१५ श्रावण २०८३ शुक्रबार
image/svg+xml
अन्तर्राष्ट्रिय

मुस्लिम नेताहरूलाई अब्राहम सम्झौतामा आउन ट्रम्पको आग्रह, इरान पनि सामेल हुन सक्ने दाबी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विभिन्न मुस्लिम देशका नेताहरूसँग शनिबार टेलिफोन वार्ता गरी इरानसँगको युद्ध अन्त्यका लागि सहमति भएमा इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्य हुने आफूले अपेक्षा गरेको बताएका छन्।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा इरानले पनि इजरायलसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै ऐतिहासिक अब्राहम सम्झौतामा इस्लामिक गणतन्त्र इरानसमेत सामेल हुन सक्ने कुरा अघि सारेका छन्। तर, साउदी अरब, कतार र पाकिस्तान जस्ता इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नभएका देशका मुस्लिम नेताहरूले ट्रम्पको यो अनुरोधमा मौनता देखाएका छन्।

वार्तामा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार ट्रम्पले लाइनमा सन्नाटा छाएपछि ठट्टा गर्दै ‘उनीहरू अझै त्यहाँ छन् कि छैनन्’ भनी सोधेका थिए। ट्रम्पले साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, जोर्डन र बहराइनका नेताहरूसँग कुरा गर्दै वार्ताहरू व्यवस्थित र रचनात्मक तरिकाले अगाडि बढिरहेको र सम्झौता नहुँदासम्म नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा लागू हुने बताए।

यता, सम्भावित नयाँ सम्झौताका सर्तहरूले जेरुसेलममा भने चिन्ता बढाएको छ। वरिष्ठ इजरायली अधिकारीहरूले यो सम्झौता इजरायलको हितमा नभएको भन्दै चेतावनी दिएका छन्। युद्धविरामको ६० दिनको विस्तारबाट सुरु हुने सम्झौताले तेहरानको आणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम वा क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूको समर्थनलाई सम्बोधन नगरेकोमा उनीहरू चिन्तित छन्। यसले इरानलाई आर्थिक र सैन्य सुधारका लागि समय दिने इजरायली अधिकारीहरूको बुझाइ छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले पनि ७२ घण्टाभित्र आणविक सम्झौता गर्न नसकिने बताएका छन्।

अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले भने ट्रम्पको यो प्रयासलाई ‘शानदार’ भन्दै समर्थन गरेका छन्। उनले यदि अरब र मुस्लिम सहयोगीहरू अब्राहम सम्झौतामा सामेल भए यो मध्यपूर्वको इतिहासकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने बताए। उनले ट्रम्पको सुझाव अस्वीकार गरेमा भविष्यको सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै चेतावनीसमेत दिएका छन्।

ट्रम्पले साउदी र इजरायलबिच ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखे पनि वर्तमान राजनीतिक वातावरण, इजरायलको आसन्न निर्वाचन र प्यालेस्टिनी मुद्दाका कारण तत्कालै कुनै ठुलो सफलता पाउन कठिन देखिएको छ। अब्राहम सम्झौता सन् २०२० मा संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, मोरोक्को र सुडान सामेल थिए भने हाल काजकिस्तान जस्ता थप देशहरू थपिँदै छन्। साउदी अरबले अझै प्यालेस्टिनी राज्यको मागलाई जोड दिइरहेको छ।

यो घटना फेब्रुअरी २०२६ मा सुरु भएको इरानसँगको द्वन्द्वपछिको कमजोर युद्धविरामको सन्दर्भमा भएको हो। ट्रम्पले इरानसँगको सम्झौतामा युरेनियम भण्डार, होर्मुज जलमार्ग र प्रतिबन्ध जस्ता विषय समावेश गर्ने प्रयास गरेका छन्। इजरायली पक्षले इरानको आणविक क्षमता पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। ट्रम्पले इरानलाई समेत सम्झौतामा सामेल हुन सक्ने आशावादी दाबी गरेका छन् तर वास्तविकता अत्यन्त जटिल छ। यो प्रक्रिया मध्यपूर्व शान्तिका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छ तर क्षेत्रीय तनाव र घरेलु राजनीतिले चुनौती थपिरहेको छ। एजेन्सीको सहयोगमा 

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८३ ०९:४५ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App