नेपालमा दुई दशक भन्दा बढी समयदेखि सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र यसको प्रयोगबाट हुने मृत्यु घटाउने प्रयासको अभियानपछि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको तथ्याकंले औल्याएको छ भने सरोकारवालाहरुले नियन्त्रण हुन नसक्नुको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन । एक्सन नेपालद्धारा आयोजित सञ्चारकर्मीसंगको अन्तरक्रियामा यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन ।
शुक्रबार सञ्चारकर्मीबीच प्रस्तुति दिंदै टोवाको कन्ट्रोल एशिया प्यासिफिकका निर्देशक डा. तारासिंह बमले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता बृद्धि भएकै कारण यसबाट लाग्ने रोगले हुने मृत्य समेत बढेको तथ्यांक पेश गरे । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा सूचना केन्द्रको तथ्याकं अनुसार नेपालमा सन् २०१९ मा सुर्तीजन्य पदार्थले हुने कुल मृत्युसंख्या २४ हजार ८ सय जना रहेकोमा सन् २०२३ मा मृत्यु हुनेको संख्या ३९ हजार २ सय पुगेको छ ।
यो तथ्याकं पाँच वर्षको अवधिमा करिव दोब्बर देखिएको हो । यो संख्यामा हुने मृत्यु लाग्ने रोगमा हुने उपचारको खर्च मात्र १२ अर्व २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
अवको १५ वर्षभित्रमा आवश्यक ऐन तथा नीति बनाएर सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने ठूलो संख्यामा मृत्यु बचाउन सकिने र धनराशीको दुरुपयोग बचाउन सकिने डा. बमले औल्याए । उनको अनुसार उचित ऐन नियम लागू भएमा अवको पन्ध्र वर्षभित्रमा ११ लाख ४४ हजार जनाको सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको कारणले हुने मृत्युवाट बचाउन सकिने र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले लाग्ने रोगको उपचारमा लाग्ने २४ अर्व रुपैंया बचाउन सकिने, २४ अर्व ९० करोड कार्यक्षेत्रमा हुने घाटा बचाउन सकिने डा. बमले बताए ।
सुर्तीजन्य पदार्थको कारण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १.२ प्रतिशत घाटा हुने गर्छ । त्यसैगरी प्रति वर्ष १२ अर्व ७० करोड सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको कारण कार्यक्षमता घट्ने गर्दछ ।
उनको अनुसार नेपालमा दुइ दशक लामो अभियान पछि पनि कार्यान्वयनमा सफल नहुनुको पछि सरकारी मन्त्रालयहरु स्वास्थ्य, बाणिज्य,उद्योगदेखि बाणिज्य मन्त्रालयसम्म सुर्तीजन्य उद्योगको एजेन्ट(प्रभावित व्यक्ति) को मुख्य अवरोध रहेको औल्याए । ‘ लामो अभियानको प्रतिफल नआउनुको खास जिम्मेवार को भन्ने खोज्नु आजको आवश्यकता हो’ उनले भने । डा. बमले मन्त्रालय भित्रै हुने यस्ता एजेन्टले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण विरुद्ध बन्न लागेका ऐन, मुद्दाको बारेमा समेत समयमै जानकारी दिने र रोक्ने सम्मका एजेन्ट हुनुले कुनै पनि मन्त्रालय तत्पर नरहेको दावी गरे ।
मन्त्री सिन्हा नै सुर्ती उद्योगको पक्षधर
कार्यक्रममा कानून पालना गर्ने गराउने मन्त्रालयमा रहेका उद्योग,बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको गरी तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका अनिल कुमार सिन्हाको गतिबिधी सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको प्रावधान विपरित देखिएको एन्सन नेपालले जनाएको छ ।
नेपालले प्रस्तुति दिंदै सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन निर्देशिका २०७१ को दफा २४ मा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुको आचरण सम्वन्धी व्यवस्थाले पदाधिकारीलाई सुर्तीउद्योगको कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागीता जनाउन नहुने व्यवस्था गरेका छ । तर मन्त्री सिन्हाले सुर्ती उद्योगीसँगको हिमचिममा रहेको जानकरी दिएको छ ।
न्यायाधीश हुँदैदेखि नै मन्त्री सिन्हाको सुर्ती उद्योगसँको निरन्तर सम्वन्ध रहेको उद्योगको कर्पोरेट लयर थिए । उनको बबरमहलमा रहेको सिन्हाबर्मा ल कन्सर्न उनको कार्यालय हो । यो कन्सर्न अहिले उनको सहोदर छोरी अञ्जालिका सिन्हाले समाल्दै आएको र उनी सुर्ती उद्योगको पक्षबाट मुद्दा लड्दै आएकी विवरण दिएको छ ।
एक्सन नेपालको विवरण अनुसार सरकारले गत २१ म्माघमा जारी गरेको सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, र्यापर तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्दैन तथा चित्र छाप्ने निर्देशिका २०८१ अनुसार भदौ १ देखि सवै सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा सत प्रतिशत चेतावनी मुलक सन्देश छाप्ने व्यवस्था थियो । यो निर्देशिका विपरित मुद्दा लडेको सूर्य टोबोको कम्पनीको सम्पुर्ण जिम्मा सिन्हा बर्मा ल कन्सर्नले जिम्मा लिइ गत असार १८ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अधिवक्तासमेत रहेकी मन्त्री सिन्हाकी छोरी अन्जिलिकाले अरु बरिष्ठ अधिवक्ताहरुसंग मिलेर सूर्य टोबाकोको पक्षबाट बहस गरेको र सर्वोच्चले उनको पक्षमा अन्तरितम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसैगरी मन्त्री सिन्हा १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश नहुँदासम्म आफ्नै कम्पनीवाट अधिवक्ताको रुपमा काम गर्दै आएका थिए । सुर्तीन्जय पदार्थको कुल भागको ७५ प्रतिशत चेतावनीमुलक सन्देश छाप्ने भनिएकोमा त्यतिबेला मन्त्री सिन्हाले सूर्या नेपालको तर्फबाट बहस गरेका थिए ।
त्यसैगरी मन्त्री सिन्हा न्यायधिश भएको इजलासमा एक्सन नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भागमा चित्र छोप्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा हुँदैन भन्ने सूर्य टोबोको र केही चुरोटकम्पनीहरुसंग आठ वर्ष चलेको मुद्दा मामिलामा त्यतिबेलाको इजलाशमा पनि न्याधिश तथा हालका मन्त्री सिन्हा थिए । यो मुद्दा तीन पटक परेको र हेर्न नमिल्ने भनेर पन्छाइएको थियो । त्यसैगरी सिन्हाले सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्ध नियमन तथा नियन्त्रण ऐन २०६८ आउनु पुर्व पनि सूर्य टोबाको कम्पनीको तर्फवाट थुप्रै पटक बहस गरेको विवरण नेपालले पेश गरेको छ ।
सुर्तीउद्योगको प्रभाव हटाउने अबको उपाय
कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरुले पनि सबै ऐन निर्माण गर्ने र लागू गर्ने मन्त्रालयमा सुर्तीजन्य कम्पनीको प्रभावकै कारण सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको लागि बनेका कानुन लागू हुन नसकेको र थप कानुन बन्न नसकेको दावी गरे । सुर्तीजन्य उद्योगको प्रभावकोका रण सुर्र्तीजन्य पदार्थमा हुने कर बृद्धि हुन नसकेको, सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत कभर विरुद्धको सूचना तथा कम्पनीको नाम विना खालि दिनु पर्ने ऐन, सार्वजनिक स्थलमा धुमपान निषेध ऐन लागू हुन नसकेको सहभागीहरुले औल्याए । यस्ता एजेन्टको खोजी गरी उद्योगको प्रभावबाट जोगाउने अहिलेको मुख्य कार्य भएको उनीहरुले सुझाएका छन ।
कार्यक्रममा प्रस्तुति दिंदै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले ऐनले भेपलाई प्रतिवन्ध लगाएपनि बाणिज्य विभागले भन्सार कर छुट्याउने गरेको बताए ।सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण स्थानीय जनस्वास्थ्य ऐन अन्तर्गत परेकोले तीन वटै तहको सरकारसंग मिलेर काम गर्नु पर्ने बताए । यसको साथै बिभिन्न कानुन लागू गर्नको लागि परेका मुद्दाहरु फैसलाको क्रममा रहेको जानकारी दिए ।
सो क्रममा स्वास्थ्य सूचना तथा संञ्चार केन्द्रकी निर्देशक राधिका थपलियाले सुर्तीजन्य पदार्थको मुख्य लक्षित वर्ग बालबालिकालाई स्कुलमै पाठ्यक्रम समावेश गर्ने नीति बनाएर जाने योजना रहेको बताइन । ‘ सानो सिक्ने उमेरमै स्वास्थ्य शिक्षा मार्फत सोंच परिवर्तन गर्न सक्यौ भने सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगवाट बचाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ’ उनले भनिन । यसको साथै स्कुले बालबालिका वीच सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको अभियान आवश्यक रहेकोले योजना रहेको बताइन । ‘ नो टोब्याको युज क्याम्पियन छिट्टै सुरु गछौ’ उनले भनिन ।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०८२ २१:२२ शुक्रबार
