अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ६६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, महासन्धि र सन्धिहरूबाट अमेरिका फिर्ता हुने घोषणा गरेसँगै यसले गर्ने प्रभावका बारेमा विश्वभर समिक्षा हुन थालेको छ । अमेरिकाले फिर्ता हुने घोषणा गरेका मध्ये विश्वव्यापी जलवायु सहकार्यका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिने जलवायु सम्बन्धी प्रमुख सम्झौताहरू पनि छन्। ट्रम्प प्रशासनले यी निकायहरू “अमेरिकाको हितविपरीत” रहेको ठहर गरेको छ। 

फिर्ता हुने सूचीमा संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सम्बद्ध ३५ र संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतका ३१ गरी कुल ६६ संस्था छन् । यीमध्ये धेरै संस्थाहरू जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धान, नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएका छन् ।  यसमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपीसीसी), प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ (आइयूसिएन) तथा जलवायु कार्यका लागि प्रमुख विश्वव्यापी सम्झौता मानिने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन प्रारुप  महासन्धि (यूएनएफसीसी) समेत समावेश छन्। 

यूएनएफसीसी सन् १९९२ मा स्थापना भएको हो। यही महासन्धिले पेरिस सम्झौतासहितका प्रमुख जलवायु सन्धिहरूको आधार तयार पारेको थियो। हालसम्म १९७ राष्ट्र र युरोपेली संघले यसलाई अनुमोदन गरेका छन्। ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा समेत जलवायु सम्वन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका फिर्ता हुने घोषणा गरेका थिए ।  

विश्व स्रोत संस्थान (वल्र्ड रिसोर्स इन्सिच्यूट ) अमेरिकाका निर्देशक डेभिड विडाब्स्कीले यूएनएफसीसीबाट फिर्ता हुने अमेरिकी निर्णयलाई “रणनीतिक भूल” को संज्ञा दिएकाछन् ।  

“३० वर्ष पुरानो यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यको आधार हो। यसबाट अलग हुनु भनेको अमेरिकालाई केवल किनारामा राख्नु होइन, प्रतिस्पर्धाको मैदानबाटै बाहिर निकाल्नु हो,” उनले एक विज्ञप्तिमा भनेकाछन् ।  

उता, राष्ट्रपति ट्रम्पले यी संस्थामा सदस्यता कायम राख्नु, सहभागी हुनु वा कुनै किसिमको सहयोग दिनु “संयुक्त राज्य अमेरिकाको हितविपरीत” रहेको दाबी गरेका छन्। उनले सबै कार्यकारी निकाय र एजेन्सीलाई सकेसम्म चाँडो फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्। यसअघि ट्रम्पले यही तर्क प्रयोग गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ), प्यालेस्टिनी शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय(यूएनआरडब्लसए), संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् र युनेस्कोबाट समेत अमेरिका फिर्ता भएको घोषणा गरीसकेका छन् ।  

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले ती संस्थाहरूलाई “अमेरिका–विरोधी, निरर्थक वा फजुल खर्चिला” भन्दै अन्य संस्थाहरूको समीक्षा पनि जारी रहेको बताएका छन्।  

“हामी आफ्ना हितविरुद्ध काम गर्ने विश्वव्यापी नौकरशाहीलाई अब अनुदान दिने छैनौँ,” उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। ट्रम्पको घोषणापछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आश्चर्य र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। ‘युनियन अफ कन्सर्न्ड  साइंन्टिस्ट’ अन्तर्गतको जलवायु तथा ऊर्जा कार्यक्रमकी नीति निर्देशक र प्रमुख अर्थशास्त्री राचेल क्लिटसले यस कदमलाई “नयाँ तल्लो स्तर” भन्दै “ट्रम्पको सत्तावादी र विज्ञानविरोधी प्रशासनले मानव  कल्याणको कार्य रोक्न र विश्वव्यापी सहकार्य अस्थिर बनाउन तयार रहेको अर्को डरलाग्दो संकेत” भनेकी छन्। 

यसैगरी पुर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनका बेला ह्वाइट हाउसकी जलवायु सल्लाहकार जिना म्याकार्थीले यो निर्णयलाई “अदूरदर्शी, लज्जास्पद र मूर्खतापूर्ण” भनेर आलोचना गरेकी छन्। 

यद्यपि, वल्र्ड रिसोर्स इन्सिच्यूटबम डेभिड विडाब्स्कीले विश्वव्यापी जलवायु कूटनीति कमजोर नहुनेमा आशा व्यक्त गरेका छन्।  

“अन्य राष्ट्रहरूले यूएनएफसीसीसीको अपरिहार्य भूमिकालाई बुझेकाछन्। जलवायु क्षेत्रमा देशहरू मिलेर काम गर्दा जीवन बच्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, आर्थिक स्थायित्व बलियो बन्छ र समृद्ध भविष्य निर्माण हुन्छ,” उनले भनेकाछन् ।