श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कर्मचारीतन्त्र, म्यानपावर व्यवसायी र बिचौलियाको सिन्डिकेट हाबी रहेको बताएका छन्।

उनले मन्त्रालयभित्रै फाइल लुकाउने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने र श्रमिकको हित विपरीत काम हुने गरेको बताएका हुन्।

नागरिक न्यूजसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र बाहिरबाट आकर्षक देखिए पनि भित्र अपारदर्शी र स्वार्थ समूहको कब्जामा रहेको सुनाए।

‘श्रमिकका नाममा अर्बौँ रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘सुधारको प्रयास गर्दा सरकारभित्रैबाट तीव्र अवरोध र घेराबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो।’

मन्त्री भण्डारीले परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयमा फाइल अड्काउने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको बताए। विशेष गरी साउदी अरब, कुवेत र इजरायलसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण फाइलहरू कर्मचारीतन्त्रले जानाजान रोक्ने गरेको उनको आरोप छ।

‘पैसा दिए फाइल अघि बढ्ने, नदिए दराजमै थन्किने अवस्था छ,’ उनले भने।

आफ्नो कार्यकालमा एउटा महत्त्वपूर्ण फाइल उच्च तहका कर्मचारीले लुकाएको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘मिडिया, अख्तियार र प्रहरीलाई खबर गर्छु भनेपछि मात्र आधा घण्टाभित्र फाइल मेरो टेबलमा आइपुग्यो।’

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण र अभिमुखीकरण तालिममा समेत सिन्डिकेट रहेको मन्त्री भण्डारीले दाबी गरे।

साथै, उनले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ९ हजार ५ सयबाट घटाएर ६ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको जानकारी दिए। ‘खासमा यो शुल्क शून्य बनाउनुपर्ने हो,’ उनले थपे।

त्यस्तै, अभिमुखीकरण तालिम कागजमा मात्र सीमित रहेको र यसमा वैदेशिक रोजगार विभागकै मिलेमतो देखिएको उनको आरोप छ।

मन्त्री भण्डारीले फ्री भिजा-फ्री टिकटको नीति व्यवहारमा प्रभावकारी नभएको र उल्टै श्रमिक ठगीको माध्यम बनेको सुनाए। ‘यो अवधारणा गलत नियतले प्रयोग भयो, जसले गर्दा श्रमिक थप मर्कामा परेका छन्,’ उनले भने।

जापान कामदार पठाउने सन्दर्भमा ‘जिट्को’ सम्झौता शोषणकारी देखिएकाले त्यसलाई खारेज गरी जीटुजी मोडलमा जाने आधार तयार पारिएको उनले जानकारी दिए।

साउदी अरब र युएई लगायतका खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउने विषयमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म रोक लगाउने अडान लिँदा आफूमाथि ठुलो दबाब परेको उनले बताए। ‘श्रमिकको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित नभएसम्म कामदार पठाउन सकिँदैन,’ उनले भने।

बिचौलिया र भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिँदा आफूले व्यक्तिगत रूपमा समेत मानसिक तनाव झेल्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले भने, ‘श्रमिकको पसिनाको सम्मान र पारदर्शिता कायम नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधार हुन सक्दैन।’