पाँच वर्षअघि अर्थात् २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकैपटक ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट डिजिटल माध्यमबाट शिलान्यास गरे। पछि थपिएका २६१ सहित ६५७ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो। ओलीको यो कदमले आमनागरिकमाझ व्यापक चर्चा पायो तर दुई वर्षभित्र बनाउने भनिएका अस्पताल हालसम्म १०९ वटाको मात्रै निर्माण पूरा भएको छ।

शिलान्यासको दुई वर्षअघि जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ ले स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार पाँच, १० र १५ शड्ढयासम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माण गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दै निर्माण प्रक्रिया र सेवा विस्तार सुरु गरेको थियो तर आधारभूत अस्पताल स्थापनाका लागि कानुनी व्यवस्था गरेको सात वर्ष र शिलान्यास भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि देशभरका आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्य अलमलमा परेको देखिन्छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १०९ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ३२६ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। बाँकी अस्पतालको निर्माण प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार निर्माण सम्पन्न भइसकेका अधिकांश अस्पताल पहिलो चरणका हुन् भने दोस्रो चरणका अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। तेस्रो चरणका केही अस्पतालको पनि निर्माण कार्य सुरु भइसकेको उनले दाबी गरे तर तथ्यांकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेका ३९६ अस्पतालसमेत अझै पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न नभएको देखाउँछ। पछिल्लो चरणका अस्पतालमा जग्गा व्यवस्थापन र परियोजना तयारीमा ढिलाइ भएकाले निर्माण सुरु हुन नसकेको तथा स्थानी तहहरूमा अस्पताल निर्माण आफैंमा ठुलो परियोजना भएकाले दुईचार वर्षमै सम्पन्न हुन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार अस्पताल निर्माण नहुँदासम्म प्रत्येक स्थानीय तहले यसअघि नै सञ्चालनमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीको स्तरवृद्धि गरेर सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। आधारभूत अस्पतालमा स्वास्थ्य चौकीभन्दा माथिल्लो र जिल्ला अस्पतालभन्दा तल्लो तहको सेवा दिने व्यवस्था रहेको उनले बताए। तर स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका पूर्वअतिरिक्त सचिव डा. महेन्द्र श्रेष्ठ भने आधारभूत अस्पतालको विकल्प प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हुन नसक्ने बताउँछन्। उनका अनुसार आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्नुको उद्देश्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका सबै प्याकेज एउटै स्थानबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउनु हो। आधारभूत अस्पतालले खोप सेवा, एकीकृत नवजात तथा बालरोग सेवा, परिवार नियोजन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसूति तथा सुत्केरी सेवा, नवजात तथा बालस्वास्थ्य सेवा, सरुवा रोग, प्रजनन स्वास्थ्य, शारीरिक अपांगता, नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य, सामान्य आकस्मिक सेवा, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन सेवा, आयुर्वेद तथा मान्यता प्राप्त वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा तथा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेका अन्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

यी सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आधारभूत प्रयोगशाला, एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड, मानसिक स्वास्थ्य सेवा तथा सरुवा र नसर्ने रोगसम्बन्धी सेवाको व्यवस्था हुनुपर्छ। साथै अस्पतालमा जनरल प्राक्टिसनर (जिपी) चिकित्सकसहित आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी, पाँचदेखि १५ शय्यासम्मको अस्पताल तथा मानसिक स्वास्थ्य र सामान्य प्रसूति सेवाको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ तर अधिकांश अस्पताल अझै निर्माणाधीन रहेकाले समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली प्रभावित भइरहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।

पूर्वअतिरिक्त सचिव डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मुख्य समस्या आधारभूत सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति र दरबन्दी नहुनु हो। आधारभूत अस्पताल एमबिबीएस चिकित्सकको भरमा मात्र चल्दैन। ‘उनका अनुसार एमबिबिएस चिकित्सकले सबै प्रकारका बिरामीको उपचार गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि जनरल प्राक्टिसनर र अन्य दक्ष स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्छन्। सामान्य उपचार सम्भव भएका बिरामीलाई उपचार गरेर मात्रै आवश्यक परे रेफर गर्नुपर्नेमा अहिले अधिकांश अवस्थामा रेफर गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए।

कतिपय आधारभूत अस्पतालमा जनस्वास्थ्य ऐनले व्यवस्था गरेका ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि र आवश्यक परीक्षणको सुविधा नहुँदा बिरामी सेवा लिनबाट वञ्चित हुने गरेको डा. श्रेष्ठ बताउँछन्। आधारभूत अस्पतालप्रतिको गुणस्तर र विश्वास कायम हुन नसकेकाले पनि नागरिकले यी सेवा अपेक्षाकृत कम उपयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले ३२ वटै वडामा रहेका सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको भए पनि अपेक्षाअनुसार बिरामी सेवा लिन नआएको महानगरको स्वास्थ्य शाखाका इन्चार्ज दीपेश केसी बताउँछन्।

आधारभूत अस्पताल समयमै निर्माण नहुनु र आवश्यक सेवा सञ्चालनमा नआउनुको प्रत्यक्ष असर ठुला अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्नु रहेको वीर अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन्। उनका अनुसार धेरै स्थानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अझै सुदृढ हुन सकेको छैन। ‘उपलब्ध सेवाबारे नागरिकमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा सामान्य रोगका बिरामी पनि सिधै वीर, शिक्षण अस्पताल वा पाटन अस्पताल पुग्छन्,’ उनले भने, रुघाखोकी वा पेट दुखेका बिरामीसमेत विशिष्टीकृत अस्पताल पुग्दा गम्भीर बिरामीले लामो समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ।’