भारतीय अर्थतन्त्रका आर्किटेक्ट मानिने पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको बिहीबार ९२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । सिंहको निधनमा विश्वभरका नेताहरूले दुख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली दिएका छन् । नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरूले पनि सिंहको निधनमा दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
सिंह २००४ देखि २०१४ सम्म दुई कार्यकाल भारतको प्रधानमन्त्री बने । तर, उनको मृत्युपछि दुई कार्यकालको प्रधानमन्त्री भन्दा अर्थमन्त्रीका रूपमा भारत र विश्वभर बढी चर्चा भइरहेको छ । उनलाई अहिलेको उदीयमान आर्थिक शक्ति भारतको जग निर्माणकर्ता अर्थमन्त्रीका रूपमा धेरैले मान्दछन् । भारतलाई आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, औद्योगीकरण, विदेशी लगानीको आधार निर्माणकर्ताका रूपमा लिइन्छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा सिंहले सुरु गरेको त्यही अर्थनीतिकै जगमा आजको भारतीय अर्थतन्त्र उभिएको छ ।
भारतको त्यो आर्थिक मन्दी
चन्द्रशेखरको सरकार ढलेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पिभि नरसिंम्हा राव २१ जुन १९९१ मा सरकारको कमान सम्हाल्ने तरखरमा थिए । त्यसको अघिल्लो दिन नै २० जुनको साँझ मन्त्रिपरिषद्का सचिव नरेश चन्द्रले रावसँग भेटेर ८ पेजको गोप्य ‘नोट’ दिए ।
त्यो नोट हेरिसकेपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री राव स्तब्ध बने । उनले सचिवसँग प्रश्न गरे, ‘हकिकतमै के भारतको आर्थिक अवस्था यति खराब छ ?’ सचिवले उत्तर फर्काए,‘यो भन्दा अझै अधिक खराब छ ।’
यो त्यो समय थियो, जति बेला भारतको अर्थतन्त्र इतिहासमै सबैभन्दा खराब स्थितिमा पुगेको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर जम्मा १५ दिनको आयातलाई मात्र धान्ने अवस्थामा थियो । महँगी नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगिसकेको थियो, भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा साबिकभन्दा १८ प्रतिशतभन्दा बढी स्खलित भइसकेको थियो । राजस्व घाटा ८ प्रतिशत र चालु घाटा साढे २ प्रतिशत पुगिसकेको थियो । जसमा भारत झन्डै दिवालियाको अवस्थामा पुगिसकेको थियो । धेरै बचतकर्ताले बैङ्कबाट आफ्नो बचत रकम निकाल्न थालिसकेका थिए ।
यो सबै हुनुको कारण मध्यपूर्व(खाडी)को युद्ध थियो । कुवेतमा इराकले आक्रमण गर्दा कच्चा तेलको मूल्य तीन गुणाले आकासिएको थियो । यही युद्धकै कारण ठुलो मात्रामा भारतीय मजदुरहरू स्वदेश फर्काउनुपर्यो । ती मजदुरकै श्रमबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सबाट भारतले विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको थियो । जुन एकाएक रोकियो । अर्को कारण भारतको राजनीतिक अस्थिरता पनि एक थियो । सरकार बन्ने र भत्किने क्रमले निरन्तरता पाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान गराउने काम ठप्प थिए ।
यही समयमा अर्थमन्त्रीका रूपमा मनमोहन सिंहको ‘इन्ट्री’ भयो । सिंहको त्यो इन्ट्रीले भारतको आर्थिक समस्या छुमन्तर त गर्यो नै, त्यही प्रवेशले आर्थिक रूपमा शक्तिशाली आजको भारतको जग बसालेको हो ।
यसरी बनेका थिए सिंह अर्थमन्त्री
२००४ मा जसरी एकाएक मनमोहन सिंह भारतीय प्रधानमन्त्री बनेका थिए, त्यसैगरी त्यो बेला अर्थमन्त्री बन्ने सौभाग्य त्यसै गरी जुरेको थियो ।
पिभि नरसिंम्हा रावलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पहिले अर्थमन्त्री रहिसकेका प्रणव मुखर्जीले साथ दिएका थिए । यसैले फेरी एक पटक अर्थमन्त्री बन्ने उनको चाहना र अपेक्षा थियो ।
तर, नरसिंम्हा रावले भने प्रणवबाट अर्थतन्त्रको त्यो अवस्था सुधार हुने सम्भावना देखेका थिएनन् । यो कुरा उनले पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका मुख्य सचिव रहिसकेका पिसी अलेक्जेन्डरलाई भनेका थिए । जसमा आफू एक अनुभवी र पेसागत अर्थशास्त्रीलाई अर्थमन्त्री बनाउन चाहेको सुनाएका थिए ।
नरसिंम्हा रावले भारतीय रिजर्भ बैङ्कका पूर्व गभर्नर द्वय आइजी पटेल र मनमोहन सिंहको नाम लिएका थिए । दुई मध्ये अलेक्जेन्डर सिंहको पक्षमा थिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री रावले अर्थमन्त्री बन्न सिंहलाई मनाउने जिम्मा पनि अलेक्जेन्डरलाई सुम्पिए । ‘२० जुनमा मैले मनमोहन सिंहको घरमा फोन गरेँ । उनका सहयोगीले म सँग उनी युरोप जानुभएको छ, आज राति ढिलो पुग्नुहुन्छ भने,’ अलेक्जेन्डरले आफ्नो आत्मकथा थ्रु द कोरिडोर्स आफ पावर एन इनसाइर्स स्टोरीमा लेखेका छन्, ‘२१ जुनको बिहान साढे पाँच बजे जब मैले फोन गरे, सहयोगीले साहब गहिरो निद्रामा सुतिरहेका छन् भने ।’
अलेक्जेन्डरले धेरै कर गरेपछि मनमोहन सिंह उठेर फोनमा कुरा गरे । ‘मैले तपाईँसँग भेट्न जरुरी छ । केही मिनेटमै तपाईँको घर पुग्दै छु’, अलेक्जेन्डरले आत्मकथामा अगाडि लेखेका छन् । तर, घर पुग्दा सिंह फेरी सुत्न गइसकेका थिए ।
फेरी सिंहलाई करै गरेर अलेक्जेन्डरले उठाए र प्रधानमन्त्री नरसिंम्हा रावको सन्देश सुनाए । सिंहले प्रधानमन्त्रीको सन्देश सुनिसकेपछि अलेक्जेन्डरको नै राय लिन चाहे ।
‘मैले जवाफ दिएँ, म यसको विपक्षमा भएको भए त यस्तो अस्वाभाविक समयमा तपाईँसँग भेट्न आउने नै थिएन,’ अलेक्जेन्डरले आत्मकथामा लेखेका छन् ।
त्यसपछि सिंह अर्थमन्त्री बन्न राजी भए । अर्थमन्त्री बनेसँगै प्रधानमन्त्री रावले सिंहलाई काम गर्न पूरै स्वतन्त्रता दिएको घोषणा गरे । सँगै उनले सिंहको रणनीति सफल भए श्रेय सबै मिलेर लिने र असफल भए सिंहले अर्थमन्त्री छाड्नुपर्ने सर्त राखे ।
सिंहको आर्थिक शल्यक्रिया
त्यसपछि सिंहले त्यति बेलाको अर्थव्यवस्थामा शल्यक्रिया सुरु गरे । पहिलो थियो भारतीय रुपैयाँको अवमूल्यन । प्रधानमन्त्री राव सन् १९६६ मा इन्दिरा गान्धीद्वारा भारतीय रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य कायम गर्दाको पीढीका नेता थिए । त्यो पीढीका लागि रुपैयाँको अवमूल्यन गर्ने कुरा समस्याको पहाड जस्तै थियो । राव रुपैयाँको अवमूल्यन कल्पनासम्म गर्न सक्दैनथे ।
तर, मनमोहन सिंहले आफ्नै हातले ‘अति गोप्य नोट’ लेखेर दुई चरणमा रुपैयाँको अवमूल्यन गर्ने सल्लाह दिएका थिए । सिंहको निर्णय प्रधानमन्त्री रावले नकार्न सकेनन् । उता राष्ट्रपति वेंकटरमन भने अल्पमतको सरकारसँग यत्रो ठुलो फैसला लिने हक नभएको भन्दै विपक्षमा थिए । तर, १ जुलाई १९९१ मा पहिलो पटक रुपैयाँको अवमूल्यन गरियो ।
४० घण्टापछि दोस्रो पटक अवमूल्यन गर्ने समय थियो । तर, ३ जुलाईको बिहान प्रधानमन्त्री नरसिंम्हा रावले अर्थमन्त्री सिंहलाई फोन गरेर दोस्रो अवमूल्यन रोक्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि भारी मनका साथ सिंहले रिजर्भ बैङ्कका डेपुटी गभर्नर डा. सी रंगराजनलाई बिहान साढे नौ बजे फोन गरे ।
रंगराजनले आधा घण्टा अगाडी नै दोस्रो अवमूल्यन भइसकेको सुनाए । त्यो सुन्दा मनमोहन सिंह भित्रैदेखि खुसी भए, तर प्रधानमन्त्री रावलाई उक्त खबर सुनाउँदा देखावटी चित्त दुखेको कुरा सुनाए ।
नरसिंम्हा राव प्रधानमन्त्री भएको दुई सातापछि मुम्बई रिजर्भ बैङ्कमा रहेको २१ टन सुन बैङ्क अफ इग्ल्यान्ड जमानतमा राखियो । त्यसबाट भारतले झन्डै ६० करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गर्यो । जसबाट भारत सरकारले लिएको ऋण तिर्न थप समय पाइयो ।
यसबाहेक सिंहले औद्योगिक नीतिमा भारी परिवर्तन गरे । २४ जुलाई १९९१ को बजेटमा उनले आर्थिक उदारीकरणको घोषणा गरे । कर्पोरेट करलाई ५ प्वाइन्ट बढाएर ४५ प्रतिशत पुर्याए । आयात शुल्कमा ३०० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशतमा झारे । भन्सार शुल्क २२० प्रतिशतबाट घटाएर १५० प्रतिशत बनाए ।
आयातको लाइसेन्सलाई सहज बनाए । पहिलो पटक टिडिएस सुरु गरे, म्याचुअल फन्डमा निजी क्षेत्रको साझेदारी, विदेशी लगानीकर्ताका लागि बाटो खुला लगायतका ऐतिहासिक घोषणा गरे ।
यसरी भारतको अर्थतन्त्र एकाएक चलायमान भयो । विदेशी लगानीकर्ताहरू एकपछि अर्को गर्दै भारतमा लगानी गर्न थाले । निजी क्षेत्रले पनि लगानीको दायरा बढाउँदै लगे । जसले राजस्वको दायरा आफै फराकिलो र व्यापक हुँदै गयो ।
त्यही जगबाट भारत अहिलेको उदीयमान अर्थतन्त्र भएको देश भारत बनेको विश्लेषण हुन्छ । सन् १९९१ मा भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) २७०.११ बिलियन अमेरिकी डलरसहित विश्वको १८ औँ स्थानमा थियो । जुन विश्वभर जिडिपीको १.१३६८ प्रतिशत मात्रै थियो ।
सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा ३३ वर्षमा अहिले भारतको जिडिपी झन्डै १५ गुणा बढेर ३९३७ बिलियन डलर पुगेको छ । जुन विश्वभरको जिडिपीको झन्डै ४ प्रतिशत हुन आउँछ । भारत अहिले विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र बनेको छ भने केही वर्षमा तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्ने गरी अघि बढेको छ ।
यसरी भारतको अर्थतन्त्रलाई नयाँ बाटोमा डोर्याएका सिंह सन् २००४ देखि २०१४ सम्म दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कैयौँ उनका कामले भारतको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने काम गरेका टिप्पणी हुन्छ । तर, गठबन्धन सरकार चलाउँदा मन्त्रीहरूले गरेको भ्रष्टाचारका कारण उनको पछिल्लो कार्यकाल भने विवादित बन्यो ।
जसमा भड्किएको जनमतको फाइदा भारतीय जनता पार्टी र २०१४ देखिका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उठाए ।
–बिबिसी हिन्दी र अन्य भारतीय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा
प्रकाशित: १२ पुस २०८१ १६:४६ शुक्रबार
