कोरोना संक्रमणमा आकस्मिक औषधिका रूपमा प्रयोग भइरहेको ‘रेम्डेसिभिर’ आयात गर्ने अनुमति सबै औषधि कम्पनीका लागि खुला गर्न सरकारले निर्देशन दिएको भए पनि औषधि व्यवस्था विभागले अटेर गरिरहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते नै पत्र पठाई त्यस्तो निर्देशन दिएको भए पनि विभागले अहिलेसम्म पुरानै ४ कम्पनीलाई मात्रै रेम्डेसिभिर आयात गर्ने अनुमति दिएर ‘सिन्डिकेट’ गरिरहेको हो।
७ हजार रुपैयाँ पर्ने रेम्डेसिभिरलाई सर्वसाधारण ३० देखि ४० हजारसम्म तिर्न बाध्य भइरहेको गुनासो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेपछि औषधि ल्याउन सक्ने सबै कम्पनीका लागि आयात खुला गर्न मन्त्रालयले विभागलाई पत्राचार गरेको हो।
औषधि व्यवस्था विभागले गत साउन ३१ गतेदेखि यती फर्मा, सिनर्जी ओभर्सिज, भियोभिस लाइफ साइसेन्सलाई र हाम्रो मेडिसिनलाई मात्रै रेम्डेसिभिर आयात गर्न अनुमति दिइरहेको हो।
जसले गर्दा औषधि पर्याप्त नभई कालोबजारी भइरहेकाे र ७ हजार रुपैयाँ पर्ने रेम्डेसिभिरलाई सर्वसाधारण ३० देखि ४० हजारसम्म तिर्न बाध्य भइरहेको गुनासो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेपछि औषधि ल्याउन सक्ने सबै कम्पनीका लागि आयात खुला गर्न मन्त्रालयले विभागलाई पत्राचार गरेको हो।
‘ती कम्पनीले कति औषधि ल्याए भन्ने कुनै अनुगमन छैन, उनीहरूले ल्याएको औषधिको तथ्यांक मन्त्रालयमा दिने तर सर्वसाधारणले तोकिएको मूल्यमा नपाउने र बढी मूल्य तिर्दा मात्रै पाउने भएपछि समस्या आएको छ,’ स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका एक चिकित्सकले नागरिकसँग भने।
उनका अनुसार सरकारले सबै बिरामीलाई सित्तैमा दिने भनिएको औषधिमा पनि कालोबजारी हुन थालेपछि उल्लिखित ४ कम्पनीको सिन्डिकेटजस्तो भएकाले दसैंअघि नै रेम्डेसिभिर आयात गर्ने अनुमति सबै कम्पनीलाई दिन स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो।
सोहीबमोजिम औषधि व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए। ‘मन्त्रालयले सबै कम्पनीलाई (रेम्डेसिभिरको) आयात खुला गर्न विभागलाई पत्राचार गरिसकेको छ। महामारीलाई ध्यानमा राखेर विभागले चाँडै प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा किन ढिलाइ गरेको त्यसबारे हामी सोध्नेछौं,’ उनले भने।
औषधि विभागले सीमित कम्पनीलाई मात्रै आयातको अनुमति दिँदा बजारमा रेम्डेसिभिरको अभाव छ । जसका कारण बिरामी कालोबजारीमा बढी मूल्य तिरेर यो औषधि खरिद गर्न बाध्य भइरहेका छन्।
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोरोना संक्रमितमा रेम्डेसिभिर परीक्षणका लागि मात्रै प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। नेपालमा भदौपछि कोरोनाका बिरामीमा यो औषधि प्रयोग गर्न थालिएको हो।
रेम्डेसिभिर औषधी नेपालमा दर्ता नभएकाले महामारीलाई विचार गर्दै सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न कानुनी प्रावधानका आधारमा आकस्मिक औषधिको सूचीमा राख्दै कोरोना संक्रमितमा प्रयोगका लागि अनुमति दिएको हो।
तर विभागले पहिलेका ४ कम्पनीलाई मात्रै यसको आयात गर्ने अनुमति दिएर कालोबजारीलाई प्रश्रय दिइरहेको देखिन्छ।
विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले मापदण्ड पुगेका पुराना कम्पनीले ल्याउँछौं भनेकाले केही समय लागेको बताए। ‘मापदण्ड पुगेका पुराना कम्पनीले ल्याउँछौं भनेका केही समय लागेको हो हामी अन्य कम्पनी पनि छनोट गर्दैछौं,’ उनले भने।
तर विभागमा यसअघि नै ११ कम्पनीले रेम्डेसिभिर आयातका लागि प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन्। जसमा उनीहरूले ४ कम्पनीले दिइरहेको मूल्यमा भन्दा कममा औषधि दिन सकिने पनि उल्लेख गरेका छन्। तर विभागले आयात खुला गराउन ५ सय भाइल औषधि निःशुल्क मागेको आरोप लगाइएको छ।
यसअघि ती कम्पनीले ल्याएका रेम्डेसिभिर बजारमा हुँदासम्म बंगलादेशले कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्न दिएको ५ हजार भाइल औषधि नेपाल ल्याउन विभागले अनुमति दिनसमेत ढिलाइ गरेको थियो। भदौ ११ गते बंगलादेश सरकारले त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासलाई रेम्डेसिभिर हस्तान्तरण गरेको भए पनि विभागले प्रक्रियामा ढिलाइ गरिदिँदा औषधि असोजमा मात्रै नेपाल आइपुगेको थियो।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७७ ०९:४० बुधबार
