भारतले बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको नियोजित भर्चुअल भाषणमा आफ्नो कुनै पनि किसिमको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले हसिनाको उक्त कार्यक्रमसँग भारत सरकारको कुनै सरोकार नरहेको बताएका हुन्। उनले भने, ‘सरकारको यसमा कुनै संलग्नता छैन र फोरममा व्यक्त हुन सक्ने कुनै पनि विचारलाई समर्थन गर्दैन। तपाईंले उल्लेख गरिरहनुभएको अन्तरक्रिया एक निजी मिडिया संस्थाले आयोजना गरेको हो।’

बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनालाई प्रस्तुत गर्ने यो भर्चुअल कार्यक्रम आज साँझ हुनेछ। विदेशी संवाददाता क्लब अफ साउथ एशिया (एफसीसी साउथ एसिया) द्वारा आयोजित यस कार्यक्रमको भौतिक जमघट नयाँ दिल्लीको मथुरा रोडमा रहेको सर मार्क टुली अडिटोरियममा हुनेछ।

साथै, विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा यसको प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरिनेछ। दुई वर्षअघि बंगलादेश छाडेपछि हुन लागेको यो कार्यक्रम हसिनाको पहिलो ठूलो सार्वजनिक उपस्थिति र मिडिया अन्तरक्रिया हो। पर्यवेक्षकहरूले हसिनाले आफ्नो मौनता तोड्न, आगामी राजनीतिक रोडम्याप बनाउन र बंगलादेश फर्कने योजनाहरूबारे चर्चा गर्ने अपेक्षा गरेका छन्।

सन् २०२४ मा भएको विद्यार्थी आन्दोलनका कारण सत्ताच्युत भएपछि ७८ वर्षीया हसिना हाल नयाँ दिल्लीमा स्वयम् निर्वासनमा बस्दै आएकी छिन्। यसअघि बंगलादेशले भारतलाई हसिनाको सम्बोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै यसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो।

बंगलादेशले ‘भारतीय भूमि प्रयोग गरेर देशमा अस्थिरता फैलाउने खालका राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिन’ भन्दै दिल्लीबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो। जुलाई २०२४ को राजनीतिक उथलपुथलपछि बंगलादेशले भारतसँग हसिनाको सुपुर्दगीको माग गर्दै आएको छ। सोही कारण दुई देशबिचको सम्बन्धमा पनि चिसोपन आएको छ।

यसैबिच बंगलादेश सरकारले स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूलाई हसिनाको भाषण प्रसारण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। कानुन उल्लंघन हुने भन्दै त्यस्ता सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न चेतावनी दिइएको हो। यता, हसिनाको अवामी लिग पार्टीले भने सरकारले पत्रकारहरूलाई धम्की दिन खोजेको भन्दै प्रतिबन्धको कडा विरोध गरेको छ।

सन् २०२४ को मध्यतिर बंगलादेशमा भएको ठूलो विद्यार्थी आन्दोलनले त्यहाँको लामो समयदेखिको राजनीतिक व्यवस्था फेदबदल गरिदियो। सरकारी जागिरको आरक्षण प्रणालीविरुद्ध उठेको यो आन्दोलन देशैभर फैलिँदै सरकारविरुद्धको विद्रोहमा परिणत भयो।

त्यसपछि २५ वर्षसम्म सत्तामा रहेकी प्रधानमन्त्री हसिनाले पद छाडिन् र भारतमा शरण लिन पुगिन्। उनको बहिर्गमनलगत्तै नोबेल पुरस्कार विजेता डा. मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो।

त्यसको केही समयपछि बंगलादेशको राजनीतिमा ठूलो फेरबदल आयो र हसिनाको पार्टी 'अवामी लिग' माथि प्रतिबन्ध लगाइयो। देशमा फेरि लोकतन्त्र फर्काउन सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा भएको निर्वाचनबाट तारिक रहमानको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो।

आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र हिंसाको विषयमा बंगलादेशको अदालतले सन् २०२५ मा हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइसकेको छ। अहिले नयाँ सरकारले उनलाई कारबाहीका लागि भारतसँग फर्काइदिन माग गरिरहेको छ, जसले गर्दा दुई देशबिच अझै पनि तनाव कायम छ।