संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले आफ्नो 'राष्ट्रिय हितमा ध्यान केन्द्रित गर्न' भन्दै तेल उत्पादक तथा निर्यातक मुलुकहरूको संगठन 'ओपेक' र 'ओपेक प्लस' बाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ। 

इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको युद्धका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा संकट चुलिएको समयमा आएको यो निर्णयले तेल निर्यातकर्ता समूहलाई ठूलो धक्का दिएको छ। मंगलबार सरकारी सञ्चार माध्यमबाट प्रसारित विज्ञप्ति अनुसार आगामी शुक्रबारदेखि लागू हुने यो कदमले युएईको दीर्घकालीन रणनीतिक र आर्थिक दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संगठनमा हाम्रो समयको दौरान हामीले सबैको हितका लागि महत्वपूर्ण योगदान र अझ ठूलो त्याग गर्यौं। यद्यपि, हाम्रो राष्ट्रिय हितले के निर्धारण गर्छ भन्ने कुरामा हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित गर्ने समय आएको छ।’

लामो समयदेखि ओपेकको सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमनले तेल कार्टेललाई कमजोर बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। युएईका उर्जामन्त्री सुहेल मोहम्मद अल-मज्रोईले क्षेत्रीय ऊर्जा रणनीतिहरूको होसियारीपूर्वक अवलोकन गरेपछि यो निर्णय लिइएको बताए। युएईले यो मुद्दामा साउदी अरेबिया लगायत अन्य कुनै देशसँग परामर्श नगरेको उनले प्रष्ट पारे।

मन्त्रीले रोयटर्स समाचार एजेन्सीसँग भने, ‘यो नीतिगत निर्णय हो। उत्पादनको स्तरसँग सम्बन्धित वर्तमान र भविष्यका नीतिहरूलाई ध्यानपूर्वक हेरेर यो गरिएको हो।’

युद्ध र आपूर्तिमा अवरोध
इरान र ओमान बिचको साँघुरो होर्मुज जलमार्गबाट विश्वको कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिको पाँचौँ भाग पार हुन्छ। युद्धका कारण यो मार्गबाट निर्यात ढुवानी गर्न खाडी मुलुकहरूले संघर्ष गरिरहेका छन्। यस्तोमा युएईको बहिर्गमनले थप अनिश्चितता थपेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पहिले नै ओपेकलाई तेलको मूल्य बढाएर ‘बाँकी विश्वलाई लुटिरहेको’ आरोप लगाउँदै आएका थिए। उनले खाडीका लागि अमेरिकी सैन्य सहयोगलाई तेलको मूल्यसँग जोड्दै अमेरिकाले ओपेक सदस्यहरूको सुरक्षा गरे पनि उनीहरूले तेलको मूल्य उच्च गरेर शोषण गरिरहेको बताएका थिए।

साउदी-युएई प्रतिस्पर्धा र आर्थिक महत्व
हालैका वर्षहरूमा युएई र साउदी अरेबियाबिच आर्थिक मुद्दा र क्षेत्रीय राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ। ऊर्जा अनुसन्धान कम्पनी राइस्ट्याड इनर्जीका अनुसार प्रतिदिन ४८ लाख ब्यारेल तेल उत्पादन क्षमता भएको सदस्य गुमाउनु ओपेकका लागि ठूलो क्षति हो। राइस्ट्याडका भूराजनीतिक विश्लेषण प्रमुख जर्ज लियोनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘माग चरम सीमामा पुग्दै गर्दा कोटा प्रणाली भित्र आफ्नो पालो पर्खनु भनेको पैसा टेबलमा छोड्नु जस्तै देखिन थाल्छ।’

किन अहिले ?
कोलम्बिया विश्वविद्यालयकी राजनीतिक अर्थशास्त्री करेन यंगका अनुसार युएईले तेल र ग्यास स्रोतहरूमा लगभग १५० अर्ब डलर लगानी गरेको छ र उसले उत्पादन विस्तार गर्न चाहेको छ। उनी भन्छिन्, ‘युएईले आफ्नो तेल क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न र घरेलु औद्योगिक महत्वाकांक्षा जस्तै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का लागि बिजुली उत्पादन गर्न यो स्वतन्त्रता चाहेको हो।’

उनका अनुसार होर्मुजको जलमार्ग बन्द हुँदा विश्वव्यापी तेल बजारमा अहिलेसम्मकै ठूलो आपूर्ति झट्का लागेको छ। दैनिक करिब एक करोड ६० लाख ब्यारेल तेल बजारमा पुग्न सकेको छैन। यसले गर्दा आगामी हप्ताहरूमा पेट्रोल, जेट इन्धन र डिजेलको मूल्य थप बढ्ने र त्यसले प्लास्टिकदेखि खाद्यान्न ढुवानीसम्मका सबै सामग्री महँगो बनाउने यंगले बताइन्।

युएईको यो निर्णय ६० वर्षदेखि विश्वव्यापी तेल आपूर्ति नियन्त्रण गर्दै आएको ओपेकको विरासतभन्दा आफ्नै राष्ट्रिय हित र भविष्यको स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिने संकेतका रूपमा लिइएको छ। १ मे २०२६ देखि ओपेक छोड्ने निर्णयले युएईलाई विश्व बजारमा कम लागतको तेल आपूर्तिकर्ताको रूपमा स्थापित गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। एजेन्सीको सहयोगमा