म्यान्मारको सैन्य सरकार (जुन्ता) ले शुक्रबार मलेसियालाई आफ्नो आगामी निर्वाचनमा पर्यवेक्षण टोली पठाउन औपचारिक अनुरोध गरेको छ। यस कदमको घोषणा म्यान्मार अहिले पनि विद्रोही समूहहरूसँग तीव्र सङ्घर्षमा रहेको बेला आएको हो। विद्रोही समूहहरूले प्रस्तावित निर्वाचनको विरोध गर्दै आएका छन्।  

सन् २०२१ मा सेनाले लोकतान्त्रिक नेत्री आङ सान सु कीको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सत्ता कब्जा गरेपछि म्यान्मार लगातार गृहयुद्धको चपेटामा परेको छ। त्यस यता देशभर विभिन्न जातीय र राजनीतिक विद्रोही शक्तिहरूले सैन्य शासनको विरोध गर्दै सशस्त्र प्रतिरोध जारी राखेका छन्।  

सेनाले आगामी डिसेम्बर २८ देखि चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ, जसलाई उसले ‘राष्ट्रिय मेलमिलापको मार्ग’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू र विपक्षी नेताहरूले यो निर्वाचनलाई सैन्य शासनलाई वैधानिकता दिने मात्र प्रयास भन्दै आलोचना गरेका छन्।  

धेरै बहिष्कृत सांसदहरूले मतदानको बहिष्कार गर्ने बताएका छन् भने सशस्त्र विपक्षी समूहहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा मतदान अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।  

यसै सन्दर्भमा मलेसियाका विदेशमन्त्री मोहम्मद हसनले बिहीबार राजधानी नेपिडो पुगेर म्यान्मारका जुन्ता प्रमुख मिन आङ ह्लाइङसँग भेटघाट गरेको थियो। म्यान्मारको सरकारी पत्रिका ग्लोबल न्यु लाइट अफ म्यान्मारले शुक्रबार प्रकाशित समाचारमा उल्लेख गरेअनुसार मन्त्री हसनले म्यान्मारमा ‘निर्वाचन पर्यवेक्षण टोली पठाउने वाचा’ गरेको छ।  

सो पत्रिकाले लेखेको छ, ‘दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन आसियानका अध्यक्षका रूपमा मलेसियाले म्यान्मारसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रतिबद्धता जनाएको छ।’ मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले भने एएफपीको प्रतिक्रियाको अनुरोधमा तत्काल उत्तर दिएको छैन।  

बिहीबार जारी आफ्नो विज्ञप्तिमा मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले म्यान्मारको प्रस्तावित निर्वाचन र शत्रुता अन्त्यका सम्भावित उपायहरू छलफलको प्रमुख एजेन्डामा रहेको पुष्टि गरेको थियो।  

म्यान्मारको ग्लोबल न्यु लाइटका अनुसार हालसम्म ‘कानूनी मापदण्ड पूरा गरेका’ ५७ राजनीतिक दल र पाँच हजारभन्दा बढी उम्मेदवारले आगामी राष्ट्रिय निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता गरिसकेका छन्।  

सेनाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले निर्वाचन डिसेम्बर २८ देखि चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न हुने र नतिजा जनवरीको अन्त्यतिर सार्वजनिक गरिने अपेक्षा गरेको छ। 

तर विश्लेषकहरूको भनाइमा विद्रोही हिंसा र राजनीतिक अस्थिरताबीच हुने यो निर्वाचनले देशमा स्थायित्व ल्याउने सम्भावना न्यून देखिन्छ। धेरैले यसलाई सैन्य शासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने राजनीतिक अभ्यास मात्र ठानेका छन्। एएफपी