दिगो विकास लक्ष्यको मुख्य सूचकांकमध्ये स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक सुधार हुन्। तर यीमध्ये नेपालीको स्वास्थ्यस्थिति दिगो विकासका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। बिहीबार राजधानीमा वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा प्रतिवेदन पेस गर्दै विज्ञहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न थप जोडका साथ काम गर्नुपर्ने सुझाए। प्रतिवेदन प्रस्तुति गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नीति तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्णा पौडेलले दिगो विकास लक्ष्यको केही सूचकांकमा सुधार आएको भए पनि धेरै सूचकांकहरू लक्ष्यको नजिक पुग्न नसकेको औंल्याए।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालको नेपाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सूचकांकको नजिक १३ सय सात हुनुपर्नेमा १३ सयनजिक पुगेको छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रका १५ भन्दा बढी सूचकांक पूरा गर्न बाँकी रहेको औंल्याए। दर्जनौं क्षेत्रका सूचकांकमा चुनौती रहेको प्रस्तोता डा. पौडेलले औंल्याए। जसमध्येमा मुख्य चुनौतीको रूपमा परिवार नियोजनको साधनको अपार्याप्तता रहेको छ। प्रति एक हजारमा ६.४ जनसंख्या समेटिनुपर्नेमा १.९४ जनसंख्या मात्र समेटेको स्थिति छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यक्तिगत खर्च ४२ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ५४ प्रतिशत छ।
सन् २०२५ सम्ममा मातृमृत्युदरप्रति एक लाखमा ७० जना मात्र हुनुपर्नेमा नेपालमा अहिले पनि ११६ छन्। त्यसैगरी नवजात शिशु मृत्युदर १६ जना हुनुपर्नेमा २१ जना छ। क्षयरोग, क्यान्सर, डेंगी संक्रमणको स्थिति उस्तै रहेको छ।
यी मुख्य चुनौतीसँगै थुपै्र चुनौती नेपालमा स्वास्थ्य र दिगो विकास लक्ष्यले झेलिरहेको उनीहरूले औंल्याएका छन्। प्रजनन स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूतिअघिको परीक्षण संख्या ८० प्रतिशत हुनुपर्नेमा ७५ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसैगरी संस्थागत प्रसूति ८० प्रतिशत हुनुपर्नेमा ७४ प्रतिशत छ। फोहोरजन्य स्वास्थ्य सेवाको हुने मृत्युदर प्रतिलाखमा १.७५ हुनु पर्नेमा नेपाल १४.७ जना छन्। पाँच वर्षमुनिका शिशुको मृत्युदर सन् २०२५ सम्मा २७ हुनुपर्नेमा ३३ जना छन्।
त्यसैगरी सरुवा रोगको संक्रमणदर उच्च रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। विशेषगरी डेंगी र क्षयरोगको संक्रमणदर उच्च रहेको औंल्याएका छन्। मलेरिया ०.०४ मा पुग्नुपर्नेमा ०.११ मा संक्रमणदर रहेको छ। नसर्ने रोगबाट हुने मृत्यु घटाउने लक्ष्यमा पनि पुग्ने विषय उत्तिकै चुनौती बनेको डा. पौडेलले औंल्याए।
नेपालमा आत्महत्याको कारणले हुने मृत्युदर सन् २०२४ भित्र प्रतिएक लाखमा ७.८ हुनु पर्नेमा हाल २४ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। स्वास्थ्यको विकास लक्ष्यमा पुग्नका लागि नेपालले कुल बजेटको ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म कोभिड १९ को समयबाहेक ५ प्रतिशतमा सीमित हुनुपरेको स्थिति छ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति पनि पूर्ति हुननसकेको स्थिति छ। उपचारको कारण हुने गरिबी माइनस १ प्रतिशत हुनुपर्नेमा हाल नेपालमा १.७ प्रतिशत जनसंख्या उपचारको कारण गरिबीको रेखामुनि पुगेको तथ्यांक छ।
यी चुनौतीलाई सामना गर्न स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यसंस्थाको सुधारबाटै पूरा गर्नुपर्ने अहिलेको परिस्थिति रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए। उनले भने, ‘न बजेट थप्न सक्ने स्थितिमा छौं, न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जनशक्ति थप्न सक्ने स्थितिमा’।
यो परिस्थितिमा तीनै तहका सरकारसँगको समन्वय, संघीय अस्पतालको नजिकका जिल्ला अस्पतालसँग गर्ने सहकार्य र स्वास्थ्यकर्मीको कार्यक्षमताले सम्भव भएको र त्यसैअनुसार कार्य अघि बढाउन सबैलाई अनुरोध गरे।
‘स्वास्थ्य बिमा सेवाको रकम वृद्धि गरी नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन आवशयक छ,’ मन्त्री पौडेलले भने। उद्देश्य पूरा गर्नका लागि देशभर रहेका स्वास्थ्यका ३२ हजार कर्मचारी र ५२ सय स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए। ‘हामीले कार्यसम्पादन गर्न किन सकेका छैनौं, यो समीक्षाको विषय हो,’ उनले भने।
त्यसैगरी संघमा रहेका अस्ताल तथा प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरूले जिल्ला अस्पतालहरूसँग डिजिटल समन्वयमार्फत गुणस्तरीय सेवाका लागि समन्वय गर्नु उत्तिकै आवश्यक रहेको सुझाए।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०८१ ०७:५६ शुक्रबार
