प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि भएका दुईवटा स्थानीय चुनावमा हेटौंडा नगरपालिकाका मेयर बनेका डोरमणि पौडेललाई स्थानीय निकाय सञ्चालनका हिसावले उत्कृष्ट मानिन्छ । नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका पौडेल स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्यसमेत थिए । पौडेलले स्थानीय तहबारे आफ्नै निवास हेटांैडामा यसरी बताए नागरिकका मणि दाहाललाई :

अब निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिको काम के हो ?
अहिले धेरैको मनोविज्ञान भनेको पहिलाकै जस्तो वडाध्यक्ष वा मेयर हो भन्ने छ । त्यसैप्रकारको चुनाव हो भन्ने बुझाइ छ । संविधानप्रदत्त अधिकारबारे कतिपयले पढेका पनि छैनन् । अहिले उम्मेदवार बन्नेले मात्रै होइन, संविधान बनाउनेले समेत राम्रोसँग पढेका छैनन् । पटकपटक वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि तपाईँहरूले संविधान पढ्नुभएको छैन भनेँ । संविधानले दिएको अधिकारबारे नेताहरूबाटै पनि ‘बढी अधिकार गएछ, दिन नहुने अधिकार दिएछौं’ भन्ने अभिव्यक्ति आएका छन् । 
हिजो जे हो आज पनि त्यही भन्ने बुझाइभन्दा बढी भएकोजस्तो लाग्दैन । तर स्थानीय तह सञ्चलान गर्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ, सजिलो र सहज छैन । नगरपालिका संघको अध्यक्षको हैसियतले निरन्तररूपमा बीस वर्षदेखि स्थानीय स्वायत्त सरकार हुनुपर्छ भनेर लड्दै आएँ । ठूलो आन्दोलन र लबिङको परिणाम अहिले संविधानले जुन अधिकार दिएको छ त्यसलाई ठीक ढंगले  प्रयोग र उपयोग गर्न सक्ने हो भने कमजोर छौँ भन्नुपर्ने अवस्था छैन । सबै विषय हुँदाहुँदै पनि स्रोतको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्नेबारेमा अझै स्पष्ट छैन । पहिले पाएका स्रोत केही घटेका पनि छन् । यो निर्वाचित प्रतिनिधिका लागि असाध्यै ठूलो चुनौती छ । 

कसरी सामना गर्ने त चुनौती ?
सबैभन्दा पहिले यसलाई संस्थागतरूपमा व्यवस्थित गर्नुप¥यो । संस्थागत सुधार गर्न आवश्यक छ । आज भएको जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार सबै विषय सम्भव छैन । एउटा गाउँपालिकामा मात्रै न्यूनतम ७० देखि १०० कर्मचारी हुन्छन् । मतहातका सबै कार्यालय गाविसअन्तर्गत आउने हुन् । ती सबैलाई परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरैले निर्वाचित भएपछि स्थानीय तहमा के गर्ने भनेर जिज्ञासा राख्ने गर्नुभएको छ । सबैलाई संविधान पढ्न सुझाव दिने गरेको छु । सबै विषय बुझाउनका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कम्तीमा ७ दिनको तालिम दिनु जरुरी छ । मेरो कानुन म आफैँ बनाउँछु भनेपछि त्यो संविधानभित्रै रहेर बनाउने हो । संविधानसँग नबाझिने गरी बनाउने हो, त्यसैले संविधान पढ्न आवश्यक छ । संविधानमा रहेका २२ वटा अधिकारको सूची र १५ वटा साझा सूचीबारे जान्न आवश्यक छ । साझा सूचीबारे मन्त्रालयले केही काम गरेको छ । कसले कति पाउने भनेर स्पष्ट भने भइसकेको छैन । 

यसका लागि गर्नुपर्याेचाहिँ के त ?
२२ वटा अधिकारभित्र रहेर कानुन बनाउनेछौँ भने त्यसअनुसारको हैसियत जनप्रतिनिधिको हुनुपर्याे  । कानुन विज्ञले बनाउला तर आफ्ना आवधारणा पनि दिन सक्ने हुनुपर्याे। सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा भनेर नारा लगाउँदै आएका छौं भने त्यसैअनुसारको सेवा पनि दिनुपर्याे। त्यसअनुसार सेवा दिनका लागि कर्मचारी चाहियो । व्यवस्थापकीयरूपमा चुस्तदुरुस्त हुनुपर्याे। राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेन भने त्यो सम्भव हुँदैन । विकास निर्माणको विषय तेस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । अहिले नै विकास निर्माणमा हात हालिहाल्ने होइन । समस्या धेरै छन् । निर्वाचित भएको भोलिपल्टदेखि मानिसले घेराउ गर्छन्, यो लेऊ, ऊ लेऊ भन्न थाल्छन् । हिजो हाम्रो काम भनेको घुँडामा काजग राखेर लेखेर तोक लगाउने परम्परा हो । अब त्यसरी चल्दैन, विधायिकीय, कार्यकारिणी अधिकार सबैथोक छ । सिंहदरवार जस्तो हो भने सबै कुरा कार्यविधि बनाएर त्यसैअनुसार फलो गर्दै जानुपर्छ । 

प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्छ । क्षमता छ भने गर्वका साथ शीर ठाडो पारेर सबै कुरा भन्न सक्छ । क्षमता नभएको मानिसलाई पिउनले पनि टेर्दैन । नेपालमा कर्मचारीतन्त्र हावी छ । जनप्रतिनिधिले राम्रोसँग प्रशिक्षित नगर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रले घुमाएर सकिदिन्छ । काम गर्न नदिने र काम गर्न नसक्ने वातावरण पनि निर्माण गर्न सक्छन् । 

स्थानीय तह संरचनाका लागि सरकार, निर्वाचित प्रतिनिधि र जनताको तहबाट के/के गर्न आवश्यक छ ?
हिजोकै स्थानीय निकाय हुन्, हाम्रै निर्देशनअनुसार चल्छन् भन्ने मान्यताबाट सरकार बिलकुल हट्नुपर्छ । किनभने संविधानले तीन तहका सरकार व्यवस्था गरेको छ । यो सिङ्गो सरकार हो भन्नेमा दुई मत छैन । एउटा सरकारले अर्को सरकारसँग गर्ने व्यवहारलाई पनि त्यही ढंगले बुझ्नुपर्याे। लामो समय निर्वाचित प्रतिनिधि नभएका कारण जुन अस्तब्यस्त छ । स्थानीय निकाय चुनाव भएको भए सेटअप हुन्थ्यो, थोरैमात्र परिवर्तन गर्दा पुग्थ्यो । एउटा सचिवले चलाएको भरमा सिङ्गो संरचना बीस वर्षदेखि खाली छ । 

सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नका लागि स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति आवश्यकता पर्छ । हाम्रो माग स्थानीय तहमै कर्मचारी राख्न पाउनुपर्छ भन्ने हो तर यो संक्रमणकालमा सबै अधिकार तल झरिसकेपछि सिंहदरवारमा बस्नेहरूको काम हुँदैन । उनीहरूलाई पनि स्थापित गर्नुपर्याे । प्रदेश र स्थानीय तहमा ल्याउनुपर्याे  । सिंहदरवारमा रजाइँ गरेर बसेको सहसचिव वा उपसचिव गाउँपालिकामा आएर काम गर्न तयार हुँदैन । या जागिर छाड्नु वा स्थानीय तहमा जानुपर्ने हुन्छ । यो काम भनेको स्थानीय तहलाई संस्थागतरूपमा विकास गर्न नसकिउन्जेलसम्मका लागि त्यसले केही समय लिन सक्छ । एक, दुई वा तीन वर्ष पनि लिन सक्छ । सरकारबाट आउने कर्मचारी स्थानीय तहकै कर्मचारीका रूपमा आउने हो । 

अहिले स्थानीय निकायमा भएका कर्मचारी संघीय सरकारका प्रतिनिधि भएकाले उसैप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति हुँदैनन् । तर अब आउने कर्मचारी भने जनप्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी हुने गरी आउने हो । पहिलो काम सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापन ठीक ढंगले गर्नुप¥यो । अब ६० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा आउने हो । सरकारले बजेट नदिने तर अधिकार जम्मै दिने काम गर्नु पनि भएन । प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटको वित्तीय आयोग बन्ने भनेको छ । त्यो विस्तारै हुँदै जाला । काम जति गाउँपालिकाले गर्ने, कर्मचारी र रकम जति सिंहदरवारमा हुनुभएन । संविधानले दिएको अधिकार ठीक ढंगले प्रयोग गर्न सक्ने गरी तत्कालै आवश्यक जनशक्ति पठाउनुपर्याे । स्रोत र साधनलाई सबै हिसाबले गाउँ र नगरपालिकामा पठाउनुपर्याे । 

स्थानीय तह आफैँले चाहिँ ?
स्थानीय तहले पनि कसरी सहज ढंगले सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुप¥यो । अब नगरपालिकासमेत आउनु नपर्ने गरी वडा वडामा सेवा दिनुपर्याे । सिंहदरवारको अधिकार नगरपालिकामा र अहिलेको नगरपालिकाको अधिकार वडामा छ । नागरिकले पनि के बुझ्नुपर्याे भने हिजोको यो नगरपालिका होइन । सिंहदरवारको अधिकार कम छ भन्नेमा सचेत पनि हुनुप¥यो । नपाउँदा आन्दोलन गर्नुपर्छ कि सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने विषयमा जनता पनि सचेत हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले जस्तो व्यक्तिलाई पठाउनुपर्ने थियो त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थानीय तहमा पठाए कि पठाएनन् भन्नेबारे सोच्नुपर्याे ।

अब जितेर आउनेहरू यी अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम देखिन्छन् त ?
राजनीतिक दलहरूले अहिले कल्पना गरेका व्यक्तिलाई त्यहाँ पठाएनन्, उनीहरूले उम्मेदवार नै बनाएनन् । १५–२० वर्षको जुन रिक्तता भयो त्यसले गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलले त्यस प्रकारको कार्यकर्ता उत्पादन गर्न पनि सकेनन् । तर भएकामध्येबाट पनि सबैभन्दा राम्रो छानेर दिनुपर्ने हो त्यो काम पार्टीहरूले गरेनन् । हामीले ठूलो आन्दोलन र संघर्षपछि प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकारलाई कतै अहिलेका प्रतिनिधिले ठीक ढंगले प्रयोग गर्न नसक्दा फेरि पनि ती अधिकार केन्द्रमै लैजाने सम्भावना बढी हुन्छ । यिनीहरूले केही पनि गर्न सकेनन् भनेर विस्तारै विस्तारै अधिकार कटौती हुन सक्छ । अहिले समस्या के भयो भने हरेक राजनीतिक दलभित्र गुट छ । दलहरूभित्र राम्रो मानिस हैन, हाम्रो मानिस भन्ने भयो । त्यसले गर्दा भागबन्डामा पर्याे । गुटअनुसार ठाउँ छुट्टाएर लिए । त्यहाँ जस्तैसुकै होस्, मानिस चाहियो, त्यो पनि आफ्नो गुटको । त्योभन्दा माथि कुनै मानिस उठ्न सकेका छैनन् । 

भनेपछि कस्तालाई उम्मेदवार बनाउनुपथ्र्यो दलहरूले ?
अहिले जस्तो संरचना छ । त्यसलाई चाहिने योग्यता, क्षमता, दक्षता, एउटा गतिशील व्यक्तित्व भएको काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई उनीहरूले पठाउनुपथ्र्याे । त्यो भएको भए पार्टी पनि बच्थे । यस्ता मानिस त्यहाँ जाँदैछन् जसले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भन्नेबित्तिकै भोलि असफल हुने सम्भावना छ । यसले एकातिर पार्टी बदनाम हुने हो । अर्कोतिर संस्थागतरूपमा जे अधिकार प्राप्त भएको छ, त्यो विस्तारै कटौती हुने हो । 

जनप्रतिनिधिले प्राप्त अधिकार दुरुपयोग गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
यस्तो सम्भावना प्रशस्त छ । कोही मानिस नियतवस नै अहिले करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरेर मेयर बन्दैछन् । जबकि उसले प्राप्त गर्ने सेवासुविधाले ५ वर्षको अवधिमा पनि त्यति पाउन सक्दैन । कुन स्वार्थले मानिस त्यहाँ पुग्न यत्रो रकम खर्च गर्दैछ ? त्यसभित्र केही न केही स्वार्थ छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । जनताको सेवा, देशको विकास, गाउँ वा नगरपालिकालाई राम्रो वा समृद्ध बनाउन जान्छु भन्दा पनि त्यहाँ गए भने केही कमाउन सक्छु भन्ने धारणा राखेर जाने मानिस पनि छन् । त्यसैले यस्ता मानिसबाट सम्बन्धित स्थानीय तहका मानिसले सेचत हुनुपर्ने विषय के हो भने तपाईँहरूले तिरेको करको सहीरूपमा उपयोग भएको छ कि छैन भन्ने विषय हेर्ने, उनीहरूले काम गरिररहेका छन् कि छैनन् भनेर वाच डगको काम गरेन भने धेरै विषय बिग्रन सक्ने सम्भावना छ । 

फेरि पनि राजनीतिक दलहरूलाई भन्छु, क्षमता भएका मानिस छन् । पार्टीको झोला बोकेर हिँड्ने कार्यकर्ता फरक हो तर पार्टी संगठनभित्र २० वर्षदेखि काम गर्दै आएका मानिस छन् । झोला बोकेर घरघरमा गएर संगठन बनाउने र नगरपालिका चलाउने काम फरक हो । २०–३० वर्ष काम ग¥यो यसलाई अवसर दिउँ भन्ने विषय गलत हो । उसको योग्यता क्षमता जे छ त्यसका आधारमा अर्को ठाउँमा असवर दिने हो । जो मानिसले यो संसदीय व्यवस्था, यो प्रणाली बुझेको छैन, नगरपालिका वा गाउँपालिका बुझेको छैन, जीवनमा कहिले काम गरेन भने पार्टीमा धेरै योगदान गरेको नाममा दिँदा समस्या हुन्छ । एक त जित्न पनि गाह्रो हुन्छ, जिते पनि काम गर्न गाह्रो छ, त्यही गएर अलमलिन्छ । 

पाँच वर्षभित्र प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ त ?
यो सम्भावना निकै छ । खेल के हुन्छ भने चारवटा मुख्य राजनीतिक दलमध्ये एउटा जित्छ । तीनवटा बाहिर हुन्छन् । तीनजना जित्नेलाई कसरी असफल बनाउने भनेर लाग्छन् । असफल बनाएर अर्को समयमा टाउको उठाउन नसकिने बनाउन लाग्छन् । त्यतिमात्रै काम गरेर बस्ने मानिस पनि छन् । सकारात्मक पक्ष हेर्दै÷हेर्दैनन्, नकारात्मक विषय खोजीखोजी पत्ता लगाएर त्यसैलाई उचालेर काम गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गर्छन् । त्यो ठाउँमा यदि बुझेको मानिस हुन्छ भने उसले काम गर्न डराउनुपर्दैन । कमजोर मानिस भयो भने ऊ अर्कोबाट प्रयोग पनि हुनसक्छ । 
२ वर्ष अझै संक्रमणकाल छ । एक वर्ष यसको स्थायित्व र संरचना बनाउन लाग्छ । नगरपालिकामा २ सय कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाहेक ३७ वटा कार्यालय स्थानीय तहको अम्रेलाअन्तर्गत आइसक्यो । त्यो सबैलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने र कर्मचारी परिचालन गर्न सक्ने क्षमता भएन भने त्यस्ता जनप्रतिनिधि असफल भएर आफैँ सकिन्छन् । यसको अर्थ जुन संस्थागत अधिकार प्राप्त गरेको छ त्यो फिर्ता जान्छ र जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो त्यो पनि त्यहाँ कमजोर हुन्छ । 

यसका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिले के गर्नुपर्छ त ?
सबैभन्दा पहिले आफूलाई त्यो पदअनुसारको सक्षम बनाउने । सबै कुरा कामले देखाउने हो । हेटौंडाको मेयर हुँदा सुरुमा बजेट ८ लाख रुपियाँ थियो । तर हामीले ८ करोडको काम ग¥र्यौं । भएको स्रोत अधिकतम् कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्छ । जनतालाई त्यसमा सहभागी गराउनुपर्छ । नीति बनाउनुप¥यो । त्यसले धेरै पैसा लाग्ने विषय पनि कम खर्चमै गर्न सकिन्छ । अहिले समाचारहरूमा यति लाख वा करोड रुपियाँ खर्च गरेर वृक्षरोपण गरियो भनेर आउँछ । त्यो औपचारिकतामात्रै हो । हेटौंडा नगरले प्रत्येक घरले अनिवार्यरूपमा बिरुवा रोप्नैपर्ने नियम बनायो भने एकै पटक २० हजार बिरुवा रोपिने हुन्छ । एक रुपियाँ पनि लगानी गर्नु पर्दैन । नत्र नक्सा पास हुँदैन भन्ने हो भने गरिहाल्छन् । 

तर स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुनुपर्छ भन्ने आवाज त आउनै थालिसक्यो नि ?
यो आवाजसँगै दुईवटा अधिकार कटौती गर्न सुरु भइसक्यो । राष्ट्रिय सभा गठनमा स्थानीय तहकाले मत दिन नपाउने र अर्को कम प्रचारमा आएको विषय शिक्षा ऐनको मस्यौदा हो । संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिएको छ तर ऐनको मस्यौदामा कटौती भएर आएको छ । लागु हुनुभन्दाअघि र संस्थागत स्वरूप नै नलिइ अधिकार काट्ने काम सुरु भइसक्यो । अब आउने अरु ऐनमा समेत काटिएर आउने सम्भावना छ । अझै स्थानीय तहमा जित्ने प्रतिनिधिहरू अक्षम भए र राम्रोसँग काम गर्न सकेनन्, अडान लिन सकेनन् र अधिकार प्रयोग गर्न पनि सकेनन् भने झनै अधिकार कटौती हुन्छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो ।

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७४ ०३:२७ बिहीबार