स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले छ महिनाको सुत्केरी बिदालाई कर्मचारीलाई दिइने सुविधा मात्र नभई मातृत्वको सम्मान, आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य र दीर्घकालीन मानव पुँजी निर्माणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभामा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले प्रसूतिको समयमा महिलालाई पर्याप्त आराम, स्वास्थ्य पुनर्स्थापना र नवजात शिशुको उचित हेरचाहका लागि आवश्यक समय उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन्।
प्रस्तावित संशोधनमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी छ महिनासम्म तलबसहितको सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, पत्नी सुत्केरी हुँदा पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल आमाका लागि ९० दिन र बाबुका लागि १५ दिन बिदाको व्यवस्था छ।
मन्त्री मेहताका अनुसार लामो सुत्केरी बिदाले आमाको स्वास्थ्य पुनर्स्थापना, नवजात शिशुको हेरचाह, स्तनपान र पोषणमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। स्वस्थ आमाबाट स्वस्थ शिशुको विकास हुँदै दीर्घकालमा सक्षम र उत्पादनशील जनशक्ति निर्माणमा समेत योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ।
उनले मातृत्वसम्बन्धी अधिकार सरकारी कर्मचारीमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउँदै निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले पनि समान अधिकार र संरक्षण पाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। विशेषगरी निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै महिला कर्मचारीको मातृत्व अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ।
मन्त्री मेहताले कानुन निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताइन्। प्रस्तावित विधेयकमा सुरक्षित तथा गुणस्तरीय प्रसूति सेवा, तालिम प्राप्त प्रसूतिकर्मीबाट सेवा, प्रसूति सेवा दिन इन्कार गर्न नपाइने व्यवस्था तथा गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा हुने हिंसा रोक्ने प्रावधानसमेत समेटिएको उनले जानकारी दिइन्।
उनले मातृत्व संरक्षणलाई खर्च वा अतिरिक्त सुविधा नभई महिला अधिकार, शिशुको स्वास्थ्य र भविष्यको स्वस्थ मानव पुँजी निर्माणमा राज्यको लगानीका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरिन्।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०८३ १७:४४ सोमबार
