सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले स्थानीय तहलाई होर्डिङ बोर्डबाट हुने राजस्व संकलन आफैंले गर्न आग्रह गरेका छन्।

विज्ञापन बोर्डले आइतबार गरेको विज्ञापन प्रवर्द्धनमा विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकासम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले होर्डिङ बोर्डमार्फत व्यापक राजस्व चुहावट भएको उल्लेख गर्दै राजस्व संकलन ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्कालै बन्द गरी आफैंले राजस्व संकलन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरे। मन्त्री गुरुङले यसबाट करिब २० अर्ब राजस्व गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराए । होर्डिङ बोर्ड राख्दा स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्नसमेत आग्रह गरे। 

‘होर्डिङ बोर्डबाट हुने विज्ञापनमा व्यापक राजस्व चुहावट भएको र करिब २० अर्ब राजस्व गुमेको पाइएको छ, राजस्व संकलनलाई ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्काल बन्द गरी आफैंले राजस्व संकलन गर्न अनुरोध गर्दछु,’ मन्त्री गुरुङले भने ‘साथै विज्ञापन बोर्डले बनाएर पठाएको स्थानीय तहको विज्ञापन ऐनको नमुनालाई पारित गरी काम गर्नु राज्यका लागि हितकर छ।’ 

मन्त्री गुरुङले मेला महोत्सवमा हुने विज्ञापनबापतको राजस्व संकलनसमेत स्थानीय तहले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्न विज्ञापन ऐन संशोधन गर्न लागिएको समेत जानकारी गराए। 

उनले तयार भइसकेको राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाटसमेत सुझाव प्राप्त भइसकेकाले यसलाई छिट्टै मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राष्ट्रिय विज्ञापन नीति पारित हुना साथ विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिने, नियमन र स्वनियमनको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने उनले बताए।