सरकारले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको आन्दोलनकारत पक्षको माग बमोजिम समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन तथा कार्यदल गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव डा.वैकुण्ठ अर्याल संयोजक रहेको ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। संयोजक अर्याल मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक निकाय र आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास हेर्ने सचिव हुन्। प्रतिष्ठानमा अनियमितता, बेथिती बढेको भन्दै विगत ३२ दिनदेखि चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारी र नर्सिङहरु आन्दोलनरत छन्। उनीहरुले चारै जना पदाधिकारीहरुलाई राजीनामा दिन माग गर्दै कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको २ साता बितिसकेको छ।  

आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएपछि वार्ता हुन नसकेको छैन। उनीहरुले कुलपतिस्तरबाट गठन भएको समितिसँग मात्र वार्ता गर्ने भन्दै ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएपछि कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उच्चस्तरको कार्यदल गठन गरेका हुन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सामाजिक विकास तथा रुपान्तरण महाशाखाका सहसचिव शंकर नेपाल रहेका छन्।  

सदस्य सचिव नेपालका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कार्यदलमा २ जना सहसचिव छन् भने शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका पनि एक एक जना सहसचिव छन्। यस्तै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयबाट पनि एक जना सहसचिव कार्यदलमा छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत एक जना सिनेटर प्राध्यापकलाई पनि कार्यदलमा राखिएको सदस्य सचिव नेपालले जानकारी दिए। 

‘हामीलाई १५ दिनको समय दिइएको छ। वीपीको समस्या के हो, त्यो पहिचान गर्ने, गहिराईमा पुग्ने र के कारणले समस्या सृजना भएको हो भनेर कुलपति समक्ष रिपोर्ट पेश गर्ने म्याण्डेट छ,’ सहसचिव नेपालले भने। कार्यदल सोमबार धरान आउने पनि सदस्य सचिव नेपालले बताए। धरान आएपछि आन्दोलनरत पक्षसँग पनि छलफल गर्ने उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७८ ११:०० शुक्रबार