नेपालले विभिन्न संक्रामक रोगविरुद्ध प्रदान गर्दै आएको ११ वटा खोपको निरन्तरतामा हाल विभिन्न चुनौती थपिएको परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको खोप शाखाले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय खोप अभियान संस्था (गाभी) बाट प्राप्त आर्थिक सहयोग घट्नु र स्थानीय सरकारले पूर्ण स्वामित्व नलिनु मुख्य चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालले २०३७ सालदेखि नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको हो । हाल जन्मदेखि १५ महिनाभित्र ९ वटा खोप प्रदान गरिन्छ, जसमा बी.सि.जी. (क्षयरोग), रोटा (झाडापखाला), पोलियो, निमोनिया, निमाकोकल, भ्यागुतेरोग, लहरकेखोकी, धनुकष्टंकार, दादुरा–रुवेला, हेपाटाइटिस, र जापानिज इन्सेपलाइटिस समावेश छन् । बाँकी दुई खोप टी.डी. गर्भवती महिलालाई र एच.पि.भी. १० वर्षका किशोरीलाई दिइन्छ ।

यी मध्ये नेपाल सरकारले खरिद गर्ने खोपमा टी.डी., बी.सि.जी., ओ.पि.भी., दादुरा–रुवेला र जापानिज इन्सेपलाइटिस छन् भने बाँकी पाँच खोप (रोटा, पी.सि.भी., पेण्टा, टी.सि.भी.) गाभी र नेपाल सरकारको सहलगानीमा खरिद गरिन्छ । वार्षिक खोप खरिदमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने र आगामी दिनमा अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

डा. गौतमका अनुसार, ‘गाभी तथा अन्य दातृ निकायको सहयोग घट्दै गएको, स्थानीय तहले पूर्ण अपनत्व नलिनु र खोप कार्यक्रममा भ्रम फैलाउने समूह सक्रिय हुनु चुनौती बनेको छ ।’ उनका अनुसार यी खोपले नवजात शिशुमा घातक हुने रोग जस्तै रुवेला, पोलियो, धुनष्ंटकार, निमोनिया र दादुरा नियन्त्रण गर्न मद्दत गरेका छन्, जसले शिशु मृत्युदर घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. मदनकुमार उपाध्यायले संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेको हुँदा खोप सेवा पनि निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हरेक वर्ष खोप खरिदमा नेपाल सरकारले थप प्रतिशत तिर्दै गएर १०० प्रतिशत तिर्नु पर्छ, तर स्वास्थ्य बजेट सधैं पाँच प्रतिशतसम्म पुग्न सकेको छैन ।’

विशेषज्ञहरूको सुझाव अनुसार खोपको नियमितता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीच सहकार्य, बजेट वृद्धि र दातृ निकायको स्थिर सहयोग अपरिहार्य छ ।