अमेरिका र इरानबिच चलिरहेको तनाव र युद्ध अन्त्य गर्ने कूटनीतिक प्रयासहरू हाल अत्यन्तै नाजुक र अनिश्चित मोडमा पुगेका छन्। 

विशेषगरी अप्रिल २०२६ को मध्यतिर सुरु भएको दुई हप्ते युद्धविरामको म्याद सकिन लाग्दा दुवै पक्षबिचको संवाद थप जटिल बनेको छ। 

तेहरानले ‘धम्कीको छायाँ’ मुनि रहेर कुनै पनि वार्ता नगर्ने स्पष्ट अडान लिएको छ भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले सम्झौतामा सहमति नजनाउँदासम्म इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाइएको नौसेना नाकाबन्दी जारी रहने चेतावनी दिएका छन्। यसले गर्दा युद्धविराम नवीकरण हुने वा स्थायी शान्तितर्फ अघि बढ्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।

यस कूटनीतिक गतिरोधको बिचमा पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न खोजिरहेको छ। राजधानी इस्लामाबादमा वार्ताको वातावरण बनाउन व्यापक तयारी गरिएको छ, जहाँ सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ र रेड जोन पूर्ण रूपमा सिल गरिएको छ। 

पर्दा पछाडिको कूटनीति तीव्र पारिएको भन्दै पाकिस्तानले दुवै पक्षलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन अहोरात्र काम गरिरहेको बताएको छ। वार्ता सफल हुन युद्धविराम समाप्त हुनुभन्दा २४ घण्टा अगाडि नै ठोस सहमति हुनुपर्ने देखिन्छ, अन्यथा सैन्य द्वन्द्व पुनः चर्कने खतरा छ।

अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले गर्ने तयारी छ, जसमा ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफ र जारेड कुश्नर पनि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। धेरै अमेरिकी सैन्य विमानहरू पहिले नै इस्लामाबादमा अवतरण गरिसकेका छन्। भान्स बुधबार इस्लामावाद पुग्ने दाबी गरिएको छ। 

यद्यपि, इरानको सहभागिताबारे अझै आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन। इरानी संसदका सभामुख मोहम्मद बागेर गालिबाफले इरान आफ्ना सर्तमा मात्र वार्ता गर्न तयार रहेको र धम्कीपूर्ण वातावरणलाई अस्वीकार गर्ने बताउँदै आएका छन्। यसले वार्तालाई थप अन्यौलमा पारेको छ।

मुख्य विवादका बुँदाहरूमा इरानको आणविक कार्यक्रम र फ्रिज गरिएको सम्पत्ति फुकुवा रहेका छन्। अमेरिकाले इरानको युरेनियम भण्डार आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहन्छ भने इरानले प्रतिबन्धहरू हटाउनुका साथै २७० अर्ब डलर क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेको छ। 

यसैबिच, लेबनान र इजरायलबिचको मोर्चामा पनि तनाव कायमै छ, जहाँ युद्धविराम उल्लंघनका घटनाहरू भइरहेका छन्। युद्धका कारण इरानको जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ; विद्यालयहरू बन्द छन् र लाखौँ मानिसहरू हवाई आक्रमणको डरले विस्थापित भएका छन्। 

यो कूटनीतिक प्रयास सफल नभएमा मध्यपूर्वमा अझ ठूलो मानवीय र सैन्य संकट आउन सक्ने देखिन्छ। एजेन्सी