दाङको बबई गाउँपालिकाले संघीय सरकारको नीतिअनुरूप १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि २०८० मा भवन निर्माण गर्‍यो। अस्पताल सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले केही उपचार प्रविधिसमेत उपलब्ध गराइदियो। १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि बनेको ठुलो भवनमा अहिले गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गरिरहेको छ। अनि संघीय सरकारले पठाइदिएको एक्सरेलगाइतका स्वास्थ्य उपकरण गाउँपालिकाले थन्क्याएर राखेको छ। किन भवन बनेको दुई वर्षसम्म पनि अस्पताल सञ्चालन भएन त? गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री भन्छन्, ‘अस्पताल चलाउन चिकित्सकसहितको जनशक्ति चाहियो नि !’

‘एक स्थानीय तह, १५ शय्याको एक आधारभूत अस्पताल’ को स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गरेको संघीय सरकारले अस्पताल भवन निर्माण गरिदिन्छ, तर सञ्चालनका लागि स्थानीय तह स्वयंले आर्थिक दायित्व बोध गर्नुपर्छ अर्थात् जनशक्ति स्थानीय तह आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

बबई गाउँपालिकाले अस्पताल सञ्चालनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सामर्थ्य राख्दैन। फलतः अस्पताल भवन निर्माण गरेर स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यतामा गाउँपालिका छ। ‘गाउँपालिकाले आफैं जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर अस्पताल चलाउन सक्ने अवस्थै छैन’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष खत्री भन्छन्, ‘संघीय सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटो पनि हेरिदियो भने सञ्चालन गर्न सकिएला। अस्पताल सञ्चालनको खर्च पालिकाले धान्न सक्दैन।’

गाउँपालिकाले भवन बनेयता अस्पताल सञ्चालनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनको माग संघीय सरकारसमक्ष गरिरहेको छ। संघीय सरकारबाट यो सहायता उपलब्ध नहुँदा अस्पताल स्वास्थ्य चौकीमै खुम्चिएको छ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने र त्यसको आर्थिक दायित्व बोध स्थानीय तह स्वयंले गर्ने भन्ने राज्यको नीति स्थानीय तहका लागि सहज छैन। फलतः स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीति स्थानीय तहका लागि घाँडो बनेको छ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि अस्पताल सञ्चालनका लागि भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उपमहानगरको वडा नं ४ स्थित भकारे भन्ने स्थानमा बडेमानको भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ, तर उपमहानगर यो भवनमा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गर्ने मनसायमा पुगिसकेको छ।

उपमहानगरका प्रमुख नरुलाल चौधरीले भवन निर्माण पूरा भएपश्चात् स्वास्थ्य चौकी उक्त भवनमा स्थानान्तरण गरिने बताए। ‘भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ, केही समयमै भवन निर्माण पूरा हुन्छ’, उपमहानगरका प्रमुख चौधरीले भने, ‘भवन पूरा भएपछि त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी स्थानान्तरण गर्ने सोचमा छौं, किनकि उपमहानगरले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट त्यहाँ अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्दैन।’

अस्पताल सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएकैले उपमहानगरले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्रसमेत पठाएको छ। ‘हामीले जनशक्ति तथा स्वास्थ्य उपकरणको माग गरेर संघीय सरकारलाई पत्र लेखेका छौं, संघीय सरकारबाट यो खालको सहायता भयो भने अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने कुरा भयो’, चौधरीले भने, ‘अन्यथा अस्पतालका लागि भनेर बनाइएको भवन स्वास्थ्य चौकीकै रूपमा सञ्चालनमा आउने छ।’

जेनतेन अस्पताल सञ्चालन गरेका स्थानीय तहहरू पनि अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। आफ्नो आन्तरिक स्रोतले नभ्याएका कारण अस्पताल दीर्घकालका लागि सञ्चालन गर्न सकस हुने तर्क उनीहरूको छ। दंगिशरण गाउँपालिकाले गत वर्षको जेठदेखि १५ शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालनमा ल्यायो। अस्पताल सञ्चालनमा आएको वर्ष दिन जेनतेन चलाएको पालिका अब के गर्ने भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। ‘अस्पताल त चलायौं, तर आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन गर्न धेरै गाह्रो भयो। बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिसकेका छौं’, पालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले भने।

अस्पताल भवन निर्माण गरेर बसेको जिल्लाकै शान्तिनगर गाउँपालिकालाई अहिलेकै पालिकाको आर्थिक दायित्व बोध गर्न गाह्रो परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अस्पताल सञ्चालनका लागि थप आर्थिक दायित्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पिरलो छ।

संघीय सरकारबाट जनशक्तिसमेतको व्यवस्थापन नभए यो पालिकाले पनि अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने ल्याकत राखेको छैन। ‘हाम्रो पालिकाले अहिलेकै आर्थिक दायित्वबोध गर्न समस्या भइरहेको अवस्था छ’, यो पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भेषराज चन्द भन्छन्, ‘भवन निर्माण पूरा भई हस्तान्तरण प्रक्रियामा छ, हेरौं भविष्यमा के हुन्छ?’

आन्तरिक स्रोतबाटै अस्पताल व्यवस्थापनको दायित्व बोध गर्ने सरकारी नीतिअनुरूप स्थानीय तहहरूले जनशक्तिका लागि एनजिओसँग गुहार मागेका छन्।

लमही नगरपालिकाले आफ्नो स्रोतबाट अस्पताल सञ्चालन गर्न गाह्रो भएपछि एक एनजिओसँग जनशक्ति मागेर अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ। यो नगरपालिकाले दुईजना चिकित्सक एक एनजिओमार्फत सहयोग माग गरेको छ। ‘एकजना चिकित्सक नगरपालिका आफैंले आफ्नो खर्चमा राखेको छ, थप दुईजना चिकित्सक एक संस्थाले उपलब्ध गराइदिएको छ’, लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगबहादुर चौधरीले भने, ‘सबै जनशक्ति त नगरपालिका आफैंले व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था हुँँदैन। सहयोग नमागेर अस्पताल चलाउन सकिन्न।’

चलिरहेका अस्पतालप्रति नागरिकको भरोसा नहुनुले यी अस्पतालको प्रभावकारितामाथि झनै ठूलो प्रश्नचिन्ह उठाएको छ। जेनतेन अस्पताल चलाइएको भए पनि यी अस्पतालप्रति बिरामीको भरोसा भने न्यून छ। फलतः यस्ता अस्पताल सुनसानप्रायः छन्।

जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा रहेको बंगलाचुली गाउँपालिकामा ठूलो भवनमा १५ शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालनमा छ। यो अस्पताल जहिल्यै सुनसान हुन्छ। नगन्य मात्रामा बिरामी आउने गर्छन्, त्यो पनि सामान्य झाडापखाला, ज्वरो, रुघाखोकीका। योबाहेक ठूलो रोगको निदान हुने भरोसा बिरामीलाई छैन। ‘ठूलो रोगका बिरामी घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै पुग्ने गरेको अवस्था छ’, बंगलाचुली अस्पतालमा कार्यरत डा. प्रकाश ओलीले भने, ‘यहाँ आउने भनेको सामान्य रुघा, खोकी र ज्वरोका बिरामी मात्रै हो।’

यो अस्पतालमा दैनिक रूपमा मुस्किलले २०/२५ जना बिरामी सेवा लिन पुग्छन्। अस्पताल रहे पनि अस्पतालबाट प्राप्त हुनुपर्ने सेवासुविधा नहुनु पनि बिरामी कम हुनुको कारण मान्छन् डा. ओली। अस्पतालमा फार्मेसी छैन। सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेका औषधीको भरमा अस्पतालले उपचार गर्नुपर्छ। सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेका औषधी पनि जहिल्यै पर्याप्त हुँदैनन्। औषधी पर्याप्त नहुँदा बिरामीलाई रित्तो हात घर फर्काइन्छ। ‘बिरामीले उपचारपश्चात् औषधी पाएन भने अस्पतालप्रतिको विश्वास कसरी कायम हुन्छ?’, डा. ओलीले भने, ‘सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेका औषधीका भरमा हामीले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, जबकि यस्ता औषधी भनेको समयमा उपलब्ध हुँदैनन्। कतिपटक बिरामीलाई औषधी नभएको भनेर फर्काउनुपरेको छ।’

त्यसो त जनशक्तिको उपलब्धता नहुनु पनि यस्ता अस्पतालप्रति बिरामीको आकर्षण नहुनु अर्को कारण उनी देख्छन्। डेढ वर्षदेखि यो अस्पतालमा कार्यरत ओली अस्पताल आउनुअघिको डेढ वर्षसम्म यो अस्पतालमा डाक्टर नै थिएनन्। यो खालको अविश्वास र असहजताका कारण पनि बंगलचुलीका अधिकांश बिरामी घोराही झर्ने गरेको डा. ओली बताउँछन्।

‘सानोदेखि ठूलो रोगसम्मकै उपचार घोराहीमा पाइने भएपछि किन पालिकाको अस्पतालमा जाने भन्ने मानसिकता नागरिकमा छ’, डा. ओली भन्छन्, ‘हुन पनि हो हामीसँग रोग पहिचान गर्ने उपकरण पनि छैनन्। यो असुविधाका बिच कुनै पनि बिरामी कसरी अस्पतालको विश्वासमा उपचार गर्न आउँछन्?’

कोरोना कालमा मेट्रो अस्पतालका नाममा अस्पताल सञ्चालन गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अस्पतालको हालत पनि नाजुक छ। जनशक्तिको अपर्याप्तताले अस्पतालको उपचार सेवा निष्प्रभावी छ। फलतः बिरामी प्रतिदिन मुस्किलले २०/२५ जनाको हाराहारीमा सेवा लिन पुग्छन्। यो अस्पतालनजिकै सरकारी स्तरकै प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर बजारमा छ।

बिरामीको चाप प्रादेशिक अस्पतालमा हुन्छ, तर पालिकाको यो अस्पताल भने सुनसान रहन्छ। ‘उपचार सेवा प्रभावकारी हुनका लागि पहिलो कुरा त बलियो जनशक्ति हुनुपर्‍यो, अहिले हाम्रो अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर भनेको एकजना मात्रै हुनुहुन्छ’, उपमहानगरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विमल केसीले भने, ‘जनशक्ति नभएको अस्पतालको भर पर्नुभन्दा त नजिकै रहेको प्रादेशिक अस्पतालको उपचार सेवालाई सबैले भरपर्दो मान्नु स्वाभाविकै हो। फलतः प्रादेशिक अस्पतालमा लाइन लागेर पनि उपचार गर्न मानिस तयार हुन्छन्, यता पालिकास्तरीय अस्पताल सुनसान हुन्छन्।’

 उनले पनि संघीय सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनसहितको जिम्मा नलिएसम्म स्थानीय तहका १५ शड्ढयाका अस्पतालहरूको सेवासुविधा निष्प्रभावी हुने बताउँछन्।