नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) ऐन, २०६८ जारी भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू उदासीन बन्दा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान नियन्त्रणबाहिर गएको छ।
कानुनले सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्नेलाई जरिवाना गर्ने अधिकार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिए पनि उनीहरू सक्रिय नहुँदा ऐन निष्प्रभावी बनेको हो।
यो अवधिमा चुरोटको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र र सन्देश छाप्ने, विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा विद्यालय र अस्पताल जस्ता निश्चित स्थानमा प्रयोग रोक्नेजस्ता केही सुधार भए पनि आम नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने सार्वजनिक स्थलमा भने अवस्था झन् बिग्रिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
‘होटेल, रेस्टुराँ, खाजा पसल, मन्दिर, सरकारी भवन, पार्क लगायत दुई जनाभन्दा बढी जम्मा हुने ठाउँमा धुम्रपान निषेध छ, तर यतिका वर्षसम्म यो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्त बहादुर केसीले भने।
किन भएन कार्यान्वयन ?
सरोकारवालाहरूले कार्यान्वयन फितलो हुनुमा मुख्यतया तीन कारण औंल्याएका छन्। पहिलो, ऐनले दुई निकाय (स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन) लाई एउटै जिम्मेवारी दिँदा अन्योल सिर्जना भएको छ।
दोस्रो, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छिटो-छिटो सरुवा हुनु र तेस्रो, यो विषय स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु। यसका साथै, सुर्तिजन्य उद्योगहरूको अप्रत्यक्ष चलखेलले पनि कानुन कार्यान्वयनमा बाधा पुऱ्याएको डा. केसीको बुझाइ छ।
ऐनअनुसार, सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्ने व्यक्तिलाई ५०० र नियम उल्लंघन गर्ने कार्यालय वा व्यवसायीलाई ५,००० सम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, अधिकार प्राप्त निकाय नै निष्क्रिय बस्दा यो व्यवस्था कागजमै सीमित छ।
केही तह सक्रिय, तर अपर्याप्त
स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्रका निर्देशक केशव पण्डितका अनुसार, केन्द्रीय तहबाट गर्नुपर्ने सुधारका काम अधिकांश सम्पन्न भइसकेकाले अबको मुख्य भूमिका स्थानीय तहकै हो।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाले सक्रिय रूपमा काम सुरु गरेको छ। अन्य स्थानीय तहले पनि जनस्वास्थ्य ऐन र संघीय ऐन प्रयोग गरेरै यो कार्य गर्न सक्छन्,’ उनले भने।
काठमाडौंसँगै ललितपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी, धरानजस्ता केही उपमहानगरपालिकाले छिटफुट काम सुरु गरे पनि देशव्यापी रूपमा अभियान चल्न सकेको छैन।
नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटीका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले स्थानीय सरकारको बेवास्ताका कारण जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको यो महत्त्वपूर्ण ऐन सशक्त हुन नसकेको आरोप लगाए।
‘यो ऐन जनस्वास्थ्य सरोकारको ऐन हो, तर यसको कार्यान्वयन स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिएन,’ उनले भने, ‘अबको दिनमा स्थानीय सरकारलाई घचघच्याउन अन्य निकायबाट निरन्तर पैरवी हुन आवश्यक छ।’
प्रकाशित: २१ श्रावण २०८२ २१:४२ बुधबार