका लागि चाहिने दस्तावेज प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसमा सुगौली सन्धि पनि त्यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गरिसकेको विषय हो।
भारतसँग महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थितिको विषय आएको थियो, त्यसलाई त्यहीबेला संबोधन गर्न सकेको भए आज यो स्थिति आउने थिएन कि ?
निश्चय नै महाकालीको मुहान निर्धारण नगरी महाकाली सन्धि गरिनु त्यो बेलाको गम्भीर त्रुटि हो। एकीकृत महाकाली सन्धिमा महाकालीलाई सीमा नदी मानेर विद्युत् परियोजना मात्र होइन, पानी बाँडफाँटको कुरा पनि गरिएको छ। जब पानी बाँडफाँटको कुरा आउँछ, त्यसको मुहानको कुरा पनि आउँछ। त्यहाँ कसले कति योगदान गरेको छ भन्ने विषय पनि एउटा विन्दुमा पुगेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता विषयमा त्यतिबेला टुंगो लगाउनुपथ्र्यो र त्यो गर्न पनि सकिन्थ्यो। अलिकति त्यहाँ कमी भएको देखिन्छ।
सन् १९८१ देखि संयुक्त प्राविधिक समिति बनाएर नेपाल–भारत सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुरु गर्यौंँ। ढलेका पिलर खडा गर्ने, हराएका पिलर पुनस्र्थापित गर्ने, दशगजाहरू खाली बनाउनेलगायतका यी प्राविधिक काम गर्दै जाँदा जब कालापानी क्षेत्र र सुस्तामा समस्या भयो, भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणताका दुईटै मुलुकले एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी गरे जसले यसलाई एउटा नटुंगिएको समस्या भनेर स्वीकार गर्दै समाधान गर्न प्राविधिक समितिलाई निर्देशित गर्यो।
प्राविधिक समितिबाट नटुंगिने भए राजनीतिक तहमा प्रतिवेदन दिनसमेत भनेको छ। उदाहरणका निम्ति त्यतिबेलाको संयुक्त वक्तव्यले भन्छ– भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन् १९९७ मा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा सीमाको विषय निरन्तर उच्चस्तरीय छलफलका क्रममा उठेको छ। दुई प्रधानमन्त्रीहरूले ‘सयुक्त प्राविधिक समितिद्वारा बनाइएको संयुक्त कार्यसमितिलाई कालापानीलगायतका पश्चिमी सीमाहरूको सान्दर्भिक तथ्यहरूसहित जाँच गर्न र यस सम्बन्धमा थप अन्य उपाय गर्नुपर्ने भए प्रस्ताव गर्नसमेत निर्देशित गरेका छन्। यो विषय सन् १९९७ देखि सबै उच्चस्तरीय बैठकमा उठ्दै आएको छ।
सन् २००५ मा संयुक्त प्राविधिक समितिको टोली सीमा नक्सांकन गर्दै गब्र्याङ पुगेपछि त्यसभन्दा माथि जान नेपाली टोलीलाई रोकियो। भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोके। त्यो संयुक्त टोली थियो। भारतको सर्वेक्षण टोली सदस्य त्यसमा आउनै मानेनन्। भारतको सर्वेक्षण टोली नआउने नेपालको टोलीलाई प्रवेश गर्न नदिने काम भयो। धेरै प्रयत्नपछि पनि सम्भव नभएपछि सन् २००७ मा संयुक्त प्राविधिक समितिको कार्यकाल सकिएपछि यी दुई क्षेत्रलाई समस्या यथावत् रहेका क्षेत्र भनी प्रतिवेदन दियो।
त्यसैको पृष्ठभूमिमा सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री (नरेन्द्र मोदी) यहाँ आउनुहुँदा परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्रले टुंग्याउने भनिएको अवस्था हो। त्यसकारण यो खुद भारतले समेत स्वीकार गरेको समस्या समाधान नभएको विषय हो। पछिल्ला घटनाक्रममा यी सबै तथ्यलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भएको छ।
नेपालले यति धेरै तथ्य राख्दाराख्दै पनि समस्या यथावत् रहेमा हाम्रो विकल्प के हुन्छ ?
अहिले हामीले अरु विकल्प सोचेका छैनौँ। हामीलाई विश्वास छ– यो समस्याको समाधान दुईपक्षीय वार्ताबाट हुन्छ। हामीलाई विश्वास छ– भारतले ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई स्वीकार गर्छ। फेरि पनि भारतीय मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु– यो इतिहासले छाडेको खाटा हो र यति धेरै एकअर्काको निर्भरतामा बाँचिरहेका छौँ कि त्यो यथार्थलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ। त्यसैले हामीले खोजेको असल मित्रता हो, त्यो सार्वभौमसत्ता र असल मित्रतामा आधारित हुन्छ। त्यो आपसी सम्मान र लाभमा आधारित हुन्छ। देशहरू ठूला होलान्, साना होलान्, जनसंख्या, विकास आदिका आधारमा ती फरक होलान्। तर सार्वभौमसत्ताका हिसाबले ती साना वा ठूला हुँदैनन्।
चाहना वा सामथ्र्य कुनै पनि अर्थमा हामी एकअर्काका चुनौती होइनौँ। हामी सांस्कृतिक, आर्थिक, सुरक्षा कुनै हिसाबले चुनौती होइनौँ। हामी सहिष्णुतामा रहन चाहन्छौँ। यो सच्चाइलाई बुझेर नेपालप्रति अनावश्यक शंका गर्ने काम छाड्ने र ऐतिहासिक तथ्यलाई स्वीकार गर्नेबित्तिकै समस्याको सहज समाधान हुन्छ। भारतले समाधान गरेका वा समाधान गर्न बाँकी जति पनि छिमेकी मुलुकसँगका सीमा समस्या छन्, त्यसको तुलनामा नेपालसँगको समस्या धेरै सहज छ।
नेपालसँगको समस्या समाधान गर्न भारतलाई धेरै अनुकूल छ। नेपाल सार्वभौम र कहिल्यै कसैको अधीनमा नरहेको मुलुक हो। यसले आफ्ना निर्णय आफैँ गर्छ। यो कसैबाट निर्देशित हुँदैन। यो कसैको धम्कीले आत्तिँदैन पनि। यति तथ्य सबैले बुझ्ने हो भने समस्याको समाधान सम्भव छ।
नेपालले यो समस्याको समाधान कूटनीतिकरूपमा गर्छौँ भनेको छ। यसका लागि हामीले कुनै समयसीमा सोचेका छौँ ?
भारतले नोभेम्बर २ मा नक्सा जारी गरेपछि पछिल्लो विवाद सुरु भएको हो। मैले भारतीय मित्रहरूलाई छिटो औपचारिक प्रक्रिया गरौँ भनेको थिएँ। त्यसो ग¥यो भने सबै मुद्दा टेबुलमा आउँछन्। सडक, मिडिया सबैको ध्यान यता केन्द्रित हुन्छ र बाहिर शान्ति हुन्छ। वार्ता नगर्ने हो भने मानिसले बाहिर बोल्छन्। भारत नेपालका संवेदनशीलतामा सचेत हुँदा सन् २०१४ मा मोदीजीले पाउनुभएको जय÷जयकार हामीले सुनेकै हो। भारतले भूकम्पका बेला पहिलो सेवा प्रदायकका रूपमा आउँदा सकारात्मक वातावरण देखिएकै हो।
नेपालमा गुनासा त्यतिबेला बढ्छन् जतिबेला हाम्रो सार्वभौममाथि कसैले प्रश्न उठाउँछ। नबोल्नुपर्ने मान्छेले नेपालको सार्वभौम छविमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि यो विषय लम्बिदै जाँदा अनावश्यक शंका बढ्छन्। हामीले यतिबेला कोरोना भाइरसको महामारी भोगिरहेका छौँ। यो महामारी कहिले टुंगिने हो र यसपछिको संसार कस्तो हुने हो भन्नेबारेमा कसैले पनि अनुमान गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सारा ध्यान यता लगाउने बेलामा एकपटक भए पनि वार्ताको टेबुलमा बस्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी सदैव तयार छौँ।
कोरोना भाइरससँग लड्न नेपाल र भारतबीच समन्वयात्मक हिसाबले काम भइरहेको देखिन्थ्यो। नक्सा जारी भइसकेको अहिलेको अवस्थामा अब त्यो समन्वयात्मक गतिमा अवरोध आएको अनुभव भएको छ ?
यसमा समस्या हुनुहुँदैन र त्यस्तो हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ। हाम्रा इतिहासका नसुल्झिएका विषयप्रतिको हाम्रो बहस आफ्ना ठाउँमा छ, त्यसमा हाम्रा आफ्ना अडान छन् तर आजको मुख्य चुनौती आफ्ना ठाउँमा छ। दुवै देशमा एकअर्काका लाखौँ नागरिक बसोबास गर्छन्। कहिलेकाहीँ एकअर्काको सम्बन्धमा एउटा तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै नेपालका लाखौँ मानिस त्यता बस्छन्, भारतका कोही पनि यता बस्दैनन् भनेजस्तो गरिन्छ। त्यो सत्य होइन। दुवै देशका नागरिक हाराहारीमै एकअर्काको देशमा गएर काम गर्छन्। रेमिट्यान्सका हिसाबले हामीले भन्दा तीन गुणा बढी भारतले नेपालबाट लैजान्छ। नेपाल भारतको सातौँ सबैभन्दा ठूलो रेमिट्यान्सको स्रोत मुलुक हो।
अहिले पनि लाखौँ नेपाली भारतीय भूमिमा हुनुहुन्छ र लाखौँ भारतीयहरू नेपाली भूमिमा हुनुहुन्छ। यसमा हामी दुवै देशको साझा दायित्व छ। हरेक नेपालीलाई स्वदेश फर्कने अधिकार छ। तर यो सामान्य अवस्था होइन। यो विश्वव्यापी दायित्व पनि हो। स्रोतको सीमा भए पनि नेपालले पूर्ण विश्वासमा काम गरेको छ।
नेपालमा रहेका भारतीय नागरिक वा अन्य विदेशी नागरिकलाई हामीले आधारभूत सेवा पुर्याइरहेका छौँ। हाम्रा नेपालीका हकमा पनि त्यही होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। सीमासम्बन्धी बहसको असर कोरोनाविरुद्धको हाम्रो लडाइँमा कुनै पनि हालतले हुनुहुन्न र त्यस्तो हुने छैन भन्ने मेरो विश्वास छ।
पछिल्लो समयमा भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई हामीले अलि सन्तुलन गर्नं नसकेको हो कि ?
यसलाई हामीले विषयअनुसार हेर्नुपर्ने हुन्छ। म दुवै देशसँग विकसित भएको सम्बन्धको उचाइबाट खुसी नै छु। पछिल्लो सीमा विवादलाई छाड्ने हो भने भारतसँग हामीले नाकाबन्दीको तितो अवस्थाबाट विकासमा साझेदारीको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। एउटै कार्यकालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चारपटक नेपालको भ्रमण गर्नुभयो।
नेपालका प्रधानमन्त्रीले दोस्रो कार्यकालमै दुईचोटि भारतको भ्रमण गर्नुभयो। हामीले वर्षौँदेखि थाती रहेका अरुण तेस्रो, हुलाकी राजमार्ग, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, आइसिपी जस्ता परियोजना पूरा गर्ने र तीव्रता दिने काम मात्र भएन, दक्षिण एसियाकै कोशेढुंगा परियोजना अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन गरेको अवस्था छ।
आन्तरिक जलमार्गसहित रेलमार्ग, कृषिमा साझेदारी जस्ता नयाँ नयाँ परियोजनासहित एक तहमा विकास साझेदारीलाई पु¥याएका छौँ। चीनसँग यातायात तथा पारबहन सम्झौता र त्यसको प्रोटोकल हस्ताक्षर भएसँगै पारबहन सुविधाको विविधीकरण भएको छ। एकतर्फी निर्भरता अन्त्य भएको छ र त्यस अर्थमा हामीले आफूलाई ‘ल्यान्ड लिंक्ड’ भन्न थालेका छौँ। मुद्दाहरू छन् तर समग्रमा म समस्या देख्दिन।
भारतसँग इतिहासले बाँकी राखेका मुद्दा छन् जसलाई समाधान गर्न भनेर सन् २०१६ मा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) बनाइएको थियो। दुई वर्ष लामो अथक प्रयत्नबाट जटिल विषयलाई समेत सल्ट्याउँदै उहाँहरू साझा प्रतिवेदनसहित आउनुभएको छ। त्यो प्रतिवेदन बुझ्ने र त्यसको क्रमशः कार्यान्वयन मात्रै गर्दा पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ। मलाई थाहा छैन किन यसप्रति केही अनिच्छा देखिएको हो। यो कुनै एकपक्षीय प्रतिवेदन थिएन। त्यसकारण सम्बन्धमा त्यस्तो देखिँदैन।
हिजो नेपाल कताकता हराएजस्तो थियो। लामो संक्रमणले होला हाम्रो वैधानिक स्थान, सही आवाज उठ्न सकेका थिएनन् वा उठे पनि सुनिँदैनथे। हामीले राजनीतिक उपलब्धि र स्थायित्वको जगमा उभिएर नेपालको छवि र स्थानलाई अलिकति विस्तार गरेका छौँ। यसले परम्परागत शक्ति र सम्बन्ध संरचनामा कहीँ न कहीँ फरक पार्ने नै भयो। दुई देशबीचको सम्बन्ध सन्तुलनमा नेपाल कहीँ चुकेको छैन। चुक्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन।
नक्सा विवादपछि विभिन्न माध्यमबाट संवादका लागि सक्रियता सुरु भइसकेको छ ?
हामीले विभिन्न माध्यमबाट उहाँहरूसँग सम्पर्क गरिरहेका छौँ। औपचारिक सवादका निम्ति प्रयत्न भइरहेको छ र अनौपचारिक चलिरहेका छन्।
समस्या समाधान गरेर जान सकिन्छ भन्ने विश्वास नेपाललाई छ ?
यसमा नेपाल सरकारलाई पूर्ण विश्वास छ। हामी कुनै आग्रहमा छैनौँ। हामी कुनै आवेगमा पनि छैनौँ। हाम्रा यी कदम प्रतिक्रियात्मक पनि होइनन्। एउटा प्रयासको चरणले परिणाम नदिएपछि हामी सबै प्रमाण जुटाएर यसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेर अगाडि बढेका हौँ। सत्यहरू हामीसँग भएका र नेपालको कुनै भौगोलिक महत्वाकांक्षा पनि नभएको हुनाले समाधान सहज छ। विश्वासमा काम गरौँ, अनावश्यक शंका नगरौँ। सार्वभौम समानताको संकेतलाई कागजी होइन, व्यवहारले सम्मान गरौँ। ऐतिहासिक प्रमाण, वास्तविकता र तथ्यलाई स्वीकार गरौँ, सत्यलाई स्वीकार गरौँ।
अन्त्यमा, भविष्य हेरौँ। इतिहासमा के भयो सबै समीक्षा गरेर साध्य पनि हुँदैन। २१औँ शताब्दी एसियाको। यो शताब्दीमा उदीयमान भारत र चीनको ठूलो भूमिका छ। हामी यी दुई उदीयमान अर्थतन्त्रको बीचमा रहेकामा आफूलाई भाग्यमानी ठान्छौँ। हामी यसलाई एउटा अवसरका रूपमा लिन्छौँ। कसैले पनि नेपाललाई कमजोर ठान्नुहुँदैन। नेपाललाई जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने पनि ठान्नु हुँदैन।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७७ ००:१५ आइतबार
.gif)
-600x400.jpg)
