प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलसँग नागरिक फ्रन्टलाइनमा गत बुधबार कुरा गरिरहँदा मुलुकको परिस्थिति एउटा थियो। राजावादीहरूले गरेको अराजक गतिविधिका कारण शुक्रबार राजधानीको कोटेश्वर क्षेत्र रण मैदान बन्न पुग्यो।

प्रस्तुत छ– नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग खरेलले फ्रन्टलाइनमार्फत राजावादीको आन्दोलन, कुलमानको बर्खास्तगी र संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई किन बर्खास्त गर्नुपर्‍यो? अलि अलोकप्रिय निर्णय गरियो भन्ने लाग्दैन?

निर्णयहरू लोकप्रियता र अलोकप्रियताका आधारमा गर्ने होइन। निर्णय गर्न वस्तुगत आधार चाहिन्छ। त्यसको वस्तुगत आधार छैन भने अदालतले निर्णय गर्ला। विद्युत् प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था हो। जनताको पैसाबाट चलेको संस्था हो।

कुनै बेला तलमाथि भएका पनि होलान्। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर कुलमानजीका बारेमा किन यति धेरै चर्चा गर्नुपर्‍यो? उहाँ सरकारको जम्माजम्मी ११/१२औं तहको कर्मचारी हो। हिजो प्राधिकरणको उच्च तहको कर्मचारीसम्म हो। सरकारसँग त्यस्ता धेरै कर्मचारी छन्। तर यसलाई आवश्यकभन्दा अलि ज्यादा उठान गर्न खोजेजस्तो छ। कसैकसैले यसैलाई राजनीतिक विषय र उद्देश्य बनाएजस्तो छ।

कुलमानजी जस्ता कयौं मानिसलाई कारबाही भइरहेकै होला। पहिला पनि भएकै होला। अब पनि होला। कुलमानजी पनि कसैलाई हटाएर आउनुभयो होला! हटाइएका मान्छेको मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेकै होला। हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर कुलमानजी आउनुभएकै थियो। हितेन्द्रदेवले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुभएको थियो। अग्राधिकार पाएको थियो। यो मितिमा मुद्दा लड्ने गरीकन यो मुद्दालाई अगाडि बढाउने भनीकन सर्वोच्चको आदेश पनि थियो। तर त्यसयता त्यस मुद्दाको खै फैसला भएको?

मैले थाहा पाएसम्म २०७८ सालतिरै सरकारसँग कुलमानजीले एउटा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको थियो। त्यो सम्झौताअनुसार हरेक वर्ष मैले के गरें या के गर्ने जस्ता आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। २०७८ सालमा उहाँले त्यो बमोजिम गर्नुभयो। २०७९ मा पनि गर्नुभयो।

आव २०८०/८१ म आइसकेपछि उहाँले त्यो काम गर्नुभयो कि भएन? म तपाईंहरूजस्तै पत्रिका वा मिडियामार्फत केही अगाडि सुन्दै थिएँ। उहाँले आव २०८०/८१ को कार्य सम्पादन भदौ महिनाभित्र भर्नुभएन लगायत–लगायत। विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न समयमा सन्धि–सम्झौता गर्छ। कहिले खरिदका निम्ति सम्झौता गर्छ, कहिले बिक्रीका निम्ति सम्झौता गर्छ। तर त्यसमा पनि नियम होला नि। त्यो नियमको पालना गर्नुभएको छ कि छैन? सरकारसँग स्वीकृति लिनुभएको छ कि छैन? सरकारबाट निर्णय गराउनुभएको छ कि छैन? उहाँ पनि बोर्डमा बाँधिनुभएको छ। त्यो बोर्डको समर्थन र स्वीकृति लिनुभएको छ कि छैन? लगायतका प्रश्न छन्। त्यसैले सरकारले विनाकारण कुलमानलाई निकाल्यो, हटायो भन्ने जुन भाष्य निर्माण हुँदै छ, त्यो नितान्त सरकारको विपक्षीमा रहेकाका निम्ति हुन सक्ला।

रह्यो कुरा त्यसको वस्तुनिष्ठताका बारेमा। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उहाँले मुद्दा फाइल गरेर जान्छु भनिसकेपछाडि अदालतकै विषयवस्तुभित्र पर्ने भइसकेपछि म यति मात्रै भन्छु कि हितेन्द्रदेव पनि सर्वोच्च जानुभएको छ। त्यतिबेला उहाँले लामै स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो, ‘मेरो कार्यकाल सकिन लाग्यो, तर मलाई तपाईंहरूले न्याय प्रदान गर्नुभएन। निर्णय गरिदिनुस्। सक्नुहुन्छ जिताउनुस्, सक्नुहुन्न हराउनुस्, निर्णय त गरिदिनुस्।’

उहाँको मुद्दा सर्वोच्चमै छ। हितेन्द्रदेवको मुद्दा सुनिँदै नसुनिने र कुलमानजीको मुद्दा सुनिने भन्ने त हुँदैन होला नि। त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष विनम्रतापूर्वक यति मात्रै भन्छु– मुद्दा आएछ भने हेरिदिनु राम्रो हो। दुवैलाई साथमा राखेर हेर्नु राम्रो हो। जे देखिन्छ त्यो जनतालाई प्रस्ट हुने गरी त्यसको परिणाम देखाइदिनु राम्रो हो।  केही कारणबिना तीन÷चार महिना बाँकी रहँदै सरकारले कुलमानजीलाई किन हटायो भन्ने जुन कुरा छ, मेरो विचारमा केही कारण नभईकन हटाएको छैन।

चार महिनाको बिचमा यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने छ नि?

त्यो आम धारणा हो तर चार महिनाका बिचमा पनि कति काम हुन्छन्। उहाँ त्यहाँको सामान्य कर्मचारी हो। माथिल्लो तहको होला तर कर्मचारी नै हो। उहाँ कसरी प्रस्तुत हुनुभयो सरकारअगाडि। सरकारसँग प्रस्तुत हुँदा जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा प्रस्तुत हुने कुरा पनि त हुन्छ होला। यसमा हामीले सामाजिक र सांस्कृतिक धरातल बिर्सनु हुँदैन होला नि त।

इमानदार कर्मचारी त स्वाभिमानका साथ प्रस्तुत हुन्छ होला नि?

म उहाँको स्वाभिमान गिराउन चाहन्न। आफ्नो स्वाभिमानपूर्ण बाँच्नुस् भन्न चाहन्छु। म आफू पनि त्यही चाहन्छु। फरक यति मात्रै हो कि कुलमानजीका बारेमा अलि अगाडि हाउस (संसद्) पनि हेर्दै थिएँ। विनम्रतापूर्वक हाउसका कुरा सुन्दै थिएँ। अवरुद्ध भएको पनि हेर्दै थिएँ। एउटा कर्मचारीलाई सरकारले कारबाही गर्‍यो अनि कारबाही गर्नेहरूले नै गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि त्यो काम।

हितेन्द्रदेवलाई हटाएर कुलमानजीलाई ल्याउने मान्छेहरू नै देखा पर्नुभएको थियो संसदमा जुरुक्क उठ्नेहरू त। उहाँहरूले हितेन्द्रदेवलाई किन हटाइयो भन्ने जवाफ दिनुपर्दैन ? त्यसको सार्वजनिक जबाफदेहिता छैन ? कयौं वर्षदेखि देशको कानुन बनेको छैन। यी निकायले कानुन बनाउन सकेनन् भन्ने कुरा उठेको छ। एउटा सामान्य कर्मचारीको विषयलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गरेर प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्छ भन्ने तहबाट। यद्यपि संसद्को सार्वभौम अधिकारलाई उहाँहरूको भन्न पाउने त्यो स्वतन्त्रतालाई म किन छिन्न चाहन्थें र ? तर म सामान्य नागरिकको हिसाबले प्रस्तुत हुँदा संसद् हामीले ठिक ढंगले लैजानका निम्ति प्रश्न उठाउन पाइयो नि त।

विवादलाई सरकारले कसरी समाधान गर्छ?

सरकारले आफ्नो समाधान दिइसक्यो। अर्को मान्छे नियुक्त गरिसक्यो। अर्को मान्छेले काम प्रारम्भ गरिसकेको छ। उहाँले अदालतमा जान्छु भन्नुभएको छ। अदालतले पनि यसअगाडि एक व्यक्तिलाई हटाएको सन्दर्भमा मापदण्ड तय गरेको छ। अदालतमा गएकाले यसमा धेरै बहस गर्नु जरुरी छैन। अदालतले निकास निकाल्छ।

कुनै बेला एमाले कुलमान नै कार्यकारी निर्देशक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो। कांग्रेसमा पनि यो विषयलाई लिएर कित्ताकाट छ। अहिले आएर कांग्रेसका केही नेताको लहैलहैमा लाग्यो एमाले भनेर भनौं?

कुलमानजीका बारेमा संस्थागत रूपमा कांग्रेस र एमालेको धारणा फरक छ भन्ने मलाई लाग्दैन। निर्णय भइसकेपछि त्यो निर्णयअनुसार अगाडि बढेको छ। निर्णय कार्यान्वयन भएको छ। नियुक्त गरिएका व्यक्तिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेका छन्। संस्थाको पद खाली छैन।

नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशकबाट सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको काम हुन्छ?

त्यसमा कुनै समस्या भएन। त्यसमा उहाँ पहिला पनि काम गरेकै मान्छे हो। उहाँ कुलमानभन्दा धेरै कनिष्ठ मान्छे पनि होइन। उहाँबाट आशा र अपेक्षा गर्ने ठाउँ छ। उहाँ पनि अनुभवी इन्जिनियर हो। नराम्रो मान्छे होइन। कताकता मिडियामा प्रधानमन्त्रीको सालो भनेर लेखिएको छ। मान्छेले पनि कताकताबाट जोड्छन्। प्रधानमन्त्रीकी श्रीमती शाक्य हो। त्यसैलाई मान्ने हो भने देशका सबै शाक्य सालो, जेठान र ससुरा हुने भए।

संक्रमणकालीन न्याय समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकारमा नियुक्त हुनुभएको छ, यो विषय आशा गर्ने ठाउँमा पुगेको हो?

हामीले यस विषयमा आशा मार्नु हुँदैन। यो आशा मारेर निराश हुने विषय पनि होइन। योचाहिँ पक्का हो कि यसमा हामीले चाहिनेभन्दा बढी समय यसमा खर्च गर्‍यौं। हामीले पीडितलाई नराम्ररी पीडित बनाएका छौं। पीडितलाई निराश बनायौं। पीडितभित्र सम्भवतः म पनि पर्छु होला। माओवादी द्वन्द्वभित्र परेका पक्षहरू पनि पर्छन्। राज्य पनि पर्छ। हामीले समय क्रममा पहिल्यैदेखि यसलाई टुंग्याऔं भन्दै आयौं। यस मानेमा हामी अरूभन्दा अलि अग्रगामी र सकारात्मक हौं।

प्रधानमन्त्री केपी ओली २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा म आफैं कानुनमन्त्री थिएँ। दोस्रोपटक २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा म महान्यायाधिवक्ता थिएँ। दुईपटक नै प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको गति मलाई थाहा छ र यसपटकको पनि थाहा छ। ‘म सरकारमा हुँदा यो समस्या हल गर्न जति सजिलो हुन्छ, त्यति अरू तपाईं दुवैजना (शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल) प्रधानमन्त्री हुँदा सजिलो हुँदैन भनिरहनुभएको थियो।

कारण म दसबर्से द्वन्द्वका बेला माओवादीको आलोचक थिएँ। त्यसकारण म माओवादीप्रति तिखोरूपमा प्रस्तुत हुन्थें। म नै प्रधानमन्त्री भएको बेला यो समस्या हल गरे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि यसलाई ठिक ढङ्गले लिने छ। म ठिक ठाउँमा उभिएँ भने ठिक ठाउँमा लैजान मद्दत पुग्नेछ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ पहिल्यैदेखि अहिलेसम्म निरन्तर यही नै हो।

तर एमाले नै यो विषय लम्ब्याउन चाहन्छ भन्ने आलोचकको भनाइ छ नि ? किनभने यसमा धेरै कांग्रेस र माओवादी जोडिएको विषय हो। यो मुद्दाबाट एमालेले धेरै फाइदा लिन सक्छ भन्ने छन् नि?

यो किमार्थ होइन। १७/१८ वर्षदेखि यसका प्रत्यक्ष वा परोक्ष, संसद्भित्र या बाहिर, देखिने या नदेखिने अनेकौं ठाउँमा भए–रहेका छलफलमा देखिने मान्छे म पनि हो। केही मान्छे दोस्रो लहरमा रहेर काम गथ्र्यौं, गर्छौं र निरन्तर त्यसलाई अगाडि लैजाने कोसिसमै थियौं। हाम्रो इमानदार कोसिस यसलाई छोटो समयमा सक्दा नै न्याय पाउनेले न्याय पाउँछन्।

परिपूरण पाउनेले परिपूरण पाउँछन्। जसको शरीरमा चोट छ र जसले आजका दिन पनि छर्राहरू शरीरमा बोकेका छन्, गोलीका टुक्रा शरीरमा बोकेर हिँडेका छन्, त्यसलाई निकाल्न सकेका छैनन्। त्यो निकाल्न सक्नेछन्। २०७२ सालमा म कानुनमन्त्री भएका बेला सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेको थियो। त्यो फैसलाबमोजिम निर्णय गरेर सबैको सहमति बनाएर, मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रीपरिषद्मा लैजानुभन्दा ५/७ दिनअगाडि रोकियो। केही समय पर्खनुपर्छ भनियो। कसले भन्यो भनेर भन्न नलगाउनुहोला।

देशभित्रबाटै कि बाहिर?

देशभित्रबाटै हो। तर भन्नु उचित हुँदैन। म त्यो कुरा भन्दिनँ। तर रोकियो। केही समयपछाडि सरकार बदलियो। सरकारमै भएका पार्टीले अविश्वास प्रस्ताव राखे। परिणाम त्यो विधेयक त्यत्तिकै रह्यो। त्यसपछि सर्वोच्चले पटकपटक विभिन्न आदेश दियो। पछि फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि विभिन्न प्रयास गर्‍यौं।

मैले यति मात्रै भन्न खोजें– एमाले या प्रधानमन्त्री यसलाई अगाडि बढाउन विल्कुल तयार हुनुहुन्थ्यो र दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले तीनजना नेताका अगाडि सर्च कमिटीलाई दिने सुझावमा म पनि दिउँला तर अगाडि राखौं भन्नुभयो। मुख्य रूपमा कानुन संशोधनको कुरा लम्बियो।

अहिले कानुन संशोधन प्रक्रिया एक तहमा आएको छ। त्यो सर्वस्वीकार्य छ। केही आलोचना छन्। त्यसका बाबजुद पनि यति गर्दा हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुगेको छ। प्रक्रिया अस्ति अगाडि बढ्यो। तर एक/दुई ठाउँमा फेरि कतै न कतै ढुंगा लागेजस्तो भयो। त्यसले सिफारिस गर्न सकेन। फेरि प्रधानमन्त्रीले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन मलाई नै त्यहाँ नियुक्त गर्नुभयो। मैले काम सुरु गरेको छु।  त्यसका निम्ति तीनैजना नेता सकारात्मक हुनुहुन्छ। अस्ति (चैत ११ गते) तीनैजना नेताबिच बहुत सकारात्मक वातावरणमा छलफल भयो।

कुलमानमा साटेछन् भन्ने नि आयो?

तर हामी के गर्दैछौं ? पत्रकारिताबाट साँचो कुरा सूचित गर्दैछौं ? या हामी आफूलाई लागेका कुरा लेखेर पत्रकारितालाई एक ढंगले भन्ने हो भने बदनाम गर्दैछौं।

पत्रकारिता हो कि सञ्जालकारिता त्यो पनि छुटाउनुपर्ला?

त्यो पनि छुटाउनुपर्ला। सबैले पत्रकारिता नै बुझ्छन्। पत्रकारितालाई पनि सञ्जालकारिता नै बुझ्छन्। यो अप्ठ्यारो त छ, तर पनि जे मन लाग्यो त्यही भन्न त पाइएन नि।

पीडितहरूले न्याय पाउँछन् भन्ने केही आशा देखिएको हो? त्यसका आधार के छन्?

यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकारात्मक बाटो अपनाएका छौं। तीनै दलका नेता यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। यो प्रधानमन्त्रीको कुरा मात्रै होइन। नेताहरूले आम रूपमा नै यो प्रक्रियालाई टुंगोमा लैजाने दिशातिर जानुपर्छ। त्यसलाई दुई आयोग बनाउने प्रक्रियासम्म जानुपर्छ। अवश्य पनि धेरै काम छन्। त्यसबाहेक आयोगले गर्ने काम धेरै छ।

हामीले आयोगलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने धेरै काम छन्। यीभित्र भएका नागरिक समाजलाई आश्वस्त गर्ने कुरा पनि छन्। मुख्यरूपमा पीडितलाई आश्वस्त गर्ने कुरा पनि छन्। पीडितमैत्री कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन, त्यो वातावरण पनि बनाउनुपर्छ। यो क्रमशः हुँदै जान्छ। नेपालको द्वन्द्व दश वर्षको मात्रै हो। कोलम्बियाको द्वन्द्व त ५०/६० वर्षको थियो। त्यसलाई पनि उनीहरूले यिनै तरिकाबाट समाधान गर्दै छन्।

सर्च कमिटीबाहेक पनि तीन दलबिचमा केही भित्री सहमति भएको छ?

छैन। बाँकी त सर्च कमिटीले गर्ने काम हो। कमिटीले कार्यविधि बनाउँछ। हिजोका कार्यविधिले कति काम गर्छ ? अझ थप्नुपर्छ कि ? त्यो कमिटी स्वतन्त्र रूपमा आफैं तय गर्छ। मान्छे पुराना भए पनि नयाँ ढंगले काम गर्छ। अब पटकपटक सर्च कमिटी बन्दैन। यो अन्तिम हो भन्ने बुझे हुन्छ।

दुइटै आयोगले अब गर्ने काम के हुन सक्छन्?

पहिलो, यो आयोग, सर्च कमिटी या सिफारिस समिति गम्भीर हुनुपर्छ। त्यो भोलि या पर्सिमा पूरा होला। त्यसपछि उहाँहरूको बैठक बस्नुपर्ला। उहाँहरूले पनि विधिपूर्वक शपथ लिने कुरा छन्। पुराना विधि प्रक्रियामा जे छन्, फेरि एकपटक हेर्नु त पर्ला। पहिले बनाएका कार्यविधि छन् भने त्यसमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ पर्दैन? एउटा विन्दुमा उहाँहरूले सहमतिपूर्वक नै दुवै आयोगका सदस्यहरूलाई सिफारिस गर्नुहोला।

दोस्रो, यो बिचमा पनि सम्पर्क मन्त्रालय यसको कानुन मन्त्रालय हो। कानुन मन्त्रालयले केही काम अगाडि बढाएको छ। यहाँबाट आएका काम अनौपचारिक काम मात्रै हुन्। उसको सहयोगका निम्ति हुन्। पछि आउने आयोगलाई दिँदा आयोगले छिटोछरितो रूपमा काम अगाडि बढाउन सक्छ। कानुन मन्त्रालयले यसमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ।

राजावादीहरूको आन्दोलनलाई सरकारले कसरी लिइरहेको छ?

प्रश्न सर्वत्र छ। पूर्वराजालाई पनि नारायणहिटीमा बस्न मन लागेको छ जस्तो देखिन्छ पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्दा। नारायणहिटीमा बस्नुभएको हो त पहिला पनि। राजाका माहिला छोरा भएर बस्नुभयो। राजाका माइला भाइ भएर पनि बस्नुभयो। त्यही नारायणहिटीको पल्लोछेउ निर्मल निवासमा पनि बस्नुभयो।

नारायणहिटीभित्रै पनि दरबार हत्याकाण्डपछि राजाकै रूपमा पनि बस्नुभयो। उहाँको विरोध पनि भयो तर पनि बस्नुभयो। बस्न त बस्नुभयो तर के गर्नुभयो ? राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्र जसलाई अहिले राजा बनाउनुपर्छ र राजतन्त्र हुनुपर्छ भनिएको छ। राजाका रूपमा नबसेको त होइन। हामीले नभोगेको त होइन। हामीले नचिनेको पनि होइन। टाढाको मान्छे पनि होइन।

उहाँले गर्नुचाहिँ के भयो हिजो ? त्यही गर्ने होला नि अब पनि। राजतन्त्रले मुलुकमा गर्‍यो के? त्योभन्दा पृथ्वीनारायण शाहतिर जोड्छन्। पृथ्वीनारायणले नेपालको एकीकरण गर्नुभयो। हामीले मानिरहेका छौं त। मदन भण्डारी पार्क बनाउने बेला पनि पृथ्वीनारायणको फोटो सबैभन्दा अगाडि राखेका छौं सबैको सहमतिले।

पृथ्वीनारायणले यो देश निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेल्नुभएको हो, तर उहाँका छोराहरू सबैले त्यही गरे त ? त्यसपछाडि त्यही शाहवंशमा पटकपटक वंश विनाशका घटना भए। राजा ज्ञानेन्द्र पूर्वराजा भइसकेका छन्। हाम्रा कमजोरी हुन सक्छन्। शासन, राजपाठ र सुशासनमा हाम्रा कमजोरी हुन सक्छन्, तर हाम्रा कमजोरी भनेका राजतन्त्र स्थापना गर्ने महल होइनन्। राजतन्त्र हामीले हेरेकै हो। त्यसको कुशासन र दुष्चक्र नबुझेका नयाँ पुस्ता र त्यसको स्वाद नचाखेकालाई अलिअलि यो पो ठिक हुन्छ भन्ने परेको हुनसक्छ।

आजको शताब्दी लोकतन्त्रको हो, प्रजातन्त्रको हो, गणतन्त्रको हो, राजतन्त्रको होइन। केही कुरा त अलिअलि कोसिस हुन्छ नि। राजपाठले त्यसलाई तह लगाउँछ र लगाउनुपर्छ। हामीलाई तह लगाएको थिएन ? २०४७ सालअगाडि विद्यार्थी हुँदै गर्दा १७/१८ वर्षको उमेरमा पटकपटक थुना र जेलमा बस्ने मान्छे म पनि हो।

अहिले पनि रेकर्ड हेर्दा देखिन्छ। पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संलग्न भएका कारणले एउटा सानो जागिरबाट भविष्यमा समेत सरकारी जागिर खान नपाउने गरी निकालिएको मान्छे तपाईंसँग बोल्दै छ। त्यो त्यही राजाको विरोध र राजतन्त्रको विरोधले गर्दा हो। त्यसैले राजतन्त्र बेग्लै कुरा हो। राजा बेग्लै कुरा हो। प्रजातन्त्र बेग्लै कुरा हो।

एउटा कुरा अच्चमको छ। ज्ञानेन्द्रले कु गर्दा पनि बाउले प्रयोग गरेको मान्छे अगाडि सारे। चाहे तुल्सी गिरी हुन् या कीर्तिबाबु हुन् वा अरू कुनै। अहिले पनि नवराज सुवेदी नै हुनुहुन्छ। नवराजजीलाई उहाँ (पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र) ले यसको संयोजक बनाउनुभएछ। रोचक लाग्यो। नवराजजी त्यति ह्याकुलर भएको मान्छे होइन। यो मोर्चा सम्हाल्न त्यो ह्याकुलर भएको मान्छे चाहिन्छ।

२०४३ सालमा नेकपा मालेको जनपक्षीय हस्तक्षेपको चुनाव थियो। त्यसबेला जनमोर्चा र हाम्रो बिचमा निर्मल लामाको पार्टी र तत्कालीन भूमिगत नेकपा मालेबिच कयौं ठाउँमा सिटको तालमेल थियो। रामेछाप जिल्लामा कमल चौंलागाईंलाई निर्मल लामाको पार्टीबाट उठाउने भनिएको थियो।

बाराको नागरिकता भएका कारण उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो। हामी गयौं। त्यो ठाउँमा नवराजजीको धेरै दबदबा छ भनिएको थियो र नवराजजीले नै उठ्न नदिएर चुनाव जित्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भनिएको थियो। त्यहाँ नारायणबाबु श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुँदो रहेछ। भँगेरी भन्ने ठाउँमा जहाँ पुष्पलालको जन्म भएको थियो। नारायणले के प्रदर्शन गर्ने भनेर बोलाउनुभएको थियो बिचरा नवराजजी आफू आउन नसकेर वारिसमार्फत मनोनयन गरेको देख्ने मान्छे म नै हुँ।

राजावादी पनि छन् निराशावादी पनि छन्। यो गर्न खोजेको कुरालाई अवमूल्यन गर्न खोज्नुभएको हो?

हामी पछाडि हट्ने कि अगाडि बढ्ने ? राजावादी भने पछाडि फर्कने कुरा हो, गणतन्त्र भनेको कमजोरीका बाबजुद अगाडि बढ्ने कुरा हो। आज राजावादीहरू जुन प्रकारको नाराबाजी गर्दै छन्, त्यो त २०६२÷६३ मा आएर अन्तिममा आन्दोलन गर्न पाएका हौं। अरूबेला त खोरमा हाल्थे। तर आज उहाँहरू जे गर्नुहुन्छ प्रजातन्त्रको लाभ लिँदै हुनुहुन्छ। बोल्न दिएको छ, जुलुस गर्न दिएको छ, लाभ लिन पाइरहनुभएको छ। यही कुरा पञ्चायतमा थियो भने ३० वर्ष  टिकिरहन्थ्यो ? त्यसैले उहाँहरूले आफ्नो कुरा भन्न पाउनुहुन्छ। सीमाभित्र बसेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाइन्छ। नारा जुलुस सभ्य र मर्यादित हुनुपर्छ।

उहाँहरूका आन्दोलनमा कहाँसम्म सरकारको हस्तक्षेप हुँदैन?

२०१७ सालमा पञ्चायत लागु भयो। दलीय व्यवस्था अन्त्य गरियो। २०४६ सम्म ३० वर्ष लडिराख्यौं त हामी दलहरूले। आजको भोलि आत्तिएर भो त ? राजा ज्ञानेन्द्रको हड्डी खिइने गरी लड्नुपर्‍यो।  संयमित र मर्यादित भएर लाग्नुप¥यो। सुहाउँदिलो, स्वीकार्य हुनुप¥यो। एक दिनमा गलेर हुन्छ?

लड्दै जाऊ भन्न खोज्नुभएको?

भरसक नलड। काम लाग्दैन। किन यो बाटोमा हिँड्छौ ? होइन जानु नै छ भने जाऊ। त्यो त के गर्न सकिन्छ र ? हामी पनि त पहिलोचोटि माग गर्दा नै भएको हो र ? त्यो २०१७ सालमै तुरुन्तै जुलुस निकाल्दै विद्यार्थी नेताहरू धेरै त्यसको विरुद्धमा उत्रिएका थिए। यो सिस्टमकै विपक्षमा जानु छ भने संविधानले दिएको बाटोसँग जान सक्नुहुन्छ नि।

नागरिकमा भएको निराशालाई उहाँहरूले प्रयोग गर्दै प्रणाली परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच्नुभएको हो कि?

बिलकुल, उहाँ धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दै हुनुहुन्छ। पानी धमिलिएको छ।  पानीलाई सङ्लो बनाउने काम सरकार र राजनीतिक दलको हो। लोकतन्त्रका निम्ति लडेका दलहरू त एक ठाउँमा उभिने होला नि त। आआफ्नो ठाउँबाट लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ।

गणतन्त्र पक्षधर प्रतिरक्षाका लागि आउनुहुन्छ?

व्यवस्थाको प्रतिरक्षा नगर्ने त ? राजा ‘जुन आज नकाम व्यवस्था हो, जुन आज आवश्यकता होइन। जनताको स्वीकार्य चिज होइन। त्यो स्थापित गर्छु’ भनेर आफैं अगाडि आउँछन् भने दल खोलेर आऊ त भनेकै छ। कसरी मान्ने राजा यो शताब्दीमा ? राजाको जेठो छोरो राजा हुने कुरा यो शताब्दीमा कसरी मान्ने ? जनताका बिचको प्रतिस्प्रर्धालाई स्वीकार नगर्ने ? अनि राजाको जेठो छोरो राजा हुने व्यवस्थालाई मान्नुपर्ने ? यो जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिन्न, गरिनेछैन।

सरकारले आफ्नो कानुनी कोर्स लिन्छ?

सरकारको काम के हो ? सरकार केका निम्ति गठन गरेको ? जनताले केका निम्ति राजस्व तिरेका ? उनले संयम लिनेबित्तिकै त्यो कोर्समा जानै पर्दैन नि त।  नेपाललाई फेरि अविकासतिर लैजाने हो? मान्छेहरूले तुलना गर्न सकेका छैनन्। तपाईंहरू जस्तो मिडियाले तुलना गरिदिनुपर्‍यो। २०४६/४७ सालको बजेट १८ अर्बको थियो।

अहिले १८ सय ६० अर्बको छ। त्यो त शतप्रतिशत बढी हो नि। त्यो ठिक ठाउँमा खर्च गर्न पार्छ भन्न पाइयो। ठिक ठाउँमा लगाउनुपर्छ भन्न पाइयो। विकासको कुरा गर्न पाइयो। मानव विकासको सूचकांकलाई माथि लैजानुपर्छ भन्न पाइयो। नेपाल पछाडि छैन तर हामीले मान्छेलाई आश्वस्त गर्न सकेका छैनौं। दलका र सरकारका कमजोरी पनि छन्। यी चिजलाई सच्याउँदै जानुपर्छ।

सरकार गठन भएको नौ महिना भइसक्दा पनि आम नागरिक सन्तुष्ट हुने आधार बन्न सकेन। निराश भए मान्छेहरू। त्यसकारण यस खालका गतिविधि बढेको भनिन्छ नि?

त्यसमा कतिपय कुरा आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई कति–कति बेला प्रस्ट गर्ने कोसिस गरिरहनुभएको छ। मन्त्रीपरिषद्ले पनि प्रस्ट गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। अबको बजेट धेरै महत्वपूर्ण छ। त्यो बजेटलाई मान्छेका आशा र अपेक्षालाई पूरा गर्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ। ती चिजलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ। उठेका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीका कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सल्लाहकारको भूमिका पनि हुन्छ होला नि?

तपाईंको भनाइमा विमति राख्दिनँ। भर्खरै आएको छु। आफूले देखेका कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने गरेको छु। कतिपय परिणाम आउन बाँकी पनि होला। सल्लाहकारको भूमिका हुँदै हुँदैन पनि भन्दिनँ।

संसदको सबैभन्दा ठुला पार्टी कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेपछि त गजबले काम हुन्छ भन्ने थियो। त्यो किन हुन सकेन?

नकारात्मक भाष्यले पनि बिग्रेको छ। सत्य कुरा उजागर गर्नुपर्छ। सत्य एउटा छ त्यसलाई छोपेर जानुभयो भने न्याय हुँदैन र ठिक ठाउँमा पनि पुगिँदैन।  

अहिले सरकारसँग छिमेकी त्यति सन्तुष्ट नभएको हो र ? प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो आएन भन्ने छ।

हामी यसमा प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो आयो कि आएन भन्नेतर्फ धेरै गयौं। हामी आफैं स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न आत्मनिर्भर मुलुकका नागरिक हौं। प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्ता आए जाने हो। आफ्ना कुरा भन्ने हो। असल छिमेकीप्रति गरिने व्यवहार असल छिमेकीकै हुनुपर्छ।

 छिमेकीपना देखाउनुपर्छ। यो हामीमा मात्रै होइन, उहाँहरू दुवैमा हुनुपर्छ। भारतले बोलाएर नगए पो प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने। उसले नबोलाउनु उसको बाध्यता होला। फेरि नजाँदैमा केचाहिँ बिग्रिएको छ र ? बोलाउनु राम्रो। बोलाएको बेला जानु राम्रो। उहाँ (भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी) लाई हामीले बोलायौं त। भारत हाम्रो असल छिमेकी मुलुक हो। उससँग हाम्रो एक खालको सम्बन्ध जनस्तरमै छ। त्यो हामीले मानेका छौं।

हुन त परराष्ट्र मन्त्री पटकपटक जानुभएको छ। दूतावासले पनि राम्रोसँग पहल गर्न सकेन कि?

पहल पनि भएको होला। समय पनि लाग्ला। हामीले आफ्नो काम गर्दै जानुपर्छ। सम्बन्धमा कहीं केही छ भने खुलारूपले छलफल गर्नुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्धबारे छलफल जति खुला रूपले गर्‍यो, त्यति नै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

विमस्टेकको बैठकका लागि जाँदै हुनुहुन्छ, सायद अब त्यसबाट केही आउँछ कि?

केही कुरा हुन सक्छ। छलफल हुन सक्छ। त्यसमा त हामी पनि सदस्य हुन्छौं। त्यसमा बस्नका निम्ति कुनै अप्ठेरो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। क्रमशः यी पक्ष अगाडि बढ्दै जान्छन्। देशलाई ठिक ढंगले अगाडि बढायौं भने यी चिजले कम महत्व पनि पाउँछन्। नेपाल र भारत सम्बन्ध, नेपाल र चीन सम्बन्ध र अरूसँगको सम्बन्धमा हाम्रो संविधानबमोजिम हिजो लिएको जुन प्रतिबद्धता छ, त्यसमा हामी पछाडि हटेका छैनौं र हट्ने पनि छैनौं।