भारत र युरोपेली संघ (ईयू) बीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) ले पाकिस्तानमा रोजगारीलाई खतरामा पारेको छ र यसले अर्बौं डलरको नोक्सान हुने डर छ।

मिडिया रिपोर्टका अनुसार पाकिस्तानले बिहीबार सम्झौताको बारेमा ईयूका अधिकारीहरूसँग सम्पर्कमा रहेको र भारत-ईयू एफटीएको निर्यातमा पर्ने प्रभाव बुझ्ने प्रयास गरिरहेको बताएको छ।

यसैबीच, पाकिस्तानका पूर्ववाणिज्यमन्त्री गोहर एजाजले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, 'ईयूसँग पाकिस्तानको शून्य-ट्यारिफ हनिमून सकिएको छ, र लगभग १ करोड रोजगारी जोखिममा छन्। सरकारले उद्योगहरूलाई सस्तो बिजुली, कम कर र सजिलो ऋण उपलब्ध गराउनु पर्छ ताकि तिनीहरूले अन्य देशका उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकून्।'

भारत र ईयूले जनवरी २७ मा एफटीएमा हस्ताक्षर गरे। यो सम्झौताले विश्वको जनसंख्याको लगभग एक चौथाई, विश्वव्यापी जीडीपीको २५ प्रतिशत र लगभग २ अर्ब मानिसहरूको साझा बजार ओगटेका दुई अर्थतन्त्रहरूलाई एकसाथ ल्याउँछ।

युरोपेली बजारमा पाकिस्तानको अग्रता समाप्त हुने खतरामा

ईयूको जीएसपी प्लस योजनाका कारण पाकिस्तानले युरोपेली बजारमा भारतभन्दा लामो समयदेखि फाइदा उठाउँदै आएकाले पाकिस्तान यस सम्झौताबाट असन्तुष्ट छ। यस योजनाले पाकिस्तानलाई आफ्ना उत्पादनहरूको लगभग ६६ प्रतिशत युरोपमा कर बिना निर्यात गर्न अनुमति दिएको थियो।

यसमा कपडा र तयारी पोशाक जस्ता सामानहरू समावेश थिए। अर्कोतर्फ, भारतले समान सामानहरूमा ९ प्रतिशत देखि १२ प्रतिशत सम्म कर तिर्नुपरेको थियो।

अब, भारत र ईयूबीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले भारतलाई युरोपमा ठूलो कर-मुक्त बजार दिन्छ। यसले पाकिस्तानको फाइदालाई लगभग समाप्त पार्छ।

साथै, पाकिस्तानले २०१४ मा प्राप्त गरेको जीएसपी प्लस सुविधा डिसेम्बर २०२७ मा समाप्त हुँदैछ। यदि यो विस्तार गरिएन भने युरोपमा पाकिस्तानको विशेष व्यापार विशेषाधिकार पूर्ण रूपमा समाप्त हुन सक्छ।

ईयू पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार हो

ईयू पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार हो। त्यसैले पाकिस्तानी व्यवसायहरूलाई डर छ कि यो सम्झौताले युरोपेली बजारमा प्रभाव गुमाउन सक्छ, जसले गर्दा अन्य देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन सक्छ।

अल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएसनका प्रमुख कामरान अर्शदले भने कि भारत अब युरोपेली बजारमा धेरै प्रतिस्पर्धी भएको छ। धेरै क्षेत्रमा पाकिस्तानको जीएसपी प्लसको फाइदा गुमेको छ।

एफपीसिसीआईका उपाध्यक्ष साकिब फयाज मगुनले भने कि एक पटक भारतले ईयूमा करमुक्त पहुँच प्राप्त गरेपछि पाकिस्तानको फाइदा गुम्नेछ र यसको निर्यातमा ठूलो नोक्सानी हुन सक्छ। उनले एक पटक बजार गुमाएपछि यसलाई पुन: प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ।

१८ वर्षपछि भारत-युरोपेली संघ व्यापार सम्झौता

१८ वर्षको वार्तापछि भारत र युरोपेली संघले जनवरी २७ मा एफटीएमा हस्ताक्षर गरे। भारत र युरोपेली संघका नेताहरूले मंगलबार १६ औं भारत-एफटीए शिखर सम्मेलनमा यसको घोषणा गरे।

समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार यो सम्झौता २०२७ मा लागू हुने सम्भावना छ। यो सम्झौतापछि भारतमा आयात हुने बीएमडब्ल्यू र मर्सिडिज जस्ता युरोपेली कारहरूमा कर ११० प्रतिशत बाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनेछ।

साथै, भारतमा युरोपेली रक्सी र वाइनमा लाग्ने कर घटाउन सकिन्छ। हाल, युरोपेली रक्सीहरूमा १५० प्रतिशत कर लाग्छ। यो २०-३० प्रतिशत मा घटाइनेछ।