अहिलेको विश्वव्यापी भूराजनीतिक र आर्थिक अस्थिरताको समयमा विश्व नेताहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। सन् २०२५ को जनवरीमा दोस्रो कार्यकालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्पले आफूलाई सैन्य द्वन्द्व र व्यापार युद्ध दुवैमा समाधानकर्ता ‘डिलमेकर’का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छन्। कश्मीरको तनावग्रस्त विवाद, गाजा युद्ध र रुस–युक्रेन युद्धमा उनले शान्ति स्थापना गर्न चाहेको स्पष्ट देखिन्छ। युद्धविरामदेखि क्यानडा, चीन, इरानलगायत मुलुकसँगको व्यापारिक तनाव समाधानमा पनि ट्रम्पको चासो छ। 

कश्मीर युद्धविराम : कूटनीतिक कदम
ट्रम्प कश्मीर विवाद हजार वर्षभन्दा पुरानो भएको दाबी गर्छन्। तर सत्य के हो भने सन् १९४७ मा ब्रिटिस भारतको विभाजनसँगै उत्पन्न समस्या हो यो। कश्मीर अहिले भारत र पाकिस्तानबिचको आणविक तनावको केन्द्रबिन्दु हो। सन् २०२५ को मेमा भारत प्रशासित कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलामा एक नेपालीसहित २६ सर्वसाधारणको ज्यान गयो। सो आक्रमणमा पाकिस्तान संलग्न भएको आरोप लगाउँदै भारतले ‘अपरेसन सिन्दूर’ चलायो। दिल्लीले पाकिस्तानमा रहेका कथित आतंकवादी अखडाहरूलाई निसाना बनायो। 

त्यसको जवाफ इस्लामाबादले पनि ‘अपरेसन बुन्यान उन मार्सोस’मार्फत दियो। दुवैतिरबाट जवाफी हमला जारी रहँदा आणविक युद्धको जोखिम बढेको थियो। तर ट्रम्पको मध्यस्थतामा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको नेतृत्वमा मे ११ मा ‘पूर्ण र तत्काल युद्धविराम’ घोषणा भयो। ट्रम्पले ‘ट्रुथ सोसल’मा यसबारे सबैभन्दा पहिले जानकारी गराए। त्यसपछि उनले एकपछि अर्को मौकामा यसको श्रेय लिन छोडेका छैनन्।

तर युद्धविरामको स्थायित्वमा प्रश्न उठ्यो। युद्धविराम घोषणाको केही घण्टामै सीमा क्षेत्रमा एकअर्कामाथि आक्रमण भयो। दिल्ली र इस्लामाबादबिच युद्धविराम उल्लंघनको आरोप–प्रत्यारोप चल्यो। ट्रम्पले कश्मीर विवादमा दीर्घकालीन समाधानका लागि मध्यस्थता प्रस्ताव पनि गरिरहेका छन्। पाकिस्तानले कश्मीरी आत्मनिर्णयको पक्षमा मध्यस्थताको स्वागत गर्‍यो। तर भारतले कश्मीरलाई आन्तरिक मामिला ठान्दै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप अस्वीकार गरेको छ। 

भारतमा युद्धविरामले पाकिस्तानको कथित आतंकवाद समर्थनलाई भन्दा विवादलाई बढी ध्यान दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सरकार खुलेर बोल्न नसके पनि अमेरिकी दबाबमा आएर नरेन्द्र मोदी सकारले युद्ध रोकेको कुरालाई भारतमा हार्दिकताका साथ लिइएको छैन। ट्रम्पले यस क्षेत्रमा आणविक लडाइँको खतरा रोकेको भन्दै आएका छन्। उनको पहलमा तत्काल भएको सम्झौताले भारत र पाकिस्तानबिच पानीको विवाद र राजनीतिक स्थितिलाई सम्बोधन गर्न कसरी काम गर्छ, त्यो हेर्नुपर्छ। ट्रम्पको जोडबलमा ठुलो युद्ध टर्‍यो तर यसको स्थायित्व कहिलेसम्म रहन्छ, हेर्न बाँकी छ। 

गाजा : असफल युद्धविराम
गाजाको द्वन्द्वमा ट्रम्पको प्रयास काम आउन सकेन। यो लडाइँमा ट्रम्प प्रशासन पूर्ण रूपमा इजरायलको पक्षमा देखिन्छ। सन् २०२५ को प्रारम्भमा नै ट्रम्पले शपथ लिनुभन्दा केही दिनअघि इजरायल र हमासबिच युद्धविराम घोषणा भएको थियो। त्यसलाई उनले मध्यपूर्वमा स्थायी शान्तिको पहिलो कदम भन्दै श्रेय लिन खोजे। यो प्रयासलाई सन् २०२० को अब्राहम सम्झौतासँग जोडियो, जसले इजरायल र अरब राष्ट्रहरूबिच सम्बन्ध सामान्यीकरण गरेको थियो। तर गाजामा हिंसा पुन: सुरु भयो। सामाजिक सञ्जालमा ट्रम्पका समर्थकले उनको प्रयासको प्रशंसा गरे। तर आलोचक भने इजरायली कब्जा र हमासको रकेट हमलाजस्ता गहिरा मुद्दालाई बेवास्ता गरेर कमजोर जगमा बसेर युद्धविराम गरेको टिप्पणी गर्छन्। 

ट्रम्पले साउदी अरेबिया र अन्य खाडी राष्ट्रलाई सम्झौतामा सामेल गराउने प्रयास गरेका थिए। तर गाजाको मानवीय संकट र राजनीतिक जटिलताले उनको योजनालाई असफल बनायो। उनी गाजा खाली गराएर त्यसलाई व्यापारिक हब बनाउने सोचमा छन्। त्यसका लागि अहिलेको गाजा क्षेत्र खाली गराउनुपर्छ। त्यहाँका बासिन्दा कहाँ जान्छन् भन्ने सवालमा ट्रम्प अरब र अन्य खाडी देशमा शरण दिलाउने योजनामा थिए। त्यसका लागि कुनै पनि देश तयार नभएपछि उनी पछि हट्नुपर्‍यो। कतिपयले ट्रम्पको दृष्टिकोणलाई ‘अति सरलीकरण’ ठाने। किनभने यसले द्वन्द्वको मूल कारणलाई सम्बोधन गरेन। गाजाको असफलताले ट्रम्पको ‘म्यान अफ डिल’ छविमा प्रश्न उठ्यो। किनभने उनको तत्काल परिणामको जोडले दीर्घकालीन शान्तिको आधार तयार गर्न सकेन।

युक्रेन : विवादास्पद शान्ति योजना
रुस–युक्रेन युद्ध सन् २०२२ मा सुरु भएको हो। विश्व शान्ति मात्रै नभएर विशेष रूपमा भन्ने हो भने युरोपका लागि ठुलो चुनौती बनेको छ यो युद्ध। ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा युक्रेनलाई सैन्य सहायता रोकेर र रुससँग वार्ता प्रस्ताव गरेर जोखिमपूर्ण कदम चाले। उनी २४ घण्टामा युक्रेन युद्ध समाप्त गर्न सक्छु भन्थे। तर यो कुरा उनलाई फलामको चिउरा चपाएसरह भएको छ। उनको योजनामा युक्रेन नेटोको सदस्य नरहने र रुसी कब्जामा रहेका क्षेत्रहरूको मान्यता समावेश थियो। 

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे। युरोपेली संघले यसलाई ‘रुसको पक्षपोषण’ भनेर आलोचना गर्‍यो। ट्रम्पको प्रस्ताव अव्यावहारिक थियो। युक्रेनसँग खनिज सम्झौता गर्न उनले ‘ओभल अफिस’मा आफ्ना युक्रेनी समकक्षीसँग देखाएको व्यवहार विश्वभर ‘हेडलाइन’ बनेको थियो। विवाद भए पनि अमेरिका र युक्रेनबिच खनिज सम्झौता भयो। तर त्यसको प्रभाव युद्धमा देखिएको छैन। रुस युक्रेनमाथि थप आक्रामक बनेको छ। टर्कीमा अमेरिकाले गर्न खोजेको शान्ति प्रयास सफल असफल के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। 

व्यापार युद्धमा ट्रम्पको सम्झौता कला
ट्रम्पको ‘म्यान अफ डिल’ छवि सैन्य द्वन्द्वमा मात्र सीमित छैन। उनको व्यापार युद्धमा सम्झौता गर्ने कला पनि विश्वभर चर्चित बनेको छ। उनको पहिलो कार्यकालमा सुरु भएको व्यापारिक तनाव दोस्रो कार्यकालमा पनि जारी छ। उनले युरोपेली मुलुक, खाडी मुलुक, एसियाली मुलुकसँगै क्यानडा, चीन, रुस र इरानसँग जटिल सम्झौता प्रयास गरेका छन्। युरोपेली संघसँग ट्रम्पको व्यापार नीतिले ठुलो तनाव सिर्जना गरेको छ। उनले युरोपेली वस्तुहरूमा उच्च भन्सार शुल्क लगाउने धम्की दिने गरेका छन्। युरोपेली मुलुकलाई अमेरिकासँग नयाँ व्यापार सम्झौताका लागि तयार गर्न उनले अपनाएको पारस्परिक कर नीति खुब चर्चामा रह्यो। 

तर सो नीतिमा उनले ठुलो परिवर्तन गरे र चीनबाहेक अन्य देशमाथि लगाएको कर फिर्ता लिए। खाडी राष्ट्रहरू विशेषगरी साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतारसँग ट्रम्पको व्यापार तथा रक्षा सम्झौताले उनको ‘डिलमेकर’ छविलाई बलियो बनाएको छ। ट्रम्पको भ्रमणका क्रममा यी तीन देशबाट अमेरिकाले खर्बौं डलरको लगानी प्रतिबद्धता पाएको छ। साउदीले एक्लै अमेरिकामा ६ खर्ब डलर लगानी गर्ने जनाएको छ।

कतारसँग अमेरिकाले दुई खर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यका १६० वटा बोइङ विमान खरिदको सम्झौता गरेको छ। यसबाट अमेरिकी बजारमा रोजगारी सिर्जना हुने ट्रम्पको दाबी छ। उनले खाडी राष्ट्रहरूलाई अमेरिकी तेल र ग्यासमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेका छन्। यसबाट खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव बढेको देखिन्छ। तर इरानसँगको तनावलाई देखाएर उनले साउदी अरेबियालाई एक खर्ब ४२ अर्ब डलरको रक्षा सम्झौता गर्न उक्साए। जसका कारण शान्ति स्थापना गर्न हिँडेका भनिएको उनको छविमाथि प्रश्न उठ्यो। ट्रम्पले क्यानडासँगको व्यापार सम्बन्ध मात्रै नभएर अन्य मोर्चामा समेत विवाद सुरु गरेका छन्। अमेरिकाले यूएईसँग दुई सय अर्ब डलरभन्दा बढीको सम्झौता गरेको छ। यो सम्झौतामा अत्याधुनिक अन्तरिक्ष यान, ऊर्जा र महत्वपूर्ण खनिजहरू समावेश छन्।

व्यापारबाहेक क्यानडालाई अमेरिकाको ५१औं राज्य बनाउने ट्रम्पको दाबीले अमेरिका विरोधी भावनालाई बल मिलेको छ। ट्रम्पले भारत र जापानसँग व्यापार सम्झौतामा जोड दिएका छन्। भारत र अमेरिकाबिच सम्झौताको कुरा चलिरहेको भए पनि समयसमयमा ट्रम्पले दिने बयानले भारतप्रति उनको सोच के छ भन्नेमा द्विविधा सिर्जना गर्छन्। कतारमा रहँदा उनले अमेरिकी टेक कम्पनी एप्पललाई भारतमा आफ्ना स्मार्ट फोन उत्पादन नगर्न भनेको विषयले विवाद निम्तायो। 

भारत सरकारले यसको जवाफ दिएको छैन। हालै कश्मीरलाई लिएर उत्पन्न विवादमा अमेरिका तटस्थ बस्ने वा आफ्नो पक्ष लिने दिल्लीको अपेक्षा थियो। पहलगाममा भएको आतंककारी हमलापछिट्रम्प प्रशासनका अधिकारीले दिएको बयानमा त्यस्तो देखिएको पनि थियो। तर अन्तिम समयमा आएर अमेरिकाले हात खिच्यो र भारत झुक्न बाध्य भयो। जापान र दक्षिण दक्षिणजस्ता देश उनको रवैयाले हैरानीमा छन्। 

चीनसँग व्यापार युद्ध
चीनसँग ट्रम्पको व्यापार युद्ध सबैभन्दा चर्चित छ। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा सुरु भएको भन्सार शुल्क युद्धले सन् २०२५ मा नयाँ चरणमा प्रवेश पायो। ट्रम्पले चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध कडा पारे र नयाँ व्यापार सम्झौता माग गरे। उनले चीनमाथि लगाएको कर एक सय ४५ प्रतिशत पुगेको छ। जवाफमा चीनले पनि त्यत्ति नै प्रतिशत कर अमेरिकी उत्पादनमा लगायो। पहिलो र दोस्रो आर्थिक महाशक्तिबिच चलेको भन्सार शुल्क युद्धले विश्व बजारमा अस्थिरता निम्त्यायो। ट्रम्पले बौद्धिक सम्पत्ति चोरी र प्रविधि स्थानान्तरणमा कडा नीति अपनाए, जसले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई अमेरिकी बजारमा चुनौती थप्यो। आलोचकहरूले भने यो युद्धले विश्व व्यापार सन्तुलन बिगारेको र अमेरिकी उपभोक्तालाई महँगो पारेको टिप्पणी गरेका छन्। अहिले दुवै देश वार्तामा आएको भए पनि पूर्ण सम्झौता कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। 

इरानसँग परमाणु सम्झौता
इरानमाथि ट्रम्पको कडा प्रतिबन्ध नीति छ। यसले उनलाई इरानविरोधी भावना राख्ने अमेरिकाका राष्ट्रपतिमा अग्रणी देखाउँछ। इरानसँग परमाणु सम्झौताका लागि उनले प्रयास नगरेका पनि होइनन्। ओमनको मध्यस्थतामा अमेरिका र इरानबिच चरणबद्ध रूपमा धेरै वार्ता भए। ट्रम्पले इरानी तेल निर्यातमा थप कडाइ गरे र विश्वका अन्य देशलाई पनि उसको तेल नकिन्न भने। तर इरान अमेरिकाको दबाबमा आउने देखिँदैन। उनले अन्य देशहरूलाई इरानी तेल नकिन्न दबाब दिए तर भारत र चीनजस्ता देशहरूले इरानसँग व्यापार जारी राखे। 

ट्रम्पले इरानको अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्ने रणनीति अपनाए, जसमा बैंकिङ र सैन्य क्षेत्रमा विशेष प्रतिबन्ध लगाइयो। इरानले प्रतिबन्ध छल्न रुस र चीनसँग सहकार्य बढायो, जसले ट्रम्पको रणनीतिलाई कमजोर बनायो। ट्रम्पले आफ्नो ‘म्यान अफ डिल’ छविलाई विश्व मञ्चमा स्थापित गर्न खोजेका छन्। कश्मीरमा भएको युद्धविरामले तत्काल युद्ध रोकेको छ तर दीर्घकालीन समाधान के हो प्रस्ट छैन। 

गाजा र युक्रेनमा उनका रणनीति मूल मुद्दा सम्बोधन गर्न असफल देखिए। व्यापार युद्धमा विभिन्न देशसँग उनका सम्झौताहरूले अमेरिकी हितलाई प्राथमिकता दिए पनि विश्व बजारमा अस्थिरता निम्त्याएका छन्। ट्रम्पको कूटनीति र व्यापारिक रणनीति, जुन व्यक्तिगत सम्झौता र तत्काल परिणाममा केन्द्रित देखिन्छ। दीर्घकालीन शान्ति र आर्थिक स्थायित्वका लागि समावेशी वार्ता र संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ। ‘म्यान अफ डिल’को रूपमा, ट्रम्पले विश्वमा आफ्नो छाप छोडे पनि उनको विरासत सम्झौताहरूको स्थायित्वमा निर्भर हुनेछ। (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)