राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफूहरू लोकतन्त्रको आवरणमा लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा परिणत गरिएको विरोधमा आन्दोलित भएको बताएका छन्। मुलुकमा भर्खरै लोकतन्त्र आएका बेला खुलेर सर्वसाधारणसम्म पुग्न नसकेका नेताहरू अहिले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका निम्ति आवाज उठ्न थालेपछि थप उत्साहित भएका छन्। त्यसमा पनि राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले राजासहितको लोकतन्त्रका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। उनै लिङदेनसँग गत २५ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट काठमाडौं आउँदा भएको स्वागत र अन्य राजनीतिक प्रसंगमा नागरिक अनलाइन संस्करणको साप्ताहिक कार्यक्रम ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’का लागि प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेलले गरेको संवादको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरेका छौं। उक्त अन्तर्वार्ता नागरिक न्युजमा सुन्न र हेर्न सकिनेछ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामनापछि तपाईंहरू धेरै नै उत्साहित भएको जस्तो देखिन्छ, यहाँहरू धेरै उत्साहित नै हुनुभएको हो?

हामी राजाको सन्देश आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था चाहिन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, प्रदेश तह देशले धान्न सक्दैन, त्यो खारेज हुनुपर्छ, सनातन हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ, देशमा सुशासनको सुनिश्चितता हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार दण्डित हुनुपर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषय जनताका लागि पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने अभियानमै थियौं। स्वाभाविक रूपमा राजाको फागुन ७ को सन्देशले त्यसमा थप हौसला र बल प्रदान गरेको छ।

यहाँहरूले चाहनुभएको राजतन्त्र कस्तो हो?

राजतन्त्रभन्दा पनि राजसंस्था भनेका छौं। त्यो राजसंस्था अभिभावकको रूपमा रहन्छ। त्यसैले त्यहाँ कुनै दुविधा नरहोस् भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको व्यवस्थाको कुरा गरेका छौं। त्यो राजा भनेको अहिलेको राष्ट्रपतिको ठाउँमा हो। अहिलेको राष्ट्रपतिलाई पनि संवैधानिक रूपमा अभिभावक र निष्पक्ष संस्थाको रूपमा कल्पना गरिएको छ। तर दलको सिफारिसमा उम्मेदवार बन्ने र दलहरूले निर्वाचित गर्ने व्यक्ति आवरणमा वा संविधानमा जतिसुकै त्यसलाई निष्पक्ष संस्था र अभिभावक भने पनि त्यो निष्पक्ष हुन नसक्ने रहेछ र सबैको अभिभावक बन्न नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा हाम्रा तीनवटा राष्ट्रपतिको अभ्यासले पनि प्रमाणित गर्‍यो। त्यसैले हामीले भोटको राजनीतिभन्दा माथि रहेको संस्थाको रूपमा राजालाई स्थापित गर्ने, जो पूर्ण रूपले संविधानको परिधिभित्र रहने हो। राजा संविधानको संरक्षक, सम्प्रभुताको संरक्षकको रूपमा रहने भनेको हो।

अहिलेको आन्दोलनको अगुवाइ कसले गरेको छ? यहाँ आफैँले गर्दै हुनुहुन्छ कि?

स्वाभाविक रूपमा नेपालमा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा चाहिन्छ। र, राजसंस्थाको पुनःस्थापना हुनुपर्‍यो भनेर भनिराखेको राजनीतिक पार्टी हामी नै हौं। हामीले नै यो विषयलाई निरन्तर रूपमा उठाइरहेका छौं। यसको अर्थ हामी मात्रै छौं, अरू छैनन् भन्ने होइन। यो मुद्दामा अरू पनि समूह, व्यक्तिहरू सबै हुनुहुन्छ। पोखराबाट राजाको फिर्ती सवारी हुँदा स्वागत गर्ने क्रममा त्यहाँ राप्रपाको मात्रै उपस्थिति थिएन, अन्य व्यक्ति, समूह र साना पार्टीहरूको पनि उपस्थिति थियो। हिजो राजसंस्थाको पक्षमा नदेखिएका मानिसहरूको उपस्थिति र सहभागिता रहेको थियो। त्यस कारणले अहिले राजनीतिक रूपले अग्रभागमा हामी भए पनि त्यसमा चाहिँ विभिन्न क्षेत्र र आमजनताको सहभागिता छ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आन्दोलन आफूले अगाडि बढाएको र तपाईंहरूमाथि ‘ढोक्सा थाप्न’ आएको आरोप लगाएका छन् नि?

यसमा धेरै प्रतिवाद गर्दिनँ। यत्ति मात्रै भन्छु, राजेन्द्र लिङ्देन पार्टीको अध्यक्ष तीन वर्षअगाडि बन्यो होला। तर राप्रपाले यो मुद्दा कुनै ढोक्सा थाप्ने, कुनै अवसर आउँछ र त्यसको फाइदा लिउँला भनेर बोकेको होइन। कष्टकर दिनहरू खासगरी २०६२/६३ सालपछि राजनीतिक परिवर्तनपछि, जुन बेला राजाको नाम लिँदा, हिन्दु राष्टको नाम लिँदा जिब्रो थुतिन सक्ने अवस्था थियो, ज्यान जानसक्ने अवस्था थियो

 व्यक्तिगत रूपमा हामी जस्ता मान्छे त मर्दामर्दै बाँचेका हौं। त्यही मुद्दाका लागि हामीले राजाको नाम लिएपछि, हिन्दु राष्ट्रको नाम लिएपछि, चुनाव जित्न सकिन्छ, मन्त्री बन्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ भन्ने सपना देखेर यो मुद्दा हामीले अघि ल्याएका होइनौं। नेपाली जनतालाई जोड्ने र नेपालको स्थायित्वका लागि राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र बलियो आधार बन्न सक्छ। त्यसकारण यो मुद्दा मर्न दिनुहुँदैन, सके हामीले नै स्थापना गर्ने, नसके मुद्दा मर्न दिनुहुन्न, यो देशको दीर्घकालीन हितसँग सम्बन्धित छ भनेर हामीले उठाएको हो।

त्यसकारण यो मुद्दामा राप्रपाको हो। यसमा कसैले धक्कु नलगाए हुन्छ तर यसको नेतृत्व म गर्छु भनेर कुनै अर्को संस्था आउँछ, कुनै पार्टी आउँछ भने त्यो हाम्रा लागि खुसी र गौरवको कुरा हो।

राप्रपा नेपालको अध्यक्ष कमल थापा र तपाईंलाई ‘फ्रड’ हो भन्दा कस्तो सुनिन्छ?

आफ्नो क्षमता अनुसार मान्छेले आफ्नो धारणा राख्छन्। कसैलाई भ्रम पनि होला राजसंस्था आएपछि राजाले हिजोजस्तै प्रधानमन्त्री बनाउँछन्, नियुक्ति दिन्छन्। त्यसबेला त्यो अवसर मलाई चाहिन्छ भनेर भन्ने मान्छे राजेन्द्र लिङ्देन होइन। भोलि राजसंस्था स्थापना भए पनि यहाँ जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्छन्। दलहरूले आफ्नो उम्मेदवार बनाउँछन्। जनताको मत लिएर सांसद बन्नुपर्छ, मन्त्री बन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। त्यसका लागि पार्टी संगठन बलियो बनाउनुपर्छ। जनताको मत लिनुपर्छ। यसमा हामी स्पष्ट छौं।

कांग्रेस, एमाले पनि यो मुद्दामा आउनुपर्छ, राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजालाई स्थापित गर्नुपर्छ र बाँकी अहिलेको संविधान पद्धति जसरी चलेको छ त्यही ठिक छ भन्ने हो?

संविधानमा यी व्यवस्थाहरू राखेर यो संविधान चलिराख्छ भने हामीलाई कुनै आपत्तिको कुरा भएन तर यो संविधानमा नमिलेका थुप्रै कुरा छन्। राजसंस्था स्थापना गर्नेबित्तिकै सबै ठिकठाक हुन्छ भन्ने कुरा होइन। हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।? निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारको स्रोतको रूपमा रहेको छ। यसको अन्त्य गर्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ।

प्रदेश तह खारेज हुनुपर्‍यो। यति सानो देशले यति धेरै जनप्रतिनिधि पाल्नै सक्दैन। ३६ हजार भन्दा बढी जनप्रतिनिधिको संख्या छ। वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपतिसम्मलाई हामीले महँगो कर तिरेर विदेशीसँग ऋण र अनुदान लिएर तलबभत्ता खुवाउनुपरेको अवस्था छ।

हाम्रो राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्था छैन। अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउनु पर्नेछ। यो राष्ट्रियसभा पनि अहिले औचित्यहीन देखिँदै गएको छ। यसको सदस्यमा समेत कटौती गर्नुपर्छ, प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पनि कटौती गर्नुपर्छ, स्थानीय तहको संख्या पनि घटाएर जनप्रतिनिधिको संख्या कटौती गरी नयाँ राज्य संरचना बनाउनुपर्ने छ। संवैधानिक अंगमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुने जुन व्यवस्था छ, त्यसको अन्त्य गरेर योग्यता र क्षमताका आधारमा संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।

विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य गरेर योग्यलाई बनाउनु पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जनताको अधिकारको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार, जसले जहिले गरेको भए पनि दण्डित हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। अहिले भ्रष्टाचार संस्कृति जस्तै भएको छ, यो अपराध हो भनेर दण्डित गर्नुपर्छ। भूराजनीतिक चक्रब्यूहमा देश पर्दै गएको छ। असन्तुलित परराष्ट्र नीतिका कारण हामी दिनदिनै फस्दै गएको देखिन्छ। त्यसबाट देशलाई निकाल्न सन्तुलित वा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बलियो रूपमा अगाडि लानुपर्छ।

हाम्रो जस्तो लोकतन्त्रको जरा नगाडेको मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले झन् लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने धारणा पनि छ नि?

त्यो नबुझेर हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै उसले सबैथोक गर्न पाउँछ भन्ने अर्थमा बुझ्न भएन। एउटा व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, देशको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएका सन्धिसम्झौताहरू गर्दा संसद्को अनुमोदन लिनुपर्ने, राजसंस्थाले लालमोहर लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीका पनि सीमाहरू निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्छ। अहिले हामीले सांसद पनि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनबाट आउनुपर्छ भनेका छौं तर सांसदले मन्त्री हुन नपाउने भनेका छौं। त्यसो गर्दा सांसद त ‘ल मेकर’ हुने भए नि।

नेपालमा जहिले पनि राजनीतिक परिवर्तनको कुरा मात्रै हुन्छ। यही चक्रब्यूहमा कति परिराख्ने? राप्रपाले यस्तो आन्दोलन उठाउनु आवश्यक थिएन भन्ने धारणा पनि छन्। यही प्रणालीलाई विकास गर्दै लगे हुँदैन र?

हो, यसलाई मानेर यसमा नमिलेका चिज मिलाउने कुरा ठिक हो। मैले अघि भनेका चिज हालियो भने भइहाल्यो। समावेशी, समानुपातिकजस्ता विषयहरू पनि छन्। कुरा के होभन्दा मैले अघि भनेका चिजहरू जहाँ राजालाई पनि स्थान दिनुपर्‍यो, निर्वाचन प्रणालीमा भएका त्रुटिलाई सच्याउनुपर्‍यो। नाम जे दिनुस् तपाईं, परिवर्तन भन्ने चिज जबसम्म सुधार हुँदैन, जबसम्म देशले बाटो समात्दैन तबसम्म भइरहन्छ। 

हामी एक व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा आएको दुई दशक भयो। यसले कुनै गति लिएन, बाटो लिएन भन्ने मात्रै होइन। यो व्यवस्थाका पक्षधरलाई नै सोध्यो भने पनि, उनीहरू सन्तुष्ट नभएको मात्रै होइनन्, यो ठिक छैन भन्नेमा पुगेका छन्। कसैलाई यो गणतन्त्र नाम प्यारो छ तर यो निर्वाचन प्रणाली झुर भयो भन्ने छ। कसैले यो प्रदेश नचाहिने रहेछ बरबाद भयो भनिरहेका छन्। अहिले नेतृत्वको नियतमा त समस्या छ नै, प्रणालीमै पनि समस्या भयो। यो प्रणालीले काम गर्दैन भन्ने थाहा पाइरहँदा हिजोअस्ति ल्याएको हो किन तलमाथि गर्ने भनेर बोकेर र घिसारेर लाने पर्यन्त गरे देशले थप क्षति बेहोर्छ। त्यसकारण दबाब र विद्रोहबाट परिवर्तन ल्याउनुभन्दा नवीन समझदारी गरौं, गर्नुपर्छ।

हामीले पछाडि फर्किने कुरा गरेको होइन। किनभने कुनै पनि देश, समाज पछाडि फर्कंदैन।?र कति मान्छेले हामीले राजसंस्थाको कुरा गर्दा यिनले पछाडि फकिने कुरा गरे भन्छन्। हिजोको जस्तो राजसंस्थाको कुरा होइन, परिमार्जित राजसंस्थाको कुरा हामीले गरिरहेका छौं। हिजोका पनि राम्रा र आजका पनि नयाँ कुरालाई लिएर एक नयाँ र मौलिक व्यवस्था निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्नेमा हामी छौं। हामीले नक्कल गरेका विभिन्न दर्शनले काम मात्रै नगरेको होइन, विश्वमा प्रचलनमा रहेका कुनै पनि दर्शनले काम गर्न छाडे। अहिले विश्व परिवारमा राष्ट्रवाद, सनातन मान्यताको पक्षधरहरूको पकड बढ्दै आएको छ।

तपाईंले ४० बुँदे माग पनि राख्नुभएको छ। अहिले दक्षिणपन्थीको हावा बगेको भन्ने पनि छ। यो स्थितिमा तपाईंलाई आफूले अगाडि सारेका माग पूरा हुन्छन् भन्ने लाग्छ?

देश यसरी अडि बढ्न सक्दैन। अहिले यति धेरै जनप्रतिनिधिलाई देशले धान्न सक्दैन। ऋण लिएर तलब भत्ता खुवाउनुपरेको छ। यो तथ्यले प्रमाणित गर्छ। विदेशमा रहेका युवाले कमाएर नपठाउने हो भने हाम्रो दसैं, तिहार चल्ने अवस्था छैन। विद्रोह वा कुनै पनि बाटोबाट हामी यो व्यवस्था समाप्त गर्ने बिन्दुमा पुग्छौं नै। त्यो क्षण आउनुभन्दा सहमतिमा गर्दा राम्रो हुन्छ।

संविधानअनुसार सांसद हुनुहुन्छ, उपप्रधानमन्त्री समेत बन्नुभयो, यहाँको दल नै पटकपटक सरकारमा गएको छ। यो संविधानभित्र रहेर धेरै भूमिकामा सरिक भइसकेको व्यक्तिले फेरि यसकै विरुद्धमा गतिविधि गर्दा नैतिकताको प्रश्न पनि त उठ्ला नि?

होइन नि, हामीले संविधानमा अहिले जसरी भाग लिइरहेका छौं, त्यो जारी हुँदा नै हामीले यसका अधारभूत कतिपय विषयमा फरक मत राखेका थियौं। तर यहीं संविधानले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता जस्ता विषयमा वा संविधानका सबै विषयमा राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ता जस्ता विषयबाहेक सबै विषयमा फरक मत राख्न पाउने, संशोधन गर्न पाउने सुविधा दिएको छ।?गश्रहामी लुकाएर, झुक्काएर संसद्मा आएको त होइन। हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छौं, पार्टीको विधानमा उल्लेख गरेका छौं।

यो संविधानलाई शतप्रतिशत खराब पनि भनेका छैनौं। संविधानले नै दिएका अधिकार प्रयोग गरेर हामीले संविधानसँग सहकार्य गरिरहेका छौं।

संविधानभित्रै बसेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने हो? त्योभन्दा बाहेकको कुनै बाटो यहाँहरूले लिनु हुन्न?

शान्तिपूर्ण बाटो भनेरै हामीले निर्वाचनमा भाग लिएका हौं। नत्र त २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा नै हाम्रा अगाडि दुई छनोट थिए। त्यसमध्ये एउटा हामीले रोज्नुपर्थ्याे। एउटा, यो संविधान मान्दैनौं, यो संविधान खारेज नभएसम्म हामी चुनावमा पनि भाग लिँदैनौँ भनेर हामी विद्रोहको बाटोमा जानु थियो। माओवादीले जस्तो जंगल पस्नुपर्ने निर्णय गर्नुपर्थ्याे। अर्को, हामीले यो संविधानसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने थियो।

हामीले बहुमत पुर्‍याएको बेला वा जनता शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा आएका बेला दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याएर परिस्थिति स्थापित गर्ने कुरा थियो। हामीले सडक र सदन दुवैलाई उपयोग गर्ने भनेर संविधानसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गर्‍यौं। अहिले यस्तो विन्दु आइपुग्यो, संसदीय मोर्चामा पनि हामी सक्रिय छौं तर संसदीय मोर्चाभन्दा अब सडक मजबुत बन्दै आएको छ। अहिले एउटा निर्णायक विन्दुमा पुगेको छ। आवश्यक परे हामी संसद् छोडेर पूर्ण सडकको बाटोमा आउन सक्छौं।

राजसंस्था पुनःस्थापनका लागि अन्य दलसँगको सहकार्य कस्तो छ? कांग्रेस, एमाले वा प्रधानमन्त्रीसँगै पनि तपाईंको कुरा भएको छ कि छैन?

दलका नेताहरू यो, त्यो नभनौं। कुरा त स्वाभाविक रूपले भइरहेको छ। विभिन्न चरणमा विभिन्न कालखण्डमा तर औपचारिक रूपमा कुरा भएको छैन। अब यो चरणको नजिक आइपुगेका छौं। कि हामीले खोजेर कुरा गर्छौं कि उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने देशलाई द्वन्द्वमा लानु हुन्न। किनभने एउटा जिम्मेवार नेतृत्वको हिसाबले मैले आफ्ना धारणा राख्छु । देश त्यो मुखमा पुगेको छ।

फागुन २५ गतेको त्यो प्रदर्शनमा स्वस्फुर्थ रुपमा मानिस आएका हुन्। त्यो जनसागर अब चुप लागेर बसिराख्छ होला त? अब संगठित रूपमा प्रयास आरम्भ भएको छ। थप द्वन्द्व आउन नदिईकन मुठभेडबिना समस्या समाधान गर्नुपर्छ।

लोकतन्त्रको राम्राभन्दा पनि नराम्रा पक्षको बढी प्रचार भएर यस्तो भएको हो भन्ने पनि छ नि?

लोकतन्त्र त कहाँ नराम्रो हुन्छ र? तर लोकतन्त्रको आवरणमा लोकतन्त्रलाई त लुटतन्त्रमा परिणत गरिएको छ। केही मान्छेको मात्र जीविकाको माध्यम बनाइयो यसलाई। यहाँ त लोकतन्त्रले बाबु, आमा र छोराछोरी, लोग्ने र स्वास्नी सँगै बस्न दिएन। बाबुले छोरा मर्दा छोरालाई भेट्न नपाउने, बाबु मर्दा छोराले बाबु शव भेट्न नपाउने पस्थिति निर्माण भयो। आफ्ना छोराछोरी नै बेचेर परिवार चलाउनुपर्ने नयाँ उद्योगको स्थापना भयो। लोकतन्त्रमा त जनता सार्वभौम हुनुपर्‍यो, केन्द्रमा जनता आउनुपर्‍यो तर आज जनता सार्वभौम छैनन्, अक्षरमा र संविधानमा भनेर मात्र भएन।

त्यसो भए लोकतन्त्रभन्दा पनि नेतृत्वको विरोध गरे हुन्छ नि?

अहिले नेतृत्व र लोकतन्त्रका नाममा निर्माण गरिएका अवयवहरू गलत छन्। यो निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नै सकिँदैन। भ्रष्टाचार रहेसम्म अरू चिज ठिक ठाउँमा आउँदैन। निर्वाचन प्रणालीले गर्दा सरकार पनि स्थिर हुँदैन। सरकार अस्थिर भएसम्म, यस प्रकारका दलहरूको उपस्थित भएसम्म विदेशीको चलखेल पनि रोकिँदैन। त्यसैले नेतृत्व मात्रै होइन, नेतृत्वले बाँचुन्जेल आफैं रहिरहूँ भन्ने प्रणाली विकास गर्‍यो, यहाँ समस्या छ।

हामीले लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने होइन।? पूर्णलोकतान्त्रिक प्रणाली निर्माण गर्नुपरेको छ। जहाँ जनता सार्वभौम हुन्छन्, राजाचाहिँ अभिभावकको रूपमा रहन्छन्। लोकतन्त्र र राजसंस्था एकअर्काका विरोधी होइनन्। दुनियाँको समृद्ध प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र रहेको देश बेलायतमा राजा छ। त्यहाँ प्रजा पनि सुखी छन्। प्रजातन्त्र पनि उन्नत छ। डेनमार्क, स्पेन, थाइल्यान्ड, जापानमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र एकअर्काको विरोधी वा विकल्प होइन, सँगसँगै जाने चिज भन्ने स्थापित भएको छ। नेपालमा पनि हामीले त्यसरी नै समृद्ध बनाएर लैजानुपर्छ।

राप्रपा नेपालसँग सहकार्यको कुरा कहाँ पुगेको छ?

खासै कुरा चलेको थिएन। बाहिर चर्चाहरू चल्यो। ती तपसिलका कुरा भए। हामी सबै मिलेर आन्दोलनमा लाग्ने हो, देशलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो।

तपाईंको पार्टीभित्र पनि समस्या देखिन्छ। तपाईंको नेतृत्व नमान्ने भन्ने आवाज पनि उठेको थियो। अहिले अवस्था कस्तो छ?

पार्टीमा समस्या त आइराख्छन्। त्यसबाट राप्रपा अछुतो छ भन्ने कुरा म गर्दिनँ। तर अरूले कल्पना गरेजस्तो विवाद होइन, कुनै कुरामा कसरी जाने, के गर्ने भन्नेमा फरक मत हुन्छ। तर पार्टी चल्न नसक्ने, नेतृत्व नमान्ने भन्ने समस्या छैन। मलाई कसैले नियुक्त गरेको होइन, महाधिवेशनले नेतृत्व दिएको हो। राप्रपामा त्यस्तो समस्या छैन, जसले हाम्रो गति नै अवरुद्ध गरोस्, हाम्रो निर्णय प्रक्रियामा नै अवरोध होस्। त्यस्ताो खालको कुनै समस्या छैन। इस्युहरूमा एक जीवन्त पार्टीमा स्वाभाविक रूपमा फरकफरक मत आउन सक्छन्। तर मूल कुरामा हामी एक ठाउँमा छौं, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकढिका छ। विभाजित हुने अवस्था छैन, त्यस्तो मनसाय कसैको पनि छैन, कसैको त्यो हैसियत पनि छैन। हामी एक वर्षमा महाधिवेशन गर्दैछौं।

आन्दोलन सफल हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ त?

आन्दोलन त निष्कर्षमै पुग्छ। निष्कर्षमा नपुगीकन हराउने, सेलाउने भन्ने कुरा हुँदैन। निष्कर्षमै पुगेर छाड्नेगरी हामी अगाडि बढिसकेका छौं।