अस्पतालमा रगत दिएर उपचार गर्नुपर्ने बिरामी र आकस्मिक दुर्घटनाका कारण रगत चाहिने व्यक्तिका आफन्तले पैसा तिरेर रगत किन्नुपर्ने अवस्था छ। अस्पताल र चिकित्सकको सिफारिसमा रक्त सञ्चार केन्द्रबाट रगत खरिद गर्दा एक पिन्टको एक हजारसम्म शुल्क बिरामीका आफन्तले तिर्दै आएका छन्।
पोखराको रामघाटमा अवस्थित प्रादेशिक रक्तसञ्चार केन्द्रले सरकारी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीलाई रगतको रु ७०० र निजीका लागि रु एक हजार लिने गरेको छ। रक्तदाताले स्वेच्छिक दिएको रगतको शुल्क लिने नहुने र निःशुल्क हुनुपर्ने माग हुँदै आएकामा अब गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराइरहेका बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध हुने भएको हो। बिरामीले अब कुनै शुल्क तिर्न नपर्ने र सित्तैमा रगत दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
आगामी फागुन १ गतेदेखि प्रदेशभित्रका सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालमा रगत निःशुल्क गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार पारेको ‘रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८’ सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेसँगै बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराइने स्वास्थ्यमन्त्री मधु अधिकारीले बताए।
प्रदेश सरकारले यसअघि गत मङ्सिर ८ गते पहिलोपटक प्रदेश स्वास्थ्य नीति जारी गरेको थियो। सोही नीतिमा रहेर रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको बताइन्छ। मन्त्री अधिकारीले भने, 'स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका क्रममा रगतको आवश्कता पर्ने बिरामी तथा दुर्घटनाका कारण रगत दिनुपर्ने व्यक्तिले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा अब रगत निःशुल्क पाउनेछन्। यसबाट बिरामीको जीवन जोखिममा पर्ने अवस्था अन्त्य भई जनताको जीवनरक्षा गर्न सहयोग पुग्ने छ। निम्न आयस्तर भएका नागरिकलाई फाइदासमेत हुनेछ।'
सरकारले रगत निःशुल्क गर्ने कार्यका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग सम्झौताको तयारी गरेको छ। केही दिनमै हुने सम्झौतापछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा जानेछ। सर्वसाधारणले दान गरेको रगत प्रयोगशाला परीक्षणपछि रेडक्रसले सञ्चालन गरेको रक्तसञ्चार केन्द्रले बिरामीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
रक्तसञ्चार केन्द्रले सेवाशुल्कवापत बिरामीसँग लिँदै आएको रकम अब सबै प्रदेश सरकारले नै भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता हुने मन्त्री अधिकारीले बताए। 'रक्तसञ्चारले बिरामीसँग लिँदै आएको सबै रकम सरकारले भुक्तानी गरेर जनतालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने हो।' मन्त्री अधिकारीले भने, 'सो कार्यका लागि आवश्यक रकम सबै व्यवस्था गरिएको छ।'
मन्त्रालयले रगत निःशुल्क गर्दा वार्षिक कति खर्च लाग्छ अहिल्यै यकिन नभए पनि प्रदेशका सबै जिल्लामा गरेर अनुमानित वार्षिक रु तीन करोड खर्च हुने जनाइएको छ। सरकारले बनाएको स्वास्थ्य नीतिको कार्यान्वयनका लागि रगत निःशुल्क गर्ने कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिएको बताइन्छ। स्वास्थ्य नीतिमा निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाइने नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ।
प्रादेशिक रक्तसञ्चार केन्द्र पोखराका प्रमुख अर्जुन ज्ञवालीले आफूहरूले रगत निःशुल्क हुनुपर्दछ भनेर पहिलादेखि नै माग गरेको बताउँदै सरकारको निर्णयले गरिब विपन्न र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिक बढी लाभान्वित हुने बताए। उनले भने, 'रगत निःशुल्क हुनुपर्दछ भनेर केन्द्रबाट पहिलेदेखि नै माग गरेका थियौँ, रक्तदाताले पनि उठाउँदै आएको हो। हामीले रगत दिन्छौँ, रक्तसञ्चारले पैसा लिन्छ भन्ने भ्रम पनि रक्तदातामा थियो तर हामीले रगतको भन्दा पनि जाँचेको पैसा लिने गरेका हौँ। रगत चाहिने व्यक्तिलाई पैसा नचाहिने निर्णय धेरै राम्रो छ।'
रक्तसञ्चार केन्द्रमा बार्षिक रु दुई करोड ६० लाख सेवा शुल्कवापत सङ्कलन हुने बताइन्छ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी सहर पोखरामा सबैभन्दा बढी रगत खपत हुने गरेको छ। जिल्ला अस्पतालहरूबाट पोखराका अस्पतालमा बिरामी सिफारिस भएर आउने गरेकाले पनि गम्भीर र जटिल रोगका बिरामीको यहाँ उपचार हुने गरेको छ। गण्डकी प्रदेशमा दैनिक ७० देखि ८० पिन्ट रगतको माग हुने गरेको बताइन्छ। रासस
प्रकाशित: २५ माघ २०७८ ०५:३६ मंगलबार
