म्यान्मारमा सेनाले सन् २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेपछि पहिलो पटक आयोजना गरिएको आम निर्वाचनको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत आइतबार मतदान चलिरहेको छ। तर देशका धेरै भागमा गृहयुद्ध जारी रहेकाले यो निर्वाचन सुरुदेखि नै विवादको घेरामा परेको छ।

तीन चरणमा हुने यो निर्वाचनको अन्तिम परिणाम जनवरीमा थप दुई चरणको मतदान सम्पन्न भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ। पहिलो चरणमा देशका ३३० मध्ये १०२ स्थानमा मतदान भइरहेको छ। दोस्रो चरण जनवरी ११ र तेस्रो चरण जनवरी २५ मा हुने तय भएको छ। निर्वाचनको अन्तिम नतिजा फेब्रुअरीसम्म सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सत्ता कब्जापछि निरङ्कुश शासन चलाउँदै आएका वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लाइङ निर्वाचनपछि राष्ट्रपति पद सम्हाल्ने व्यापक अनुमान गरिएको छ। सैनिक सरकारले निर्वाचनलाई ‘चुनावी लोकतन्त्रतर्फ फर्कने प्रक्रिया’ का रूपमा चित्रण गरे पनि प्रमुख विपक्षी दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको र मतदातालाई डर–धम्की दिइएको आरोपले यसको वैधानिकता कमजोर बनाएको छ।

राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विधानसभाका लागि ५७ दलबाट चार हजार ८०० भन्दा बढी उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। तर देशव्यापी रूपमा प्रभाव जमाउने सम्भावना भएका दलहरू सीमित छन्। सेनाको समर्थन प्राप्त युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी सबैभन्दा सङ्गठित र बलियो प्रतिस्पर्धी मानिएको छ।

आलोचकहरूले यो निर्वाचनलाई सैन्य शासनलाई वैधानिकता दिन गरिएको ‘ढोङ’ भनेका छन्। फेब्रुअरी २०२१ मा निर्वाचित प्रधानमन्त्री आङ सान सुकीको सरकार अपदस्थ गरेपछि सुरु भएको सैन्य शासनलाई नागरिक शासनको आवरण दिन निर्वाचन डिजाइन गरिएको उनीहरूको आरोप छ। सन् २०२० को चुनावमा राष्ट्रिय लिग फर डेमोक्रेसीले ठूलो जित हासिल गरे पनि सुकी र उनको दललाई पुनः सत्तामा आउनबाट रोकिएको थियो।

विपक्षी दलहरूको बहिष्कार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको कडाइ र दमनको वातावरणका कारण नतिजामा जनइच्छाको प्रतिबिम्ब नदेखिने उनीहरूको तर्क छ। संयुक्त राष्ट्र संघका लागि म्यान्मारसम्बन्धी मानव अधिकार विज्ञ टम एन्ड्रुजले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन्, ‘नागरिक र राजनीतिक नेताहरूलाई जेल हाल्दै बन्दुकको डरमा गराइएको प्रक्रिया निर्वाचन होइन, नाटक मात्र हो।’

यद्यपि, निर्वाचन आयोजनाले चीन, भारत र थाइल्यान्डजस्ता छिमेकी देशलाई सैनिक सरकारलाई समर्थन जारी राख्न कूटनीतिक बहाना दिन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। पश्चिमी मुलुकहरूले भने म्यान्मारका जनरलहरूमाथि प्रजातन्त्रविरोधी कदम र विपक्षमाथिको दमनका कारण प्रतिबन्ध कायमै राखेका छन्।

मतदानका दिन नागरिकहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। याङ्गुनको एक मतदान केन्द्रमा मत हालेकी ५१ वर्षीया खिन मार्लरले शान्ति आउने आशामा मतदान गरेको बताइन्। लडाइँका कारण गाउँ छाड्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘शान्ति भएपछि गाउँ फर्कने आशाले मतदान गरिरहेकी छु।’

तर केही मतदाताले सेनाको दबाब महसुस गरेको बताएका छन्। मोन राज्यकी एक महिलाले सैनिकहरूले बन्दुकसहित गाउँमा आएर मतदान गर्न दबाब दिएको दाबी गरिन्। मानव अधिकार समूहहरूका अनुसार यस्ता धम्कीका घटनाहरू मतदानअघि नै देखिएका थिए।

असी वर्षीया पूर्व नेत्री आङ सान सुकी हाल २७ वर्षको जेल सजाय भोगिरहेकी छन्। उनको दल राष्ट्रिय लिग फर डेमोक्रेसी नयाँ सैन्य नियमअनुसार दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि सन् २०२३ मा विघटन गरिएको थियो। अन्य धेरै दलहरूले पनि निर्वाचन बहिष्कार गरेका छन्।

सन् २०२१ देखि हालसम्म २२ हजारभन्दा बढी व्यक्ति राजनीतिक कारणले हिरासतमा छन् भने सात हजार ६०० भन्दा बढी सर्वसाधारण सुरक्षा बलद्वारा मारिएका तथ्यांक सार्वजनिक छ। गृहयुद्धका कारण ३६ लाखभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि शक्ति अन्ततः जनरल मिन आङ ह्लाइङकै हातमा रहने विश्वास दुवै पक्षमा देखिन्छ। एजेन्सी