कोरोना संक्रमण रोकथाम र संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पछि हटेको छ। अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्दै आएको सरकारले अबदेखि त्यो दायित्व वहन नगर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयसँगै सरकारले आफूलाई कोरोना भाइरसबाट संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नेमा सीमित गरेको छ। महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकार त्यसबाट पछि हट्नु लोकतान्त्रिक र समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणविपरीत हो।

उपचारका लागि बेडसमेत नपाएर भौतारिनुपर्ने अवस्था आएका बेला सरकारले गरेको यस्तो निर्णयबाट संक्रमित थप प्रताडित हुने देखिएको छ। सरकारले कोरोना महामारीबाट देश र जनतालाई जोगाउन राज्यको सबै स्रोतसाधनको प्रयोग गर्नुको साटो संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेका बेला जिम्मेवारीबाट हात झिकेको हो।

सरकारको निर्णयअनुसार अब संक्रमितले आफ्नै खर्चमा उपचार गराउनुपर्नेे छ। यो व्यवस्था आइतबारदेखि लागू भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आइतबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले सबै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने बताए। मन्त्रालयले यस्तो निर्णय सुनाएपछि चारैतिरबाट आलोचना भएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाइ कर्मचारी, एकल महिला, अपांगता भएका, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्नको मात्र कोरोना परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क हुने जनाएको छ। यो समूहभित्र पनि कसैले कोरोना बिमा गरेको भए बिमाबाटै उपचार खर्च बेहोरिनेछ। सरकारले विपन्नको पहिचान गरिनसकेको अवस्थामा विपन्नको निःशुल्क उपचार भन्नु तर्किने बाटोमात्र हो।

सरुवा (संक्रामक) रोगको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व बोकेको सरकार त्यसबाट पछि हट्नु गैरजिम्मेवारी हो। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा प्रत्येक नागरिकले सरुवा रोगको उपचार सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई नागरिकको हकका रुपमा परिभाषित गरिएको छ। तर सरकारले नागरिकको उक्त हकको उल्लंघन गरेको छ। अधिवक्ता केदार कार्कीले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक भएकाले राज्य यो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताए। कानुनले दिएको सुविधा खोस्ने अधिकार सरकारलाई नभएको उनले बताए।

मन्त्रालयले कोरोनाका सम्बन्धमा अन्य निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अग्रपंक्तिमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यक्षेत्रका कर्मचारीले ७ दिनको ड्युटीपछि क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसलाई सच्याएर लक्षण देखिएमा मात्र क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाइएको बताए। त्यस्तै १४ दिनसम्म लक्षण नभएका वा लक्षण हराएको तीन दिनपछि संक्रमितलाई डिस्चार्ज गर्ने भनिएकोमा नयाँ निर्णय अनुसार लक्षण नदेखिएको तीन दिनपछि डिस्चार्ज गरिनेछ। यसरी डिस्चार्ज भएका संक्रमित ७ दिन अनिवार्य होम आइसोलेसनमा बस्नु पर्नेछ।

थप १२ को निधन, २९४२ नयाँ संक्रमित

आइतबार २९ सय ४२ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। थपसहित नेपालमा कुल संक्रमित संख्या १ लाख ३२ हजार २ सय ४६ पुगेको छ। तीमध्ये ९२ हजार १ सय ६६ जना निको भइसकेका छन् मुलुकमा सक्रिय संक्रमित ३९ हजार ३ सय ४१ जना छन्। तीमध्येमा १२ हजार ९ सय ३३ जना संस्थागत आइसोलेसनमा र २६ हजार ४ सय ८ जना होम आइसोलेसनमा छन्। गम्भीर लक्षण भएका ३ सय १ जनाको आइसियूमा र ६६ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। गत २४ घण्टामा थप १२ जना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कुल मृत्यु हुनेको संख्या ७ सय ३९ पुगेको छ।

५० प्रतिशत शड्ढया कोभिडका बिरामीलाई छुट्टयाउन निर्देशन

संक्रमितले कोभिड अस्पताल भरिएपछि सरकारले अबदेखि सबै अस्पतालले ५० प्रतिशत शड्ढया कोभिडका बिरामीका लागि अनिवार्य छुट्टयाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित बैठकले आइतबार यस्तो निर्णय भएको हो। निर्णयअनुसार अबदेखि सरकारी, निजी, सामुदायिक तथा मेडिकल कलेज सबैले ५० प्रतिशत शड्ढया कोभिड १९ का बिरामीका लागि छुट्टयाउनु पर्नेछ। मन्त्रालयले यसअघि निजी अस्पतालको हकमा २० प्रतिशत र मेडिकल कलेजेको हकमा ३३ प्रतिशत शड्ढया कोभिड १९ का बिरामीका लागि छुट्टयाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। पूर्वनिर्णय परिवर्तन गर्दै आइसियूसमेत ५० प्रतिशत कोभिड १९ का बिरामीका लागि छुट्टयाउन निर्देशन दिइएको हो।

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७७ ०१:१० सोमबार