दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले आफ्नो पहिलो नयाँ र केन्द्रीकृत गुप्तचर निकाय स्थापना गरेको छ। राष्ट्रिय गुप्तचर ब्यूरो (नेशनल इन्टेलिजेन्स ब्यूरो) ले शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ।

यो कदमले टोकियो आफ्नो शान्तिवादी आदर्शबाट विचलित हुन खोजेको चर्चा चलेको छ। विशेष गरी चीन र अन्य छिमेकी देशहरूको बढ्दो सुरक्षा खतराबिच जापानमा यस्तो निकाय अति आवश्यक भइसकेको तर्क टोकियोले गरेको छ।

यो ब्यूरोले यसअघिका छरिएका र प्रभावहीन भनेर आलोचना गरिएका संरचनाहरूलाई प्रतिस्थापन गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार यसले जासुसी विरोधी कानुन र अमेरिकाको सीआईए वा बेलायतको एमआईसिक्स जस्तै नयाँ बाह्य विदेशी गुप्तचर एजेन्सीको स्थापनाका लागि मार्ग तयार गरेको छ।

जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले यससम्बन्धी महत्वाकांक्षाबारे बोल्दै भनेकी छिन्, ‘यी उपायहरू गुप्तचर सुधारको पहिलो चरण मात्र हुन्।’ उनले थप बताउँदै भनिन्, ‘हामीले बढ्दो अस्थिर विश्वव्यापी अवस्थालाई हेर्दा युद्धका नयाँ तरिकाहरूलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ।’ गत अक्टोबरमा निर्वाचित भएदेखि नै ताकाइचीले यी प्रयासहरूको नेतृत्व गर्दै आएकी छन्। एक कट्टर रूढिवादी नेताको रूपमा उनले बलियो सुरक्षा र प्रतिरक्षा प्रणालीको वकालत गर्दै आएकी छन् भने जापानको शान्तिवादी संविधान संशोधनको समेत समर्थन गर्दै आएकी छन्।

अहिलेसम्म जापानको मुख्य गुप्तचर निकाय क्याबिनेट इन्टेलिजेन्स र अनुसन्धान कार्यालय मात्र रहेको थियो। करिब सात सय कर्मचारी भएको उक्त कार्यालयको अधिकार सीमित थियो। विभिन्न मन्त्रालय र प्रहरी शाखाहरूमा रहेका गुप्तचर टोलीहरूले छुट्टाछुट्टै जानकारी संकलन गरे पनि उनीहरूबिच रणनीतिक रूपमा गुप्तचर साझेदारी हुन सकेको थिएन।

टेम्पल युनिभर्सिटी जापान क्याम्पसका राजनीतिक विज्ञानका प्रोफेसर जेम्स डीजे ब्राउनले शुक्रबारदेखि क्याबिनेट इन्टेलिजेन्स र अनुसन्धान कार्यालयलाई राष्ट्रिय गुप्तचर ब्यूरोमा स्तरोन्नति गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार यसले विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट गुप्तचर जानकारी संकलन र विश्लेषण गर्नेछ। यो नवगठित राष्ट्रिय गुप्तचर परिषद्को निरीक्षणमा रहनेछ, जसको अध्यक्षता ताकाइची आफैँले गरेकी छन्। ताकाइचीसँगै यसमा शीर्ष मन्त्रीहरू पनि रहेका छन्। ब्यूरोमा करिब ७३० कर्मचारी छन् र यसको निर्देशकमा काजुया हारालाई नियुक्त गरिएको छ।

इम्पेरियल जापानको कालखण्डमा सुरक्षा र गुप्तचर उपकरणहरूको दुरुपयोग भएको इतिहासका कारण दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानको गुप्तचर समुदायलाई कमजोर पारिएको थियो। तर यसले गर्दा जापानमा अहिले ठूला सुरक्षा कमजोरीहरू देखिएका छन्। उदाहरणका लागि, बेलायत, अष्ट्रेलिया र क्यानडाजस्ता अन्य प्रमुख अमेरिकी सहयोगीहरूको तुलनामा जापानको आफ्नै विदेशी गुप्तचर सेवा छैन। त्यस्तै, यहाँ प्रभावकारी जासुसी विरोधी कानुनको पनि अभाव रहेको रोयल युनाइटेड सर्भिसेज इन्स्टिच्युट (रूसी) का वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता फिलिप शेटलर-जोन्सले बताए।

विशेष गरी चीन, रूस र उत्तर कोरिया समुद्रको छेउमा अवस्थित छन्, जहाँ चीनसँग शक्तिशाली जासूसी क्षमताहरू छन्। त्यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्नको लागि जापान सक्षम छैन। चीनले जापानी कम्पनीहरूबाट अत्याधुनिक प्रविधि (टेक्नोलोजी) का गोप्य कुराहरू बटुल्ने उच्च अपेक्षा राख्ने गरेका कारण पनि जापानले आफ्नो सुरक्षा घेरा मजबुत बनाउनु परेको हो। गत सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन बेइजिङमा एकसाथ देखिएपछि जापान सशंकित भएको थियो। सोही एकतालाई मध्यनजर गर्दै टोकियोले यो कडा कदम चालेको हो।

सरकारले यसलाई चीन जस्ता शक्तिशाली छिमेकीबाट हुने सम्भावित जासुसी र सुरक्षा खतरालाई रोक्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि आन्तरिक रूपमा विरोध पनि भइरहेको छ। राष्ट्रिय गुप्तचर ब्यूरो स्थापना गर्ने विधेयकविरुद्ध संसदमा धेरै सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए। संवैधानिक लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसद माकोटो ओनिकीले आपत्ति जनाउँदै भने, ‘म यस विधेयकको विरोध गर्दछु, यसले व्यक्तिगत जानकारी र गोपनीयतामा अनावश्यक उल्लंघनको बारेमा चिन्ता बढाउँछ। तर प्रजातान्त्रिक निरीक्षणको रूपमा कुनै पनि जाँच र सन्तुलन बिना यसको अधिकारलाई बलियो बनाउँछ- यो गम्भीर त्रुटिहरू भएको विधेयक हो।’

इतिहासमा देखिएको मानवअधिकार हननका घटनाहरू दोहोरिन सक्ने र यसले फेरि निगरानी, सैन्यवाद तथा दमनलाई बढावा दिन सक्ने चिन्ता आलोचकहरूको छ। यद्यपि, चीनको बढ्दो प्रभाव र सुरक्षा खतरालाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान सरकारले भने यो सुधारलाई अपरिहार्य ठानेको छ।

यो कदम जापानको सुरक्षा नीतिमा ठूलो परिवर्तनको सुरुवात हो। सरकारले अब जासुसी विरोधी कानुन बनाउने र विदेशी गुप्तचर सेवा स्थापना गर्ने विषयमा विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने योजना बनाएको छ। यसले आगामी वर्षहरूमा जापानको सुरक्षा रणनीतिलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर गोपनीयता र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको मुद्दा अझै बहसको विषय बनेको छ। एजेन्सीको सहयोगमा