कहिल्यै सोच्नुभएको छ- कुनै महिला महिनावारी हुँदा गाईको दूध खानाले गाई मर्छ ? बझाङकी सीमा थापालाई गाउँलेले यस्तै आरोप लगाएका थिए।

उनले महिनावारीको समयमा गाईको दूध खाएकी थिइन, अनि संयोगवश गाई हरायो। गाउँलेले भनिहाले- ‘छोरीको अपवित्रताले गाई मर्‍यो।’ तर भोलिपल्ट गाई जंगलमा फेला परेपछि ‘अन्धविश्वास’ को पर्दा एकाएक च्यातियो।

सीमाको यो अनुभव अहिले उनलाई हास्यास्पद लाग्छ। चार वर्षअघि उनले ‘गरिमा परियोजना’ मार्फत महिनावारीबारे तालिम लिइन्। अनि सुरु भयो आफ्नै जीवनबाट समाज बदल्ने यात्रा।

अहिले उनी मात्र होइन, उनका आमा, छिमेकी महिला र गाउँकी अधिकांश किशोरी महिनावारीलाई सामान्य जैविक प्रक्रिया मान्न थालेका छन्। गाईको दूध खानु त परै जाओस्, अब त उनीहरू महिनावारीका बेला धारा, भान्छा, शौचालय प्रयोग गर्न पनि डराउँदैनन्।

बझाङ र बाजुराका सयौं गाउँमा यस्तो परिवर्तन सम्भव भएको हो- ग्रिन तारा नेपाल र ग्रामीण शिक्षा तथा वातावरण विकास केन्द्रद्वारा सञ्चालित ‘गरिमा परियोजना’ पछि।

बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको परियोजना प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले महिनावारीका समयमा महिलामाथि गरिँदै आएको परम्परागत प्रतिबन्धहरूमा ठुलो परिवर्तन आएको जनाएको छ।

सञ्चालित सामुदायिक सचेतना अभियानपछि ९७ प्रतिशत महिलाले महिनावारीका बेला छाउपडी र अन्य विभेदकारी अभ्यास त्यागेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

चार वर्ष अघिसम्म अधिकांश किशोरी छाउगोठमै सुत्न बाध्य थिए। गाईभैसीको दूध खान हुन्न, धारा नछुनु, पुरुषलाई छोए देउता लाग्छ- यस्तै भय र भ्रममा हुर्किरहेका ती किशोरी अहिले ९७ प्रतिशतले महिनावारी विभेद त्यागिसकेका छन्।

बझाङकै पाटादेवलकी प्रतिमा खड्काको कथा पनि कम चाखलाग्दो छैन। पाँच वर्षअघि उनी महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्न बाध्य थिइन्।

तेस्रो पटक भने उनले ‘हुन्न, अब म जान्नँ’ भन्दै विद्रोह गरिन्। आमा पनि सहमत भइन्। प्रतिमाले महिनावारीमा घरमै सुतिन्, भान्छा छुइन्, पानी थापिन्- तर केही अनिष्ट भएन। अब गाउँकी अधिकांश किशोरीले उनीजस्तै निर्भीकता देखाउन थालेका छन्। यद्यपि केही घरहरूमा अझै परिवर्तन बाँकी रहेको उनीहरू बताउँछन्।

अभियानले शिक्षामा पनि उत्साहजनक सुधार ल्याएको छ। पहिले ८७ प्रतिशत छात्रा महिनावारीका बेला विद्यालय जान छाड्थे, अहिले त्यो संख्या घटेर ५ प्रतिशतमा झरेको छ। ८३ प्रतिशत विद्यालयमा अब सफा शौचालय, पानी र सेनिटरी प्याडको व्यवस्था छ। ९५ प्रतिशत किशोरीले नियमित प्याड प्रयोग गर्छन् भने महिनावारीमा सहज ओछ्यानमा सुत्नेको संख्या ९७ प्रतिशत पुगेको छ।

परियोजना निर्देशक शलिता गुरुङका अनुसार उक्त परिवर्तनमा सामुदायिक सहभागितामूलक सचेतना अभियानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

उनका अनुसार स्थानीय सरकारले महिनावारी सम्बन्धी विभेद अन्त्य गर्न निर्देशिका तयार पारेर कार्यान्वयनसमेत थालेको छ। ग्रिन तारा नेपालका निर्देशक रामचन्द्र सिलवालले विद्यालयहरूमा सेनिटरी प्याड, धारा र शौचालयको सुविधा विस्तार गरिएको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो अभियान देशका अन्य भागमा पनि विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्। उनीहरूले राजधानी काठमाडौँमै समेत महिनावारी सम्बन्धी विभेद व्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै यो अभियान देशभर सञ्चालन गरिनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए।

रिड नेपालका निर्देशक शाक्यले भनिन्, ‘काठमाडौँमै महिनावारी विभेद छ, दुर्गम जानै पर्दैन। यस्तो अभियान निरन्तर भयो भने विभेद अन्त्य सम्भव छ।’

महिनावारीलाई प्राकृतिक प्रक्रिया होइन, अपवित्रता ठान्ने सोचको अन्त्यका लागि ‘गरिमा परियोजना’ ले थालनी गरेको यो समुदाय–केन्द्रित अभियान अब उदाहरणीय रूपमा स्थापित भएको छ।

यस्तो अभियानबाट महिलाको आत्मसम्मान मात्र होइन, स्वास्थ्य र शिक्षा पहुँचमा पनि सुधार आएको छ। समाज परिवर्तनको मूल साँचो सामूहिक चेतना र सहभागिता नै हो भन्ने सन्देश यो अभियानले दिएको छ।