बेलायत सरकारले शरणार्थी प्रणालीमा ठुलो सुधार गर्ने तयारी गरेको छ। अब शरण पाएका व्यक्तिले स्थायी बसोबासका लागि कम्तीमा २० वर्ष पर्खनुपर्नेछ। यो प्रस्ताव सोमबार सार्वजनिक हुँदैछ।

गृहमन्त्री शबाना महमूदले शरणार्थीलाई दिइने आर्थिक सहायता र आवास अब अनिवार्य नहुने बताइन्। काम गर्न सक्ने वा सम्पत्ति भएकालाई सहायता रोक्न सकिनेछ। शरणार्थीको स्थिति नियमित जाँच गरिनेछ र आफ्नो देश सुरक्षित भएमा फर्काइनेछ।

हाल शरण पाएको पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सकिन्छ। नयाँ नियमले यो बाटो लगभग बन्द गर्नेछ।

गृहमन्त्री महमूदले भनिन्, ‘यस देशमा खतराबाट भाग्नेहरूलाई स्वागत गर्ने गर्व गर्ने परम्परा छ। तर हाम्रो उदारताले अवैध आप्रवासीहरूलाई च्यानल पार गर्दै तानिरहेको छ। बसाइँसराइको गति र मात्राले समाजमा ठुलो दबाब दिइरहेको छ।’

यो कदमले साना डुङ्गामा बेलायत आउने शरणार्थीको संख्या घटाउने र आप्रवासनमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। हाल बेलायतमा करिब एक लाख शरणार्थी सरकारी सहयोगमा छन्। तीमध्ये एक तिहाइ अझै होटलमा बसिरहेका छन्। सत्तारुढ लेबर पार्टीले सन् २०२९ सम्म होटलमा राख्ने अभ्यास पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने वाचा गरेको छ। एजेन्सी