विषाक्त आहारले गिद्द संरक्षणमा चुनौती
विषाक्त आहारका कारण गिद्द संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ। विषाक्त आहाराकै कारण पछिल्लो समय गिद्द मर्ने क्रम बढ्दै गएको छ।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
म्याग्दीमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी औषधि पसल अवैध
म्याग्दीमा औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिएभन्दा सातगुणा बढी विनास्वीकृतिका औषधि पसल सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। जिल्लाका सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश बस्तीमा विनास्वीकृति सञ्चालन गर्नेको संख्या बढ्दो छ।
१० प्रकारका औषधि उत्पादनमा रोक (सूचीसहित)
विभागले सूचना जारी गर्दै औषधि मूल्याङ्कन समितिबाट प्राप्त रायअनुसार १० प्रकारका औषधिको उत्पादनमा रोक लगाइएको बताएको हो।
प्रतिजैविक औषधिको लेवलमा रातो धर्का राख्न विभागको निर्देशन
विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले प्रतिजैविक औषधि उपभोक्ताले चिकित्सकको परामर्शबिना नखाउन भन्नका लागि रातो धर्का राख्न निर्देशन दिइएको बताए।
औषधि व्यवस्था विभागले भन्यो: आँखा पाक्ने रोगको औषधि अभाव छैन
आँखा पाक्ने रोगका बिरामी बढेपछि केहीले औषधि अभावको हल्ला फिजाए पनि पर्याप्त मात्रामा औषधि भएको विभागको भनाइ छ।
दुई वर्षभित्र सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क: स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताएका छन्।
लागुऔषधको मुद्दामा संघाई ग्रुपलाई सफाइ दिने तयारी
मदचश्रनेपालको व्यापारिक घराना संघाई गु्रपमाथि लागेको सिउडो एफेडिन (लागुऔषध) तस्करीको मुद्दामा औषधि व्यवस्था विभागको तर्फबाट सफाइ (क्लिन चिट) दिन लागेको छ।
औषधि उद्योग फस्टाउने नीतिको अभाव: व्यवसायी
विगत ४० वर्षको इतिहासमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी माग धान्न सक्षम नेपाली औषधि उद्योगलाई फस्टाउनका लागि नीतिको अभाव रहेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। कतिपय नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ।
‘६५० एमजीको सिटामोल विज्ञानसम्मत’
औषधि व्यवस्था विभागले ६५० मिलिग्राम (एमजी) को पारासिटामोल नेपालमा दर्ता गर्न गरेको सिफारिस औषधि विज्ञानसम्मत भएको प्रष्ट पारेको छ।
भारतीय कम्पनी युमेडिकाको औषधि आयातमा रोक
औषधि व्यवस्था विभागले भारतीय उत्पादक कम्पनी युमेडिकाको औषधि नेपाल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अघिल्लो साता विभागले कम्पनीको आयात अनुमतिपत्र नै खारेज गरी औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको विभागले जनाएको छ।
औषधि विभागले टेरेन ‘रेम्डेसिभिर’ आयातका लागि सरकारले दिएको निर्देशन
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते नै पत्र पठाई त्यस्तो निर्देशन दिएको भए पनि विभागले अहिलेसम्म पुरानै ४ कम्पनीलाई मात्रै रेम्डेसिभिर आयात गर्ने अनुमति दिएर ‘सिन्डिकेट’ गरिरहेको हो।