रसुवाको भोटेकोसीमा बाढी आएको ६ दिन बितेको छ। बाढीमा सयौं बिलाएका छन् तर आफन्तले अझै जीवनको आशा मारेका छैनन्। आफ्ना प्रियजन घरमा टुप्लुक्क आइपुग्ने र भेटिने झिनो आशामा परिवारजन छन्। अब सासको आस मारेकाहरू लासको खोजीमा छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले सोमबार बाढीमा फसेकालाई अब जीवितै उद्धारको सम्भावना न्यून भएको ब्रिफिङ गरेका छन्। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाल प्रहरीका प्रमुखहरूले भोटेकोसीको बहावमा आइरहेको परिवर्तन र नदीकिनारामा ठुलो मात्रा थुप्रिएको लेदोका कारण उद्धार चुनौतीपूर्ण बनेको ब्रिफिङ गरेको निकट स्रोतको दाबी छ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले आफ्ना हर नागरिक जीवितै उद्धारको चाहना राख्नु स्वाभाविक हुन्छ। र, प्रधानमन्त्रीले पनि सोहीअनुसारको चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको उनको सचिवालयका एक सदस्यको दाबी छ। जसले जति चासो, चिन्ता र प्रार्थना गरे पनि बाढी र त्यससँगै आएको लेदोमा बसेका नागरिकलाई सुरक्षा निकायका प्रमुखले भनेजस्तै जीवितै उद्धारको सम्भावना निकै कम भएको छ।
निश्चित क्षेत्रका गाउँ र बजारमा आएको बाढीपछिको उद्धारमा सरकार कहाँकहाँ चुक्यो, त्यो भोलिका दिनमा समीक्षा हुँदै जान्छ र गर्नुपर्छ तर आज जो बाढीबाट बाँचेका छन्। उनीहरूका बारेमा राज्यको चिन्ता र चिन्तन हुनुपर्छ। त्यसअनुसारको योजना निर्माण गर्नुपर्छ। सोहीअनुसार राज्यका अंगहरूलाई तत्तत् काम अनुसारको जिम्मेवार र जिम्मेवारी छुट्याउनुपर्छ। बाढीले करोडौंको भौतिक संरचनामा नोक्सानी पुगेका छन्।
ती संरचनाहरू राज्यले चाहँदा तत्काल निर्माण हुन्छन् तर सयौंले परिवार गुमाएका छन्। त्यसको परिपूरण अब हुँदैन। परिवारसँगै उनीहरूले आफ्ना सबै धनसम्पत्ति पनि गुमाएका छन्। उनीहरूको आगामी जीवनको साहारा राज्य बन्नुपर्छ। र, जनधन गुमाएका सयौं नागरिक गम्भीर मानसिक समस्यामा छन्। उनीहरूका बारेमा सरकारले तत्काल योजना बनाउनुपर्छ। सयौं बालबालिका अविभावकविहीन बनेका छन्। उनीहरूको संरक्षक राज्य बन्नुपर्छ। त्यसमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन।
राहतका नाममा केही छाक खाना होइन, नाना र छाना उनीहरूलाई चाहिएको छ। विद्यालय बगेका छन्, विद्यार्थी र अविभावकमा गहिरो मनोवैज्ञानिक त्रास गढेको छ। त्यसबाट प्रभावितहरूलाई बाहिर निकाल्न मनोपरार्मशको आवश्यकता छ। भोटेकोसी बाढीले मात्र होइन, हामीकहाँ पटक पटक आउने विपद्ले हाम्रो विकास र त्यसका मोडलका विषयमा पटकपटक प्रश्न मात्र उठाएको छैन, ‘हामी विकास गरिरहेका छौं कि जोखिम सारिरहेका छौं? भत्किएका सडक र पुल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेका छन्। विद्युत् आपूर्ति क्रमशः सहज बन्दै गएका छन्।
भत्किएका संरचना हेरेर अब विकासको सोच बदल्नुपर्छ। भत्किएका सडक, पुल र आयोजना जस्ताको तस्तै बनाउने होइन, जोखिमको नयाँ नक्सासहित सुरक्षित विकासमा जोड दिनुपर्छ। बाढीपीडितलाई राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना र राज्यको संरक्षण आवश्यक छ।
भोटेकोसीले बगाएका संरचना फेरि त्यही ठाउँमा, उही डिजाइनमा, उही जोखिम बोकेर बनाउने छौं? भोटेकोसीले सडक, पुल र घर मात्र बगाएको छैन, हाम्रो पूर्वाधार विकासको एउटा आधारभूत कमजोरी उजागर गरेको छ। विकास आयोजनाको आर्थिक प्रतिफल त हिसाब गर्छौं तर जोखिम हिसाब कहिल्यै गरिएको छैन। अब पनि हामीले यस्तै र त्यस्तै विकास गर्ने हो?
पछिल्लो बाढीले रसुवा र नुवाकोटमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन दुई दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। सयौं अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। यी आयोजना केवल कंक्रिट र फलामका संरचना मात्र होइनन्। त्यहाँ सयौं कामदार र प्राविधिक थिए र छन्। उनीहरू सुरुङभित्र फसेका छन्। जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा बाढीको जोखिम मात्र हेरेका थियौं कि हिमाली भूगोलको बदलिँदो जोखिम पनि हेरेका थियौं? जलवायुको असरले हिमाल पहिलाजस्तो छैन, तापक्रम बढिरहेको छ। हिमनदी पग्लिरहेका छन्। हिमतालको जोखिम बढिरहेका छन्। पहाडी ढलान अस्थिर भइरहेका छन्। आगामी दिनमा यसबाट हामी के सिक्छौं र कस्तो नीति अवलम्बन गर्छौं?
भत्किएको संरचना देख्नेबित्तिकै जस्ताको तस्तै निर्माण गर्नेभन्दा अबको २०/३० वर्षसम्म जोखिम नहुने गरी निर्माण थाल्ने कि? पुल बग्यो, त्यही बनाउने, सडक बग्यो त्यही रेखामा निर्माण गर्ने, जलविद्युत् संरचना क्षतिग्रस्त भयो पुरानै डिजाइनमा पुनर्निर्माण गर्ने, बस्ती बग्यो त्यही नै फेरि बसाउने हो भने पुनर्निर्माण होइन, विपद्का लागि अर्को विपद् निम्त्याउनु हो। त्यसैले पहिले जे थियो, त्यही फर्काउने होइन अब सुरक्षित कसरी बनाउने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ। जोखिमको नयाँ नक्सा बनाउनुपर्छ। नदीको सम्भावित बहाव क्षेत्र, हिमताल र हिमपहिरोको जोखिम, पहिरो सम्भावित ढलान, बस्तीको जोखिम, जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम र महत्वपूर्ण पूर्वाधारको जोखिम एउटै डिजिटल प्रणालीमा जोड्नुपर्छ।
नेपालले जलविद्युत् उत्पादन बढाउनुपर्छ तर कति मेगावाट मात्र होइन कति सुरक्षित? मुख्य सुरुङ अवरुद्ध भयो भने वैकल्पिक उद्धार मार्ग छ? सञ्चार बन्द भयो भने सम्पर्कको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रकृतिमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्न त सक्दैनौ तर जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भने सक्छौं। अब विकास मोडलमा आम परिर्वतन आवश्यक छ।
सडक बनाउँदा बाढीको जोखिम, जलविद्युत् आयेजान निर्माणमा हिमताल र पहिरोको जोखिम, बस्ती बसाउँदा नदी र पहिरोको सम्भाव्यता, विद्यालय र अस्पताल बनाउँदा आपत्कालीन पहुँचलाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले भत्किएका संरचना जस्ताको तस्तै बनाएर फेरि अर्को विपद्को प्रतीक्षा गर्नुभन्दा नयाँ सोच र ठाउँसहित भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। त्योभन्दा पहिला बाढीले भत्केका मनमा मलम पट्टी गर्न अब राहत र पुनःस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र नागरिकलाई राज्य भएको अनुभूति दिलाउनुपर्छ।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०८३ ०७:३५ मंगलबार