भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पेपर चुहावटको घटनालाई लिएर कडा सजायको व्यवस्था गर्ने कानून लागू गरिने घोषणा गरेका छन्। बिहीबार मध्यरातमा आफ्नो एक्स ह्यान्डलमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी मस्यौदामाथि छलफल गरेर कडा निर्णय लिने र अनुमोदन भएपछि अर्को हप्ता संसदमा प्रस्तुत गरी छिटो पारित गर्ने प्रयास गरिने उनले बताए।

भिडियो सन्देशमा प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘पेपर चुहावट कुनै सानोतिनो समस्या होइन। यो लाखौं विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकहरूको लागि पीडादायी छ।’ पेपर चुहावट भएको साढे दुई महिनामा धेरै कदम चालिएको र दोषीहरू पक्राउ परेको उनले जानकारी दिए। विद्यार्थीहरूको वर्ष खेर नजाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न छोटो समयमा २२ लाख विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन गरी जुलाई १९ मा नतिजा घोषणा गरिएको पनि उनले बताए।

भिडियो सन्देशमा मोदीले भने, ‘हामी यसबाट सन्तुष्ट छैनौं। त्यसैले हामीले द्रुत-ट्र्याक अदालत स्थापना गर्न निर्देशन दिएका छौं।’  भिडियो जारी गरेलगत्तै उनले अनशनमा बसेका सोनम वाङचुकलाई पनि अनशन फिर्ता लिन अनुरोध गरेका थिए।

यस विषयमा लामो समयदेखि मौन देखिएका मोदी अचानक सक्रिय भएका हुन्। भिडियो सन्देश जारी गर्नुअघि बिहीबार नै उनले ‘देशका युवाहरूको कल्याण र उनीहरूको भविष्य हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकता’ भएको बताउँदै पेपर चुहावटका मुद्दाको छिटो सुनुवाइ गर्न द्रुत-ट्र्याक अदालत स्थापना गरिने र दोषीलाई छिटोभन्दा छिटो सजाय दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले युवाहरूको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने जो कोहीलाई पनि नछाडिने चेतावनीसमेत दिएका थिए।

यो सम्पूर्ण मुद्दा मे ३ मा भएको नीट-यूजी पेपर चुहाफसँग सम्बन्धित छ। यसको विरोधमा ककरोच जनता पार्टीले एक महिनादेखि दिल्लीको जन्तरमन्तरमा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। त्यस्तै, सामाजिक अभियन्ता एवं वैज्ञानिक सोनम वाङचुक पनि अनशनमा बसेका थिए। तर स्वास्थ्य समस्याका कारण गुरुग्रामको मेदान्त अस्पतालमा भर्ना भएकी वाङचुकले अनशन तोडेका छन्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहले अस्पताल पुगेर जुस खुवाएपछि उनले आफ्नो अनशन अन्त्य गरेका हुन्।

हाल सीबीआईले पेपर चुहावट मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। महाराष्ट्र, राजस्थान र दिल्लीलगायत धेरै राज्यमा अनुसन्धान गरी हालसम्म १३ जना अभियुक्तलाई पक्राउ गरिएको छ। सीबीआईले चाँडै यस मुद्दामा आरोपपत्र दायर गर्न सक्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमले जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको भिडियो सन्देशपछि कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले एक्समार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘श्रीमान मोदी, हाम्रा विद्यार्थीहरूले धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा मागिरहेका छन्। यो बेकार मध्यरातको भिडियोले उनीहरूको बुद्धिमत्ताको अपमान नगर्नुहोस्। प्रधानलाई हटाउनुहोस्, विद्यार्थीहरूलाई कुटपिट गर्नेहरूलाई सजाय दिनुहोस्, र माफी माग्नुहोस्।’

त्यस्तै, ककरोच जनता पार्टीका राष्ट्रिय प्रवक्ता आशुतोष राँकाले परीक्षा अनियमितता विरुद्ध सरकारले गर्न सक्ने सबैभन्दा कठोर कारबाही केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री प्रधानलाई हटाउनु भएको बताउँदै मोदीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै उनलाई हटाउन आग्रह गरेका छन्।

सरकारले यो घटनाक्रमकाबिच प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि ठूलो फेरबदल गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयमा राजस्थान क्याडरका आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवारलाई उच्च शिक्षा विभागको सचिव नियुक्त गरिएको छ भने टी.के. अनिल कुमारलाई स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभागको सचिवमा पदोन्नति गरिएको छ। 

साथै, दिल्ली उच्च अदालतले सार्वजनिक परीक्षासम्बन्धी अपराधको सुनुवाइ गर्न राउस एभिन्यू अदालतमा द्रुत-ट्र्याक अदालत स्थापना गरेको छ। न्यायाधीश अनु ग्रोभर बालिगालाई विशेष न्यायाधीशको रूपमा स्थानान्तरण गरिएको छ।