महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले महिला तथा बालिकाका लागि न्यायमा पहुँच स्थापित गर्नु  मौलिक अधिकार मात्र नभई लैंगिक समानताको आधारस्तम्भ भएको बताएकी छिन्।

अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको ७० औँ सभामा सम्बोधन गर्दै उनले उक्त सिद्धान्तप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएकी हुन्। नेपालले उक्त प्रतिबद्धतालाई संविधानमै सुनिश्चित गरेको बताउँदै महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि नेपालले पूरा गरेको बताइन्। 

उनले घरेलु हिंसा, हानिकारक परम्परा, बालविवाह, मानव बेचबिखन तथा यौन दुर्व्यवहारलाई अपराध घोषणा गर्दै सम्बन्धित कानुन निर्माण भइसकेको भन्दै न्याय प्रणालीलाई अझ द्रुत र प्रभावकारी बनाउन लैंगिकमैत्री अदालत स्थापना गरी न्यायिक संरचना सुदृढ बताएको बताएकी छिन। 

मन्त्री श्रेष्ठले न्यायमा पहुँच सहज बनाउन सरल उजुरी प्रणाली, पीडित सहायता सेवा, लैंगिक उत्तरदायी विशेष इकाइ तथा निःशुल्क कानुनी सहायता विस्तार गर्दै समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै सीमान्तकृत महिलालाई सहयोग र सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको बताएकी छिन्।  

राजनीतिक प्रतिबद्धता र बलियो कानुनी आधारका कारण नेपालले छोटो समयमै लैंगिक समानता प्रवद्र्धन तथा महिला र बालिकाको सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताइन्। 

श्रेष्ठले नेपालका स्थानीय तहका अर्धन्यायिक निकाय, सेवा तथा पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणमार्फत समावेशी र पहुँचयोग्य न्याय  प्रवर्द्धन भएको बताउँदै आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था सुदृढ गर्ने र महिलाको अवैतनिक स्याहारलाई मान्यता दिने कामले समानतालाई बलियो बनाएको बताएकी छिन्। 

संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको ७०औँ सभा मार्च १९ सम्म सञ्चालन हुनेछ। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगका सरकारी अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ।