मनसुनजन्य विपद्बाट ज्यान गुमाउनेमा दलित र जनजाति समुदायबाट बढी रहेको पाइएको छ। नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको साउन अन्तिम सातासम्मको तथ्यांकअनुसार यो वर्षको मनसुन सुरु भएयता विपद्मा परी ज्यान गुमाउनेमा दलित र जनजाति समुदायका बढी देखिएको हो।
संख्यात्मक रूपमा जनजाति बढी देखिए पनि जनसांख्यिक अनुपातका आधारमा मनसुनजन्य विपद्बाट ज्यान गुमाउने पहिलो स्थानमा दलित र दोस्रोमा जनजाति छन्।
यो वर्ष मनसुन सुरु भएयता बाढीपहिरो र चट्याङमा परी १७० जनाले ज्यान गुमाएका छन्। तथ्यांकअनुसार यो वर्ष मनसुनजन्य कारणबाट देशभरि दलित समुदायका ४८ जना (२८.२ प्रतिशत) को मृत्यु भएको छ। राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या १३.५ प्रतिशत छ।
यसैगरी मनसुनजन्य विपद्बाट मृत्यु हुने जनजाति समुदायका मानिसको संंख्या ७१ (४१.७ प्रतिशत) छ। जनगणनाअनुसार आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ३६ प्रतिशत छ।
त्यस्तै क्षेत्री/बाहुन समुदायका ३३ जना (१९.४ प्रतिशत) को मृत्यु भएको छ। कुल जनसंख्यामा २८ प्रतिशत क्षेत्री/बाहुन छन्। मधेसी, अल्पसंख्यक र अन्य समुदायका १८ जना (१०.७) को मृृत्यु भएको छ।
मृत्यु हुनेमा पुरुषभन्दा महिला बढी (५०.५ प्रतिशत) छन्। यो वर्ष वर्षा धेरै भए पनि तुलनात्मक रूपमा मानवीय क्षति कम भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।
दलित तथा जनजाति अधिकारका अभियन्ता धेरैजसो दलित र जनजातिको बसाइ भिर, पाखा, जंगल र नदी किनार/छेउमा रहेकाले उनीहरूले नै मनसुनजन्य विपद्को मार धेरै बेहोर्नुपरेको दाबी गर्छन्। दलित विषयका अध्ययनकर्ता हीरा विश्वकर्मा इतिहासमा राज्यले गरेको विभेदकै कारण दलित समुदाय अहिले पनि विपद्को चपेटामा बढी परेको छ।
उनी भन्छन्, ‘तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले कानुन बनाएरै दलितलाई जमिनबाट वञ्चित गरेको थियो।’ त्यसैको परिणाम सबैजसो दलित भूमिहीन बन्न गई भिर, पाखा, जंगल र नदी किनारमा बस्न बाध्य भएको उनी बताउँछन्। भिर, पाखा र नदी किनारमा बाढीपहिरोको जोखिम बढी हुन्छ।
विश्वकर्माका अनुसार दलितले अन्य जातजातिको बस्तीबीचमा बस्न नपाउने र सम्पत्ति आर्जन गर्न नपाउने गरी ‘गोरखा राज्य’ले नै विभेद गरेको थियो। दलितमा २५ प्रतिशतको मात्र पक्की घर छ। बाँकी ७५ प्र्रतिशतका घर कच्ची घर छन्, जसले पहिरोको भार थेग्न सक्दैनन्। दलित बस्ती पनि अव्यवस्थित रहेको विश्वकर्मा बताउँछन्।
राष्ट्रिय जनजाति महासंंघका अध्यक्ष ग्याल्मो लामा शेर्पाका अनुसार धेरैजसो आदिवासी जनजातिको हिमाल, पहाड, जंगल र खोेला छेउमा बसोबास भएका कारण उनीहरूमा मनसुनजन्य प्रकोपको असर धेरै परेको हो।
शेर्पाहरूको हिमाली क्षेत्रमा तथा राई, लिम्बू, मगर, गुरुङलगायतको पहाडी क्षेत्रमा बस्ती धेरै छ। ‘हालै ओखलढुंगाको थामेमा गएको पहिरोको असर शेर्पा समुदायमा धेरै परेको छ,’ उनले भने।
विपद् व्यवस्थापन न्यूनीकरण ऐन, २०७४ बनेपछि मात्र नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुरु भएको देखिन्छ। प्रकोप व्यवस्थापन सबैतिर भइनसकेका कारण जोखिमपूर्ण ठाउँमा बस्ने दलित, जनजाति बढी प्रभाावित भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराई बताउँछन्।
राज्यबाटै भएको विभेदका कारण दलितहरू जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोवास गर्न बाध्य भएकाले अब उनीहरूको आवास तथा बस्ती व्यवस्थापन र सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्र्ने विश्वकर्मा बताउँछन्। शेर्पा पनि यसमा सहमत छन्।
‘हामीले योे कुरा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा राखिसकेका छौं तर कामचाहिँ भएको छैन,’ उनले भने।
जनजातिको हकमा उनीहरूको बस्ती उत्पादनसँग पनि जोडिएकाले व्यवस्थापन त्यति सहज नभएको प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन। उनका अनुसार नयाँ कानुनअनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समय लाग्छ।
‘जनजातिका लागि तुरुन्तै बस्ती व्यवस्थापन गर्ने कुरा सजिलो छैन, पहिला त उनीहरू नै सचेत हुन आवश्यक छ,’ उनले भने।
सरकारले कुन भूगोल जोखिमपूर्ण छ भन्ने जानकारी भने दिन थालेको उनी बताउँछन्। सबैले यो जानकारी पाएपछि ५० प्रतिशत बस्ती आफैं व्यवस्थापन हुने र बाँकी ५० प्र्रतिशतलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको भट्टराईले बताए।
उनले भने, ‘यसमा जनचेतनाको तह अझै फराकिलो हुनुपर्छ,’ उनले भने। पछिल्लो समय सरकारले तटीय क्षेत्रमा बाढीपहिरोको जोखिमबारे मोबाइल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत पहिला नै जानकारी दिन थालेको उनले बताए।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०८१ १२:२९ शनिबार
