सरकारले नागरिकका लागि ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असफलतातर्फ उन्मुख भएको छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले नै बिमा सेवा नदिने निर्णय गर्न थालेपछि उक्त कार्यक्रम असफलतातर्फ उन्मुख हुन थालेको देखिएको हो। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाले भने यसअघि नै बिमा कार्यक्रम बन्द गरिसकेका छन्।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ हस्पिटल) ले माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। अस्पताल प्रशासनले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै त्यसबारे जानकारी दिएको हो। सूचनामा अस्पतालको उपचार दररेटमा बिमा बोर्ड र अस्पतालबिच अन्तर रहेको, पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको उल्लेख गरेको छ। साथै दुई वर्षदेखि आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट दैनिक खर्च धान्दै आएको अस्पतालले थप घाटा बेहोर्न नसक्ने बताएको छ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले एकपक्षीय ढंगले अस्पतालको मागदाबी अस्वीकृत गरी अस्पताललाई बिमाको खर्चभार बोझिलो बनाएपछि बिमा कार्यक्रम नै बन्द गर्न बाध्य भएको अस्पतालका निर्देशक डा. सुवास आचार्यले नागरिकलाई बताए। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रको रेफर सिस्टममा सुधार भए, शु्ल्क समायोजन उपत्यकाका अस्पपालको दररेटमा सेवा स्वीकार भए र अन्य शुल्क पनि समायोजन भए सेवा पुन: सुरु गर्ने अस्पतालले जनाएको छ। निर्देशक आचार्यका अनुसार अस्पतालले गरेको बिमा खर्च स्वास्थ्य बिमा बोर्डले विभिन्न बहानामा अस्वीकार गर्दा हरेक महिना डेढदेखि दुई करोडको दरले खर्च अस्वीकार हुने गरेको छ। त्यो अस्वीकारले गर्दा अस्पतालले करोेडौं रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेपछि कार्यक्रम बन्द गर्न बाध्य बनेको हो। यो अस्पतालले प्रत्येक महिना दाबी गर्दै आएको बिमा खर्च करिब पाँच करोड हुने गरेकोमा बोर्डले ४० प्रतिशत रकम अस्वीकार गर्दै आएको छ। यो हिसाबले दुई वर्षमै ४० देखि ४५ करोड रकमको भुक्तानी हुन सकेको छैन।

बिमा बोर्डले विभिन्न सर्तमा अस्वीकार गर्दा अस्पताल मर्कामा परेको निर्देशक आचार्यले बताए। बोर्डले प्रादेशिक अस्पतालको शुल्कसरह भुक्तानीको मूल्यांकन गर्दा एउटा बिरामी आएर उपचार गरेपछि अर्को विभागमा उपचार गरेको शुल्क अस्वीकार गर्दा अस्पताल मर्कामा परेको बताए। ‘मुटुको उपचार गर्न आएको बिरामीलाई हड्डीको समस्या भएर रेफर गरेको छ भने भुक्तानी गर्दा अस्वीकार भएको पनि पाइया,’ उनले भने। कमीकमजोरी सच्याउन यो अस्पतालले सुरुमै बोर्डदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म माग प्रस्ताव गरे पनि सुनुवाइ नहुँदा अप्ठेरोमा परेको निर्देशक आचार्यले बताए। उनले भने, ‘बोर्ड निर्देशकलाई भने पनि उहाँले कार्यान्वयन गर्नुभएन।’ देशभरिका रेफरल बिरामी आउने टिचिङ अस्पतालमा बिमा कार्यक्रम रोकिए ठुलो संख्यामा बिरामी मर्कामा पर्ने देखिन्छ।

यो विषयमा बुझ्न खोज्दा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री भने अस्पतालले बोर्डलाई जानकारी नदिईकन टिचिङ अस्पतालले सूचना प्रकाशित गरेको बताए। अस्पतालको शुल्क समायोजन र अन्य मागको विषयमा गत भदौदेखि विज्ञको टोली गठन गरी कार्य भइरहेको र सोहीअनुसार नै अघि बढ्ने तयारीमा बोर्ड रहेकाले अस्पताल सहमतिमा आएर काम गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ। टिचिङका निर्देशकलाई भेटेर छलफल गर्ने तयारी रहेको उनले बताए।

शिक्षण अस्पताल मात्र होइन, विभिन्न नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक वा क्लिनिकलाई समेत उक्त कार्यक्रममा समेटिएको थियो। बिमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य बिमाका लागि मुलुकभर चार सय ६४ वटा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भएका थिए। तीमध्ये ५२ निजी स्वास्थ्य संस्था थिए। बिमा कार्यक्रममा तिनीहरूको योगदान ३० प्रतिशत हाराहारी थियो। तर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत निजी र मेडिकल कलेजबाट सेवा सञ्चालन गर्न रोक लगाएसँगै निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट हात झिके भने सरकारीले पनि बिस्तारै यो सेवाबाट हात झिकेका छन्। सरकारको निर्णयले सरकारी संस्था नजिक नरहेका बिमित सेवाग्राहीलाई थप मार पर्ने देखिन्छ।

बिएन्डसी टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर (बिर्तामोड), लाइफ लाइन अस्पताल (झापा), मेची नेत्रालय (झापा), नोबेल मेडिकल कलेज (विराटनगर), विराट मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर (विराटनगर), चितवन मेडिकल कलेज (भरतपुर), नेसनल मेडिकल कलेज (वीरगञ्ज), शुभस्वस्तिक अस्पताल (बर्दिवास) र नेपाल आँखा प्रतिष्ठान (भैरहवा) ले सेवा बन्द गरे। त्यसैगरी राप्ती आँखा अस्पताल (दाङ), नेपालगन्ज मेडिकल कलेज (बाँके), फत्तेवाल आँखा अस्पताल (बाँके), फूलकुमारी मेमोरियल हस्पिटल (सिरहा) र सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल (सिरहा) ले बिमा कार्यक्रममा सेवा बन्द गरेका छन्। यसबाट बिमित नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमै पुग्नुपर्ने, नभए बिमा सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था त बनेको थियो तर सरकारी अस्पतालले पनि बन्द गरेपछि अब यो कार्यक्रम नै असफल पार्न सरकार नै लागिपरेको देखिएको छ। यसबाट बिमित सेवाग्राहीलाई थप मार पर्ने देखिएको छ।