१ श्रावण २०७७ बिहीबार
अन्तर्वार्ता

‘अहिलेसम्म राणा शासनकै प्रशासन’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारी सरुवा/बढुवामा लिप्त मन्त्रालयका रूपमा हेरिन्छ। जसको जिम्मेवारी सय दिनयता हृदयेश त्रिपाठीले लिइरहेका छन्। यसअघिका प्रशासनमन्त्री कर्मचारीप्रति कठोर देखिन्थे, तर उनी नरम देखिएका छन्। तीन तहमा भएका कर्मचारी समायोजन, प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनलगायत विषयमा मन्त्री त्रिपाठीसँग नागरिककर्मीद्वय बालकृष्ण अधिकारी र शिवहरि घिमिरेले गरेको कुराकानी:

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेको सय दिन नाघ्यो, के–के रहेछन् समस्या ?
मन्त्रालय सम्हालेको सय दिन बढी भए पनि इमान्दारीपूर्वक भन्दा खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन। विगतका कमीकमजोरीले गर्दा अहिले पनि धेरै चुनौती आइरहेका छन्। यो मन्त्रालय कर्मचारी सरुवा/बढुवामा मात्रै लिप्तजस्तै देखिइरहेको छ। यसको मूल काम मानव संशाधनको विकास गर्ने भए पनि त्यतापट्टि ध्यान पुगेकै छैन। अर्को कुरा– कर्मचारी समायोजनले धेरै अप्ठेरा सिर्जना भएका छन्।

नियम/कानुनविपरीत कर्मचारी समायोजन हुँदा निजामती प्रशासनमा समस्या देखिएका छन्। त्यति मात्र होइन, कतिको त अभिलेखसमेत छैन, मन्त्रालयमा। जब म मन्त्री भएर यहाँ आएँ, तब यसको बनावट नै अवैज्ञानिक र गलत रहेको निष्कर्षमा पुगेको छु। अर्थात् नेपालको प्रशासनिक बनोटै त्रुटिपूर्ण छ। जसले गर्दा कुनै पनि सरकार न लोकप्रिय हुन सक्छन् न सफल।

के रहेछ त्यस्तो ?
विकासशील र विकसित देशको तुलना गर्ने हो भने प्रशासनको बनावटले धेरै फरक पार्दोरहेछ। हामीकहाँ प्रशासन क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति आवश्यकताभन्दा ७० प्रतिशत बढी छ भने प्राविधिक जनशक्ति एकदमै न्यून छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहेर पनि विकास खर्च हुन नसकेको हो। विकास खर्च कानुन र प्रशासनका जनशक्तिले गर्ने होइन, प्राविधिकले गर्ने हो। जसको अहिले अभाव छ।

अर्को कुरा– समायोजन गलत तरिकाले हुँदा अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नसक्ने अवस्था छ। प्रदेशमा कर्मचारी अभाव छ। संघीयता लागू हुनुअघि नै २६ हजार ७ सय कर्मचारी केन्द्रमा कार्यरत थिए। तर अहिले त्यो संख्या ४७ हजारभन्दा माथि पुगेको छ। अझै पनि कर्मचारी अभाव देखिन्छ। मन्त्रालयहरूले कर्मचारी अझै पुगेन भनिरहेका छन्।

कारण के हो ?
कर्मचारी समायोजन र मन्त्रालय पुनःसंरचना गर्ने बेला जुन ढंगले गृहकार्य हुनुपर्ने थियो, त्यसरी भएन। मनलागी ढंगबाट गरियो।

–नेपालको प्रशासनिक बनोटै त्रुटिपूर्ण छ। जसले गर्दा कुनै पनि सरकार सफल हुन सक्दैनन्।
–प्रशासनिक संरचना बदल्नुपर्छ
–विगतमा भएका त्रुटि र भूल सच्याउन धेरै समय र स्रोत खर्च गरिरहेको छु।
–समायोजनको विकृति अझै डेढ दशक रहन्छ।
–अहिले मधेसी जनताले कम्युनिस्ट सरकारको परीक्षण गरिरहेका छन्।

कसरी गर्नुपथ्र्याे, कस्तो गल्ती भएको रहेछ ?  
समायोजन हचुवा तालमा बलजफती भयो। कम समयमा समायोजन सकेर वाहवाही कमाउने प्रयत्न मात्र भयो। त्यसको असर अहिले देखापरिरहेको छ। त्यतिबेला कतिपय कार्यालय जिल्लास्तरीय भनेर स्थानीयमा जाने, संघीय प्रावधानअनुसार प्रदेशमा पठाउने, फेरि आयोजनाका नाममा ती कार्यालयलाई केन्द्रमा तान्ने काम पनि भएका रहेछन्।
भूगोल पुनःसंरचनामा हाम्रो ध्यान बढी केन्द्रित भयो, तर अझै प्रशासनिक पुनःसंरचना हुन सकेको छैन। यो एक किसिमले अस्तव्यस्त नै छ। यसको असर निजामती सेवामा देखिएको छ। यी सबै  हिजोका नेतृत्वकर्ताको अपरिपक्वताको प्रतिफल हुन्।

समायोजनमा देखिएका त्रुटि सच्याउनुहुन्छ, उसोभए ?   
हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौं। विषेशगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै जटिलता देखापरिरहेका छन्। कहीं आवश्यकताभन्दा बढी त कहीं कर्मचारी अपुग भइरहेको छ। स्थानीय र प्रदेशलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा समन्वय गरिरहेका छौं।

सबैभन्दा जटिल र चिन्ताको विषय– स्थानीय तहका लागि लोकसेवाले जाँच लियो र तत्तत् स्थानीय तहमा लोकसेवा उत्तीर्ण भएर कर्मचारी नियुक्त भए। तर मन्त्रालयले त्यसअघि नै अर्को मान्छे पठाइदियो। त्यसले गर्दा कतिपय स्थानीय तहले नयाँ कर्मचारी फिर्ता गरेका छन्।

लोकसेवा उत्तीर्ण अधिकृतस्तरका कर्मचारीले नियुक्ति लिन अस्वीकार गरेका छन्। यसको अर्थ के हो भने राज्य–व्यवस्था वा लोकसेवाको प्रणालीप्रति आश्वस्त हुन नसक्नु हो। यसलाई सुधार गर्न मैले चासो दिइरहेको छु। भौगोलिक रूपमा पुनःसंरचना भए तापनि वास्तविक पुनःसंरचना हामीले गरेकै रहेनछौं।

त्यसको जिम्मा तपाईं र तपाईंले सम्हाल्नुभएको मन्त्रालयको होइन र ?
त्यो हुनुपथ्र्यो, तर भएन। विगतमा यसबारे त्यति हेक्का राखिएन। मैले यसको नैतिक जिम्मेवारी त लिनैपर्छ। उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाएर काम अघि बढाउनुपथ्र्यो। सुरुमा संघमा समायोजन गरियो। केहीलाई प्रलोभन पनि दिइयो या त केहीलाई जबर्जस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा लखेट्ने काम भयो।  

उसोभए के–के हुनुपथ्र्यो त ?
नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेको पहिलो र अन्तिम देश होइन। संघीयताका विषयमा नेताहरू नेपाललाई इथोपिया र नाइजेरिया बनाउँछौं भनेर भाषण गर्थे। जब मुलुक संघीयतामा गयो तब नेताहरूले इथोपिया र नाइजेरियाको नामै लिन छाडे। किनभने उनीहरू ‘फास्ट ग्रोइङ’ अवस्थामा विकसित भए।

अफ्रिकी मुलुकले कर्मचारी समायोजन गर्दा पहिले स्थानीय तहमा गरे। त्यसपछि कर्मचारी प्रदेश र संघमा आए। तालिमलगायत कर्मचारीको दक्षतामा पनि ध्यान पु-याउन सकेनौं। हामीकहाँ उल्टो भयो। सुरुदेखि नै उल्टो बाटोमा हिँडेकाले नतिजा पनि उल्टो–उल्टो देखिएका हुन्। यसलाई सच्याउन हामी सबै तात्नुपर्छ। विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ।

दक्षता र क्षमताभन्दा राजनीतिक नेतृत्व वर्ग, आफूसँगको निकटतालाई नै केन्द्रमा राख्छन्, अनि कर्मचारीका तालिम र सीपले के अर्थ राख्छ र ?  
कर्मचारीको तालिम र दक्षता अभिवृद्धिका लागि हामी विभिन्न मन्त्रालयले वार्षिक १३ अर्ब खर्च गर्ने गरेका रहेछौं। ती तालिम एकीकृत रूपमा गर्ने हो भने ५/६ अर्बमै गर्न सकिन्छ। त्यसबाट बचेको पैसाले अर्को परियोजना ल्याउन सक्छौं। कर्मकाण्डी र परम्परागत तालिम सञ्चालन गरिए पनि उपलब्धि देखिएन।

कुनै कर्मचारी एउटा निकायमा छँदा तालिम लिन्छ, ६ महिनापछि सरुवा भएर अर्कैमा पुग्छ। आखिरमा त्यो लगानी खेर जान्छ। त्यसकारण जो जहाँ तालिम लिइरहेका छन्, तिनले त्यही सेवा र काम गर्न पाउनुपर्छ। यसरी विगतमा भएका त्रुटि र भूल सच्याउन धेरै समय र स्रोत खर्च गरिरहेको छु। नेपाल निजामती सेवा विधेयक पनि अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेको हुँदा काम गर्न असहज भएको छ।

तपाईंको मन्त्रालय वा तपाइंले चाहँदैमा विगतका त्रुटि सच्याउने अवस्था छैन ?
कतिपय विषय मन्त्रिपरिषद्मा लानुपर्ने हुन्छ, कतिपय विषयमा लोकसेवासँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। केहीमा अर्थ मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ।  जस्तो ः वर्षौंसम्म स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी यो समायोजनमा सबैभन्दा बढी पीडित छन्। तिनको न वृत्ति–विकास भयो न त बढुवा नै। अहिले उनीहरू अवकाश लिएर जाँदा खादा ओढाइदिनेबाहेक केही भएन। त्यस विषयमा सोच्नुपर्ने र योजना बनाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यो पहल र जिम्मेवारी हाम्रै हो।

बिनामापदण्ड हचुवाका भरमा सचिवसहितका कर्मचारी किन सरुवा भइरहन्छन् ? यसलाई व्यवस्थित गर्न केही सोच्नुभएको छ ?
कर्मचारी समायोजन सुर्धान पनि सरुवा÷बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था छ। जहाँसम्म सचिवको कुरा छ, बढुवा भइसकेपछि प्रतिस्थापन गर्न सरुवा आवश्यक छ।  नयाँ सचिवलाई कहीं जिम्मेवारी दिँदा अन्य केहीलाई सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ नै। ज्येष्ठता र अनुभवका आधार हुने बढुवा प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन यसो गरिएको हो। नयाँलाई पदस्थापन गर्दा सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ नै। हाम्रो प्रशासनिक बनोट र संरचनै त्रुटिपूर्ण छ।

कस्तो हुनुपर्छ त ?
संघीयताको ढाँचा र व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी संरचना हुनुपर्छ। एउटै प्रकृतिका धेरै कार्यालय खडा गरेर काम छैन। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने भनिएको छ। त्यहाँ जनशक्ति छैन। जिल्ला ज्ञान केन्द्र भनेर खोलिएको छ। जिल्ला घरेलु कार्यालय छन्।

स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम पनि संघमा तानेर गर्न थालिएको छ। यस्ता खालका अन्योलले समस्या सिर्जना गर्छन्। समायोजनको विकृति अझै डेढ दशक रहन्छ। राणा शासनदेखिको प्रशासनिक व्यवस्था नै अहिलेसम्म कायम छ। यस्तो मनोविज्ञानले प्रशासन सुध्रिँदैन।

के छ आधार ?
२०३४ सालयतादेखिको महालेखा परीक्षकको बेरुजु हेर्दा विकास खर्च कम भएको देखिन्छ। बजेट छुट्याउने तर खर्च नहुने ! यसको भित्री कारण खोज्दा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव नै देखियो। पर्याप्त कर्मचारी नभएकै कारण हामीले विकासका काम गर्न नसकेका हौं।

प्राविधिकलाई त्यति प्राथमिकता दिइएको छैन। सरुवा र बढुवामा पनि प्राविधिक कर्मचारीलाई पछि पारिएको छ। त्यसकारण हामीले प्रशासनिक संरचना बदल्नुपर्छ। यसका लागि आवश्यकताअनुसार प्राविधिक कोटा बढाउनुपर्छ। अहिले डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि, वन विशेषज्ञलगायतको अभाव बढी छ। हामीकहाँ विकास खर्च हुन नसक्नाको खास कारणै प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुनु हो।

प्रशासनिकभन्दा प्राविधिक कर्मचारी अभाव भयो भन्ने तपाईंको तर्क छ, तर प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारी नै पाएनौं भन्दैछन् ?  
त्यो ठीक हो। मैले पनि यही भनिरहेको छु। १३० पालिका अधिकृतविहीन छन्। प्रदेश सरकारले माग गरेअनुसार कर्मचारी उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं। अर्कातर्फ वरिष्ठ कर्मचारी सकेसम्म पालिकामा जानै खोज्दैनन्। काठमाडौंमै रमाउन खोज्छन्। स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै मान्दैनन। लोकसेवा पास गरेका अधिकृतमध्ये केहीले नियुक्ति नै लिएनन्, यसले नै धेरै कुरा प्रस्ट पार्छ। जुन मेरा लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो।

सरकारले आवश्यक ठाउँमा कर्मचारी खटाउन पनि सक्दैन र ? जाँदिनँ भनेर कर्मचारीले सुख पाउँछन् र ?
पाउँदैनन्। अधिकतर कर्मचारी सरकारले तोकेका ठाउँमा गएका छन्। अपवादका रूपमा केही कर्मचारी नगएका पनि होलान्। फेरि पनि भन्छु– स्थानीय तहमा पुराना कर्मचारीलाई हामीले न्याय गर्न सक्दैनौं।

दक्षताका आधारमा जिम्मेवारी दिने र टिकाउने कुरा त गर्नुभयो, तर एउटा सचिवसँग कार्य–सम्पादन सम्झौता ग-यो, १ वर्षपछि त्यो सचिव कतिवटा मन्त्रालयमा पुग्छ, टुंगो छैन। निजामती प्रशासन अस्थिर बनाउने काम त राजनीति नेतृत्व वर्गले नै गरिरहेका छन्, होइन र ?
सचिव एउटा व्यक्तिसँग होइन, जिम्मेवारीसँगको सम्झौता हो। जो सचिव छ, जो मन्त्री छ, त्यसको जिम्मेवारीसँग मुख्य सरोकार रहन्छ। हिजोका दिनमा यही मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहनुभएका मन्त्रीले गरेका निर्णय र सम्झौता मलाई पनि लागू हुन्छ। मैले पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। पदसँग गरिएका सम्झौतालाई निरन्तरता दिनुपर्छ।

छिटोछिटो सरुवाले काममा बाधा पुग्दैन ? त्यसमा पनि केही मापदण्ड त हुनुपर्ला नि ?
व्यक्ति फेरिए पनि कार्यक्रम फेरिने होइन। जसलाई जे जिम्मेवारी दिइएको हो, त्यही गर्ने हो। ऊ केका लागि आएको हो ? त्यही कार्यान्वयनका लागि हो। आफ्नो जिम्मेवारीका काम कर्मचारीले गर्छन् नै।

सचिव सरुवा केका आधारमा गरिन्छ ?
अहिले केही सचिव हेरफेर गरिएका छन्। बेलाबेला भइरहन्छन्।  किनभने नयाँ कर्मचारी सचिवमा बढुवा भए, तिनलाई पदस्थापन गर्न पनि केही सचिवलाई अन्यन्त्रै सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कर्मचारी बढुवा गर्दा अन्य ३÷४ कर्मचारी सरुवामा पर्छन्। सह–सचिव र सचिवको बढुवामा पनि त्यस्तै हुन्छ।

पहिला मन्त्रीको रोजाइमा सचिव हेरफेर हुन्थे, अहिले प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाकारको तजबिजीमा भन्नेछ हो ?   
बाहिर एकखालको हल्ला होला। त्यो बेकारको कुरा हो।

प्रधानमन्त्रीले त कर्मचारीले टेरेनन्, कामै गर्न सकिएन भन्नुभएको थियो, यथार्थ के हो ?  
त्यसलाई उहाँको चिन्ता र व्यग्रताका रूपमा लिनुपर्छ। आलोचनाभन्दा पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। मैले पनि ३ महिनामा सोचेजस्तो काम गर्न सकिरहेको छैन। हिजोको प्रशासनिक बनावट नै ठीक भएन। पुरानो फोहोर सफा गर्दैमा अहिले मेरो समय बितिरहेको छ।

नयाँ संविधानअनुसार मुलुक सञ्चालन हुन थालेको ४ वर्ष भइसक्यो, तर त्यसअनुसार अझै निजामती ऐन÷कानुन किन बन्न सकेनन् ?
निजामती कर्मचारी ऐन १ वर्षदेखि विचाराधीन छ। यसबारे छलफल भइरहेको छ। यो टुंगिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने बाटो खुल्छ। आउँदो अधिवेशनमा यो पारित हुन्छ। यो अल्झिनाका कारण धेरै छन्। उमेर, प्रदेशमा सचिव पठाउने कुरा, प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीको वृत्ति–विकास, टे«ड युनियन र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति कसले गर्ने भन्ने विषयमा केही विवाद भएका हुन्।

ऐन पारित भएपछि स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी अभाव हुँदैन त ?
अभावै नहोला त भन्दिनँ। तर समस्या हल हुन्छ। अहिले सबै तहमा कर्मचारी संघबाटै जान्छन्, तर यो ऐन पारित भएपछि प्रदेश लोकसेवाले पनि कर्मचारी भर्ना गर्न सक्नेछन्। नेपालको शासन प्रणाली तीन तहमै भरपर्छ। तीनै तह सफल भएपछि मात्रै शासन प्रणाली सफल भएको मानिन्छ।

‘सिंहदरबार’ गाउँगाउँमै पुगे पनि स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले नै नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको देखिन्छ, कारण के हो ?
स्थानीय तहमा धेरै समस्या छन्। बजेट, धेरै स्थानीय तहमै गएको छ। साधन/स्रोत वितरणमा पनि स्थानीय तहलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ। तर त्यहीं अपारदर्शिता देखिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी कहालीलाग्दो बेरुजु स्थानीय सरकारमै भएका छन्। अस्ति मात्रै अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि त्यस्तै देखियो। यसबाहेक स्थानीय तहको प्रणालीप्रति धेरै प्रश्न उठेका छन्। यसलाई सुधार्न छलफल र सहकार्यका आवश्यक देखिन्छ। चुनौती पनि छन्।

स्थिर सरकारले स्थायी सरकालाई किन उत्साहित बनाउन सकेन ?
जे यथार्थ हो मैले त्यही राखेको हो। पहिलो कुरा यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। कार्पेटमुनि फोहर लुकाएर हिँड्ने मान्छे म होइन। जे छ त्यो प्रकट गर्ने तर सफा गर्ने गर्नुपर्छ। यो सम्भव छ, गर्नैपर्छ भन्ने विश्वाससाथ काम गरिरहेको छु। नयाँ संविधान र नयाँ व्यवस्थापछि कुनै पनि सरकारले यो अवस्था भोग्नैपथ्र्यो र त्यो अहिले हाम्रो टाउकामा आएको छ।

कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्नुभएको छ, तपाइंको पार्टीचाहिँ कुन हो ?
पहिलो कुरा के हो भने चुनाव लड्न हामी वाम गठबन्धमा जोडिएका थियौं। त्यो गठनबन्धनमा हामी एउटा अभिन्न अंगमा रूपमा आयौं। हाम्रो पार्टी सबैसामु छर्लङ्ग छ। चुनावपछि वा अघि म मधेसको राजनीतिबाट अगल भएको छैन। फरक के हो भने मधेसको समस्या देशको समस्या हो भन्ने विश्लेषणका साथ म वाम गठबन्धनको हिस्सा बन्न पुगें। मधेसको समस्या राजनीतिक समस्या हो। यो देशको समस्या मान्नुपर्छ  भन्ने मेरो प्रयत्न हो। यो कुरा स्वीकार नगरेसम्म समस्या रहिरहन्छ र त्यसले देशलाई सही दिशामा जान बाधा पु-याइरहन्छ।

अझ पनि मलाई के खुसी लागिरहेको छ भने मैले मधेसका विषयमा जे विश्लेषण गरेको थिएँ, त्यही भइरहेको छ। मधेसी दल सरकारमा आउन आतुर छन्। सबैले समन्वय र समस्या हल गर्न खोजिरहेका छन्। यो कुरा मैले पहिलादेखि नै भनिरहेको थिएँ। जसको आलोचना पनि भयो। मधेसको वैचारिक नेतृत्व पनि मैले नै गरिरहेको छु। अरू कम्मल ओढेर घिउ खान्छन्, मैले देखाएर खाएँ।  संविधान अक्षरशः कार्यान्वयन भयो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छन्।

मधेसवादी केही दलले तपाईंलाई नेकपासँग मिसियो भनिरहेका छन् ?
हामीभन्दा पहिले उपेन्द्रजी (उपेन्द्र यादव) सरकारमा आउनुभएको हो। अहिले पनि राजपाका दुई÷तीन जना नेता सरकारमा सामेल हुन दौडधूप गरिरहेका छन्। हामी त कमसेकम चुनावअगाडि नै गठबन्धन गरेर आएका थियौं। त्यतिबेला पूर्वी तराईमा म धेरै आलोचित भएँ। तर अभद्र आलोचना गर्ने नेताहरू अहिले मेरै लाइनमा उभिएका छन्। अझ कोही–कोही त मभन्दा अगािड पुगेका छन्। आखिर विचार त त्यही हो। जुन विचार हामीले मधेस आन्दोलनमा प्रतिपादन ग-यौं।

मधेसका समस्या सम्बोधन गर्न तपाईंसमेत सहभागी नेकपा नेतृत्वको सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ त ?
कहिलेकाहीं खलबलिएको देख्छु। सँगै आन्दोलन गरियो, सँगै सरकारमा बसियो, सँगै चुनाव लडियो र सँगै जेल पनि बसियो। त्यसकारण मैले नेताहरूसँग राम्रो संगत गरेको छु। मेरा कोही आदर्श नेता छैनन्, अहिले। जो आदर्श थिए, उनीहरू बितिसके।

मेरो बुझाइमा विगतमा मधेसमा कम्युनिस्ट योजना लोकप्रिय हुन सकेनन्। कम्युनिस्टले मधेसको विचार बुझ्न सकेनन्। व्यावहारिक र वैचारिक रूपमा मधेसीका समस्या समाधानका लागि मूलधारका पार्टीले पनि वास्ता गरेनन्।
अहिलेको अवस्था हेर्दा मोटामोटी ३० प्रतिशत जनतामा कांग्रेसको प्रभाव छ। ७० प्रतिशत जनता नेकपाले आफूतिर आकर्षण गर्न सकेन या तिनका विचार समेट्न सकेन। यस विषयमा सोच्न जरुरी छ। अहिले मधेसी जनताले कम्युनिस्ट सरकारको परीक्षण गरिरहेका छन्।

तपार्इंले कानुन, संरचना र विगतका नेतृत्वकर्ताको मात्र खोट देखाउनुभयो, कर्मचारीको देखाउनुभएन। तर कर्मचारी पनि जागिरे मनोवृत्तिका छन्, उनीहरूमा जिम्मेवारीपना कम देखिन्छ, तिनलाई उत्तरदायिŒव बोध गराउने सन्दर्भमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीकहाँ क्षमतावान् कर्मचारी छन्। उनीहरूलाई हामीले सही दिशा  र ठाउँ दिन आवश्यक छ। विगतमा समायोजन गर्दा काम नगर्ने ठाउँमा कर्मचारी पठाइएका छन्। त्यसकारण कर्मचारी समस्या होइनन्, हाम्रो संरचना समस्या हो।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७६ ०८:३३ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App