अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा निर्माण गरिरहेको करिब ४० करोड डलरको बलरूम परियोजनाको काम जारी राख्न अनुमति दिएको छ। 

सोमबार (स्थानीय समय) ५-४ को विभाजित फैसलामार्फत अदालतले यसअघि लगाइएको अस्थायी रोक हटाएको हो। यो फैसला ट्रम्पका लागि महत्वपूर्ण राहतका रूपमा आएको छ। तर सर्वोच्च अदालतले परियोजना कानुनी रूपमा वैध छ वा छैन भन्ने अन्तिम निर्णय भने गरेको छैन। मुद्दा अब तल्लो अदालतमा फर्किनेछ। परियोजनालाई चुनौती दिने नेसनल ट्रस्ट फर हिस्टोरिक प्रिजर्भेसनसँग मुद्दा अघि बढाउने पर्याप्त कानुनी आधार नभएको बहुमत न्यायाधीशले बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले फैसलाप्रति कडा असहमति जनाएका छन्। उनले कांग्रेसको स्वीकृतिबिना परियोजना अघि बढाउनु सम्भावित रूपमा गैरकानुनी भएको बताएका छन्। ‘आजको निर्णय शक्ति पृथकीकरणका लागि कुनै विजय होइन,’ रोबर्ट्सले लेखेका छन्। तीन उदारवादी झुकाव भएका न्यायाधीशले पनि उनको असहमतिमा साथ दिएका छन्।

ट्रम्पले भने फैसलाको स्वागत गरेका छन्। उनले परियोजनाविरुद्ध परेको मुद्दालाई ‘निराधार’ भन्दै सन् २०२८ को गर्मीमा निर्माण पूरा भएपछि बलरूम र सैन्य परिसरप्रति देशले गर्व गर्ने बताएका छन्।

प्रस्तावित बलरूम करिब ९० हजार वर्गफुट अर्थात् ८ हजार ४ सय वर्गमिटरको हुनेछ। प्रशासनका अनुसार निर्माणमा कामदारले दिनमा २० घण्टासम्म काम गरिरहेका छन्। परियोजनाको मुख्य ढाँचा नोभेम्बरसम्म पूरा गर्ने र सम्पूर्ण निर्माण २०२८ को अगस्टसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसअघि अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश रिचर्ड लियोनले बलरूमको जमिनमाथिको निर्माण रोक्न आदेश दिएका थिए। त्यसपछि पुनरावेदन अदालतले पनि उक्त निर्णयलाई समर्थन गरेको थियो। ट्रम्प प्रशासनले भने राष्ट्रपतिलाई ह्वाइट हाउस र अन्य संघीय भवन पुनर्निर्माण गर्ने अधिकार रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

परियोजनाको विरोध गर्ने संरक्षण समूहले ह्वाइट हाउसको पूर्वी भाग भत्काउनेसहितका काम कांग्रेसको स्वीकृतिबिना गर्न नहुने बताउँदै आएको छ। समूहले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि पनि आफ्नो कानुनी लडाइँ जारी रहने जनाएको छ। एजेन्सी