गर्भमा छोरी थाहा पाएपछि काठमाडौंकी एक विवाहित २९ वर्षे महिला ८ पटकसम्म गर्भपतन गर्न वाध्य बनिन् । उनको परिवारलाई छोरो चाहिएको थियो । आफ्नो इच्छाले गर्भ राख्न उनी सक्दैनथिन् । उनको पति र परिवारको इच्छा अनुसार गर्भ जाँच गर्दा छोरी भएको थाहा भएपछि हरेकपटक उनी वाध्य बनिन् ।
दृष्टिविहीन सुनसरीकी एक आदिवासी ३० वर्षे विवाहित महिला आफूले परिवार नियोजनको विधि बारे थाहा नभएको बताउछिन् । यसले उनी इच्छा विपरित पटक¬पटक गर्भवती बनेकी छन् । प्रयोग गर्ने साधनको प्रयोगविधि थाहा नभएको गुनासो गर्दै उनले खाने चक्कीमा पनि रंगको संकेत गरिएकाले देख्न सकिँदैन । परिवार नियोजनका साधनहरु व्यवहारिक नभएको उनको बुझाई छ ।
दैलेखकी २० वर्षे अविवाहित युवतीले मेडिकल पसलेले आफूहरुलाई चिन्ने भएकाले परिवार नियोजनका साधन लिन जान नसक्ने बताउँछिन् । गाउँभरि कुरा फैलिने डरमा उनी साधन प्रयोग गर्न नसक्ने बताउँछिन् । त्यसकारण पनि अनिच्छित गर्भधारण हुने सम्भावना हुन्छ ।
यौन तथा प्रजनन क्षेत्रमा प्रशंसनीय फड्को मारेको र मातृ मृत्युदरमा कमी आएको पनि देखिन्छ । यो भनिरहँदा गर्भनिरोधक र सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरूमा चुनौती भने कायमै छन् ।
धनुषाकी विवाहित २९ वर्षे महिला गर्भपतन सेवाको लागि टाढा जानुपर्ने वाध्यता रहेको बताउँछिन् । किनकि उनीहरुले परिवार नियोजनका साधन गोप्य रुपमा किन्न चाहन्छन् । आफ्नो इज्जत जाने डरले पनि कसैले थाहा नपाउनेगरी किन्न मन हुने उनको भनाई छ ।
गर्भनिरोधक र सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरू लिन आइपर्ने झमेला हुन् यी । प्रजनन स्वास्थ्यमा यी घटनाजस्तै थुप्रै अवरोध छन् । अवरोधले युवा महिलाका लागि चुनौति थपिदिएको छ । सानो कुराको पनि गाउँभरि हल्ला हुने भयले गर्भपतन सेवामा महिलालाई गोपनीयताको चिन्ता हुन्छ । प्रशिक्षित स्वास्थ्य, भरपर्दो सरकारी सेवा नहुनु, बजेटमा सीमितता, अपर्याप्त पूर्वाधार, चाहिने वस्तुको अभावमा पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा युवा महिलामैत्री हुन सकेको देखिँदैन ।
कुनै पनि महिलाको प्रजनन अधिकार उनीसँगै हुन्छ । कुन समयमा विवाह गर्ने, कुन समयमा बच्चा जन्माउने वा नजन्माउने भन्ने अधिकार महिलासँगै हुन्छ । कतिपय महिलाहरुले आफ्नो मौलिक अधिकार थाहा नपाउँदा इच्छा विपरित बच्चा जन्माउने वा नजन्माउन पनि वाध्य भइरहेका घटना सुनिन्छन् ।
आफ्नो इच्छा विपरित गर्भ रहन गएमा सुरक्षित रुपमा गर्भपतनको अधिकार नेपाली महिलालाई छ । नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको करिब २१ वर्ष भैसकेको छ तर, कानुन हुँदाहुँदै पनि असुरक्षित गर्भपतन गर्दा कति महिलाको ज्यानसमेत जोखिममा पर्ने गरेको छ ।
गर्भपतन गर्ने सम्बन्धित महिलाको मञ्जुरी विपरित हुन सक्दैन । १२ हप्ता सम्मको गर्भ, जबरजस्ती करणी वा बलात्कारबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ (महिलाको बयानको आधारमा), हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित रुपमा पतन गराउनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा पर्ने भएमा वा शारीरिक वा मानसिक रुपले स्वास्थ्यमा असर पर्ने अवस्थामा वा बिकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्ने अवस्था भएमा योग्यता प्राप्त चिकित्सकको रायमा जुन सुकै अवधिको गर्भ गर्भपतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
मातृ मृत्युका विभिन्न कारण हुन्छन् । तीमध्ये असुरक्षित गर्भपतन पनि एउटा भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाइसकेको छ । गर्भपतन सेवा सुरक्षित रुपबाट सबैको पहुँचयोग्य, सुलभ, सुरक्षित बनाउन जनचेतनाको आवश्यकता पर्छ । गरिब, असहायले पनि त्यस सेवाबाट बन्चित हुन नपरोस् भन्दै सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निःशुल्क व्यवस्था पनि गरेको छ ।
तर, गर्भवतीको मञ्जुरी बिना करकाप, धम्की, ललाईफकाई, झुक्याई वा प्रलोभन देखाई अथवा लिंगको पहिचान गरी गर्भपतन गर्न पाइँदैन । लिंगको पहिचान गरी गर्भपतन गराएमा भने कानुनले सजाय पनि तोकेको छ । भ्रुणको लिंग पहिचान गर्ने गराउनेलाई तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद र लिंगको आधारमा गर्भपतन गर्ने गराउनेलाई थप एक वर्ष कैदको व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ ।
अन्य देशमा पनि परिवार नियोजनसम्बन्धी जानकारी नहुँदा र सेवामा पहुँच नहुँदा महिलाले अनिच्छित गर्भधारणको सामना गर्नु परिरहेको देखिएको छ । समयमै सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच नपाएमा असुरक्षित गर्भपतन वा सामाजिक दबाब झेल्न महिलाहरु बाध्य हुन्छन् । त्यसले महिलामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । जसका कारण महिलाहरु मानसिक तनाव झेलिरहेका छन् ।
संविधानको धारा ३८(२) ले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । कानुनी इतिहास हेर्दा मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधन अघि गर्भपतनलाई पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको थियो ।
अनावश्यक गर्भधारण भएका सबै महिलाहरूलाई सेवा उपलब्ध, पहुँचयोग्य र किफायती बनाउन सरकारी तहबाट पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । यौन तथा प्रजनन क्षेत्रमा प्रशंसनीय फड्को मारेको र मातृ मृत्युदरमा कमी आएको पनि देखिन्छ । यो भनिरहँदा गर्भनिरोधक र सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरूमा चुनौती भने कायमै छन् ।
‘यौन र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार क्षेत्र’को अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘युवाहरूमाझ छनोट र सुरक्षित गर्भपतन, गर्भनिरोधक सेवा पहुँचमा अवरोध’का विषय उल्लेख छन् । एउटा अनुगमनपछि तयार प्रतिवेदनमा गर्भनिरोधक साधनमा युवा महिलाको पहुँच छ कि छैन भन्ने विश्लेषण गरिएको थियो । साथसाथै फरक क्षमता भाएका र किशोर–मैत्री सेवाको अभाव, गोपनीयता चिन्ताका विषयमा बियोण्ड बेइजिङ कमिटी नेपालले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा युवा महिलाले व्यवहारिक कठिनाईको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया २०६० जारी भईसकेपछि सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनको अनुमति दिइएको थियो । २०६० साल फागुनदेखि नेपालमा पहिलोपटक परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवाको शुरुवात भएको थियो । त्यसपछि अन्य स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिन थालेका थिए ।
प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको एक अभिन्न गर्भपतनको अधिकार मानिन्छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रजनन् स्वास्थ्यलाई महिलाको मौलिक हकको रुपमा दिएको थियो । त्यसपछि नेपालको संविधान २०७२ मा पनि त्यो अधिकारलाई निरन्तरता दिइएको छ । संविधानको धारा ३८(२) ले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । कानुनी इतिहास हेर्दा मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधन अघि गर्भपतनलाई पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको थियो ।
प्रकाशित: २ मंसिर २०८१ १७:०८ आइतबार
