१४ माघ २०७८ शुक्रबार
स्वास्थ्य

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्न वीपीका आन्दोलनरत पक्षद्वारा अस्वीकार

उच्चस्तरीय वार्ता टोलीको माग

वीपी प्रतिष्ठानमा समन्वय गर्न आएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि डा.रोशन पोखरेल र डा.मदन उपाध्यय । तस्बिर : रोहित राई

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको रोहबरमा पदाधिकारीहरुसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।  

मन्त्रालयबाट हिजो सोमबार साँझ डा.रोशन पोखरेल र डा.मदन उपाध्यय प्रतिष्ठान आएका छन्। आन्दोलनरत पक्ष र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुबीच वार्ता गराउन समन्वयकारी भूमिकाको लागि दुवै जना धरान आएका हुन्। उनीहरुले आन्दोलनरत पक्ष र पदाधिकारीहरुसँग अलग अलग छलफल गरेका छन्। यद्यपी, आन्दोलनरत पक्षले भने मन्त्रालयको प्रतिनिधिहरुसँगको मध्यस्थतामा पनि पदाधिकारीहरुसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन्।  

संघर्ष समितिले चारै जना पदाधिकारीहरुको बहिर्गमनलाई प्रस्थान विन्दु मानेर वार्ता अस्वीकार गरेको हो। साथै, प्रधानमन्त्री एवं उपकुलपतिको अग्रसरतामा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय वार्ता टोलीसँग मात्रै वार्ता गर्ने अडानलाई संघर्ष समितिले दोहोर्‍याएको छ। ‘मन्त्रालयको प्रतिनिधिहरु आउनुलाई सकरात्मक लिएका छौं, र हामीसँग हिजो छलफल पनि भयो, तर त्यसलाई औपचारिक वार्ता मान्दैनौं,’ संघर्ष समितिका संयोजक डा.एस.पी.रिमालले भने,‘हाम्रो अडान पदाधिकारीहरुसँग वार्ता गर्ने होइन, उहाँहरुको राजीनामा र बहिर्गमन हो, र उच्चस्तरीय वार्ता टोलीसँग मात्र वार्ता हुन्छ।’

समितिले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्याको अल्पकालिन एवं दीर्घकालिन समाधानको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नसक्ने र आफूहरुले उठाएको १२ बुँदे मागहरु सम्बोधन हुने गरि प्रधानमन्त्री एवं उपकुलपतिको अग्रसरतामा अधिकार सम्पन्न, उच्चस्तरीय वार्ता टोली अबिलम्ब गठन गरिनुपर्ने मागलाई दोहोर्‍याएको छ। असार १५ गते वार्तामा बोलाएर मदिरा सेवन गरि उपकुलपति आएको घटनाले चार जनालाई पदमा बस्ने अधिकार नभएकोले राजीनामा दिनुपर्ने र उक्त घटनाको छानबिन गरि कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेको छ।  

यसैगरि, नेपालको कुनै पनि स्वास्थ्य एवं शैक्षिक संस्थाहरुमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने, नियुक्त पदाधिकारीहरु कुन मापदण्ड र के के प्रतिज्ञा गरि छनौट गरिएको हो, सो कुरा छनौट हुनासाथ सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तत्काल गरेर प्रत्येक ६ महिनामा सुपरीवेक्षण गर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि संघर्ष समितिले विज्ञप्तीमार्फत माग अघि सारेको छ।  

प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयमा रिपोर्ट बुझाउने

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि डा.रोशन पोखरेलले आफुहरु समन्वयकारी भुमिका खेलेर वार्ताको वातावरण बनाउने गरि आएको बताए। तर, आन्दोलनरत पक्षले ४ जनाको राजीनामा वा बर्खास्त गर्नुपर्ने अडान राखेकोले वार्ताको वातावरण बन्न नसकेको उनले बताए।  

दुवै पक्षको कुरा सुनेको र धरानका सरोकारवाला पक्षहरुको पनि धारणा बुझेपछि रिपोर्ट मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउने डा.पोखरेलले जानकारी दिए। ‘वार्ताको वातावरण बनाउन समन्वय गर्ने र वार्ता गराएर समस्या हल गर्ने गरि आएका हौं, तर आन्दोलनरत पक्षले बर्खास्त गर्नुपर्छ भनेपछि कुरा अड्कियो,’उनले भने,‘उहाँहरुको कुरा सुन्यौं, पदाधिकारीहरुको पनि सुन्यौं। सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल गरेपछि रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयको बुझाउछौं।’

डा.पोखरेलका अनुसार असार १५ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने आन्दोलनकारीको मागलाई पनि रिपोर्टमा समट्ने बताए। यस्तै, खरीदमा भएको अनियमितताबारे चाडो छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने गरि अख्तियारमा मन्त्रालयले भूमिका खेल्नसक्ने पनि उनको भनाई छ। ‘हामी रिपोर्ट बुझाउँछौं, अब प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उच्चस्तरीय समिति बनाएर वार्ता गर्ने हो वा छानबिन समिति बन्ने हो,’उनले भने,‘वीपीको साख एकदमै गिरेको छ, यसलाई सबै मिलेर नै फेरि उठाउनुछ।’

प्रकाशित: २२ असार २०७८ १४:४१ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App